तपाईंका प्राथमिकता के हुनेछन्?

राज्यको सार्वजनिक कोषको लेखा परीक्षणलाई निष्पक्ष, जिम्मेवार र प्रभावकारी बनाउँदै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नु मेरो प्राथमिकता हो। सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालनमा जवाफदेहिता र पारदर्शिता निर्माण गर्न सक्दो प्रयास गर्नेछु ।

हरेक वर्ष थपिने बेरुजुले बढाइरहेको आर्थिक अराजकता घटाउन के गर्नुहुन्छ ?

प्रत्येक वर्ष आयव्ययको आकारसँगै बेरुजु बढिरहेको सत्य हो । तरल राजनीति, ट्रेड युनियनको कामकारबाही र संक्रमणकालीन जटिलताले पनि बेरुजु बढेको छ ।

महालेखा परीक्षकको अधिकार प्रयोग गरेर आर्थिक अनुशासन निर्माण गर्न सक्दो पहल गर्नेछु । महालेखाको भूमिकालाई सशक्त र प्रभावकारी बनाउन पहल गर्नेछु ।

बेरुजु फर्स्यौट नगर्ने निकाय कारबाहीमा नपर्दा पनि बेरुजु बढिरहेको छ नि, हैन?

कानूनले निश्चित मितिभित्र बेरुजु फर्स्यौट नगर्नेमाथि कारबाही तोकेको भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन। बेरुजु राख्नेमाथि कारबाही नहुँदा डर मरिरहेको छ। महालेखा परीक्षकलाई कारबाही गर्ने अधिकार नभए पनि कारबाही अघि बढाउन घच्घच्याउनेछु।

राज्यकोषलाई थप पारदर्शी बनाउन महालेखाको पुनर्संरचना र थप अधिकारसम्पन्न बनाउन आवश्यक छ?

हामी संघीय स्वरुपमा जाने र संविधान बनाउने क्रममा छौं । यो बेला महालेखालाई कस्तो संरचनामा ढाल्ने र थप अधिकारहरु कस्तो राख्न पहल गर्ने भन्नेमा छलफल गर्नेछु ।

पुराना कानूनहरुमा संशोधनको खाँचो छ र महालेखाकै सांगठनिक पुनर्संरचनाको पनि आवश्यकता छ । महालेखालाई प्रभावकारी र सशक्त बनाउन छलफल गर्नेछु ।

भ्रष्टाचारजन्य बेरुजुमाथि थप अनुसन्धान गरेर दोषीमाथि कारबाही चलाउन सक्नुहुन्छ?

कुनै बेरुजु प्रक्रिया मात्र नमिलेका हुन्छन् भने कुनै अख्तियारको दुरुपयोग गरेर रकम हिनामिना गरेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारमा छानबिन आवश्यक छ ।

भ्रष्टाचार देखिने बेरुजुलाई अब गहिरो ढंगले हेरेर अनुसन्धान गरी कारबाही गर्ने निकायलाई छानबिन गर्न घच्घच्याउनेछु ।

हिमालको २९ बैशाख-५ जेठ अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस