मजदुरी नपाएको दिन तेतरीका आमा-छोरी भोकै सुत्छन् ।

रौतहट, समनपुर–९ हथिऔलका रामप्रवेश मल्ली (२६) ले बुनेको बाँसको चार वटा हाते पंखा देखाउँदै भने, “समनपुर बजारमा यो बिक्री भयो भने आज खान्छौं, नत्र आठ जनाको परिवार भोकै सुत्छौं।” त्यहींका फेकु मल्ली (३५) ले गएको जाडोमा टोलका सबै सकुशल रहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गरे। हथिऔलवासी कहालीलाग्दो गरीबीमा छन्, टोलका सबै ६ घरमा खानेकुरा केही छैन।

रौतहटको महम्मदपुर–६ की तेतरी देवी गाउँलेले चन्दा उठाएर अर्काको जग्गामा बनाइदिएको झुप्रामा बस्छिन्। आफ्नो उमेर समेत थाहा नभएकी तेतरीले श्रीमान्को किरिया र चारमध्ये दुई छोरीको विवाह चन्दा उठाएरै गरिन्। अहिले घरमा न चामल छ न त अरु कुरा। मजदूरी नगरेको दिन आमाछोरी भोकै सुत्छन्।

रौतहटकै गरुडाबैरिया–७ की विधवा घुरनीदेवी चमार (५५) का २३ र १८ वर्षका छोरा छन्। उनीहरु पूरै जग्गामा बनेको एककोठे झुपडीमा बस्छन्। कान्छो छोरा नरेश राम घरमा नसुतेको वर्षौं भइसक्यो। जेठी बुहारी तेस्रो पटक गर्भवती छिन्। घरको टाटी मरम्मत गरेर खपडा (टायल) फेर्नुपर्ने तर, उनीहरुसँग पैसा छैन। घुरनीदेवीले पैसै नभएर छोराहरुलाई वैदेशिक रोजगारीमा समेत पठाउन सकेकी छैनन्।

धनुषाकी लक्ष्मी बिकको रात वर्खा लागेपछि आतंकमै वित्छ ।

सप्तरीको धर्मपुर गाविस–८ की मनकुमारी परियार (६०) दाउरा बेचेर चार छोराछोरी पालिरहेकी छन्। ११ वर्षको छोरालाई कुपोषणले अपाङ्ग बनाइसकेको छ। छोराको उपचार र छोरीहरुको विवाहको लागि उनीसँग पैसा छैन। चार वर्षअघि श्रीमान् बितेपछि गाउँलेले बनाइदिएको झुपडीमा छ, उनको परिवार।

धनुषाको बेंगाडाबर–७ सुन्दरपुरकी लक्ष्मी बिक (५५) २०६३/६४ मा धनुषा र महोत्तरीका विभिन्न ठाउँबाट विस्थापित बाढी पीडितमध्येकी एक हुन्। बिकसहित बडहरी खोला किनारमा बसेका ४४ घरधुरीका १७६ जना वर्षा लागेपछि ननिदाई रात कटाउँछन्। यो आतंकका बीच उनीहरुलाई खानेपानी, विद्युत् जस्ता आधारभूत कुरा महत्वहीन हुन पुगेका छन्।

लक्ष्मी, तेतरी देवी, घुरनीदेवी, रामप्रवेश, फेकु, मनकुमारी र नरेश राम उब्जाउ जमिन र घना वस्ती भएको मध्य तराईमा आम नेपाली कसरी बाँचिरहेका छन् भनेर बुझाउने प्रतिनिधि पात्र हुन्।

उद्यम र रोजगारी नभएको यो क्षेत्रबाट सक्ने जति युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। जान नसक्नेहरू अत्यन्त दयनीय अवस्थामा बाँचेका छन्।

पूर्वमा मोरङ–सुनसरी र पश्चिममा बारा–पर्सा जस्ता सबल जिल्लाका बीचमा रहेको सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही र रौतहटमा खेतीपाती कहिल्यै सुधि्रएन।

कलकारखाना र बन्दव्यापारको अवस्था पनि जहिल्यै कमजोर रह्यो। अथाह सम्भावना भएको ६ वटै जिल्लाका गाउँगाउँमा अभावको ताण्डव नृत्य चलिरहेको छ।

राज्यको विभेदपूर्ण नीति र सामन्ती कृषि प्रणालीको ताडनाबाट भर्खरै मुक्त भएका यी जिल्लामा प्राकृतिक रूपले सबैथोक भएर पनि गरीबीले राज गरिरहेको छ।

उपयोग नभएको अवसर

यी ६ वटै जिल्लाका सदरमुकाम भारतीय सीमाबाट बढीमा सात किलोमिटर टाढा छन्। सीमामा भन्सार कार्यालयहरू पनि छन्।

तर, कारोबारको हिसाबले विराटनगर र वीरगञ्ज बीचको यो भूभागले कुनै लाभ लिन सकेको छैन।

यो आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा आयात/निर्यात बापत विराटनगरले रु.९ अर्ब ८५ करोड ३९ लाख र वीरगञ्जले रु.४९ अर्ब ३९ करोड १७ लाख भन्सार राजस्व उठाएका छन् भने बीचका जिल्लाका कुनै पनि नाकाले यो रकम रु.५० करोड नघाएका छैनन्।

अरू त अरू, आफूलाई चाहिने वस्तु समेत विराटनगर र वीरगञ्ज नाकाबाट भित्र्याउनुपर्ने अवस्थामा छन्, यी जिल्ला।

रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष धर्मनाथ जैसवाल पर्साको सिर्सिया सुक्खा बन्दरगाह भएर भारतीय सामान ल्याउँदा प्रति ट्रक रु.१० हजार बढी भाडा तिर्नु परेको बताउँछन्।

यसले स्थानीय बजारमा महँगी बढाएर गरीबीमा बाँचिरहेकाहरूलाई थप आहत बनाएको छ।

वैरगनियाबाट आयात गर्न पाउने हो भने त्यति सामान जिल्लाको सबै भेगमा रु.२ हजारमा पुर्‍याउन सकिने जैसवालले बताए।

वैरगनियामा भारतले बडीलाइन रेल्वे ल्याइसकेकोले नेपाल सरकारले चाहने हो भने अब गौर भन्सारलाई मुलुकको एक प्रमुख नाकाको रूपमा विस्तार गर्न सक्ने रौतहटका व्यवसायीहरू बताउँछन्।

वीरगञ्जबाट आयात गर्दा काठमाडौंसम्मको ढुवानी भाडा रु.३० हजार तिरिरहनु परेकोमा गौरबाट रु.२५ हजार तिरे पुग्ने उनीहरूको हिसाब छ।

यसबाट काठमाडौंका उपभोक्तालाई सहुलियतका साथै गौरमा आर्थिक गतिविधि फस्टाउने उनीहरू बताउँछन्।

जति दक्षिण, उति बिजोग

धनुषाको बडहरी खोला किनारमा बसोबास गर्ने विस्थापित परिवारका बालबालिका ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गले मध्य तराईका सबै जिल्लालाई छोएको छ। राजमार्गका बजारहरू जिल्ला सदरमुकाम भन्दा प्रभावकारी छन्।

त्यस आसपासको जीवनस्तर पनि राम्रै छ। सिरहा उद्योग वाणिज्य संघमा जम्मा ८७६ व्यवसायी सदस्य छन् भने राजमार्गमा पर्ने लाहान उद्योग वाणिज्य संघमा २०७२ जना।

कुनै उद्योग–कलकारखाना नभएको सदरमुकाममा संघ स्थापना भएको जम्मा दुई वर्ष भयो।

सिरहा बजारबाट ६ किलोमिटर दक्षिणमा भारतीय सीमा र १० किमि तल जयनगर छ। तर, जिल्लामा आपूर्ति हुने सामान विराटनगर–जोगबनी नाकाबाट लाहान हुँदै ल्याइन्छ।

बडीलाइन रेल्वेसँग जोडिएको ठूलो भारतीय शहर जयनगर नजिक भएर पनि सिरहा मुलुककै सबभन्दा कम चलनचल्तीको नाका भएको उद्योग वाणिज्य संघका सचिव सत्यनारायण मेहता बताउँछन्।

पञ्चायतले भारतको जयपुर शहरको नक्कल गर्दै बसाएको राजविराजको हविगत पनि उस्तै छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गबाट १० किलोमिटर दक्षिणमा पर्ने राजविराजमा प्रत्येक तीन घरपछि सडक हुनेगरी शहरीकरण योजना बनाइएको थियो।

तर, शहरीकरणको योजनासँगै यहाँको साल्ट ट्रेडिङ, कर लगायतका कार्यालयहरू लाहान सारियो, ड्राइभिङ लाइसेन्स वितरण सेवा समेत रोकेर।

स्थानीय सेतु सामुदायिक विकास तथा मानवअधिकार मञ्चका अध्यक्ष जंगबहादुर सिंहका भनाइमा, सप्तरीबाट राजनीति गर्नेहरूले पनि जिल्लाको विकासमा चासो दिएनन्।

सिंह भन्छन्, “सबैले जिल्लालाई गरीबीको गुँड बन्न छोडिदिएका छन्।” हुन पनि, राजविराजमा ठूला जहाज चल्ने विमानस्थल भएर पनि सञ्चालनमा छैन।

औद्योगिक क्षेत्रमा उद्योगहरू छैनन्। राजविराजबाट कुनौली नाका जम्मा ७ किलोमिटरको दुरीमा छ। तर, सडक राम्रो नभएकोले जिल्लालाई चाहिने सामान विराटनगर नाकाबाट ल्याउनुपर्छ।

कुनौली बाहेकका अरू नाका सीमा क्षेत्रका बासिन्दाको दैनिक सामान खरीदमा सीमित छ। यसैगरी, सर्लाही सदरमुकाम मलंगवाबाट भारतको सोनवर्षा जम्मा डेढ किलोमिटर र सीतामडी शहर ३५ किलोमिटर मलंगवा–सोनवर्षा सडक नहुँदा वीरगञ्ज भएर सामान ल्याउनुपर्छ।

बिहारको राजधानी पटनासँग ६ लेनको सडकले जोडिएको सोनवर्षाबाट फाइदा लिने सोच नै बनेको छैन।

थोरै भए पनि उद्योग–व्यवसाय भएको धनुषाका लागि मधेश आन्दोलनपछि मौलाएको सशस्त्र समूहहरूको गतिविधि ठूलो रोग भएको छ।

दुई वर्षदेखि चन्दा, अपहरण, फिरौती असुली र हत्याको आतंक केही घटेकोमा चुनावी सरकार गठनसँगै भारतीय नम्बरबाट धम्की आउन थालेको जनकपुरका व्यवसायीहरू बताउँछन्।

प्रहरीले बम विस्फोट लगायत अपराधका घटनाको सत्यतत्य बाहिर ल्याउन नसक्दा प्रशासनको विश्वसनीयता गुम्दै गएको उनीहरूको भनाइ छ।

“प्रशासनप्रति विश्वास घट्नु भनेको अपराधीहरूको मनोबल बढ्नु हो”, एक व्यवसायी भन्छन्।

स्रोतः कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

धनुषालाई आर्थिक रूपमा गुल्जार बनाउन तयार उपायहरू भने थुप्रै भएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (नेउवाम)का केन्द्रीय सदस्य निर्मल चौधरी बताउँछन्।

जस्तो, अहिलेको १३०० मिटरको रनवेलाई १६०० मिटर बनाउने वित्तिकै मलेसिया, कतार लगायत भारतका विभिन्न गन्तव्यमा उडान गर्ने ११० सिट क्षमताका जहाज आउ–जाउ हुने चौधरीको भनाइ छ।

“तराईबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने अत्यधिक छन्” चौधरी भन्छन्, “यहाँ क्षेत्रीय विमानस्थल चलाउने हो भने काठमाडौंमाथिको चाप कम हुन्छ र यहाँ पनि आर्थिक गतिविधि बढ्छ।”

त्यसबाहेक, जनकपुरबाट १० किलोमिटर टाढाको जटी नाकामा व्यवस्थित भन्सार बनाएर भारतको हल्दिया हुँदै आयात–निर्यात गर्ने हो भने कलकत्तादेखि काठमाडौंसम्मको अहिलेको दुरी १५० किमि छोट्टिने व्यवसायीहरू बताउँछन्।

तर, धार्मिक पर्यटन, हस्तकला, कृषि जस्ता संभावनाका बीच पनि धनुषा जिल्ला सन्त्रास र गरीबीमा निस्सासिएर बसेको छ।

मधेश आन्दोलनपछि भएको करीब एक हजार पहाडे मूलका परिवारको विस्थापनले जनकपुरको आर्थिक गतिविधिमा गम्भीर असर पारेको रामसागर–रामस्वरुप क्याम्पसका सह–प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र लाभ बताउँछन्।

व्यापार–व्यवसाय सुस्ताएपछि तराई मूलकै पनि कैयौं व्यवसायीले जनकपुर छाडेका छन्।

ती विस्थापित परिवार र जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड (जचुकालि)का कामदार जनकपुरे रौनकको हिस्सा थिए।

जचुकालिका दुई हजार मजदूरको तलब आएको दिन बजारको दृश्य नै अर्कै हुने गरेको नेउवामका केन्द्रीय सदस्य चौधरी सम्झ्न्छन्।

“उद्योग बन्दसँगै बजारमा उनीहरूको किनमेल हराएको छ”, उनी भन्छन्, “अहिले त विद्युत् र शान्ति सुरक्षाको अभावले गर्दा मदिरा बाहेक अन्य उद्योग चल्ने अवस्था नै छैन।”

सडक र सिंचाइ असुविधाले तराईका जिल्लाहरूलाई कृषिमा पछाडि पारेको पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन्।

उनको भनाइमा, कृषिका हिसाबले तराईका २० मध्ये ९ जिल्ला राम्रा, दुई ठीक–ठीकैका र ९ को अवस्था दयनीय छ। यो वर्गीकरणको प्रमुख आधार ती जिल्लामा पुगेको सडक र सिंचाइ सुविधा नै हो।

यी पूर्वाधार भएका जिल्लामा उद्योग/कलकारखाना पनि छन्। त्यही कारण, राजमार्गबाट जति दक्षिण गयो उति कहालीलाग्दो अवस्था देखिन्छ।

पंखा बुन्दै डोम परिवारका रामप्रवेश ।

अत्यधिक उब्जनीयोग्य फराकिलो भूमि मध्य तराईको पहिचान भए पनि यहाँ वर्षेनि उत्पादन घट्दो छ। अर्थशास्त्रका सह–प्राध्यापक लाभ किसानहरूलाई खेतीको भन्दा लुटिने चिन्ताले सताउँदा यो अवस्था आएको बताउँछन्।

आँपका बगैंचा लगाउने चलन हराएरै गएको उनले बताए। “मिहिनेत गरेर फलायो, पाक्ने बेलामा पैसा लिन अरू नै कोही आइपुग्न थालेपछि किसानले बगैंचा मासेर दाउरा बनाइरहेका छन्”, लाभ भन्छन्, “सपेता, जर्दा जस्ता स्थानीय प्रजाति त लोप नै भइसके।”

सरकारले मलखाद उपलब्ध नगराएको अवस्थामा भारतबाट साइकलमा ल्याएका स–साना पोका समेत प्रहरीले गुणस्तरहीन भन्दै खोसिदिने गरेको किसानहरूको गुनासो छ।

रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष जैसवाल भन्सारले त्यही मल डाक बढाबढमा लिलाम गर्दा गुणस्तरीय हुने गरेको बताउँछन्।

सिंचाइको अभाव त छँदैछ, छोटी भन्सार कार्यालयहरूमा मलको भन्सार तिरेर ल्याउँछु भन्दा पनि नपाएको किसानहरू बताउँछन्।

त्यसमाथि थपिएको छ– युवा शक्तिको विदेश पलायन। रेमिट्यान्सको लागि युवाको पलायन कस्तो छ भने, सप्तरीका ३५ भन्दा बढी इँटा भट्टामा सबै कामदार भारतीय छन्।

नेपालमा आएको रेमिट्यान्सलाई उनीहरूले रोमिट्यान्सकै रूपमा भारत पुर्‍याइरहेका छन्। महोत्तरीको भमरपुरा गाविसका ९० प्रतिशत युवक वैदेशिक रोजगारीमा छन्।

अन्य जिल्लाका पनि धेरै गाउँ युवाविहीन बनेका छन्। परिणाम, तीन बाली हुने खेतमा एक बाली मात्र निस्कन थालेको छ।

गहुँ त लगाउनै छाडेको प्राध्यापक लाभ बताउँछन्। उनका अनुसार, मूल्यको अनिश्चितताका कारण किसानले नगदेबाली उखु लगाउने हिम्मत गरेका छैनन्। लाभ भन्छन्, “पशुपालनको संभावना पनि त्यसै खेर गइरहेको छ।”

असारमा पानी परेन भने मध्य तराईको अधिकांश खेत बाँझै रहन्छ। गत वर्ष यहाँका खेत बाँझिंदा समग्र मुलुकको धान उत्पादनमा ११ प्रतिशतले कमी आयो।

यो वर्ष सप्तरी र सिरहामा धान उत्पादन क्रमशः ६६ र ६९ प्रतिशत घट्यो भने मकै पनि क्रमशः ९१ र ५४ प्रतिशतले घट्यो।

यसैगरी, धनुषामा धान उत्पादन ३३ प्रतिशत, महोत्तरीमा १४ प्रतिशत, सर्लाहीमा ३५ प्रतिशत र रौतहटमा ५० प्रतिशतले कमी आयो। महोत्तरीमा त मकै उत्पादन पनि ७७ प्रतिशतले घटेको छ।

कोशी बाँधको पश्चिम नहरबाट सप्तरीको दक्षिण भेग हुँदै भारत लगिएको पानीमध्ये मुश्किलले १५ प्रतिशत नेपालमा उपयोग भएको किसानहरू बताउँछन्।

वाग्मती नदीको दुइटा नहरबाट पूर्वी रौतहटको माथिल्लो भेग र पश्चिम सर्लाहीमा सिंचाइ पुर्‍याए पनि दुवै जिल्लाका दक्षिणी क्षेत्र आकाशे पानीमा निर्भर छ।

सडक सञ्जाल नहुँदा मध्य तराईका गाउँहरूको कृषि उपजले बजार पाएको छैन। पूर्वी धनुषामा फल्ने खरबुजाले सडककै अभावमा जनकपुर बजार देख्न पाउँदैन।

अधिकांश जिल्ला सदरमुकाम पूर्वपश्चिम राजमार्गको दक्षिणमा छन् र एउटालाई अर्कोसँग जोड्ने सोझो सडक छैन।

सदरमुकामहरूलाई जोड्ने हुलाकी राजमार्ग अवधारणामै सीमित छ र मध्य तराईका लागि छुट्टिएको पूँजीगत बजेट सधैं फ्रिज हुने गरेको छ।

यो दुवै कुरामा मधेशका नाममा मन्त्री हुनेहरूलाई मतलब नराखेको जनकपुरका एक बुद्विजीवी बताउँछन्।

रेमिट्यान्सको नाश

मध्य तराईलाई अहिले विदेशमा काम गर्नेहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले धानेको छ, जुन लगभग सबै नियमित उपभोगमा खर्च भइरहेको छ।

अलि धेरै कमाउनेहरू राजमार्गका बजार वा विराटनगर र वीरगञ्ज बसाइँ सरेका छन्। जिल्ला सदरमुकाममा घडेरी किनेर गाउँबाट सर्नेहरू पनि छन्।

बीपी राजमार्गमा खुलेका बजारहरूमा आफूले जनकपुरलगायत तराईका व्यवसायीहरूको बाक्लो उपस्थिति देखेको पूर्व अर्थ सचिव खनाल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “तराईमा व्यवसायको आधार र वातावरण नभएकाले पैसा हुनासाथ सर्ने चलन बढेको छ।”

आन्तरिक अर्थतन्त्र सबल बन्न नसकेको मध्य तराईका सबै जिल्लाले मासिक करोडौं रेमिट्यान्स पाइरहेका छन्, तर त्यसले उत्पादनमा कुनै प्रभाव पारेको छैन।

सप्तरी उवासंघका अध्यक्ष शत्रुघ्नप्रसाद रौनियारका अनुसार, यो जिल्लामा मासिक रु.१० करोड रेमिट्यान्स भित्रिन्छ, तर त्यो सबै दैनिक उपभोगमा सकिन्छ।

“थोरबहुत उब्रियो भने घडेरीका लागि जिल्लाबाट बाहिरिन्छ”, रौनियार भन्छन्। प्राध्यापक लाभ दैनिक उपभोग र छोराछोरीको शिक्षाबाट उब्रेको रेमिट्यान्सले शहर बजारमा जग्गाको भाउ चुलिएको बताउँछन्।

उनका अनुसार, जनकपुर क्षेत्रको जग्गालाई अहिले धुरकै रु.४ लाख पर्न थालेको छ। तर, यसले अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउनुको साटो जोखिममा पारेको लाभको विश्लेषण छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमको मानव विकास प्रतिवेदन २००४ को मानवीय गरीबी सूचकांकमा सप्तरी, धनुषा, सिरहा, सर्लाही, महोत्तरी र रौतहट क्रमशः २६, ३१, ५०, ५७, ५८ र ५९औं स्थानमा थिए।

आगामी वर्ष सार्वजनिक गरिने मानव विकास प्रतिवेदनको तयारी अहिले भइरहेको छ। तर, त्यसमा पनि मध्य तराईको अवस्थामा खासै बदलाव नदेखिने अनुमान छ।

यसले पनि रेमिट्यान्सले आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई सबल नबनाएको देखाउँछ।

साथमा; श्रवणकुमार देव राजविराज, ईश्वरचन्द्र झा जनकपुर, सञ्जय साह गौर

साप्ताहिक हिमाल खबरपत्रिकाबाट

प्रतिकृया दिनुहोस