टिप्पणीमंगलबार, बैशाख ३१, २०७०

प्रतिगमन र ‘जन-सजाय’

कनकमणि दीक्षित

राष्ट्रिय एकीकरणको लगत्तैदेखिन काठमाडौं शासकहरूको निरन्तर प्रहारद्वारा नागरिकले आफ्नो भूमिको प्रबल सम्भावना भोग गर्न नपाएका हुन्। सिमाना विस्तारको संग्रामदेखि राणाकाल र पञ्चायतकाल हुँदै २०४६ मा बल्ल लोकतन्त्र स्थापनासहित सार्वभौमिकता अन्तर्गतको आर्थिक र सामाजिक क्रान्तिको ढोका खुलेको हो। मुलुकमा एक्कासी अर्थतन्त्र जम्जमायो पनि, स्थानीय शासन चम्कियो, जिल्लामा सहभागितामूलक विकासको उत्साह फैलियो र इतिहासले कोल्टे फेर्ने निश्चितजस्तो देखियो।

त्यत्तिकैमा संसदमा निर्वाचनद्वारा प्रतिनिधित्व जित्न असफल शक्तिले देशको भूबनोट, राज्यको लोकतान्त्रिक मान्यता तथा विदेशी गुप्तचर संस्थाको आशिर्वादको फाइदा लिंदै जनतामाथि युद्ध छेड्यो, जसलाई उसले ‘जनयुद्ध’ भन्न रुचायो। उग्र गरिबीकरण सुरू भयो र अति विपन्नको विदेश पलायन चुलियो। राज्यले बल्ल जनतालाई खान-लाउन दिलाउने अवस्था जुन बनेको थियो, त्यो हरण भयो। सद्दे मुलुक भत्काउने अभियान सुरु भयो र त्यसै शृङखलाको निरन्तरता रह्यो, खिलराज रेग्मीको सरकार प्रमुख र लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुख नियुक्ति।

दक्षिण एसियाकै नमुना राष्ट्र बन्नुको साटो नेपाललाई धरापमा पारिएको छ। मुलुकलाई फेरि सार्वभौम र लोकतान्त्रिक लिकमा फिर्ता लैजान स्वतन्त्र, भयरहित निर्वाचन चाहिएको छ भने त्यसअघि नै आवश्यक छन्: १, रेग्मीको प्रधानन्यायाधीश पदमात्र होइन, सरकार प्रमुखबाट राजीनामा वा बर्खास्ती। २, लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखबाट बर्खास्ती । ३, भारतीय खुफिया एजेन्सीलाई नेपाली राजनीतिबाट खुला निषेध । ४, चार-शक्ति संयन्त्रको अवसान र सर्वदलीय सभाको गठन र ५, उक्त सर्वदलीय सभामा छलफलद्वारा निर्वाचन प्रणाली र मिति तय।

यति काम नगरिकन मुलुकलाई लोकतन्त्र, शान्ति तथा शिर-ठाडो दक्षिण एसियाली राष्ट्रको रूपमा पुनः खडा गर्न गाह्रो पर्छ। र यति गर्न भारतीय एजेन्टको भारी बोक्ने नेता तथा साहस र क्रियाशीलता प्रस्तुत गर्न असक्षम शीर्षस्थले जे-जति गरे, त्यसको सजायस्वरुप तिनले उम्मेदवारी नै दिन नसक्ने वातावरण बनोस्। र उम्मेदवारी दिएमा पनि पराजित हुने। सत्यनिरुपण आयोगलाई ‘आममाफी संयन्त्र’ बनाउन खोज्ने, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई बुझ्न र बचाउन नसक्ने नेतागणले नेपाली जनताको लोकतान्त्रिक मान्यता अनुरुपको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुनै सम्भावना छैन।

बाध्यता ! बाध्यता !!
एमाओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको प्रतिस्पर्धी अवसरवादमाझ कांग्रेस र एमाले शीर्षस्थले जनहितको प्रतिरक्षा गर्न नसक्दा आज नेपालमा नेपालीको राज हुन छाडेको छ । यसअघि विदेशी चलखेल नभएको होइन, अहिले भने नांगो नाच प्रस्तुत छ।

खिलराज र लोकमानसिंह गोटी हुन्, एमाओवादीको लज्जास्पद नयाँदिल्ली झुकावका उपज। आज उच्चतम न्यायालय र कानुनी राजमाथि प्रहार छ, गणतन्त्रको पहिलो राष्ट्रपतिलाई निष्त्रिmय तुल्याइएको छ र अर्थतन्त्रमा धावा बोल्न सुकुलगुन्डे ‘क्रोनी क्यापिटलिष्ट’हरू हात मुसारिरहेछन्।

दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कतै पनि खुफियाको यतिको खुला चलखेल छैन, जति काठमाडौंमा हुनथालेको छ। अन्यत्र कम्तीमा पनि नाम र काम गोप्य राख्ने चेष्टा गरिन्छ। कता जवाहरलाल नेहरूसँग काँधमा काँध मिलाएर टक्कर लिने बीपी कोइराला र कहाँ ‘रअ’का दोस्रो तहका कर्मचारीका आदेश पालना गर्ने भएका ‘सबैभन्दा ठूला दल’का शीर्षस्थको जी-हजुरी।

उग्रराष्ट्रवादी, उग्रवाम, ‘र्‍याडिकल-प्रगतिशील’ भारत विरोधीहरू आज मुखमा पट्टी बाँधेर बसेका छन्, जब दक्षिणी क्रियाशीलता जबर्जस्त अगाडि आएको छ। त्यो लाचारी र कायरता वर्णन गर्ने भाव शब्दकोशमा पाइँदैन, जब विश्लेषक भनिनेहरू सडकको दुर्घटनाबाट आँखा घुमाएर दूर क्षितिजको विवेचनामा मस्त हुन्छन्।

नेपाल र भारतको नागरिक-नागरिक र राज्य-राज्य सम्बन्ध आजको खाडलबाट उद्धार गर्नुपरेको छ। द्विपक्षीय सम्बन्ध फेरि पारस्परिक सद्भावना तथा सहकार्यको धरातलमा फिर्ता लैजाने कसरत जरुरी छ र पहल स्वाभिमानी नेपाली नागरिकबाट हुनुपर्छ। यसका लागि पनि जवाफदेहिताको तलास गर्नुपर्‍यो, दाहाल हुन् वा भट्टराई, सिटौला वा अन्य जसले मुलुकको साख यसरी क्षतविक्षत पार्‍यो। नेताको आश नरहेका बेला नागरिकको तहबाट भारतको ‘नेपाल पोलिसी’ झकझक्याउन आवाज चाहियो।

नेपालको निरन्तरको राजनीतिक अस्तव्यस्तताबाट भारत पक्कै हैरान भएको छ। तर यो अस्थिरताका लागि आफ्नो रोल पनि नयाँदिल्ली मनन गरोस्, द्वन्द्वकालदेखिकै माओवादी संरक्षणदेखि नेपाली राजनीति, राज्यव्यवस्था तथा संविधान लेखनसम्ममा देखिएको हस्तक्षेप।

खुला सिमानाबाट हुने ‘थ्रेट’ भारतले महसुस गरेको बुझिन्छ र नेपाली बजार र प्राकृतिक स्रोत (जलविद्युत, सञ्चित पानी इत्यादि) प्रयोगको चाहना नयाँदिल्लीले राख्नु अनुचित होइन । तर लोकतान्त्रिक, शान्तिपूर्ण स्थायित्वले मात्र भारतका चाहना पूरा हुन्छन् । भन्ने कुरा नयाँदिल्लीले नबुझेकै होला ? आज जे भइरहेछ, गरिइँदैछ काठमाडौंमा, त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सार्क संस्थाका सिद्धान्त तथा नेपाली सार्वभौमिकता अन्तर्गत छ कि छैन ?

माओवादीलाई साथ दिनेगरी भारतको तर्फबाट यत्रो दबाब आयो, सुशील कोइराला र झलनाथ खनालहरूले थेग्नै सकेनन्। ‘बाध्यता’को हवाला दिंदै संविधानले तोकेरै नगर्नु भनेको काम भयो, बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनाउने। ‘बाध्यता’ भन्दै संविधानले ‘उच्चतम चरित्र’को व्यक्तित्वको पूर्वसर्त राख्दाराख्दै भ्रष्टाचारी तथा जनआन्दोलन दमनकर्तालाई अख्तियारको हाकिम बनाए।

नागरिक आयोग
‘जे हुने भइहाल्यो, खिलराजलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन लगाएर निर्वाचनतर्फ लागौं’- यो सुझाव केही दिन अघिसम्म पनि समयसापेक्ष थियो भनौं । सर्वोच्च अदालत मास्नेगरी रेग्मी सरकार प्रमुख बन्न जानु हुँदैनथ्यो, गए। गइसकेपछि पुष्पकमल नेतृत्वको चार-शक्ति संयन्त्र तथा विदेशी गुप्तचरबाट स्वतन्त्र रहन सक्नुपथ्र्यो, सकेनन्। हुँदाहुँदा त्यतैको दबाबमा भ्रष्ट व्यक्तिलाई अख्तियारको प्रमुख बनाए, जस अन्तर्गत मुलुकमा खाँट्टी प्रतिगमनले प्रवेश पायो।

सदन भएको अवस्थामा रेग्मीमाथि महाभियोगको मुद्दा चल्ने थियो, आज जनप्रतिनिधिको अभावमा विचार निर्माण र जनदबाब बाहेक अरू अस्त्र रहेन, उनलाई हटाउन। सर्वोच्च अदालतमा एउटा रिट भने दर्ता भएको छ र धाकधम्की र प्रतिगमनमाझ न्यायालयमा आशाको दीयो बँचेको छ।जन-दबाबद्वारा रेग्मीलाई सरकार-अध्यक्ष पदबाट राजीनामा वा बर्खास्ती गराउँदा-गराउँदै सर्वोच्चमा फिर्ता जाने बाटोसमेत रोक्नुछ।

निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि पनि उनको राजीनामा या निष्कासन आवश्यक छ। यसका लागि कांग्रेस र एमालेले आफ्नो नियुक्तिका मन्त्रीहरूलाई सरकार छोड्न लगाउनपर्ने हो, तर भारत र एमाओवादीको डरका कारण कोइराला र खनालले यसो गर्लान् भन्ने आश झिनोमात्र छ।

यस्तो अन्धकारमाझ एउटा ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्न सकिए हुन्थ्यो, जसले ‘लोकमान प्रकरण’ सन्दर्भमा जनताको तर्फबाट पूर्णतः खुला, पारदर्शी र गहन अध्ययन र सार्वजनिक सुनवाइ गरोस्। उक्त नागरिक आयोगमा उच्चतम मर्यादा, नैतिकता, क्षमता तथा लोकस्वीकृत व्यक्तिहरू सदस्य हुनेछन् र निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ । कार्कीको भ्रष्ट र दमनकारी विगतबारे अध्ययन गरिनेछ र यस प्रतिगमनकारी यात्रामा विदेशी पात्र, शीर्षस्थ नेतृत्व, राष्ट्रपति रामवरण यादव लगायत सबै पात्रको क्रियाशीलता अथवा निष्त्रिmयताको अनुसन्धान हुनेछ।

गोलमेच सभा
सहज निर्वाचनका लागि पुष्पकमल दाहाल र विदेशी दुवैको कठपुतली बनेको चार-शक्ति संयन्त्रको खारेजी अनिवार्य छ, रेग्मी सरकारको बर्खास्ती तथा कार्की नियुक्ति फिर्ताको साथसाथै । यो सब गर्ने सरल तरिका हो, सबै दलको सहभागिताको गोलमेच बैठक, जसबाट समाजलाई वर्तमान घातक राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक भुमरीबाट बचाउने छलफल तथा बाधा-अड्काउ फुकाउको कार्य हुनेछ।

‘गोलमेच सभा’ले संविधानसभाको अवसानका कारणबारे चिरफार गर्नेछ र आउँदो निर्वाचन र त्यसबाट तय हुने सदनका सन्दर्भमा विभिन्न निष्कर्षमा पुग्नेछ। अनिणिर्त धेरै विषयमा बहस र निष्कर्ष जरुरी छ: आउँदो सदनमा ६०१ कि ४९१ सदस्य संख्या, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र ‘बन्दसूची’, दलले मान्यता पाउन चाहिने ‘थ्रेसहोल्ड’को अनुपात, निर्वाचनमा सुरक्षा संयन्त्रको प्रयोग, नागरिकता वितरण— यी र अन्य विषयमा टुंगो लागेपश्चात् निर्वाचन मिति तोकिनुपर्छ, मंसिर २०७० का लागि। अधिकांश दललाई बाहिर राखेर चतुर्मुखी सिन्डिकेटले विश्वसनीयता गुमाइसकेका खिलराज रेग्मीद्वारा निर्वाचन गराउँछु भन्नु दलीय अधिनायकवाद हो, जनभावनाको कदर नभई सार्वजनिक उपहास गर्ने प्रवृत्ति।

संविधान निर्माणका लागि चाहिने न्यूनतम समझदारी पनि नागरिक सभाले गर्नुपर्छ, ताकि संघीयताजस्तो संवेदनशील विषय आगामी सदनमा अनिणिर्त रहे अपनाउने विकल्पबारे छलफल अहिले नै होस् र विग्रहको सम्भावना टाढै राखियोस्। मुलुकभित्र जतिकै ध्रुवीकरण हुँदा पनि ‘नेपालको भविष्यको बाटो नेपालीले नै निर्धारण गर्ने’ मान्यतासाथ गोलमेच सभाले फेरि चुनावद्वारा राष्ट्रिय एकता तथा अग्रगमनको यात्राको अवस्था सिर्जना गर्नेछ।

निर्वाचनमात्र होइन, त्यस अघिको चुनाव अभियानको समयमा समेत निष्पक्ष तथा धाँधलीरहित वातावरण सुनिश्चित गरियो भने आ-आफ्नो आचरणअनुसार नेता र दल दण्डित या पुरस्कृत हुनेछन्। त्यतिबेला शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त कसले खलबल्यायो, गरिब जनतालाई अझै विपन्न बनाउने काम कसले गर्‍यो, कसले दुई होइन तीन जिब्रोले बोल्यो, कसले बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकार प्रमुख बनायो, को विदेशी गुप्तचरसामु त्वंशरणम् भयो, एक-एक नेताको ‘रेकर्ड’ मतदाताले नियाल्नेछन्।

यदि दलहरूलाई आफ्नो मुलुक, समाज, कार्यकर्ता जमात तथा स्वयम्को संस्थागत यात्राको माया छ भने कुरा बिगार्ने नेतालाई निर्वाचनअघि नै ‘सेरेमोनियल’ बनाएर पाखा लगाउने थिए।

कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...