तस्बीरः बिक्रम राई/हिमालखबर

ढिलोमा मंसीरसम्ममा संविधानसभाको निर्वाचन गराउने जिम्मा लिएर १ चैतमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको अवैधानिक निर्दलीय सरकारले दुई महीना बितिसक्दा पनि चुनावको तिथि घोषणा गर्न सकेको छैन । एक–डेढ सातामै चुनाव घोषणा गर्ने उद्घोष चैत अन्त्यदेखि गरिरहेका सरकारका प्रवक्तादेखि मन्त्रीहरू अहिले चुनाव सम्बन्धी विभिन्न विषयमा दलीय सहमति जुट्न नसक्नु र नेकपा माओवादी लगायतका दलले निर्वाचन सम्बन्धी सरकारले आह्वान गरेका बैठकहरू बहिष्कार गर्नुलाई चुनावको तिथि घोषणा गर्न नसक्नुको कारण बताइरहेका छन् ।

सरकारलाई मार्गनिर्देश गर्न बनेको प्रमुख चार दलीय राजनीतिक समितिले पनि चुनावको तिथि घोषणालाई बैठकको एजेण्डा बनाएको छैन । तीन पटक अध्यक्ष परिवर्तन भएको यो समितिले दुई महीनामा गरेको उल्लेखनीय काम भनेको केही संवैधानिक अंगका प्रमुख र सदस्यसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा शाही सरकारका मुख्य सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई नियुक्ति गर्ने सिफारिस मात्र हो ।

सरकार र राजनीतिक समितिको निर्लज्ज प्रस्तुतिमा मूकदर्शक हुँदै आएको शीतलनिवास अरू निरीह हुँदै गएको स्पष्ट देखिन्छ । यसले शीतलनिवासबारेका कतिपय भ्रमहरू टुटेका छन् । सर्वत्र भइरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपको निरन्तरतामा अख्तियारमा हुँदै गरेको लोकमानसिंहको नियुक्तिलाई राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले टार्न पहल गरेनन् । ‘सबैले उनैलाई भन्छन् भने म के गरुँ’ भन्दै निरीह रूपमा उनले पनि लाहाछाप लगाइदिए, जसले आज भइरहेको राष्ट्रघातमा उनलाई पनि उत्तिकै सरिक बनाएको छ, सरकार र दलका नेताहरू जस्तै । उनको त्यो कदमले वर्षौंदेखि एउटै भाषा एउटै भेषको संकीर्ण राष्ट्रवादमा बाँधिएको मुलुकका प्रथम राष्ट्रपतिको गम्छा र टोपीले नयाँ राष्ट्रियताको परिभाषा दिने अपेक्षा त पूरा भएन नै, गम्छा र टोपीमै नमेटिने दाग लाग्न पुग्यो ।

पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमसँग पृथक् रहेको देखाउने नेकपा माओवादीसहितका दलहरू मुलुकलाई संक्रमणकालबाट बाहिर निकाल्न अनिच्छित अर्काे तत्व भएका छन् । जो अहिले भइरहेका गलत कामलाई रोक्न हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुको साटो सडकको पेटीका रमिते जस्ता बनेका छन् । सडकमा जात्रा हुन्जेल मौन बस्ने र जात्रा सकिएपछि चियापसलमा गएर सुझव दिने जस्ता । लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति प्रयास भइरहेको बेला मुखमा टेप लगाएका उनीहरू नियुक्तिपछि भने विरोधका धोद्रो स्वर उराल्नुले यही देखाउँछ । उनीहरूका यी सबै काम चाँडो निर्वाचन गराएर निर्दलीय सरकारबाट पार पाउनभन्दा चुनावी माहोल बिगार्नमा केन्द्रित देखिन्छन् । युद्ध उन्मादको माओवादी जिजीविषामा साना भनिएका दलहरू सामेल हुनु बुझ्निसक्नुको अर्काे विषय बनेको छ ।

यसरी सरकार, सरकारमाथि कुण्डली मारेर बसेको अवैधानिक राजनीतिक संयन्त्र र सडकमा भएर पनि हैसियत स्पष्ट पार्न अक्षम नेकपा माओवादी लगायतका कथित विपक्षीहरू अनि शीतलनिवास– यी चारवटै शक्ति मुलुकलाई संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न पूरापूर अक्षम सावित भइसकेका छन् ।

मुलुकमा यस्तो राजनीति जबर्जस्ती लादिनुमा सबै प्रमुख दलका शीर्ष नेता, नेतृत्वको ‘चाकडी वा गाली’ मा सीमित दोस्रो तहका नेता र दुवैथरीको वरिपरि घुम्ने बौद्धिक तप्का– मुख्य रूपमा दोषी छन् । हम्मेसी राजनीतिलाई वास्ता नगर्ने आम जनता आफ्नो दैनन्दिनको जीवनचर्यालाई असहज नबनाउँदासम्म चुपचाप नै रहने भएकाले अहिले प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन् ।

तर, राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई सार्वभौम मुलुकको स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा समृद्धिको यात्रामा होइन, पराधीनता र निर्धनतातर्फ उन्मुख गराउँदैछ भन्ने महसूस हुनासाथ आम जनता सिंगो राजनीतिलाई उलटपुलट पार्न अघि सर्छन् भन्ने २००७, २०४६ र २०६२ मा नेपालमै देखिइसकेको छ । त्यसकारण खेलाँची गर्दै संक्रमण लम्ब्याउँदा जनतामा आक्रोश आउन सक्ने विचार गरेर अर्को निर्वाचन सुनिश्चित गर्नु राजनीतिक नेतृत्वका लागि बुद्धिमानी हुनेछ । किनभने त्यसले मात्र राजनीतिक नेतृत्व, आम जनता र मुलुकको भलाइ गर्न सक्छ ।

५ जेठको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस