आदिवासी/जनजातिका खास समस्या के हुन् ?

प्रतिनिधित्व र पहिचान हाम्रा प्रमुख समस्या हुन् । कुल जनसंख्याको ३७ प्रतिशत हिस्सा भए पनि नीतिनिर्माण लगायत राज्यको विभिन्न तहमा आदिवासी/जनजातिको एक प्रतिशत भन्दा कम मात्रै उपस्थिति छ । आदिवासी/जनजाति राजनीतिक, भाषिक, सांस्कृतिक लगायतका अधिकारबाट अझै वञ्चित छन् ।

यी समस्याको समाधान गर्ने उपाय के हुन् ?

आदिवासीजनजातिहरूले नीतिनिर्माण तहमा पुग्न सक्ने कानूनी व्यवस्था गरिनुपर्छ । सरकारले विगतमा जनजातिसँग गरेका सम्झौता र नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका आईएलओ १६९ लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्दछ ।

जातीय जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निश्चित समयका लागि आरक्षण र जनजातिले अधिकार पाउने गरी राज्यपुनर्संरचना गर्नुपर्छ ।

प्रदेश निर्माणका आधार के हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ ?

राज्यपुनर्संरचना गर्दा ऐतिहासिकता, जातीय पहिचान, भाषा, भूगोल आदिलाई प्रदेश निर्माणको आधार बनाउनुपर्छ ।

जनजाति महासंघ दल र दातृ निकायको गोटी बनेको आरोप छ नि ?

महासंघ सबै आदिवासी/जनजातिको छाता संगठन हो । यसमा जुनसुकै पार्टी र आस्था बोकेका जनजातिहरू आउन सक्छन् र आएका पनि छन् । उनीहरूलाई आफ्नो पार्टीको विचार मन पर्नु अनौठो भएन ।

सरकार चलाउनेहरूले नै दाताहरूको सहयोग लिइरहेका छन् भने पिछडिएका जातिहरूले चेतना विस्तार र सीप सिकाइका लागि सहयोग लिंदा किन टाउको दुखाउने ?

जनजातिभित्रकै नेवार–थकाली र चेपाङ–राउटे–दराईका समस्यालाई महासंघले कसरी सम्बोधन गर्छ ?

महासंघमा आवद्ध जातिहरूको पीडा र समस्या फरक–फरक छन् । आठौं महाधिवेशनमा पनि यो कुरा चर्को रूपमा उठेको थियो ।

सबैभन्दा बढी पीडितले पहिला अधिकार पाउनुपर्छ भन्नेमा हामी सहमत छौं । तर यति भन्दाभन्दै पनि भाषा, संस्कृति, पहिचान जस्ता धेरै समस्या सबै जनजातिका साझा छन् ।

हिमालको ५-१२ जेठ अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस