तस्बीर: एपी

६ बैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह र चीनका प्रधानमन्त्री ली कचियांगाबीच भएको भेटमा लीले दुई देशबीचको ब्यापारिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई अझै सुदृढ पार्ने र द्विपक्षीय सम्बन्ध बलियो पार्ने बताएका छन् ।
दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले ब्यापारिक सम्बन्धलाई नयाँ दिशा दिने कुरामा जोड दिएका छन् ।

तर एसियाका यी शक्तिहरुबीच त्यस्तो कुनै संभावना होला जस्को आपसी सहयोगले विश्व अर्थव्यबस्थामा आफ्नो साझा वर्चस्व कायम राख्ला ?

भारत र चीनबीचको ब्यापार सन् २००३–२००४ मा सात अरब डलर रहेकोमा अहिले बढेर ६७.८ अर्ब डलर पुगेको छ ।
पछिल्लो दश वर्षमा अमेरिका र पश्चिमी देशहरुको आर्थिक ब्यवस्था मंदीको शिकार भइरहेका छन्, तर भारत र चीन जस्ता एसियाली शक्तिको अर्थब्यवस्था विश्व आर्थिक मन्दीबाट प्रभावित भएको देखिंदैन ।

चीनको अर्थ ब्यवस्था १० प्रतिशतको दरले बढिरहेको छ भने भारतको अर्थब्यवस्थाले ६ देखि ७ प्रतिशतको विकास गरेको छ ।

अमेरिकी र युरोपेली देशहरु आर्थिक विकासमा पछि परिरहेका बेला अहिले विश्वकै ध्यान आर्थिक विकास गरिरहेका भारत र चीनतर्फ एकोहोरिएको छ ।

यद्दपी पछिल्ला केही वर्षहरुमा भारत र चीनको आर्थिक वृद्धि दर पहिलेको भन्दा घटेको भए पनि ‘ग्रोथ’ अरु देशहरुभन्दा यी दुवै देशमा बढी छ ।

ठूलो बजार
चीनले पछिल्लो दश वर्षमा १० प्रतिशतको दरले आर्थिक विकास गरेको छ ।

भारत र चीन दुवै देशको घरेलु बजारको आकार निकै ठूलो छ । चीन र भारत दुवै देशको जनसंख्या दुई अर्बभन्दा बढी छ । सबैभन्दा बढी रोजगार र पेशेवरहरु यी दुई देशमा छन् ।

आर्थिक विश्लेषहरु विश्व आर्थिक गतिविधिको केन्द्र एटलाण्टिक बाट हटेर अब हिंद महासागरतर्फ सर्दैछ ।

भारत र चीन दुवै देशमा कृषिमा आधारित अर्थब्यवस्था छ । चीनमा करिब ३० करोड नागरिक कृषिमा ब्यस्त छन् भने भारतको ६५ प्रतिशत जनसंख्या प्रत्यक्ष खेतीपातिमा छ ।

भारतीय आर्थिक विश्लेषक शंकर अय्यरका अनुसार यदि दुवै देशले कृषि उत्पादनमा साझेदारी गर्ने हो भने विश्वस्तरमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारणमा यि दुई देशहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुनेछ ।

चीनमा बनेका बस्तुहरु भारतको तुलनामा सस्तो दरका हुन्छन् । यसको सबैभन्दा ठूलो कारण त्यहाँको उत्पादन परिमाण निकै ठूलो स्तरमा हुन्छ ।

अय्यर भन्छन, “ भारतमा एउटा ठूलो क्षेत्रमा दश लाख टेलिभिजन सेट उत्पादन हुन्छ भने चीनमा एउटै प्लांटले दशलाख टेलिभिजन सेट उत्पादन गर्छ । जसले गर्दा चिनियाँ लागत भारतको तुलनामा कम हुन्छ ।

विश्वप्रसिद्ध एप्पल कम्पनीको उत्पादन चीनमा हुन्छ । चीनले एउटै निर्माण उद्योगमा दशलाखलाई रोजगारी दिन सक्छ , अबको दश वर्षमा यदि दुवै देशका बीच आपसी ब्यापारमा सहकार्य भयो भने दुवै देशहरु विश्व अर्थब्यवस्थाकै निर्णयक तहमा पुग्ने छन् । ”

चिनियाँ अर्थब्यवस्थाको आकार करिब आठ अर्ब डलर छ भने भारतको तीन अर्ब डलर । चीनले विदेशी पूँजी निवेशलाई बढावा दिनमा भारतलाई उछिनेको छ र यसबाट ठूलो प्रगति हासिल गरेको छ ।

आपसी सहयोग संभव होला ?
विशेषज्ञहरुका अनुसार चीन र भारतबीच साझा आर्थिक शक्तिको निर्माण स्वैरकल्पनामात्रै हो । एउटा संभावनाको बारेमा चर्चा हुने गरेको छ– यदि चीन, भारत र प्यासिफिक रिमका देशहरु मिलेर साझा मुद्रामा कारोबार शुरु गर्ने हो भने विश्व अर्थब्यवस्थामा आफ्नो वर्चस्व स्थापित गर्न सक्छन् । तर सदियौंदेखिको दुश्मनी र सीमा विवादमा रुमल्लिएका यी दुवै देश एकअर्कासँग सक्दो आर्थिक फाइदा लिनभन्दा बढी अघि बढ्न सक्ने देखिंदैन ।

हुन त २० औं शताब्दीको भयंकर बिनासबाट पार पाएका युरोपेली देशहरुले आपसमा मित्रता गरेर साझा मुद्रा बनाउन सफल भएका छन् । भारत र चीनबीच त त्यो स्तरमा युद्ध र झगडा भएको छैन केही सीमा क्षेत्रका युद्ध बाहेक । त्यसैले साझा एसियाली मुद्राको संभावनालाई नकार्न नसकिने अर्काथरी विश्लेषकहरुको भनाई छ ।

चीन र भारतका बीच ठूलो आर्थिक सम्झौताको सम्भावना नभएको होइन तर, यसका लागि दुवै देशको राजनीतिक ब्यवस्था पनि बाधा बनेको छ ।

चीनको सत्तासँग डिल गर्नु भनेको त्यहाँको कम्युनिष्ट पार्टीसँग डिल गर्नु हुन्छ तर भारतमा भने सरकार लगायत विपक्षी दलहरु र सरोकारवाला सबैको सहयोग जरुरी हुन्छ ।

आर्थिक विशेषज्ञहरुका अनुसार ब्यापार बाणिज्यलाई महत्व दिने हो भने बाँकी विषयहरु महत्वहिन हुन जान्छन् । चीन र जापान बीच धेरै वर्षदेखि तनावपूर्ण सम्बन्ध भए पनि उनीहरुले ब्यापारका क्षेत्रमा राम्रो साझेदारी गर्न सकेका छन् र दुवै देशहरु लाभान्वित पनि भएका छन् ।

दुवै देशका उपभोक्ताहरु एक अर्को देशका उत्पादनमा निर्भर हुन थालिसकेका बेला चीन र भारतको ब्यापार बढने र दुवैदेश साझैदारीका क्षेत्रमा अघि बढने हो भने विश्व अर्थ ब्यवस्थामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने दिन धेरै टाढा छैन ।

एजेन्सीहरुको सहयोगमा

प्रतिकृया दिनुहोस