मूल सडकसँगै जोडिएको कलैया नगरपालिकाभित्रको एक बस्ती। तस्विरः मिलन बगाले

राजधानी उपत्यकालाई किन गाविसविहीन नबनाउने भन्ने सोचले १८ नयाँ नगरपालिकाको खाका अगाडि सारिएको छ।

सबै गाउँ नगरपालिका बनेपछि काठमाडौंलाई मेट्रो सिटी बनाउन सजिलो हुने खाकावालाको विश्वास छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका शाखा हेर्ने सह–सचिव रश्मिराज पाण्डेले संचारमाध्यमलाई उपत्यकाका गाविसहरू भद्रगोल भएको बताएका छन्।

पूर्वाधार, प्रकोप नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका काम नहुँदा गाविसहरू बिग्रिएको पाण्डेको ठोकुवा छ।

नगर निर्धारण समितिका संयोजकले नै भनेपछि होला पनि, तर गाविसको टाउकामा नगरपालिकाको ताज चढाउँदैमा मानव निर्मित अव्यवस्था छुमन्तर हुन्छ भन्ने कुरा पचाउन अलि तगडै हाजमोला चाहिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास नगरी राजनीतिक लाभहानिका आधारमा गाउँहरूलाई नगर घोषणा गर्ने नेपाली चलन नयाँ होइन। २०६८ असार मसान्तमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मुलुकभर ४१ नगरपालिका थपेका थिए।

प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्य संयोजक रहेको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा त्यस्तो घोषणा गरेको त्यतिबेला बताइएको थियो। भरतमोहनले उपत्यकामा तीन नगरपालिका थपेका थिए। साँखु वरिपरिका गाउँ मिलाएर शंखरापुर, चापागाउँ क्षेत्रलाई चम्पापुर र सैबु―भैंसेपाटी क्षेत्रलाई कार्यविनायक नगरपालिका भनिएको थियो।

सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले भने जथाभावी नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए। खोकनावासीले त नगरपालिकामा गाभिंदा आफ्नो गाउँको मौलिकता नै नष्ट हुने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रश्न उठाएका थिए।

लहडको भरमा आफूखुशी अर्काको भाग्य–भविष्यको फैसला गर्न रमाउनेहरूको त्यो सनक सर्वत्र विरोधपछि ठण्डाराम भएको थियो। हुन पनि, त्यो बेला गोरेटो समेत नभएका ठाउँहरूलाई पनि सर्लक्कै नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो।

सडक यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य–संचार सुविधा आदि भौतिक पूर्वाधारको सम्पन्नता र कर–दस्तुरबाट वार्षिक रु.१० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा कम्तीमा १० हजार जनसंख्या हेरिएको थिएन।

उपत्यकालाई गाविसविहीन बनाउने पछिल्लो हल्लाबाट अरू त त्यस्तै हो, जग्गा दलालचाहिं खुबै रमाएका छन्। उनीहरू मनमनै पारिला पाखा र हरिया खेतलाई २―४ आनाका टुक्रामा धमाधम प्लटिङ गरिरहेका छन्।

अब १२ फुटे बाटा बनाउँदै डोजरहरू गाउँभरि कुद्नेछन्। अलिकति अलकत्रा अलपत्र पारेर टाँसिदिएपछि ती बाटा पिचजस्ता देखिनेछन्। टुक्राहरू हातहातै बिकेपछि घर र सटरको थुप्रो लाग्नेछ। १८ नगरपालिका घोषणाले योभन्दा गतिलो नतिजा ल्याउने देखिंदैन।

नगरपालिकामा जग्गाको कर र नक्सापासको दर बढ्नेछ। बाख्रा खोर बनाए पनि, गाईगोठ बनाए पनि नक्सापास गर्नुपर्नेछ। पसल, घर सबैको कर बढोत्तरी हुनेछ। पानीका मूलदेखि बरपीपल चौतारी र देउताका थानसम्मका सांस्कृतिक सम्पदा सकिनेछन्।

खेतबारीमा सिमेन्टको वन उम्रनेछ। त्यो वनका बासिन्दाले विना सुविधा पैसा तिरेको तिर्‍यै गर्नेछन्, जस्तो कि अहिले राजधानीवासीले गरिरहेका छन्।

बाहिरी चक्रपथ बन्ने हल्लाले अहिलेको चक्रपथ बाहिरका धेरै गाउँठाउँको सौन्दर्य सकेको र दलाली बढेर जग्गा छोइनसक्नु बनेको लेख मानवशास्त्री स्व.सौभाग्यजंग शाहले चार वर्षअघि लेखेका थिए।

लाभहानिको गणितले काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पानीका मूल, हराभरा फाँट र वास्तुसभ्यतालाई सखाप पार्नेछ। हल्लाखोर विकासको लहडभन्दा माथि उठेर काम गर्नेहरूको जय होस्।

राजधानी उपत्यकालाई किन गाविसविहीन नबनाउने भन्ने सोचले १८ नयाँ नगरपालिकाको खाका अगाडि सारिएको छ। सबै गाउँ नगरपालिका बनेपछि काठमाडौंलाई मेट्रो सिटी बनाउन सजिलो हुने खाकावालाको विश्वास छ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयको नगरपालिका शाखा हेर्ने सह–सचिव रश्मिराज पाण्डेले संचारमाध्यमलाई उपत्यकाका गाविसहरू भद्रगोल भएको बताएका छन्। पूर्वाधार, प्रकोप नियन्त्रण, फोहोर व्यवस्थापन लगायतका काम नहुँदा गाविसहरू बिग्रिएको पाण्डेको ठोकुवा छ।

नगर निर्धारण समितिका संयोजकले नै भनेपछि होला पनि, तर गाविसको टाउकामा नगरपालिकाको ताज चढाउँदैमा मानव निर्मित अव्यवस्था छुमन्तर हुन्छ भन्ने कुरा पचाउन अलि तगडै हाजमोला चाहिन्छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास नगरी राजनीतिक लाभहानिका आधारमा गाउँहरूलाई नगर घोषणा गर्ने नेपाली चलन नयाँ होइन। २०६८ असार मसान्तमा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले मुलुकभर ४१ नगरपालिका थपेका थिए।

प्राध्यापक सूर्यलाल अमात्य संयोजक रहेको कार्यदलले गरेको सिफारिसका आधारमा त्यस्तो घोषणा गरेको त्यतिबेला बताइएको थियो। भरतमोहनले उपत्यकामा तीन नगरपालिका थपेका थिए।

साँखु वरिपरिका गाउँ मिलाएर शंखरापुर, चापागाउँ क्षेत्रलाई चम्पापुर र सैबु―भैंसेपाटी क्षेत्रलाई कार्यविनायक नगरपालिका भनिएको थियो। सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले भने जथाभावी नामाङ्कन र सिमाङ्कन गरिएको भन्दै चर्को विरोध गरेका थिए।

खोकनावासीले त नगरपालिकामा गाभिंदा आफ्नो गाउँको मौलिकता नै नष्ट हुने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक प्रश्न उठाएका थिए। लहडको भरमा आफूखुशी अर्काको भाग्य–भविष्यको फैसला गर्न रमाउनेहरूको त्यो सनक सर्वत्र विरोधपछि ठण्डाराम भएको थियो।

हुन पनि, त्यो बेला गोरेटो समेत नभएका ठाउँहरूलाई पनि सर्लक्कै नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो। सडक यातायात, खानेपानी, स्वास्थ्य–संचार सुविधा आदि भौतिक पूर्वाधारको सम्पन्नता र कर–दस्तुरबाट वार्षिक रु.१० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्ने तथा कम्तीमा १० हजार जनसंख्या हेरिएको थिएन।

उपत्यकालाई गाविसविहीन बनाउने पछिल्लो हल्लाबाट अरू त त्यस्तै हो, जग्गा दलालचाहिं खुबै रमाएका छन्। उनीहरू मनमनै पारिला पाखा र हरिया खेतलाई २―४ आनाका टुक्रामा धमाधम प्लटिङ गरिरहेका छन्।

अब १२ फुटे बाटा बनाउँदै डोजरहरू गाउँभरि कुद्नेछन्। अलिकति अलकत्रा अलपत्र पारेर टाँसिदिएपछि ती बाटा पिचजस्ता देखिनेछन्। टुक्राहरू हातहातै बिकेपछि घर र सटरको थुप्रो लाग्नेछ। १८ नगरपालिका घोषणाले योभन्दा गतिलो नतिजा ल्याउने देखिंदैन।

नगरपालिकामा जग्गाको कर र नक्सापासको दर बढ्नेछ। बाख्रा खोर बनाए पनि, गाईगोठ बनाए पनि नक्सापास गर्नुपर्नेछ। पसल, घर सबैको कर बढोत्तरी हुनेछ। पानीका मूलदेखि बरपीपल चौतारी र देउताका थानसम्मका सांस्कृतिक सम्पदा सकिनेछन्।

खेतबारीमा सिमेन्टको वन उम्रनेछ। त्यो वनका बासिन्दाले विना सुविधा पैसा तिरेको तिर्‍यै गर्नेछन्, जस्तो कि अहिले राजधानीवासीले गरिरहेका छन्।

बाहिरी चक्रपथ बन्ने हल्लाले अहिलेको चक्रपथ बाहिरका धेरै गाउँठाउँको सौन्दर्य सकेको र दलाली बढेर जग्गा छोइनसक्नु बनेको लेख मानवशास्त्री स्व.सौभाग्यजंग शाहले चार वर्षअघि लेखेका थिए।

लाभहानिको गणितले काठमाडौं उपत्यका वरिपरिका पानीका मूल, हराभरा फाँट र वास्तुसभ्यतालाई सखाप पार्नेछ। हल्लाखोर विकासको लहडभन्दा माथि उठेर काम गर्नेहरूको जय होस्।

हिमालको ५-१२ जेठ अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस