पाल्पाको रामपुरमा सञ्चालित घुम्ती टोलीबाट नागरिकता लिंदै सेवाग्राही। तस्वीरः देव पचभैया

नवलपरासीको धुर्कोट–८ की कलीसरा लुङछये मगरले ६० वर्षको उमेरमा १ जेठमा नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिइन्। नागरिकतासँगै उनको नाम फोटोसहितको मतदाता नामावलीमा पनि चढेको छ। अब उनले संविधानसभा निर्वाचनमा भोट हाल्न मात्र हैन, विधवा भत्ता पनि पाउनेछिन्। परासीस्थित जिल्ला प्रशासन वा कावासोतीको इलाका प्रशासन कार्यालय पुग्ने फुर्सद कहिल्यै नपाएकी नौ सन्तानकी आमा कलीसराले नजिकै नयाँबेलाहानी गाविसमा टोली आएकोले नागरिकता बनाउन भ्याएकी हुन्। उनलाई गाउँलेहरूसँगै आउँदा सर्जमिन गर्न पनि सजिलो भयो, सदरमुकाम जान नपरेकाले खर्च पनि जोगियो।
निर्वाचन आयोगसँगको सहकार्यमा गृह मन्त्रालयले देशभर खटाएको घुम्ती टोलीबाट वैशाखभरमा १ लाख ९ हजार ३२८ जनाले नागरिकता लिएका छन्। टोलीले नागरिकतासँगै फोटोसहितको मतदाता नामावली संकलन, अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण, स्वास्थ्य सेवा, पशुसेवा, मालपोत, कृषि, खानेपानी, हुलाक, घरेलु उद्योग, आयुर्वेद लगायतका गाविस कार्यालयले दिने सेवा समेत दिएको छ (हे.ग्राफिक्स)। गृहमन्त्रालयले वैशाखबाट शुरू गरेको घुम्ती सेवा प्रभावकारी भएपछि ३०५ शिविर संख्या बढाएर ३५५ पुर्‍याइएको छ ।

शुरूमा १६ हिमाली जिल्लामा तीन दिन, ३८ पहाडी जिल्लामा चार र तराईका २० जिल्ला तथा काठमाडौंमा पाँच दिनका लागि घुम्ती टोली रहने भनिए पनि दिन कटौती गरेर बढी स्थानमा सेवा पुर्‍याइएको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता शंकरप्रसाद कोइरालाले बताए। अहिलेसम्म २०० स्थानमा शिविर सञ्चालन भइसकेको छ। प्रवक्ता कोइरालाका अनुसार, घुम्ती टोलीको प्रभावकारिता देखिएपछि थप ५६१ स्थानमा नागरिकता टोली खटाउने निर्णय भएको छ। नागरिकता वितरणमा मात्रै केन्द्रित ४८ टोलीले काम शुरू गरिसकेका छन्।

२९ चैतमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले नागरिकता अध्यादेश–२०६९ प्रमाणीकरण गरेपछि ‘नागरिकता वितरण टोलीको कार्यसञ्चालन निर्देशिका–२०७०’ का आधारमा घुम्ती टोलीमार्फत सेवा शुरू गरिएको हो। गृह मन्त्रालयको नागरिकता शाखाका उपसचिव उमेशप्रसाद ढकाल टोली गएपछि नागरिकताबारे केही जानकारी नभएकाहरूले समेत नागरिकता लिएको तथा कहिल्यै डाक्टर नदेखेकाहरूले समेत स्वास्थ्य सेवा पाएको बताउँछन्। ढकाल भन्छन्, “आम नेपालीले नागरिकता लिन खसी बेचेर सदरमुकाम जानुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाए।”

विगतका घुम्ती सेवा

२०६४ मा संविधानसभाको निर्वाचन हुनुअघि चार महीनाका लागि खटाइएको नागरिकता टोलीले २६ लाख १५ हजार ६१५ जनालाई नागरिकता वितरण गरेको थियो। त्यसमध्ये वंशजको आधारमा २३ लाख ४४ हजार ८२१, जन्मको आधारमा १ लाख ७० हजार ४२, वैवाहिक अंगीकृत १ लाख २४ र अंगीकृत ५२५ नागरिकता वितरण भएको गृहको अभिलेखले देखाउँछ। तत्कालीन गृहसचिव उमेश मैनाली त्यसलाई घुम्ती टोलीले एकैपटक दिएको सबभन्दा ठूलो सेवा मान्छन्।

१ जेठमा धुर्कोट–८ की कलीसरा लुङछये मगरलाई नागरिकता दिंदै नवलपरासीका प्रजिअ केशवराज घिमिरे । तस्वीरः विद्रोही गिरी

राणाकालमा पनि राणाहरू शिकार खेल्न जाँदा शिविर आसपासका जनताको गुनासो सुनेर राहत उपलब्ध गराउँथे। पञ्चायतकालमा यस्तो सेवाले व्यापकता पायो। पूर्वसचिव खेमराज नेपाल २०३९ सालको विकेन्द्रीकरण ऐन र २०४२ को विकेन्द्रीकरण नियमावलीले घुम्ती सेवालाई संस्थागत बनाएको बताउँछन्। स्थानीय विकास मन्त्रालयमा चार वर्ष सचिव रहेका नेपाल भन्छन्, “पञ्चायतकालमा घुम्ती टोलीले कृषि, भेटनरी, घरेलु, स्वास्थ्य, मालपोत र राहतमूलक सेवा दिन्थ्यो।”
प्रशासनविद् प्रा.डा. मधुनिधि तिवारी सरकारी कर्मचारीहरू जनताको घरदैलोमा पुग्नु आफैंमा राम्रो भए पनि ‘प्रणालीगत वैधता’मा समस्या पर्दा मात्रै यस्तो अभियान सञ्चालन भएको बताउँछन्। २०४५ सालमा भारतले आर्थिक नाकाबन्दी गर्दा तराईमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिएको थियो। त्यतिबेला एक महीना झापामा खटिएका पूर्व प्रशासक जैनेन्द्र जीवन सरकारमा जनताको विश्वास नटुटोस् भन्ने निर्देशन अनुसार काम गरेको स्मरण गर्छन्। नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन चर्काउँदा पनि पञ्चायती सरकारले जग्गा फुकुवा, भूमिसुधार, मालपोत आदि कार्यक्रम चलाउन नछाडेको उनी बताउँछन्।

माओवादी द्वन्द्वकालमा पनि सरकारले गाउँहरूमा घुम्ती सेवा चलाएको थियो। माओवादी प्रभाव निस्तेज पार्न मुख्यतः सुरक्षा निकाय (सेना) को अगुवाईमा घुम्ती सेवा सञ्चालन गरिन्थ्यो। अहिले पनि निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावलीमा सूचीकृत हुन नागरिकता अनिवार्य हुनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि सरकारले हतार–हतार नागरिकता टोली खटाएको हो। पूर्व सचिव मैनाली सरकारको जुनसुकै उद्देश्य भए पनि दूरदराजका जनताले राहत पाउनुलाई सकारात्मक मान्नुपर्ने बताउँदै भन्छन्, “नागरिकता जस्तो संवेदनशील विषयमा गुनासाहरू आउनु स्वाभाविक हो तर घुम्ती सेवालाई निरन्तरता दिइरहनुपर्छ।”

साथमा विद्रोही गिरी, नवलपरासी

घुम्ती टोली जाने ठाउँ

प्रमुख जिल्ला अधिकारीले दलका प्रतिनिधि, जिल्लास्थित कार्यालय प्रमुख, नागरिक समाज, महिला, अपाङ्ग, दलित, आदिवासी जनजाति, अल्पसङ्ख्यक समुदायका प्रतिनिधिसँगको छलफलबाट छनोट गरेको स्थान। त्यस्तो स्थान छनोटका आधारः

**सदरमुकामबाट टाढा, नागरिकता वितरण न्यून रहेको र अन्य सरकारी सेवा–सुविधाबाट वञ्चित स्थान

**जनगणनाको तथ्यांक, मतदाता नामावली र नागरिकताको प्रमाणपत्र वितरणको अभिलेख तुलना गर्दा कम नागरिकता वितरण भएको स्थान

**दुईदेखि चार वटा गाविसलाई पायक पर्ने र बढीभन्दा बढी जनतालाई सुविधा पुग्ने स्थान

**भौगोलिक रूपमा विकट भएका कारण सुविधा दिनुपर्ने महसूस भएको स्थान

**जिल्ला प्रशासन कार्यालय, इलाका प्रशासन कार्यालय, सीमा प्रशासन कार्यालय र एकीकृत सेवा केन्द्रभन्दा टाढाको स्थान

**नागरिकता टोली जाने स्थान छनोटमा सार्वजनिक सेवामा नागरिकको पहुँच बढाउने र नागरिकता टोलीको सुरक्षा, भौतिक साधनस्रोतको उपलब्धता (स्कूल, स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, गाविस भवन लगायत अन्य सरकारी भवन) लगायतका कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ।

(स्रोतः नागरिकता वितरण टोलीको कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०७०)

५ जेठको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस