नेकपा एमालेले जातीय, भाषिक, क्षेत्रीय, सांस्कृतिकलगायत सबै खालका विभेद अन्त्य गर्ने विषय पाँचौं महाधिवेशनबाट  दस्तावेजमै उल्लेख गरेको छ ।  सातौं महाधिवेशनको १२औं केन्द्रीय बैठकको म्यान्डेट अनुसार राज्य पुनस्रंरचनाको सम्बन्धमा १५ प्रदेशको खाका तयार पारेर संविधानसभामा बुझाएको थियो । तर पार्टीका नेताहरुले महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजलाई लत्याएर  संविधानसभामा ६ र ८ प्रदेशको अडान लिनुभयो ।

एमालेका नेताहरुले समानताको सिद्धान्त नमान्ने पार्टीहरु भन्दा पनि अनुदार हर्कत गर्नुभयो । संविधानसभाको अन्तिम समयमा त हाम्रा कुरै सुनिएन । एमाओवादी र नेपाली कांग्रेसका नेताहरुको पनि हाम्रै पार्टीको जस्तो हालत छ । व्यापक दबाबपछि एमाओवादीका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराई भने हाम्रो मुद्दामा अन्तिम समयमा आएर गम्भिर हुन बाध्य भएका छन् ।

कतिपय साथीहरु कम्युनिष्ट भएर किन जातीय कुरा गरेको पनि भन्छन् । कम्युनिष्ट साहित्यमा सबैखाले विभेदको अन्त्यको वकालत गरिएकोले जातीय समानताको कुरा स्वभाविक हुन आउँछ । फेरि हाम्रा नेताहरुले गरेको बहुपहिचान वा साझा पहिचानको कुरा पनि जातीय नै हो । हामीले उठाएका मुद्दा गलत थियो भने हाम्रा साथीहरुलाई पार्टीमा ठूलो पदको लोभ किन दिइँदैछ ? अहिले आयोग बनाएर हाम्रा मुद्दा सम्बोधन गर्ने कुरा पनि गरिंदैछ । तर संविधानसभा नै विघटन गरिसकेको अवस्थामा ५० प्रदेश दिए पनि हामी मान्नेवाला छैनौं । महाधिवेशनको म्यान्डेटविरुद्ध जाने नेताहरुले केन्द्रीय समितिको निर्णय कार्यान्वयन गर्छन् भन्ने विश्वास गर्न पनि सकिंदैन ।

एमालेबाट ४० वर्ष भन्दा धेरै समय राजनीति गरेको व्यक्ति पार्टीविहीन भएर बस्ने कुरा भएन । अब हामीले बनाउने पार्टीमा आदिवासी-जनजाति मात्रै होइन क्षेत्री-बाहुन, दलित, मधेशी, मुस्लिम सबैको समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुन्छ । बुद्धिजीवीहरुका लागि १० प्रतिशत सिट छुट्याउने सोच छ । त्यही अनुसारको विधान बनाउने क्रममा छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस