स्केचः विलाश राई

२०३५ सालमा नेपाल बार एसोसिएसनका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वज्ञरत्न तुलाधरले अदालतको मानहानि सम्बन्धी एउटा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा दायर गरे । राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य गणेशप्रसाद पोख्रेलले ‘अदालतमा पनि पोको नबोकी न्याय नपाइने भयो’ भनेर राष्ट्रिय पञ्चायतमा बोलेको कुराले अदालतको मानहानि भएको दाबी थियो, उनको । मानहानिको मुद्दालाई राष्ट्रिय पञ्चायतले ‘पार्लियामेन्टको प्रिभिलेज’ विरुद्ध भन्दै संकल्प पारित गरी तुलाधरलाई हाजिर हुन बोलायो र बयान लियो । त्यसपछि त्यो मुद्दा मानहानिको मात्र रहेन, स्वतन्त्र न्यायालय भर्सेस ‘जनप्रतिनिधिको प्रिभिलेज’ बन्यो ।
न्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले तत्कालीन राष्ट्रिय पञ्चायत अध्यक्ष रामहरि शर्मालाई कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै पोख्रेललाई पक्राउ गर्न आदेश दियो । र, आदेश कार्यान्वयन पनि भयो । त्यसपछि अदालतले फैसला सुनायो– ‘तिमीहरू बेलायतको जस्तो सांसद् होइनौ, राजाको सल्लाहकार मात्र हौ ।’ त्यसरी स्वतन्त्र न्यायालयको मान्यता विजयी भयो ।

त्यसअघि २०२७ मा पञ्चायत विरुद्ध लागेको आरोपमा बन्दी बनाइएका यज्ञमूर्ति बञ्जाडेको मुद्दामा पनि अदालतले स्वतन्त्र अस्तित्व देखाएको थियो । न्यायमूर्ति नयनबहादुर खत्रीले चलाखीपूर्ण रूपमा ‘अधिनायकवादी शासन व्यवस्थामा मात्र कानून व्यवस्था मानिंदैन, हाम्रो जस्तो पञ्चायती प्रजातन्त्रमा कानून व्यवस्था मानिन्छ’ भन्दै बञ्जाडेलाई रिहा गर्न आदेश दिएका थिए ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मुद्दा होस् या पञ्चायतविरोधी अन्य राजबन्दीको; सर्वोच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अस्तित्व डग्मगाउन दिएन । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि त महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र पिछडिएका समुदायसम्बद्ध मुद्दाहरूमा उसका फैसला अन्तर्राष्ट्रिय नजिर नै बने । माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहकालमा माओवादी कार्यकर्ताहरूको ज्यान जोगाएर सर्वाेच्चले स्वतन्त्र न्यायालयको अर्काे उदाहरण प्रस्तुत ग¥यो । राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा लोकतन्त्रवादीहरूलाई नामेट पार्न बनाइएको शाही आयोगलाई उसले नै निस्तेज बनायो । राजबन्दीहरूको पक्षमा त्यसबेला उसले गरेका निर्णयको बेग्लै महŒव छ ।

तर, यी सबै कालजयी यशहरू अहिले रामशाहपथस्थित सर्वोच्च परिसरका लागि इतिहास मात्र हुन् । छेउमै रहेको भीमकाय सिंहदरबारको ग्रहण लागेको छ, उसमा । न्यायमूर्ति नै कार्यकारी प्रमुख बनेपछि यस्तो हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको ‘कार्यकारीको छायाँ पर्न नदिने’ कबोलहरू पानीको फोका बनेका छन् । न्यायालयलाई सरकार विपक्षी बनाइएका मुद्दा हेर्न नसक्ने बनाइएको छ । मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष विरुद्धका मुद्दा प्राथमिकतामा नपर्नु यसकै उदाहरण हो । सञ्चारकर्मीहरूलाई लगाइएको ‘इजलास पास’ को नियम पनि यो प्रकरणसँग अभिन्न छ  ।

लम्बिँदो संक्रमणकाल, विधायिकाको रिक्तता, निरंकुश कार्यकारी, उग्रता–उन्मुख राजनीति, शिथिल प्रशासन र किंकर्तव्यविमूढ नागरिक समुदाय रहेको बेला स्वतन्त्रता प्रत्याभूत गराउने सर्वोच्च अदालत समेत यो अवस्थामा पुग्नु सार्वभौम नागरिक, समाज र राष्ट्रका निम्ति घातक छ । यो अवस्थाले विवेकी नागरिक, विधिसम्मत समाज र अग्रगामी राष्ट्र बन्दैन ।

पाँच स्थायी र त्यति नै अस्थायी न्यायाधीशमा सीमित सर्वोच्च अदालतलाई सुधार गर्ने एउटै उपाय छ– त्यहाँ कार्यरत न्यायमूर्तिहरूको निर्भीक र विवेकसम्मत प्रस्तुति । त्यसका लागि न्यायमूर्तिहरूले आफ्ना ती अग्रजहरूलाई स्मरण गर्दा मात्र पुग्छ, जसले पञ्चायतमा पनि निर्भीकतापूर्वक न्याय सम्पादन गरेका थिए ।
तत्कालका लागि संविधानको बाधा अड्काउ सम्बन्धी मुद्दाहरूलाई यथासक्य किनारा लगाएर उनीहरूले यसको सुरुआत गर्न सक्छन् । नागरिकका मौलिक हकको रक्षार्थ आफ्नो उपस्थिति कायमै रहेको सन्देश त उनीहरूले दिनुपर्छ नै । स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको पहल अघि बढाउँदै कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा गर्ने आदेश दिंदा गुमेको सान फिर्ता हुन थाल्छ । त्यसरी मात्र देशमा लोकतन्त्र बहाल रहेको र विधिसम्मत तवरबाट राष्ट्र चलिरहेको सन्देश जान्छ । यी सबै कामले मात्र नागरिक तहमा धमिलिएको न्यायालयको छवि उज्यालो बनाउन सक्छ ।

१२ जेठ २०७० मा प्रकाशित साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस