चार दलीय संयन्त्रले गरेको निर्णयले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा न्यायिक क्षेत्रले मात्र प्रश्न उठाएन ।

सुझबुझ् भएका जागरुक नेपाली नागरिकहरूले पनि यसको विरोध गरे । पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ फुकाउने अधिकार अन्तर्गत वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षता गराइयो ।

जसले, एउटै व्यक्तिमा कार्यकारिणी र व्यवस्थापिकाको अधिकार तथा न्यायपालिकाको पद कायम हुन पुग्यो ।

संविधानवादमा विश्वास नगर्ने, सीमित सरकारको अवधारणा नमान्ने तथा पार्टी र राज्य एकै ठान्नेहरूको हकमा यस्तो निर्णय उचित नै होला ।

हिमाल आर्काइभ

उदार लोकतन्त्र पक्षधरहरू समेत यो सहमतिमा कसरी पुग्न सके, उदेकलाग्दो कुरा यही हो ।

प्रधानन्यायाधीशले पदबाट राजीनामा नगरी मन्त्रिमण्डलको अध्यक्षता गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुलाई भविष्यमा हुने निर्वाचनको निष्पक्षताको सुनिश्चितता गर्न भनियो ।

चुनाव असारमा नभए मंसीरभित्र सक्ने र प्रधानन्यायाधीशलाई पुनः फर्काउने बताइयो । निकट भविष्यमा पुनः वहाल हुने प्रधानन्यायाधीशको दबदबा समग्र न्यायपालिकामा र अझ् तल्ला अदालतहरूमा कत्तिको पर्ला भन्नेबारे चाहिं बोल्नुपर्नेहरू बोलेका छैनन् ।

हुनत, कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न गोष्ठी, सेमिनारमा सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकामा सबै तह स्वतन्त्र भएर काम गर्ने विश्वास दिलाउनुभएको छ ।

शक्तिपृथकीकरण वा शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरुप चल्ने, संविधानवादको बाटो हिंड्ने पनि उहाँको भनाइ छ । त्यति मात्र हैन, सर्वोच्च अदालतको इजलासबाट मन्त्रिमण्डलका अध्यक्षलाई प्रधानन्यायाधीशको नाममा नचिन्न अन्तरिम आदेश समेत जारी भएको छ ।

यति भए पनि आशंकाहरू कायम छन् र ती जायज नाजायज के हुन् भन्ने बहस जारी छ ।

अस्थायी न्यायाधीशको प्रश्न

यसैबीच सर्वोच्च अदालतमा रिक्त रहेका न्यायाधीश पदमा न्यायपरिषद्बाट पाँच जनालाई एक वर्षका लागि अस्थायी नियुक्ति गरिएको छ ।

पाँचै जना न्यायाधीशहरूले यसअघि कसैले चार वर्ष र कसैले दुई वर्षभन्दा बढी अवधि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश भएर काम गरिसक्नुभएको थियो । उहाँहरूको कामको परीक्षण पनि भइसकेको थियो ।

पहिल्यै काम गरेका न्यायाधीशहरूको कार्य क्षमतामा प्रश्न हँुदो हो भने पुनः नियुक्ति गर्नुहुँदैनथ्यो । न्यायपरिषद्लाई चित्त बुझ्ेको थियो भने अस्थायी बनाउनुको औचित्य सिद्ध हुन्न । चित्त नबुझ्दा नबुझ्दै नियुक्ति गरेको हो भने त्यो झन् ठीक भएन ।

नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १०२(५) ले “सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको अतिरिक्त बढीमा चौध जनासम्म अन्य न्यायाधीशहरू रहनेछन् ।

कुनै समयमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको संख्या बढ्न गई न्यायाधीशहरूको संख्या अपर्याप्त हुन गएमा कुनै निश्चित अवधिका लागि अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्न सकिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यसको सोझो अर्थ हो स्थायी न्यायाधीशको दरबन्दी हुञ्जेल अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति हुन सक्दैन । सर्वोच्च अदालतमा का.मु. प्रधानन्यायाधीश वाहेक यतिबेला जम्मा चार जना न्यायाधीश छन् ।

यस अर्थमा का.मु. प्रधानन्यायाधीशलाई जोड्ने हो भने ९ जना स्थायी न्यायाधीश नियुक्त हुनसक्ने अवस्था छ । किन संविधानको उक्त व्यवस्था विपरीत स्थायी दरबन्दी हुँदाहुँदै अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गरियो ?

स्थायी र अस्थायी न्यायाधीश बीचको पदीय सुरक्षाको भिन्नताले न्याय सम्पादनमा आवश्यक पर्ने निष्पक्षता, स्वतन्त्रता माथि प्रश्न उठेको छ । एक वर्ष अस्थायी न्यायाधीशको नियुक्ति यसअघि कहिल्यै सुनिएको थिएन ।

यही सिद्धान्तको अनुसरण गर्दा भोलि सर्वोच्च अदालतको अस्थायी न्यायाधीश तीन महीना/६ महीनाका लागि पनि गर्न सकिने भयो ।

वास्तवमै अस्थायी न्यायाधीश नियुक्तिको यो तरिकाले एकैचोटि न्यायिक क्षेत्र तीन कोणबाट मर्माहत हुन पुगेको छ– (क) यी नियुक्तिहरू संविधानको अक्षर, भावना र मर्म विपरीत छन् (ख) यी नियुक्तिका कारण सर्वोच्च अदालतमै न्यायाधीशहरू असुरक्षित महसूस गर्न थालेका छन् र (ग) पुनरावेदन अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा नियुक्ति हुने मुखमा पुगेका न्यायाधीशहरूको मनोबल गिरेको छ ।

न्यायपरिषद्को यस्तो अनुत्तरदायी कामले सम्पूर्ण न्यायपालिकाको संरचनामा प्रतिकूल असर पारेको छ । न्यायाधीशको मनोबल घट्ने र न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता बढ्ने एकैसाथ हुनै सक्दैन ।

का.मु. प्रधानन्यायाधीशले जे भने पनि उहाँको नेतृत्वमा रहेको न्यायपरिषद्ले न्यायाधीश नियुक्ति प्रकरणमा गरेको त्रुटि ऐतिहासिक रूपमा स्थापित भइसकेको छ । यसको उत्तर सार्वजनिक रूपमा चित्तबुझदो रूपले आउनुपर्छ, तर त्यसको सम्भावना छैन ।

स्वेच्छाचारी निर्णयको खतरा

मुलुकको संक्रमणकालीन अवस्था, त्यसमाथि व्यवस्थापिका नरहेको यो क्षण कार्यकारिणीबाट बेरोकटोक स्वेच्छाचारी निर्णय हुने संभावना स्वतः रहन्छ । सर्वोच्च अदालतमा सिंहदरबारबाट भएका निर्णय विरुद्ध दिनहुँ परेका रिट निवेदनहरू यसका प्रमाण हुन् ।

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशहरू निवृत्त हुँदै जाने र ती पदमा नियुक्ति नहुने कारणबाट विगत चौध–पन्ध्र महीनादेखि नै मुद्दाको चाप बढ्दै गइरहेको थियो । साधारण जनताले एउटा पेशीबाट अर्को पेशीको तारेख ६ महीनाको लिनुपर्ने असाधारण अवस्था छ ।

यसो हुँदा “ढिलो गरी न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो” भन्ने न्यायिक सूक्तिको अब कुनै अर्थ रहेन । सरकारले गरेका प्रतिदिनको त्रुटियुक्त निर्णय माथिको सुनुवाइसम्म गर्न भ्याई नभ्याई छ, सर्वोच्च अदालतलाई ।

यस अवस्थामा साधारण अधिकार क्षेत्रभित्रका मुद्दाको सुनुवाइ हुने र निर्णय पाउने पक्षहरूको चाहना लगभग नपुग्ने भएको छ ।

मुलुकको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय, जसले नागरिकहरूको वैयक्तिक, सम्पत्ति लगायतका हकहितहरूको रक्षा गर्न प्रतिबद्ध रहनुपर्ने हो, त्यसैका न्यायाधीशहरू पदीय रूपमा नै असुरक्षित रहँदा संविधानले खोजेको “नेपालको न्यायपालिकाले स्वतन्त्र न्यायपालिका सम्बन्धी अवधारणा र मूल्यमान्यतालाई अनुसरण गरी लोकतन्त्र र जनआन्दोलनको भावनालाई आत्मसात् गर्दै यस संविधानप्रति प्रतिबद्ध रहनेछ” भन्ने प्रतिबद्धता कसरी पूरा गर्न सकिएला ?

यी कुरालाई न्यायपरिषद्ले सोच्ने हो कि हैन ? सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि कतिञ्जेल कुर्नुपर्ने हो ? के बाध्यता छ न्यायपरिषद्भित्र, जसले न्यायाधीश नियुक्ति गर्न सहज ढंगले सकिरहेको छैन ?

यी कुरामा संविधानप्रति शपथ खाएका मन्त्रिमण्डल र त्यसका अध्यक्षको के धारणा छ ? किनभने राज्यको न्याय प्रदान गर्ने कुरामा न्यायपालिकाको अहम् भूमिका त रहन्छ नै, सरकारको जिम्मेवारी पनि कम रहन्न ।

सर्वोच्च अदालतको मात्रै हैन, पुनरावेदन–जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूको नियुक्ति पनि हुनसकेको छैन । ती पदहरूका लागि आवेदन मागिएको, प्रक्रिया चालु गरिएको पनि निकै समय भयो– तर नतिजा शून्य छ ।

यस्तो परिस्थितिमा तलदेखि माथिसम्मका न्यायकर्मीहरूलाई निष्पक्ष र भयरहित भएर न्याय दिन निकै कठिनाइ परेको होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

न्यायपालिकाकै अर्को अंग नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धमा अप्ठेरो महसूस गरेकै हो ।

वहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाउने कार्य विरुद्ध जेहाद छेडेकै हो । चार राजनीतिक दलहरूको संयन्त्रको पच्चीस बुँदे बाधा अडकाउ र एघार बुँदे सहमतिको पनि विरोध गरेकै हो ।

त्यति हुँदाहुँदै पनि, न्यायाधीश नियुक्तिलाई अनिवार्य आवश्यकता र राष्ट्रको समग्र हितका लागि भनेर प्रक्रियागत त्रुटि माथि आँखा चिम्लँदै चोटिलो प्रहार गरेन ।

यी सबका बाबजूद अस्थायी एकवर्षे न्यायाधीशको नियुक्ति देख्दा बार र यसका सदस्यहरू स्तव्ध भएका छन् ।

अहिले पनि समय छ, आफूलाई सच्याउने । न्यायपरिषद्ले संविधान बमोजिम सर्वोच्च अदालतमा यथाशीघ्र न्यायाधीशहरूको स्थायी पदमा नियुक्ति गरोस् ।

मुद्दाको चापलाई ध्यानमा राखेर आवश्यक ठानिन्छ भने त्यसपछि अस्थायी नियुक्ति गरे भयो ।

मातहतका अदालतहरूमा पनि नियुक्ति अवरुद्ध गर्नु भएन । न्यायिक स्वतन्त्रताको पक्षमा अघि बढ्न नसके पनि हिजोको पुस्ताले छोडेको स्थिति बिगार्नु भएन । सरोकार यति मात्र हो ।

हिमालको १२-१९ जेठ अंकबाट

प्रतिकृया दिनुहोस