८ जेठमा त्रिचन्द्र क्याम्पसमा आयोजित चुनावी सभाका सहभागी । तस्वीरः देवयानी सिवाकोटी

– रामजी दाहाल
हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन पाँच वर्षमा आउँदा विद्यार्थी संगठनहरूबीच कतै माउ पार्टीका शीर्ष नेताको भाषण सुनाएर त कतै गानाबजाना गरेर मतदाताहरूलाई आकर्षित पार्ने होड चलेको छ। उनीहरूले आ–आफ्ना दलका नेताका तस्वीर अंकित तुल–ब्यानरले क्याम्पसहरूलाई सजाएका छन्, मानौं निर्वाचन स्ववियुको होइन, पार्टीको हो। त्यसमाथि, कुबेलामा चलेको ‘विद्यार्थी’ भर्ना प्रतिस्पर्धाले यो निर्वाचनको निष्पक्षतामा प्रश्न उठाइसकेको छ।

आश्चर्यलाग्दो गरी भइरहेको स्ववियु निर्वाचनको यो तामझम विद्यार्थी हकहितको कुरासँग कहीं पनि मेल खाँदैन। यो तामझमले न स्ववियु गठनको औचित्य सम्झेको छ न त शैक्षिक मुद्दामा ध्यान दिएको छ (हे. स्ववियुको महत्व)। यस्तो खालको खर्चिलो तडकभडकबाट विद्यार्थीलाई वैचारिक बहस र छलफलमा खरो उतारेर भावी नेतृत्व तयार गर्ने आशा पनि गर्न सकिंदैन। “यो त क्याम्पसहरूलाई भ्रष्टाचारी उत्पादन गर्ने कारखाना बनाउने तयारी हो”, वाल्मीकि विद्यापीठका पहिलो स्ववियु सभापति पुरुषोत्तम दाहाल भन्छन्, “अहिले क्याम्पसको ठेक्कापट्टा र विद्यार्थी भर्नामा गरिएको आर्थिक आर्जन अनि पार्टीको रकम उडाउने तयारी भए जस्तो देखिन्छ।”

अशुभ संकेत

पछिल्लो समय विद्यार्थी नेताहरू पार्टीका लागि गुण्डागर्दी र क्याम्पसको रकममा हालीमुहाली गर्ने माध्यमका रूपमा चित्रित हुन थालेका छन्। निरंकुशता विरुद्ध ऐतिहासिक आन्दोलनहरू सफल पारेको गौरव बोकेका विद्यार्थी संगठनहरू कतिसम्म राजनीतिक जागरणविहीन भए भन्ने कुरा तिनका माउ पार्र्टीहरूले बहुदलीय शासन प्रणाली नै निर्दलीय सरकारलाई बुझाउँदा तिनीहरूले साँधेको मौनताले देखाउँछ। दाहाल भन्छन्, “माउ पार्टीहरूले लोकतन्त्रको साँचो निर्दलीय सरकारलाई बुझाएको टुलुटुलु हेरेर बस्न विद्यार्थी नेतालाई के कारणले बाध्य तुल्यायो?”

विद्यार्थी संगठनहरू संस्कारहीनतामा भने अभूतपूर्व रूपमा अगाडि देखिंदैछन्। २३ जेठमा हुने स्ववियु निर्वाचनका लागि कुन संगठनको दर्ता पहिले भन्ने अर्थहीन विषयमा एमाओवादी र नेकपा–माओवादी निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) बीच ९ जेठमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरमा भएको झ्डप मिलाउन प्रहरी नै आउनु पर्‍यो। झ्डपका कारण त्यो दिन संगठन दर्ता नै हुन सकेन।

यो झ्डपको मूल कारण थियो, स्ववियु चुनाव आफ्नो पक्षमा ल्याउन एमाओवादी निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले ४ जेठमा केन्द्रीय क्याम्पसमा गरेको करीब ६०० ‘विद्यार्थी’ भर्ना। यसका लागि एमाओवादीले आफ्नो विद्यार्थी संगठनलाई रु.६० लाख दिएको चर्चा विद्यार्थीमाझ् अझै सेलाएको छैन। पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईकी छोरी मानुषीलाई जसरी पनि स्ववियु सभापतिमा जिताउन एमाओवादीले यो कसरत गरेको विद्यार्थीहरू बताउँछन्। नाम उल्लेख गर्न नचाहने त्यहाँका एक विद्यार्थी भन्छन्, “अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाबाटै भए पनि पार्टी नेताकै सन्तानलाई विद्यार्थी नेता बनाउन गरिने यस्तो हर्कतले शुभ संकेत गर्दैन।”

विद्यार्थी संगठनहरूबीच रातारात फर्जी विद्यार्थी भर्ना गराउने प्रतिस्पर्धा नै चल्यो। यसका लागि त्रिचन्द्र, रत्नराज्य, पाटन संयुक्त, मीनभवन, शंकरदेव लगायतका क्याम्पसका प्रशासन राति २ बजेसम्म खुल्ला रहे।

ओझेलमा शैक्षिक मुद्दा
स्ववियु चुनाव आफ्नो अनुकूल बनाउने नाममा विद्यार्थी संगठनबीचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले शैक्षिक र विद्यार्थी हकहितका मुद्दा ओझ्ेलमा परेका छन्। विद्यार्थी संगठनहरूले अनियन्त्रित रूपमा शैक्षिक शुल्क वृद्धि हुँदा होस् या चर्को मूल्यवृद्धिका बेला, जायज आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने कर्म छाडिसकेको जगजाहेर छ। २००४, २००७, २०३६, २०४६ र २०६२/६३ मा भएका स्वतन्त्रताको आन्दोलनको मुख्य पुर्जा बनेका विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो इतिहास नै बिर्सिसकेको प्रतीत हुन्छ। पार्टी नेताका पिछलग्गु र प्रशासनको सहयोगी बनेका स्ववियु नेतृत्वले विद्यार्थी हकहितका मुद्दालाई पूरै ओझेलमा पुर्‍याइसकेको छ। यद्यपि चुनावी घोषणा पत्रमा भने शैक्षिक मुद्दालाई सबै विद्यार्थी संगठनहरूले समेटेका छन्। परीक्षामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएको बहानामा क्याम्पसमा आगो लगाउन तत्पर हुने तिनै विद्यार्थीले चुनावी घोषणापत्रमा परीक्षा प्रणालीमा सुधारको मुद्दा उठाएको मात्र होइन, त्रिविको अनियमितता र स्ववियुलाई भ्रष्टाचाररहित संस्था बनाउने कुरा गरेका छन्।

नेतृत्वले विद्यार्थीका मुद्दा र राजनीतिक दायित्व बिर्संदा लोकतन्त्रको रक्षा गर्न असफल देखिन लागेका पार्टीहरूले स्ववियु चुनावलाई आफ्नो शक्ति परीक्षणका रूपमा लिएका छन्। एमाओवादीले त यसलाई जसरी पनि आफ्नो पक्षमा पार्न केन्द्रीय नेताहरूलाई खटाइसकेको छ। स्रोतका अनुसार, त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा अग्नि सापकोटा, रत्नराज्य र शंकरदेवमा शालिकराम जम्मकट्टेल, त्रिचन्द्रमा सर्वोत्तम ढुंगेल, पब्लिक यूथमा हिसिला यमी, पशुपति क्याम्पसमा नन्दकिशोर पुन, अमृत साइन्समा टोपबहादुर रायमाझी, मीनभवनमा कृष्ण केसी लगायत खटिएका छन्। नेपाली कांग्रेस र एमालेले भने यस्तो जिम्मेवारी तोकिसकेका छैनन्।

त्यसो त, उम्मेद्वारी घोषणामा पनि कांग्रेस र एमालेका विद्यार्थी संगठनहरू पछाडि छन्। एमाओवादीको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले भने करीब १०० क्याम्पसमा अध्यक्षको उम्मेद्वार घोषणा गरिसकेको छ। कांग्रेस र एमाले निकट विद्यार्थी संगठनहरूले चर्को गुट–उपगुटका कारण उम्मेद्वार घोषणा गर्न नसकेका हुन्। नेकपा–माओवादीको अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले भने मधेशी लगायतका दलका विद्यार्थी संगठनहरूसँग सहकार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

यो वर्ष पहिलो पटक ५० प्रतिशत प्रत्यक्ष र ५० प्रतिशत समानुपातिक चुनाव हुँदैछ। जस अनुसार सभापति, सचिव र कोषाध्यक्षको निर्वाचन प्रत्यक्ष हुनेछ भने उपसभापति, सहसचिव र सदस्यहरू समानुपातिक निर्वाचनबाट चुनिने छन्।

स्ववियुको महत्व

२००४ सालको जयतु संस्कृतम् आन्दोलन अहिलेको स्ववियुको जग थियो। २००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि क्याम्पसहरूमा छात्र संघ गठन भयो। २०२० सालदेखि शुरु भएको छात्र कार्य समितिलाई भने विद्यार्थीले पंचायत विरुद्ध संगठित आन्दोलन गर्न नसकुन् भनेर २०२८ सालको नयाँ राष्ट्रिय शिक्षा योजनासँगै बन्द गरियो।

त्यसको साटो पंचायती व्यवस्थाको पक्षपोषण गर्ने प्राध्यापकहरूको निगरानीमा रहने गरी क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी कल्याण शाखा गठन गरियो। र पनि, विद्यार्थीहरू समय अनुसारको राजनीतिक जिम्मेवारी पूरा गर्न चुकेनन्। २०३६ को जनमत संग्रह विद्यार्थी आन्दोलनकै जगमा भएको थियो। जनमत संग्रहपछि स्ववियुको गठन गर्न छुट दिइएको थियो। जसले २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन सुनिश्चित गर्‍यो। त्यस अवधिको विद्यार्थी आन्दोलनले विद्यार्थी हकहित र शैक्षिक मुद्दालाई पनि छोडेको थिएन।

सच्चिनुपर्छ युवा पुस्ता

नैनसिंह महर, पूर्व उपाध्यक्ष, नेपाल विद्यार्थी संघ

नेपालको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थीको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ। हरेक संघर्षको अग्रमोर्चामा खटिने विद्यार्थी परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने क्रममा मौन रहिआएका छन्। २००७ देखि २०६२/६३ सालसम्मको ऐतिहासिक आन्दोलन र ती आन्दोलनको उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा यस्तै भएको छ। विद्यार्थी संगठनहरूका नेतृत्व आफ्नो वर्गीय हितप्रतिको दायित्वभन्दा नेतामुखी हुँदा यस्तो भएको हो। यसमा दलका नेता र विद्यार्थी नेतृत्व समान रुपमा दोषी छन्।

राजनीतिक नेतृत्वलाई खबरदारी गर्नुको साटो आर्थिक र पदीय प्रलोभनमा परेर नेताका घरदैलो चहार्ने, नीतिभन्दा नेता, विधिभन्दा व्यक्ति अनि पद्धतिभन्दा पदलाई महत्व दिंदा विद्यार्थी नेतृत्व कमजोरसँगै भ्रष्ट हुँदै गएको छ। संविधानसभाको अवशानमा विद्यार्थी संगठनहरू मौन रहे। एउटै व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश र प्रधानमन्त्री बनाइँदा पनि सबै चुपचाप बसेका छन्– हिजोका सबै बलिदान र संघर्षहरूलाई ओजविहीन बनाउँदै। यो अवस्थामा नेताहरूको मात्र आलोचना गर्नु बेकार हुन्छ। त्यसकारण युवा विद्यार्थीले नेताहरूलाई दोष लगाउनुभन्दा पहिले आफूलाई सच्याउनु जरुरी हुन्छ।

हरेक दुई वर्षमा हुनुपर्ने महाधिवेशन ७ वर्षसम्म नहुँदा पनि नेविसंघको नेतृत्व पार्टीको टीका लगाउनमै व्यस्त छ। उता एमालेको अनेरास्ववियु पनि नियमित महाधिवेशन स्थगित गरी पार्टी नेतृत्वको टीका लगाउने तयारीमा छ। विद्यार्थी संगठनहरूलाई यसरी निकम्मा बनाउँदा देशमा निरंकुशता हावी हुन्छ भन्ने कुरा दलका नेताहरूले पनि बुझ्नुपर्ने हो। किनभने, १० वर्षपछिको राजनीति लगायत समाजको हरेक क्षेत्रको नेतृत्व सम्हाल्ने अहिलेका युवा–विद्यार्थी नै हुन्। राजनीतिलाई व्यापारका रुपमा लिने युवाले त्यो जिम्मेवारी वहन गर्न सक्दैन। मुलुकको भविष्यका लागि युवा पुस्ता सच्चिनैपर्छ।

१२ जेठको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस