१५ जेठमा राजधानीमा नागरिक स्तरीय गणतन्त्र दिवस आयोजना गरेको लोकतन्त्र र शान्तिका लागि पेशागत संजाल (पापड)का अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर गुरुङ भन्छन्, “राष्ट्रपतिको होइन, जनआन्दोलन प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्कीको कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हौं ।”

गणतन्त्र दिवसमा छुट्टै कार्यक्रम आयोजना गर्नुपर्ने अवस्था किन आयो ?

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको भावना विपरीत मुलुक प्रतिगमनतर्फ गएको महसूस गरेर हामीले नागरिक सभा आयोजना गरेका हौं । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत एउटै व्यक्ति न्यायपालिका र कार्यपालिका प्रमुख हुनु र जनआन्दोलनका दोषी लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख बनाउनुले हामीलाई छुट्टै कार्यक्रम गर्न बाध्य बनायो ।

तपाईंहरूका माग चाहिं के छन् ?

अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनुपर्छ, अख्तियार प्रमुखमा कार्कीलाई गरिएको नियुक्ति खारेज गरिनुपर्छ र निर्वाचनको वातावरण निर्माण गरी २०७० मंसीर भित्रै निर्वाचन गरिनुपर्छ ।

अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीश नै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छ । रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिंदा उनी प्रधानमन्त्री पनि नरहने भएकाले फेरि संविधान संशोधन गर्नुपर्ने भयो नि होइन ?

रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बन्न भर्याङ्ग चढेर गएको भए त्यस्तो अवस्था आउला । तर उनी हाम्फालेर गएकाले त्यस्तो अवस्था आउँदैन । संशोधन नै गर्नुपर्ने रहेछ भने पनि त्यो प्राविधिक कुरा मात्र हो ।

गणतन्त्रको प्रतीकका रूपमा रहेको राष्ट्रपति सहभागी भएको कार्यक्रम बहिष्कार गर्दा गणतन्त्रप्रति नै नकारात्मक सन्देश जाँदैन र ?

राष्ट्रपति गणतन्त्रको प्रतीक भएकोमा कुनै शंका छैन । राष्ट्राध्यक्ष सहभागी कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने वा अपमान गर्ने हाम्रो नीति छैन । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत दुई वटा पद ओगटेका खिलराज रेग्मी र जनआन्दोलन प्रतिकार समितिका अध्यक्ष लोकमानसिंह कार्की सहभागी हुने भएकाले त्यो कार्यक्रम बहिष्कार गरेका हौं ।

रेग्मी र लोकमानको नियुक्तिमा राष्ट्रपतिको पनि भूमिका छ भन्ने लाग्छ ?

सबै विषयमा भन्न सकिंदैन । तर, लोकमानसिंहको नियुक्तिमा भने राष्ट्रपतिबाट पनि गल्ती भएकै हो भन्ने लाग्छ ।

हिमालको १९-२६ जेठ अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस