११ जेठमा भारतको छत्तीसगढमा भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी)ले गरेको आततायी हमलामा सत्तारुढ कंग्रेस (आई)का प्रदेश अध्यक्ष, पूर्वमन्त्री र विधायकसहित २८ जना मारिए । कंग्रेसको प्रदेशस्तरीय नेतृत्व तहलाई सुक्मा नजिकै निशाना बनाइएको यो एम्बुस–हमला भारतमा ‘नक्सलाइट–मुभमेण्ट’ शुरू भएको चार दशकमा राजनीतिक नेतृत्वमाथि भएको सबैभन्दा ठूलो आक्रमण हो ।

घटनालगत्तै भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूमा आएका टिप्पणीले केन्द्रको प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको प्रदेश सरकार र माओवादीप्रति सहानुभूति राख्ने दिल्लीको बौद्धिक तप्कालाई रक्षात्मक बनाएको छ । यथोचित सुरक्षा प्रबन्ध गर्न नसकेकोमा प्रदेश सरकार कंग्रेस कार्यकर्ताको आक्रोशको तारो बनेको छ भने जुनसुकै हिंसालाई आतंक मान्ने मूलधारका मिडियाहरू गरीबी र असमानताप्रति चिन्तित केन्द्रका वाम–बुद्धिजीवीमाथि खनिएका छन् ।

माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओ विचारधारा बोकेर पश्चिम बंगालको नक्सलबाडीमा भाकपा (माले) को स्थापनासँगै शुरू भएर उहिल्यै निष्क्रिय भइसकेको हिंसात्मक आन्दोलनलाई आज पनि ‘नक्सलबाडी–आन्दोलन’ भनिन्छ । नक्सलबाडी आन्दोलन कमजोर बनेपछि पिपुल्स वार ग्रुप (पीडब्लुजी) र माओइष्ट कम्युनिष्ट सेन्टर (एमसीसी) मिलेर बनेको भाकपा (माओवादी) को हिंसात्मक गतिविधि जारी छ ।

अहिले पश्चिम बंगालदेखि महाराष्ट्रसम्म फैलिएको त्यो हिंसा ‘रेड करिडर’ भनिने आदिवासी बहुल क्षेत्रमा छ, जहाँ नेपालका माओवादीहरूले तालीम लिएका थिए । कतिपय विश्लेषक भारतीय माओवादीहरूले हिंसालाई सघन बनाएसँगै नेकपा माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएको ठान्छन् । नेपाली मर्ने–मार्ने युद्ध चर्काउन भारतमा हेडक्वार्टर राख्न माओवादी नेतृत्वले तत्कालीन भारतीय संस्थापनलाई गुहारेको खुलासा भइसकेकाले यो तर्क फितलो देखिंदैन पनि ।

माओवादीको पछिल्लो आक्रमणसँगै भारतमा समस्या समाधानका लागी ‘वार्ता’ या ‘फौजी कारवाही’ भन्ने बहस चलेको छ । तर ती दुवैबाट मात्र यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने उदाहरण नेपालमा देखिइसकेको छ । हिंसा फैलाउने हतियार बनाइएका गरीबी, विभेद, अशिक्षालाई राज्यले ‘डिल’ गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । तेस्रो विश्वका यस्ता समस्यालाई भजाएर आतंकको सहारामा राजनीतिक उँचाइ हासिल गर्ने व्यक्ति–समूहलाई वार्ताको नाममा राजनीतिक हैसियत दिनु वा फौजी कारवाही गरेर ति प्रति आम सहानुभूती बढाउनु भन्दा तिनको ‘राजनीतिक आधार’ नै समाप्त गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । कतिपय इलाकामा आदिवासीहरूको मुख्य आयस्रोतको रुपमा रहेको बिंडी बनाउने पत्ताको मूल्य बढाएर माओवादी प्रभाव कम गराइएका उदाहरण आन्ध्रप्रदेशमै छन् । लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाले गर्ने पनि त्यही नै हो ।

शान्ति प्रक्रियामा आएकै कारण नेपाली माओवादीको ‘रुपान्तरण’लाई अतिशयोक्तिपुर्ण ढंगले अथ्र्याउँदा भारतमा पनि माओवादी निकास निकाल्न गाह्रो पर्न सक्छ । हतियारबाट समस्या नसुल्झ्ने गतिलो नजिर नेपाल हुँदाहुँदै त्यहाँ प्रतिकार–समूह ‘सलवा जुडुम’ जन्माउनु गल्ति थियो । यो समस्या लम्बिदा विदेशीहरूको चलखेल कतिसम्म बढ्छ भन्ने ज्ञान काठमाडौंस्थित भारतीय नियोगलाई नहुने कुरै भएन ।

नेपालमा माओवादीसँग लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको मूल अन्तरविरोध भनेको लोकतान्त्रिक संविधान मातहत आउने या उसले चाहेजस्तो जनसंविधान बनाएर जातीय–क्षेत्रीय तुषबाट राष्ट्र कमजोर पार्ने भन्ने हो । नेपालमा माओवादीले भनेझ्ै ‘नयाँ लोकतन्त्र’ स्थापित गर्न लाग्ने र दशवर्षे द्वन्दकालमा भएका मानवता विरोधी अपराधमा संलग्नहरूलाई कारबाही नगर्ने हो भने आफुलाई लोकतन्त्रका उदाहरण ठान्ने मुलुकहरूमा पनि यस्तै होड चल्न सक्छ । किनकी, यस्तो समस्या नेपालको चौहद्दीभित्रै सीमित रहन्छ भन्ने हुँदैन ।

हिजो नक्सलवादी हिंसाले ‘वर्ग–दुस्मन’का रूपमा भूमिपति–उद्योगपतिलाई निशाना बनाएकोमा आज भाकपा (माओवादी)ले आम मानिसलाई त्रस्त बनाएको छ । गुडिरहेको रेल र सार्वजनिक स्थानमा विस्फोट, राजनीतिक विरोधीहरूको सफाया, सरकारी अधिकारीहरू अपहरण गरेर फिरौती असुल्ने, नपाए हत्या लगायतका कृत्य आतंककारी नै हुन् । यस्तो कृत्य गर्ने नेपालका हुन् या भारतका माओवादी, मानवता बिरोधी अपराधका कानून अनुसारका कारवाहीका भागिदार हुन् । आशा गरौं, भारतमा फैलँदो माओवादी आतंक निर्मूल गर्न नेपालको अनुभवबाट सहयोग मिलोस्, नेपालका गल्तीहरू नदोहोरिऊन् ।

१९ जेठको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस