‘छत्तीसगढको दन्तेवाडा र वस्तर क्षेत्रमा प्रहरीहरू सादा पोशाकमा हुन्छन् भने विद्रोहीहरू युनिफर्ममा ।

जेलर जेलमा हुन्छ तर कैदी स्वतन्त्र’ केही समय छत्तीसगढको दन्तेवाडामा बिताएकी प्रख्यात भारतीय लेखिका अरुन्धती रायले आउटलुक साप्ताहिकमा लेखेकी थिइन्, ‘त्यो क्षेत्र भारतको युद्धरेखा हो ।’

११ जेठ बेलुकी ५ बजे त्यही युद्धरेखामा पर्ने सुकमा जिल्लाको जंगलमा माओवादीले भीषण विस्फोट गराएर भारतीय लोकतन्त्रको केन्द्रमा नयाँ बहस सिर्जना गराएका छन् ।

छत्तीसगढमा भएको यो भयानक विस्फोटमा छत्तीसगढ कंग्रेसका प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरू मारिए, घाइते भए ।

मारिनेमा कंग्रेस पार्टीका प्रदेश अध्यक्ष नन्दकुमार पटेल, उनका छोरा दिनेश, कंग्रेसका चर्चित नेता महेन्द्र कर्मा, स्थानीय नेता गोपी मदवानी लगायत २८ जना छन् ।

घाइते हुनेहरूमा पूर्व केन्द्रीय मन्त्री तथा कंग्रेसका वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ला लगायत छन् ।

दन्तेवाडादेखि वस्तरसम्मको माओवादी प्रभावित क्षेत्रमा सन् २०११ को मध्य मार्चमा ‘नक्सलवाद’ विरुद्ध ठूलो कमाण्डो अपरेशन गरिएको थियो ।

मुख्यमन्त्री रमन सिंहको सरकारले ‘कोया’ र ‘कोब्रा’ कमाण्डो गठन गरेर आरम्भ गरेको अपरेशनमा ठूलो संख्यामा निर्दोष गाउँलेहरू हताहत भएपछि सरकारले न्यायिक जाँचको आदेश दिएको थियो ।

हालै मारिएका कंग्रेस नेता महेन्द्रद्वारा गठित प्रतिकार समिति ‘सलवा जुडुम’ तथा अर्धसैनिक बलको गैरन्यायिक हिंसालाई लिएर विधानसभामा ठूलो विवाद पनि भएको थियो ।

आक्रमणको पृष्ठभूमि

माओवादीहरूले सुकमा आक्रमणको जिम्मेवारी लिंदै त्यसलाई बदलाको कारबाही बताएका छन् ।

बीबीसीलाई दिइएको एउटा मौखिक सूचना वक्तव्यमा उनीहरूले आक्रमणलाई आफ्ना नेताको गिरफ्तारीपछि गरिएको हत्याको बदला भने ।

भाकपा (माओवादी) का एकजना प्रभावशाली पोलिटब्यूरो सदस्य तथा प्रवक्ता चेमकुरी राजकुमार (आजाद) लाई सन् २०१० को जुलाइमा गिरफ्तार गरेपछि अलिदावादको जंगलमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो ।

आजाद भारत सरकारसँग हुन लागेको शान्ति वार्ताका माओवादीले तोकेको प्रमुख वार्ताकार थिए ।

प्रमुख वार्ताकारको हत्याले शान्ति वार्ताको संभावनाको अन्त्य त ग¥यो नै, हत्या र प्रतिहत्याका श्रृंखलाहरू पनि दोहोरिए ।

सरकारले ‘अपरेशन ग्रीन हन्ट’ नाम दिंदै माओवादी प्रभावित इलाकामा हत्या र गिरफ्तारी तीव्र पार्यो । कैयौं प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू, समाजसेवी, साहित्यकार, मानवअधिकारवादी, पत्रकारहरू गिरफ्तारी र यातनाका शिकार भए ।

माओवादी प्रभावित क्षेत्रका मुख्य मन्त्रीहरूको योजनामा नक्सलवाद विरुद्ध निर्णायक युद्ध लडिने वक्तव्य सार्वजनिक भयो ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिसका ७६ जनालाई माओवादीले एम्बुसमा पारेको त्यसपछि नै हो । चलिरहेको बसमा आक्रमण गरेर १६ जना पुलिस अधिकृत सहित ४४ जनाको पनि उनीहरूले त्यसपछि हत्या गरे ।

अर्धसैन्य बल र प्रदेश सरकारद्वारा गठित सलवा जुडुमका कार्यकर्ताहरूले चिंतलनार क्षेत्रका कैयौं गाउँमा आगो लगाए, लुटपाट गरे र निर्दोष आदिवासीको हत्या गरे ।

भारतीय पत्रिकाहरूका अनुसार त्यो घटनामा कम्तीमा ५० जना माओवादीको हत्या भयो र ३०० घर जले । अपरेशन ग्रीन हन्टको विपक्षमा लेख्ने पत्रकार, बुद्धिजीवी र लेखकलाई पनि सरकारले अन्धाधुन्ध गिरफ्तार ग¥यो ।

मानवअधिकारको क्षेत्रमा लेख्ने सीमा आजाद, मराठी संस्कृतिकर्मी सुधिर ढावले, बाल विशेषज्ञ तथा मानवअधिकारवादी डा. विनायक सेन जस्ता प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूलाई जेल हालियो ।

त्यसपछि– सन् २०१२ को फेब्रुअरीमा अर्का माओवादी पोलिटब्यूरो सदस्य र सिद्धान्तकार कोटेश्वर राव (किसनजी) को हत्या भयो ।

सन् २०१०, सेप्टेम्बरमा माओवादी विद्रोहीका उपल्लो स्तरका सिद्धान्तकार कोवाद गान्धी दिल्लीबाट गिरफ्तार भए । जो, अहिले दिल्लीको तिहाड जेलमा बन्दी छन् ।

भाकपा (माओवादी) भित्रका संभवतः सबैभन्दा बौद्धिक र निकै सम्पन्न परिवारका गान्धी देहरादुनको दुन स्कूलमा तात्कालीन कंग्रेस नेता सञ्जय गान्धीका सहपाठी थिए ।

लण्डनबाट चार्टर एकाउन्टेन्सी गरेपछि माओवादी बनेका उनकी पत्नी अनुराधा पनि सन् ८० को दशकमा माओवादी बन्नुअघिसम्म नागपुर विश्वविद्यालयको प्रोफेसर थिइन् ।

सलवा जुडुम

माओवादीको यो आक्रमणसँग जोडिएको अर्को अवयव हो– सलवा जुडुम । स्थानीय गोन्डी भाषामा यसको अर्थ ‘शान्ति अभियान’ हो ।

स्थानीय युवाहरूलाई निश्चित पारिश्रमिक दिएर विद्रोहीहरू विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोधमा उतारिने यो अभियानका अभियन्ता थिए– महेन्द्र कर्मा ।

१९९१ मा सामान्य स्थानीय आदिवासी नेता रहेका महेन्द्रले त्यो क्षेत्रमा माओवादी प्रभाव सामान्य रहेको बेला स्थानीय पुलिस, व्यापारी र सहयोगीको मद्दतबाट माओवादी विरुद्ध ‘जन जागरण अभियान’चलाएका थिए ।

त्यो सफल नभएपछि उनी कंगे्रसमा गए । कंग्रेसबाट विधानसभा सदस्य बनेपछि भने उनको अभियानले नयाँ आयाम लियो ।

सन् २००६ पछि संगठित सलवा जुडुमले फौजी प्रतिरोध गर्न थाल्यो । आरम्भमा यसले आदिवासी जनसमुदायलाई संगठित गर्दै तालीम र घरेलु हतियार दियो ।

यसको प्रभावकारितालाई महत्व दिंदै प्रदेश सरकारले कानूनी हैसियत समेत दियो । त्यसपछि सलवा जुडुमको ज्यादतीबाट झण्डै एक लाख पचास हजार आदिवासीहरू छिमेकी आन्ध्रप्रदेशमा विस्थापित भए ।

१६ जुलाई २००८ को टाइम्स अफ इण्डिया मा छापिएको एउटा रिपोर्टमा नक्सली विद्रोही तथा सलवा जुडुमको अत्याचारबाट ६४४ भन्दा धेरै गाउँका तीन लाख मानिसहरूले घरबार छोडेको उल्लेख छ ।

२००८ सम्म वस्तर क्षेत्रका विजापुर र दन्तेवाडामा मात्र २३ वटा सलवा जुडुमका क्याम्पमा चार हजार आदिवासी युवाहरू बस्थे । उनीहरूलाई जनही तीन हजारको दरले तलब दिइन्थ्यो ।

कंगे्रस नेता महेन्द्रले एकातिर सलवा जुडुममार्फत माओवादी विरुद्व सशक्त प्रतिरोध गरेर अभिजात वर्गको सहानुभूति प्राप्त गरे भने अर्कोतिर केन्द्र सरकारको विश्वास पनि जिते ।

सलवा जुडुमको नाममा व्यापारी, उद्योगपति र केन्द्र सरकारमार्फत निकै ठूलो रकम जम्मा गरेको आरोप उनलाई थियो । जसले प्रतिपक्षीसहित आफ्नै पंक्तिबाट उनलाई आलोचित बनायो ।

सलवा जुडुमको विवाद बढ्दै जाँदा सन् २००९ फेब्रुअरीमा भारतको सर्वोच्च अदालतले नागरिकहरूको सशस्त्र समूहलाई गैरकानूनी भन्दै प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गर्यो ।

तर महेन्द्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई अवज्ञा गर्दै सलवा जुडुमको सशस्त्र कारबाहीलाई जारी राखे । यो माओवादी विद्रोहीहरूलाई मनपर्ने कुरै भएन ।

छत्तीसगढको राजनीतिमा पनि सलवा जुडुमको विपक्षमा ठूलो जनमत बनेको थियो । खासगरी सत्तापक्ष भारतीय जनता पार्टी र प्रतिपक्ष कंग्रेसको मिलिभगतमा भइरहेको ‘सलवा जुडुम’ ले असाधारण भ्रष्टाचारको रूप धारण गरेको अरू दलहरूको बुझाइ थियो ।

तर तात्कालिक गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम्ले सर्वाेच्च अदालतको फैसला हुनुभन्दा एक महीना अगाडि सलवा जुडुमको बचाउ गर्दै ‘जहाँ आवश्यकता हुन्छ त्यहाँ यो फोर्सलाई खटाउन सकिने’ अभिव्यक्ति दिएपछि उनी पनि विवादमा तानिए ।

यसपछि त झन् सलवा जुडुमको कारबाही रोकिने कुरै भएन । त्यसपछि कंगे्रस, महेन्द्र र सलवा जुडुम एउटै समस्याका भिन्न आयाम मात्र हुन् भन्नेमा माओवादी विश्वस्त बने ।

माओवाद र भारत

भारतीय माओवादीको यो आक्रमणले भारतीय राजनीतिको केन्द्रमा नयाँ बहस र आतंकको सुरुआत गरेको छ ।

नेपालले भोगेको भन्दा चार गुणा बढी समय माओवादी समस्या भोगे पनि भारतले यसलाई राष्ट्रिय चुनौतीको रूपमा लिन सकेको छैन ।

स्थितिलाई सूक्ष्म रूपले आकलन गरेको भए सचिव आर.के. सिंहले गत २८ मार्चमा गृह मन्त्रालयको संसदीय स्थायी समितिमा छत्तीसगढ र झरखण्डमा स्थिति उल्टिसकेको रिपोर्ट गर्ने थिएनन् ।

त्यसको दुई महीना पनि नबित्दै भएको हमलाले स्पष्ट पारेको छ, भारतले माओवादी समस्याको समाधान गर्ने राजनीतिक सूत्र अझै फेला पारेको छैन । नेपालको माओवादी समस्यामा अघि सर्ने भारतीय आफ्नो समस्यामा भने अनभिज्ञ देखिए ।

भारतको केन्द्रीय राजनीतिमा माओवादी विद्रोहलाई गम्भीर राजनीतिक समस्या भन्दा आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने चलन बढी छ ।

केन्द्रमै यस्तो भएपछि प्रदेशमा पनि त्यस्तै हुने नै भयो । त्यहाँका सत्ता पक्ष र विपक्षीबीच माओवादीलाई ‘आफू विरुद्ध प्रयोग गरेको’ वा ‘माओवादीले पार्टीहरूलाई प्रयोग गरेको’ आरोप लाग्नुको कारण यही हो ।

यस्तो आरोप–प्रत्यारोप यस्तै ठूल्ठूला फौजी कारबाहीको मौकामा चर्किने र केही समयपछि हराउने गर्छ ।

अपवादस्वरुप बुद्धदेव भट्टाचार्य र चन्द्रबाबु नायडुमाथि बाहेक माओवादी विद्रोहीहरूले राजनीतिज्ञहरूमाथि आक्रमण गरेका थिएनन् ।

उनीहरूको मुख्य निशानामा सुरक्षाकर्मी र सरकारद्वारा संरक्षित स्थानीय भिजिलान्तेहरू हुन्थे । चन्द्रबाबु नायडुमाथिको आक्रमणपछि माओवादीले आफ्नो आधार इलाकाको रूपमा लिंदै आएको आन्ध्रप्रदेशमा सरकारले आक्रामक रवैया अपनाएको थियो ।

फौजी, राजनीतिक र आर्थिक प्याकेज सहितको योजना अगाडि बढाएपछि त्यहाँ उनीहरूले धक्का खाए । त्यसपछि माओवादीले आन्ध्रप्रदेश छोडेर छत्तीसगढलाई आधार बनायो ।

अहिले सत्तारुढ कंग्रेसको लागि यो घटना निकै महँगो भएको छ । किनकि आगामी पाँच महीनाभित्रै छत्तीसगढमा विधानसभाको निर्वाचन हुँदैछ ।

कंग्रेस अहिले विद्रोहीहरूसँग भन्दा भाजपाको रमन सिंह सरकारसँग अझ बढी रुष्ट देखिन्छ । ‘परिवर्तन यात्रा’मा निस्किएको महेन्द्र, विद्याचरण शुक्ला, नन्दकुमार पटेल जस्ता दिग्गज नेताहरूको सुरक्षामा सरकारले चासो नदिएको उसको बुझाइ छ ।

भाजपाले आगामी निर्वाचनको राजनीतिक लाभ लिने उद्देश्यले त यस्तो व्यवहार गरेको होइन ? जबकि माओवादीले महीनौंदेखि कंग्रेसको ‘परिवर्तन यात्रा’ तथा भाजपाको ‘विकास यात्रा’ लाई आक्रमण गरिने सूचना पोष्टरबाटै दिएका थिए ।

कंग्रेस अध्यक्ष सोनिया गान्धी, प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंह तथा प्रभावशाली युवा नेता राहुल गान्धीले घटनास्थल गएर माओवादी विरुद्ध निर्णायक कारबाही गरिने र त्यस सम्बन्धी रणनीति बदलिने बताउनुले स्पष्ट हुन्छ, फेरि दमन र प्रतिदमनको नयाँ श्रृंखला शुरू हुनेछ ।

माओवादीको यस्तै आक्रमणपछि सन् २०१० मा लालगढ, वस्तर र दन्तेवाडामा सरकारले अपरेशन ग्रीन हन्टमार्फत विद्रोहीहरूलाई पूर्ण रूपमा निस्तेज पारेको दाबी गरेको थियो ।

त्यसै वर्षको अप्रिलमा तात्कालिक गृहमन्त्री पी. चिदम्बरम्ले लालगढको यात्रा गर्दै भनेका थिए, “दुई तीन वर्षभित्रै नक्सली विद्रोहलाई पूर्णतः समाप्त पारिनेछ ।”

माओवादी विद्रोहको प्रकृति, राजनीति र संगठनात्मक सञ्जाललाई भारत सरकारको सैन्य कारबाहीले महत्व दिएको देखिंदैन । आदिवासी इलाकामा गरिने दमनले हरेक पटक विद्रोहीहरूलाई नै फाइदा भएको देखिन्छ ।

दमनको अवधिमा रक्षात्मक हुँदै दमनपछि आदिवासीहरूलाई सान्त्वना दिने, संरक्षण गर्ने र पुनः संगठित गर्न उनीहरू नै पुग्छन् । केन्द्र सरकारले माओवादीलाई विगत तीन दशकदेखि हेर्ने दृष्टिकोण एउटै बनाएको छ ।

अर्धसैन्य बल परिचालन, दोषी/निर्दोषी आदिवासीहरूमाथि समान प्रकारको दमन र विद्रोही समाप्त गरिएको आधारहीन वक्तव्यवाजी ।

माओवाद, नेपाल र भारत

भारतीय कम्युनिष्ट क्रान्तिकारीले भारतको तियान मेन स्क्वायर समेत भन्ने गरेको पश्चिम बंगालको नक्सलबाडीस्थित लेनिन, स्टालिन, माओ, लिन प्याओ र चारु मजुमदारको सालिक (बायाँबाट क्रमशः) ।

भारतले नेपालको माओवादी विद्रोहलाई जति ध्यान दियो, त्यति आफ्नैमा दिएको भए शायद समस्याको समाधान भइसक्थ्यो ।

अझ बिडम्बना, नेपाल सरकारले ‘आतंकवादी’ घोषणा गरेको माओवादीलाई भारतले ‘राजनीतिक शक्ति’को व्यवहार ग¥यो, माओवादी नेतृत्वको सम्पर्कमा रह्यो ।

आफ्नो प्रभावमा पार्न र अनुकूल राजनीतिक दिशामा मोड्न माओवादी नेतृत्वलाई उपयोग पनि गर्यो ।

तर आफ्नै मुलुकका विद्रोहीलाई आधिकारिक रूपमा आतंकवादी घोषणा नगरे पनि राजनीतिक व्यवहार गरेन ।

भारतको यो दोहोरो मापदण्डले भारतका माओवादीप्रति केही फरक दृष्टिकोण भारतीय शासकभित्रै, नेपालका माओवादीभित्र र भारतीय माओवादीभित्र छ ।

यस्तो शंका अकारण पैदा भएको होइन । नेपालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’ दश वर्ष चल्यो र शान्ति प्रक्रियामा आएर टुंगियो । भारतमा विगत ३५ वर्षदेखि मन्द वा तीव्र गतिमा माओवादी संघर्ष चलिरहेको छ ।

भारतीय माओवादीहरूले नेपाली माओवादीहरूको जनयुद्धलाई पानीको फोका जस्तो ठानेरै २०६५ मा खुलापत्र पठाएका हुन् ।

भारतका माओवादीहरूको दृष्टिकोणमा नेपालका माओवादी ‘बिग्रिसकेका संशोधनवादी’ हुन् । त्यो मान्यतालाई सही ठहर्याउने नेपाली माओवादी एमाओवादीबाट अलग भइसकेका छन् ।

नेपाली माओवादी नेतृत्व भारतीय संस्थापन र खुफिया एजेन्सीहरूसँगको नियमित सम्पर्कमा रहेको तथ्य सार्वजनिक भैरहँदा भारतीय माओवादीका सहयोगी भारतीय माक्र्सवादी बुद्धिजीवीहरू नेपालको माओवादी विद्रोहको ‘स्वतन्त्र पहलकदमी’माथि शंका गर्छन् ।

हुन पनि, नेपालको माओवादी विद्रोहलाई सैन्य बलद्वारा नियन्त्रण गर्न नसकिने राजनीतिक समस्या ठान्ने भारतले आफ्नो मुलुकको विद्रोहलाई भने दमनबाट मात्र समाधान गर्न सकिने ठान्छ ।

भारतमा माओवादी विद्रोहलाई समाधान गर्न जहिले पनि ‘विकास र दमन’को नीति अगाडि सारिन्छ । तर व्यवहारमा विकास गायव हुन्छ र दमन मात्र कार्यान्वयन हुन्छ ।

माओवादी प्रभावित भनिएका आदिवासी क्षेत्रहरूमा विगत ३० वर्षदेखि कुनै परिवर्तन देखिन्न । एउटा परिवर्तन भएको छ, आदिवासी इलाकाको प्राकृतिक स्रोत र साधनमाथि कर्पोरेट घरानाको लगानी बढ्दैछ ।

परिणामस्वरुप आदिवासी इलाकाहरूमा कथित शान्तिको नाममा कर्पोरेट घरानाहरूको लगानीले आदिवासीहरूको विस्थापन गर्दैछ ।

सलवा जुडुम, परिवर्तन यात्रा, विकास यात्रा जस्ता कार्यक्रमहरूमा टाटा र एस्सार ग्रुपले लगानी गरेका छन् । ग्रामीण विकास मन्त्रालयको एउटा सरकारी रिपोर्टमा नै यो तथ्यलाई स्वीकारिएको छ ।

भारतको माओवादी आन्दोलनको आधारभूत वर्ग ज्यादै पिछडिएको, गरीब र सीमान्तकृत जातिको छ । तर नेपालको हकमा भने जुनसुकै जातिको भए पनि माओवादी आन्दोलनको आधारभूत वर्ग मध्यम र निम्न मध्यम वर्गको थियो र छ ।

त्यसैले भारतको माओवादी विद्रोह दीर्घकालीन र ‘लक्ष्य’ प्रति समर्पित देखिन्छ । त्यसैले होला, त्यो विद्रोहले भारतको प्रतिभाशाली र प्रतिष्ठित तह र तप्काबाट समर्थन पाएको छ भने विद्रोहीहरूको नेतृत्व तहमा समेत ठूलो संख्यामा प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूको सहभागिता छ ।

तर नेपालको माओवादी विद्रोहमा तात्कालीन चौथो महाधिवेशनको राजनीतिमा संलग्न व्यक्ति बाहेक उल्लेख्य व्यक्तित्व पार्टीमा प्रवेश गरेन ।

यसको मुख्य कारण नेपाली माओवादीको नेतृत्व महत्वाकांक्षी, व्यक्तिवादी र क्यारिरिष्ट भएको ठहर वरिष्ठ कम्युनिष्ट नेता मोहनविक्रम सिंहको छ ।

अझ भारतीय माओवादीहरूलाई ‘पिछडिएका’ र ‘घुमन्तु विद्रोही’ नामकरण गरेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईको वास्तविक उद्देश्य जसरी र जोसँग मिलेर भए पनि सत्ता साझेदारी गर्नु हो भन्ने बुझेर नै भारतीय संस्थापनले भारतीय माओवादीलाई जतिसुकै दमन गरे पनि नेपाली माओवादीलाई राम्रै व्यवहार गरिरहेको अहिले बुझिन्छ ।

भारतका वरिष्ठ पत्रकार तथा माओवादी विद्रोहलाई नजिकबाट अध्ययन गरेका बुद्धिजीवी आनन्दस्वरुप वर्मा नेपालको माओवादी नेतृत्व विगतको ‘विद्रोही चरित्र’बाट मुक्त हुन खोजेको ठान्छन् ।

तर ३५ वर्षको निरन्तर संघर्षको उतार चढाव र दमनको बाबजूद पनि भारतीय माओवादीहरू आफ्नो रणनीतिक लक्ष्यको पुनर्मूल्यांकन गर्ने पक्षमा छैनन् । नेपाली माओवादले भारतको बुई चढेर सर्वहारा वर्गलाई धोका दिएको उनीहरूको ठम्याइ छ ।

बेला बेलामा मौखिक र लिखित मन्तव्यमार्फत आउने भारतीय नेता, प्रशासक तथा बुद्धिजीवीका धारणाले भारतका माओवादीहरूलाई यस्तो सोच्ने अवसर दिएका छन् ।

भारतको माओवादी समस्यालाई केही नेताहरूले देशको सामाजिक विभेद, गरीबी र असन्तुष्टिको ‘भेन्टिलेटर’ मान्ने र त्यसलाई बढ्न नदिने तर यथास्थितिमा राखिरहने दृष्टिकोणले पनि समस्याको गम्भीरतालाई बुझ्न बाधा उत्पन्न गरेको छ ।

र, अन्त्यमा

पत्रकार तथा बुद्धिजीवी गौतम नवलेखाद्वारा लिखित ‘डेज एण्ड नाट्इस इन हर्टल्याण्ड अफ रिवेलियन’, पत्रकार राहुल पंडितद्वारा लिखित ‘हेलो वस्तर’, अरुन्धती रायद्वारा लिखित ‘वाकिङ्ग वीथ कमरेडस’ तथा स्वीडिस लेखक यान मिर्डालद्वारा लिखित ‘रेड स्टार ओवर इण्डिया’ आदि पुस्तकहरूको निष्कर्ष छ, माओवादी विद्रोहलाई दमन गर्ने नाममा अपनाइएको सामान्य नागरिकमाथिको लुटपाट, दमन, बलात्कार, राजनीतिक उपयोगितावाद, भ्रष्टाचार ।

अन्य मुलुकका माओवादी वा यस्तै विद्रोहहरूको समाधान राजनीतिक रूपले खोज्न सल्लाह र सुझाव दिने भारतले आफ्नै मुलुकमा भइरहेको समस्यालाई पनि राजनीतिक रूपले नै समाधान खोज्न आवश्यक छ ।

एक दुई वर्षमा गरिने एक दुई वटा ठूला फौजी आक्रमण गरेर मात्र आफ्नो अस्तित्व धान्ने भारतीय माओवादीहरूले पनि बुझ्न आवश्यक छ, सन् ७० पछिका सबै हिंसात्मक संघर्षहरूको अन्तिम नियति दुई प्रकारको मात्र देखिएको छ ।

एक, वार्ताद्वारा लोकतन्त्रको मूल प्रवाहमा फर्कनु । दुई, बर्बर सरकारी दमनको चपेटामा परेर सिद्धिनु । भारतीय माओवादीहरूसँग पनि वार्ताको माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाद्वारा हासिल गर्नु बाहेक उपाय छैन ।

त्यसका लागि विद्रोही शक्तिले भन्दा सरकारले जिम्मेवार ढंगबाट पहल गर्नुपर्दछ । यसो गर्न निकै ढिलो भइसकेको छ ।

हिमालको १९-२६ जेठ अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस