दीपक गाउँले

राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले १ चैतमा ‘बेपत्ता भएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग अध्यादेश, २०६९’ लाई प्रमाणीकरण गरेपछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको औचित्य सकिएको प्रशासन सुधार सुझाव समितिको निष्कर्ष छ। शान्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको ‘द्वन्द्व व्यवस्थापन, राहत वितरण, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माण र शान्ति र सहमतिका लागि वातावरण बनाउन’ त्यो अध्यादेशले आयोग बनाउने व्यवस्था गरेपछि शान्ति मन्त्रालय नचाहिने निष्कर्षमा आफूहरू पुगेको समितिका एक सदस्य बताउँछन्। ती सदस्यको भनाइमा सहमत पूर्व मुख्यसचिव दामोदर गौतम भन्छन्, “शान्ति मन्त्रालय मात्रै होइन अहिलेका आधा मन्त्रालय नराख्दा पनि देश र जनतालाई घाटा नभएर फाइदा नै हुन्छ।”

ऊर्जा र सिंचाइ, वाणिज्य तथा आपूर्ति र उद्योग, शिक्षा र खेलकुद, कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई पनि गाभ्न सुझाव दिइएको समिति स्रोतले हिमाल लाई जानकारी दियो। समितिका अध्यक्ष काशीराज दाहाल विज्ञ र सेवाग्राहीबाट मात्रै नभएर सम्बन्धित मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीबाट समेत मन्त्रालय विघटन गर्न वा गाभ्न सुझाव आएको बताउँछन् (हे. अन्तर्वार्ता)। दाहाल भन्छन्, “छलफलको क्रममा मन्त्रालयको संख्या बढीमा १२ देखि १५ वटा हुनुपर्ने सुझाव आएको छ।” मन्त्रालयको संख्या स्थिर राख्नुपर्ने, परियोजनाहरू मन्त्रालय, विभाग वा कार्यालयमध्ये एउटै निकायबाट मात्र सञ्चालन हुनुपर्ने समितिले सुझाव दिएको पनि उनी बताउँछन्।

प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष दाहाल संयोजक, गृह, अर्थ, कानून, स्थानीय विकास, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव, प्रशासकीय अदालतका सदस्य–सचिव र अदालतकै एक सदस्य गरी नौ जना रहेको समितिले विज्ञसँग अन्तरक्रिया, गोष्ठी तथा परामर्श, सार्वजनिक सुझाव आह्वान, विगतका आयोगका प्रतिवेदनहरूको अध्ययन गरेर सुझाव तयार गर्दैछ।

घटाउनुपर्ने कारण

नेपाल जस्तो मुलुकमा मन्त्रालयको संख्या थोरै बनाउनुपर्ने सुझाव यसअघि बनेका समिति र आयोगहरूले पनि दिएकै हुन्। तर ती समिति र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगरी मन्त्रालयको संख्या बढाइयो। प्रशासन पुनर्गठन समिति (बुच कमिसन) २००७, प्रशासनिक पुनर्गठन योजना आयोग २०१३, प्रशासन सुधार आयोग २०२५, प्रशासन सुधार आयोग २०३२ र प्रशासन सुधार आयोग २०४८ ले चुस्त, पारदर्शी र मितव्ययी प्रशासनका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।

पूर्व मुख्यसचिव गौतम अमेरिका, जापान जस्ता धनी र ठूला देशमा समेत १०–१२ वटा मन्त्रालय मात्रै भएकोमा नेपाल जस्तो गरीब र सानो देशमा धेरै मन्त्रालय हुनु अनौठो भएको बताउँछन्। गौतम भन्छन्, “नेताहरूको स्वार्थले मन्त्रालय बढाउँदा गरीब नेपालीले तिरेको कर खेर गइरहेको छ।”

अर्का पूर्व मुख्यसचिव डा. विमलप्रसाद कोइराला पनि विद्यमान मन्त्रालयगत संरचना अवैज्ञानिक र अमिल्दो भएकाले पुनर्संरचना गर्न ढिलो भइसकेको बताउँछन्। पार्टी, गुट, समूह वा व्यक्तिलाई खुशी बनाउन मन्त्रालयको संख्या थपिंदा अनावश्यक व्ययभार बढेको निर्क्योलमा रहेका उनी भन्छन्, “एउटै मन्त्रालय घटाउँदा पनि राज्यको ढुकुटीबाट वार्षिक रु.४० देखि रु.५० करोड जोगिन्छ।”

मन्त्रालयको संख्या बढ्दा कार्यसम्पादन पनि कमजोर हुने ठहर छ, प्रशासनविद् प्रा.डा. मधुनिधि तिवारीको। सिंचाइ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पानी उपयोग सम्बन्धी निर्णयमा सधैं विवाद हुने गरेको उदाहरण दिंदै उनी भन्छन्, “महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको मातहत रहेको महिला सेलबीच अनि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै गरीबी निवारण कोष र सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयबीचको कार्यक्षेत्र विवादले कार्यसम्पादनमा नकारात्मक असर पारेको छ।”

‘चुस्त सेवाका लागि थोरै मन्त्रालय’

काशीराज दाहाल, संयोजक, प्रशासन सुधार सुझाव समिति समिति गठन हुनुको मुख्य उद्देश्य के हो?

सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी र जनउत्तरदायी बनाउन विद्यमान सांगठनिक संरचना, कानून, नीतिगत विषयमा गर्नुपर्ने सुधार, जनशक्तिको व्यवस्थापन, ट्रेड युनियनको भूमिका र तिनमा गरिनुपर्ने सुधार जस्ता विषयमा विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण गरेर सुझाव दिन समिति गठन भएको हो।

समितिको प्रतिवेदन कहिले तयार हुन्छ ?

देशका विभिन्न क्षेत्रमा गएर अध्ययन भ्रमण र सुझाव संकलन भइसकेको छ। केही विश्लेषण र सैद्धान्तिक निर्णय लिन मात्रै बाँकी छ। असार मसान्तमा समितिको म्याद सकिनुभन्दा पहिले नै प्रतिवेदन बुझाइसक्छौं।

प्रतिवेदनका महत्वपूर्ण सुझाव के छन् ?

तत्काल र दीर्घकालीन गरी दुई किसिमको सुधार गर्न सुझाव दिएका छौं। जस्तो, स्वास्थ्य क्षेत्र, सार्वजनिक सेवा वितरण, सार्वजनिक सम्पत्ति तथा स्रोतसाधनको सदुपयोग, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्थानीय निकाय सञ्चालन, बजार अनुगमन तथा नियमन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण, सूचनाको हकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा तत्काल सुधार गर्र्न सुझााव दिएका छौं। मन्त्रालय संख्या कति रहने, ट्रेड युनियन अधिकार कस्तो हुने, निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई वस्तुगत र वैज्ञानिक बनाउन मापन संयन्त्र विकास गर्ने जस्ता विषयमा दीर्घकालीन योजना सहितको सुझाव दिएका छौं।

मन्त्रालयको संख्या पनि घटाउने सुझाव छ ?
सबैलाई थाहा छ, मन्त्रालय धेरै भए। प्रशासनलाई नतिजामुखी र परिणाममुखी बनाउने गरी मन्त्रालयको संख्या सिफारिस गर्छौ। त्यसैले संख्या घट्छ, नै।

संख्या घटाउनुपर्ने कारण के हुन् ?

विज्ञहरूसँगको छलफल र सुझावपछि संख्या घटाउने निष्कर्षमा पुगेका हौं। मन्त्रालय विभाजन वैज्ञानिक नहुनु, नेपालको सन्दर्भमा संख्या धेरै हुनु र मन्त्रालयबीचको अधिकार क्षेत्र दोहोरिनुले संख्या घटाउनु परेको हो। कम संख्या भएपछि खर्च घट्छ र काम चुस्त हुन्छ।

मन्त्रालय धेरै बनाउनेहरूले बेफाइदा देखेका थिएनन् होला ?

वैज्ञानिक तरिकाले मन्त्रालय विभाजन गर्ने कुरा विज्ञले मात्रै जान्दछ। राजनीतिक उद्देश्यले संख्या निर्धारण गरिएकाले अहिलेका समस्या देखिएका हुन्।

यसअघिका समिति र आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा तपाईंहरूको प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने आधार के ?

कार्यान्वयन भएन भन्दैमा छलफल, अन्तरक्रिया नगर्ने हो भने प्रगतिको बाटो रोकिन्छ। पहिले नै कार्यान्वयन भएको भए यो समिति बनाउनै पर्दैनथ्यो। तर अहिले कार्यान्वयन हुनेमा म विश्वस्त छु। गत फागुनमा हामीले बुझााएको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका धेरै कुरा कार्यान्वयन भएका पनि छन् ।

१९ जेठ २०७० को साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस