रिपोर्टशुक्रबार, जेठ २४, २०७०

बेहाल वीरगञ्ज

हिमालखबर

– प्रभात भट्टराई

**असार २०६८ मा गुण्डागर्दीको आरोपमा पक्राउ परेका नेपाली कांग्रेस वीरगञ्जका नगर अध्यक्ष महम्मद शहाबुद्दिनलाई छुटाउन पर्सा कांग्रेसका पूर्व अध्यक्ष राजेन्द्रबहादुर अमात्य नै हुलहुज्जत गर्दै राति जिल्ला प्रहरी कार्यालय पुगे। प्रहरीले अमात्य सहितको भीडलाई हटाउन लाठीचार्ज नै गर्नु पर्‍यो।

**चैत २०६९ पहिलो साता साला–भेनाको जग्गा विवादमा शरदसिंह भण्डारी नेतृत्वको राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष राजेशमान सिंह र शहाबुद्दिनका कार्यकर्ताबीच वीरगञ्जको घण्टाघर चोकमा भिडन्त भयो।

गुण्डागर्दीको आरोपमा पक्राउ परेका कांग्रेस वीरगञ्जका नगरअध्यक्ष शहाबुद्धिन (दायाँ) कार्यकर्ताका साथ।

अर्काको घरायसी विवादमा आफ्ना कार्यकर्ता आक्रमणमा उत्रिएपछि रोक्न खोज्दै राष्ट्रिय मधेश समाजवादी पार्टीका जिल्ला उपाध्यक्ष राजेशमान सिंह।

राजेशमान सिंह र शहाबुद्दिन वीरगञ्जका यस्ता व्यक्ति हुन्, जसको नाम ठेक्कापट्टादेखि गुण्डागर्दीसम्मका घटनामा पछिल्लो समय कुनै न कुनै रूपमा जोडिन्छ।

आ―आफ्ना पार्टीबाट संरक्षण पाएका उनीहरूको प्रभाव र टक्करले स्थानीय निकायको विकास निर्माणदेखि वीरगञ्जको समग्र उद्योग व्यवसायमा नकारात्मक प्रभाव पर्न थालेको छ।

जिविस र नगरपालिकाको ठेक्का हात पार्न उनीहरूले स्थायी ‘लडाकू’ समूह नै बनाएको प्रहरी बताउँछ।

प्रहरीका अनुसार, ठेक्कापट्टा नपाउँदा सानो हुने उनीहरूको समूह ठेक्कापट्टा पाउँदा निकै ठूलो र खतरनाक हुने गर्छ।

गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न प्रहरीले प्रयास गर्दा राजनीतिको आवरणमा यी समूहले बजार बन्द गर्ने गरेका छन्।

चैतमा दुई पक्षबीचको भिडन्तपछि प्रहरीले आफ्ना लडाकू पप्पु सिंह र पवन गुप्ता पक्राउ गरेको विरोधमा राजेश समूहले दुई दिन बजार बन्द गर्‍यो।

असार २०६८ मा शहाबुद्दिन पक्राउ पर्दा कांग्रेस जिल्ला नेतृत्वले पनि यस्तै अवरोध गरेको थियो।

ठेक्कापट्टामा करबल

वीरगञ्जमा हुने प्रायः सबै ठेक्कापट्टा हात पारिरहेका राजेश र शहाबुद्दिन दुवैको नाम काम नगर्ने र राजस्व नबुझाउने खराबको सूचीमा छ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणामा गरपालिकाको स्वीमिङ पुल पाँच वर्षका लागि लिजमा लिएका राजेशले रु.१८ लाख ८८ हजार ८८८ तिर्नुपर्नेमा रु.५० हजार मात्र तिरेका छन्।

१९ माघ २०६७ मा भएको सम्झौता अनुसार उनले पहिलो वर्ष नै रु.३ लाख ७७ हजार बुझाउनुपर्ने थियो।

ब्याङ्क ग्यारेन्टी नवीकरण नगरेको र पटक पटक ताकेता गर्दा पनि पैसा नतिरेकाले राजेशसँगको सम्झौता तोड्ने निष्कर्षमा नगरपालिका पुगेको अधिकारीहरू बताउँछन्।

राजेशले नगरपालिकाको पटके सवारी कर लगायतका ठेक्का लिंदा पनि पैसा तिरेका छैनन्। सबै ठेक्का आफन्तको नाममा लिएकाले उनी कालोसूचीबाट जोगिएका छन्।

स्वीमिङ पुल कन्हैया गोयल र रुपेशमान सिंहको नाममा छ भने साढुभाइ भूपेन्द्र पौडेलको नाममा वीरगञ्ज―१९ मा रहेको माइडिया पोखरीको ठेक्का थियो, जसको रु.७ लाख ५० हजार तिर्न अझै बाँकी छ।

पञ्चायतकालीन नगरप्रमुख विमल श्रीवास्तवको माध्यमबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका राजेशलाई अहिले पनि उनको नजिक रहेका वीरगञ्ज नगरविकास समितिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम झाको सहयोग छ।

त्यही कारण नगरका ठेक्कापट्टामा उनको पहुँच सहज बनेको हो।

पर्सामा राजनीतिक दबाबमा नभएर संगठनमा उत्कृष्ट ठहरिएका एसपीलाई पठाउँदा मात्र राजनीतिक र अरू अपराधीको गतिविधि घट्छ।

पटके सवारी करको ठेक्का पाएका राजेशले सडकमा जथाभावी राखेका ढाटहरू तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) रमेश खरेलले हटाएका थिए। ढाटको पैसाले पालिएका युवा त्यसपछि उनीसँग टाढा भए।

राजेशसँग युवा कम भएको मौका छोप्दै नेकपा एमाले पर्सा क्षेत्र नं. ३ का अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता र मधेशी जनअधिकार फोरमका जिल्ला अध्यक्ष प्रदीप यादव निकटको एसएस कन्स्ट्रक्सनले पटके सवारी कर ठेक्का फुत्कायो।

जिल्ला प्रशासनले त्यो कन्स्ट्रक्सनलाई नेपाल―भारत सीमामा ढाट राख्न नदिएपछि घाटा भयो भन्दै उसले पैसा नतिरेर ठेक्का छाड्यो।

अहिले नगरपालिकाका कर्मचारी नै ढाट कर उठाउँछन्। वीरगञ्जको हाटबजार कर चाहिं शहाबुद्दिनसँगै छ।

५ वर्षअघि नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल परिसरमा औषधि पसल संचालन गर्ने टेण्डर छापिएको जनप्रतिबिम्ब दैनिकको सबै प्रति कब्जा गरेर शहाबुद्दिनले टेण्डर पारेर पसल चलाउँदै आएका छन्।

घडिअर्वा पोखरीको ठेक्का पाएका ठाकुरराम बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व स्ववियु सभापति एवं नेविसंघ नेता जालन्धर सिंहले पनि रु.१५ लाख तिर्न बाँकी छ।

रेकर्ड छैन

वीरगञ्जमा राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्नेहरूको रेकर्ड प्रहरीसँग छैन। त्यहाँ जाने प्रहरी प्रमुख प्रायः कमाउ हुने र कमाउन अपराधीहरूसँगै साँठगाँठ गर्नुपर्ने भएकाले प्रहरीले उनीहरूको रेकर्ड नराखेको देखिन्छ।

नेविसंघबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका शहाबुद्दिन र राजेशको प्रहरीमा रेकर्ड नहुनु त्यही कारण हो।

पर्सामा राजनीतिक दबाबमा नभएर संगठनमा उत्कृष्ट ठहरिएका एसपीलाई पठाउँदा मात्र राजनीतिक र अरू अपराधीको गतिविधि घट्छ। – रमेश खरेल

वीरगञ्जमा राजेन्द्रमान श्रेष्ठ र रमेश खरेल प्रहरी प्रमुख बनेर आएपछि भने शहाबुद्दिन भारतीय नागरिक रहेको सम्बन्धमा पनि अनुसन्धान शुरू भएको छ।

पञ्चायतकालदेखि नै बाहुबली भनेर चिनिएका राजेश विरुद्ध पनि पहिलो फाइल गत चैतमा शहाबुद्दिन समूहसँग भिडन्त भएपछि मात्र बनेको हो।

राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी गर्ने वीरगञ्जका अरू बाहुबलीबारे पनि प्रहरीसँग पुरानो रेकर्ड देखिंदैन।

वीरगञ्जका पूर्व प्रहरी प्रमुख खरेल वीरगञ्ज गएका प्रहरी प्रमुखहरूको नियत खोटो हुँदा राजनीतिक गुण्डागर्दी प्रोत्साहित बनेको बताउँछन्।

खरेल भन्छन्, “पर्सामा राजनीतिक दबाबमा नभएर संगठनमा उत्कृष्ट ठहरिएका एसपीलाई पठाउँदा मात्र राजनीतिक र अरू अपराधीको गतिविधि घट्छ।”

पर्साका प्रहरी प्रमुख पीताम्बर अधिकारी संरक्षित गुण्डागर्दी नियन्त्रण गर्न विशेष चासो दिइएको बताउँछन्।

विकासमा अवरोध

मुलुककै प्रमुख व्यापारिक नाका वीरगञ्ज फोहोर र अव्यवस्थित रहनुमा राजनीतिक आवरणमा गुण्डागर्दी फस्टाउनु एउटा महत्वपूर्ण कारण देखिन्छ।

हुन पनि, फोहोरको डङ्गुर थुप्रिएको वीरगञ्जका सडक व्यवस्थित नाली नहुँदा हिलो र पानीले भरिएका छन्।

राजस्व उठाउने र स्थानीय विकासको ठेक्कापट्टा राजनीतिक गुण्डागर्दी गर्नेलाई दिइँदा शहरको मुहार फेरिन सकेको छैन।

गुण्डागर्दी गर्नेले ठेक्कापट्टा पाउँदा राजस्व उठेको छैन र त्यही कारण विकास निर्माणमा खर्च गर्न उपमहानगरपालिकाले पैसाको अभाव झेल्नुपरेको छ।

उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी प्रमुख ताराबहादुर कार्की उपमहानगरपालिकाको दैनिक आम्दानी रु.२ लाख र खर्च रु.३ लाख रहेको बताउँछन्।

एशियाली विकास ब्याङ्कको सहयोगमा शहरको ढल–नालीलाई व्यवस्थित गर्न रु.३ अर्बको परियोजना आए पनि आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउनुपर्ने ८ प्रतिशत (रु.२४/२५ करोड) तीन वर्षमा जुटाउन नसकिएला भन्ने कार्कीको चिन्ता छ।

आन्तरिक स्रोतले कर्मचारीको तलब समेत नपुग्ने उनको भनाइ छ। सरकारले दिने अनुदान समेत कटौती भएकाले अप्ठ्यारो परेको उनी बताउँछन्।

हिमालको १९-२६ जेठ अंकबाट ।