तस्वीरः देवयानी शिवाकोटी/हिमालखबर

२३ जेठका लागि तोकिएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचन त्यसको ठीक एक साता अगाडि अकस्मात् स्थगित भयो । २०६४ सालभन्दा अगाडि मुलुकमा राजनीतिक दलहरूको लोकप्रियताको मापक बन्ने गर्थ्यो, स्ववियु चुनाब । फर्जी विद्यार्थी भर्नाको विषयमा विद्यार्थी संगठनबीच भएको विवादलाई कारण देखाउँदै त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्ने दिन चुनाब स्थगित भएको घोषणा ग¥यो । अघिल्लो दिनसम्म आ–आफ्नो माग दाबीमा टसमस नभएका विद्यार्थी संगठनहरूले चुनाव स्थगनपछि आफूलाई चोखो र अर्का पक्षलाई खलपात्र देखाउँदै तोडफोडको सनक प्रदर्शन गरे ।

२०३६ सालको आन्दोलनबाट विद्यार्थीले पाएको स्ववियू गठनको अधिकार अहिलेको जस्तो आपसी विवादले चुनाव रोकिएको अवस्थामा बाहेक अविछिन्न छ । २०४६ मा पंचायती व्यवस्था अन्त्य नहुँदासम्म क्याम्पसभित्रको स्ववियू राजनीतिले पंचायतइतर राजनीतिको गौरव प्रवाह गथ्र्यो । कलेजको राजनीतिले प्रजातान्त्रिक आन्दोलन पक्षधर नेता–कार्यकर्ता जन्मायो, उनीहरूलाई प्रशिक्षित ग¥यो र पंचायतविरोधी आन्दोलनको आधार तयार पा¥यो । २०४७ मा राजनीतिक दलहरू मूलधारमा आएपछि स्ववियूको भूमिका पंचायतकालमा जस्तो नहुनु अस्वाभाविक थिएन । तर, विद्यार्थी नेताहरूले त अधोगतितर्फको यात्रा नै शुरू गरे । राजनीतिक दलको सरकार बनेसँगै नेताहरूको आर्थिक व्यवहार अपारदर्शी हँुदा खबरदारी गर्नुपर्ने विद्यार्थी संगठन र स्ववियूहरू भ्रष्टाचार सिक्ने पाठशाला बने ।

माओवादीहरू शान्ति प्रक्रियामा आएपछि दोस्रो पटक हुन गइरहेको स्ववियूको यो चुनाव फर्जी मतदाताबाट विजय हासिल गर्न भिœयाइएको अर्काे विकृतिको शिकार बन्यो । संविधानसभा चुनावमा विभिन्न तिगडम प्रयोग गर्दै सबैभन्दा ठूलो दल बन्न सफल माओवादीले यसअघिको स्ववियू निर्वाचनमा संविधानसभामा जस्तो सफलता पाएको थिएन । दुई पटकको सत्ता नेतृत्वबाट प्राप्त अनुभव र आर्थिक हैसियतबाट उसले संविधानसभामा जस्तै ‘केही नयाँ’ गर्न सक्दा मात्र स्ववियू चुनाव जितिने निष्कर्षका साथ फर्जी विद्यार्थीको तरिका अपनायो । जसलाई अरूले पनि सक्दो पछ्याउँदा चुनाव नै भाँडिन पुग्यो ।

भातृ संगठनहरू राजनीतिक दलका ऐना मात्रै नभएर भविष्य पनि हुन् । विद्यार्थी संगठनहरूमा देखिएको ‘जसरी पनि’ चुनाव जित्ने मूढाग्रह, आफूले नजित्ने स्थितिमा भाँड्न अग्रसर दुराग्रह र लोकतान्त्रिक विधिलाई स्वार्थको साधन मात्र ठान्ने प्रवृत्ति राजनीतिक दलबाटै निःसृत दुर्गुण हो । विद्यार्थी संगठनले फर्जी मतदाताका लागि स्ववियू चुनाव भाँडे । उता, राजनीतिक दलहरू एक प्रतिशतको थ्रेस होल्ड नराख्ने र फौजदारी अभियोग लागेकालाई पनि उम्मेदवार बनाउनुपर्ने झ्गडा झ्किेर संविधानसभा निर्वाचन मिति अनिश्चित बनाउँदैछन् । खास गरेर, एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले निकालेको यो निहुँले मंसीरमा हुने भनिएको संविधानसभा निर्वाचनलाई पनि स्ववियू चुनावकै नियतिमा पु¥याउने सम्भावना बढाएको छ ।

राजनीतिक दलका पहिलो पुस्ताका नेतागणले आम निराशा बढाएको बेला भावी नेता मानिने विद्यार्थी नेताहरूले आशाको ठाउँ दिनुपर्ने हो । तर, उनीहरूले मातृ पार्टीमा राजनीतिक ‘करिअर’, दलका ‘बोस’हरूको इशारा र स्ववियूमा कब्जा जमाउँदा गर्न पाइने आर्थिक चलखेलको लोभले प्रजातान्त्रिक विधिलाई धुलिसात पार्दै निर्वाचन नै भाँडेर छाडे । यसका लागि उनीहरू नै प्रमुख दोषी भए पनि यहाँनेर ‘गुरु भए चेलाको के दुःख’ भन्ने उखान स्मरण हुन्छ । उनीहरूले गतिला गुरु पाएनन्– जस्ता गुरु, त्यस्तै चेला भए ।

स्ववियू चुनाव भाँडिनु र संविधानसभा चुनावको मिति नतोकिनुले मुलुकका प्रमुख दलका नेतृत्व अझ्ै पनि नचेती लोकतान्त्रिक विधि छाडी दलीय स्वार्थलाई महŒव दिइरहेका छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । खासगरी, एमाओवादी नेतृत्वमा देखिएको यो जण्ड प्रवृत्ति अरू दलहरूमा फैलिएर सबैलाई जडवत् बनाउँदैछ । जसलाई रोक्न नसक्दा आगामी मंसीरसम्म पनि संविधानसभा निर्वाचन नभएर मुलुकको संक्रमण अरू गहिरिने मात्रै होइन, लोकतन्त्र नै मासिने अवस्था आउन सक्छ ।

२६ जेठको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस