-सन्त गाहा मगर

८―१५ वैशाखमा शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव, दुई सहसचिव, ६ उपसचिव र ११ शाखा अधिकृतले क्षमता विकास शीर्षकमा शान्ति कोषको खर्चबाट थाइल्याण्ड र लाओस भ्रमण गरे।

सचिव धरणीधर खतिवडाको नेतृत्वमा सहसचिवद्वय दीपेन्द्र शर्मा र साधुराम सापकोटा रहेको भ्रमण टोलीमा उपसचिवहरू कृष्णकान्त उपाध्याय, ध्रुव गैंडा, विनोदप्रसाद आचार्य, लक्ष्मी प्याकुरेल, तिलबहादुर थापा; शाखा अधिकृतहरू माधवप्रसाद शर्मा, हरिप्रसाद चापागाई, बालकृष्ण हुमागाई, अरुण पोखरेल, गेहेन्द्रबहादुर डाँगी, रोशनीकुमारी श्रेष्ठ, बालकृष्ण कोइराला, उज्ज्वल काफ्ले; लेखा अधिकृत कृष्णप्रसाद अधिकारी र कम्प्युटर अधिकृत सीताराम ढुङ्गेल थिए।

भ्रमणमा जानेहरूको टुंगो ३० फागुन २०६९ मै लागे पनि सचिव खतिवडा र उपसचिव तिलबहादुर थापाको नाम अन्तिम समयमा थपिएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालय बैठक महाशाखा स्रोतका अनुसार, सचिव खतिवडाको नाम मन्त्रिपरिषद् बैठकले तीन पटक अस्वीकृत गरेर चौथो पाटक मात्र स्वीकृत गरेकाले नामको टुंगो लाग्न ढिलो भएको हो।

पछिल्लो पटक पनि खतिवडालाई अरू जस्तो प्रशिक्षार्थी नभएर अवलोकनकर्ताको रूपमा पठाउने निर्णय भएको स्रोत बताउँछ।त्यो निर्णयमा खतिवडाका लागि थप शर्त थियो, ‘यस्तो प्रकृतिको भ्रमण अनुमतिका लागि आइन्दा निवेदन नदिनू, भ्रमण तीन दिनमै सक्नु र आइडिया शेयरिङ गर्नु तर तालीम नलिनू।’ तर, तीन दिनको भ्रमण अनुमति पाएका खतिवडाले एक साता नै भ्रमण गरे।

नियम मिच्दै भ्रमण

यस्ता कार्यक्रमका विदेशी प्रशिक्षकहरू शाखा अधिकृत तहका हुने भएकाले मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई प्रशिक्षार्थीको रूपमा विदेश जान रोक लगाइएको छ।

मन्त्रालय नै रित्तिने गरी निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरू गैर–सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा विदेश घुम्न जाने प्रवृत्ति बढेपछि माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा, तालीममा वा एकै पटक विदेश जान रोक लगाएको थियो।

५ असोज २०६७ मा तत्कालीन मुख्य सचिव (हालका गृहमन्त्री) माधवप्रसाद पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको सामान्य प्रशासन, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव रहेको वैदेशिक छात्रवृत्ति समितिको बैठकले पनि उच्च अधिकारीहरूको भ्रमणलाई मर्यादित र अर्थपूर्ण बनाउन भन्दै यस्तै निर्णय गरेको थियो।

२७ चैत २०६८ मा पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक पदमा रहेका अधिकारीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति विना वैदेशिक सहायताका आयोजना, गैर–सरकारी संस्था, परामर्शदाता र ठेकेदारको निमन्त्रणामा विदेश भ्रमणमा जान प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

परराष्ट्र मन्त्रालयको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्को विशेष निर्णय बाहेक मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवलाई दातृ मुलुक वा संस्थाको कार्यक्रममा साधारण राहदानी लिएर विदेश जान त्यो निर्णयले प्रतिबन्ध लगाएको थियो।

सरकारले अर्थमन्त्रालयको पूर्वस्वीकृति विना विदेशमा सहायताको खोजी गर्ने, अनुरोध गर्ने, आयोजनाको अवधारणापत्र र प्रस्तावसहित पत्रकार सम्मेलन गर्ने, सरकारको प्राथमिकताबारे जानकारी दिने, समझदारीपत्र वा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्ने काममा पनि त्यही निर्णयले रोक लगाएको थियो।

तर, यी सबै निर्णय विपरीत विदेश भ्रमण गएका सचिव खतिवडाले २२ जेठमा हिमाल सँग भ्रमणमै नगएको दाबी गरे। सेवाग्राहीको काम छाडेर विदेश भ्रमणमा जानु गलत भएकाले विदेश भ्रमणलाई व्यवस्थित बनाउने काममा आफू लागेको पनि उनको दाबी थियो।

मुख्य सचिव, सचिव र सहसचिवहरू तालीममा विदेश जानु सरकारको निर्णय विपरीत भएको सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता मुकुन्दराज पन्थी बताउँछन्। सरकारको प्राथमिकतामा परेको कार्यक्रममा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको बताउँदै उनी भन्छन्, “सरकारले वैशाखमा पनि दाताहरूको निमन्त्रणामा जथाभावी भ्रमण नगर्न परिपत्र गरेको छ।” नियम अनुसार, मुख्य सचिव र सचिवको भ्रमण मन्त्रिपरिषद्ले र सहसचिवहरूको भ्रमण मन्त्रीस्तरीय बैठकले टुंगो लगाउँछ।

४–१२ चैत २०६८ मा पनि नियम मिच्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतको नेतृत्वमा पाँच उपसचिव, १२ शाखा अधिकृतको टोली थाइल्याण्ड र लाओस भ्रमणमा गएको थियो।

‘क्षमता विकास’ कै नाममा विदेश गएको त्यो टोलीमा उपसचिवहरू काशीनाथ मरासिनी, गोविन्द खनाल, देवराज ढकाल, दलबहादुर केसी, कृष्णबहादुर शाही र शाखा अधिकृत पितानाथ लुइँटेल, रामकाजी खनाल, शम्भु कार्की, मुकुन्द पोखरेल, शिवराम भट्टराई, रामजी दनाई, हरिप्रसाद न्यौपाने, इञ्जिनियर सुवासकुमार श्रेष्ठ, प्रशिक्षण अधिकृत शारदादेवी श्रेष्ठ, कम्प्युटर अधिकृत विन्दु श्रेष्ठ, लेखा अधिकृत दीपेन्द्रबहादुर कार्की थिए।

शान्ति मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद पाठक (हाल प्रधानमन्त्री कार्यालय), उपसचिवद्वय अर्जुनकुमार शर्मा र शिवराम न्यौपानेलाई लिएर जापान गएका थिए। त्यसपछि सहसचिवहरू दीपेन्द्रनाथ शर्मा, जयदेव श्रेष्ठ, शरदचन्द्र पौड्याल, केदार न्यौपाने र गणेशप्रसाद उपाध्यायले थाइल्याण्ड र इण्डोनेसियाको भ्रमण गरे।

दुवै टोली ‘नेतृत्व विकास’ कार्यक्रम अन्तर्गत नै गएको थियो। पछिल्लो टोलीमा उपसचिवद्वय नरेशप्रसाद ढकाल र ध्रुव गैंडा तथा शाखा अधिकृतहरू शोभा पोखरेल, गोमादेवी ढकाल र रामभक्त श्रेष्ठ थिए।

पछिल्लो टोली फर्किएको दुई महीना नबित्दै शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सचिव (हाल सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय) ध्रुवप्रसाद शर्मा, सहसचिवहरू दुर्गानिधि शर्मा, विष्णुप्रसाद नेपाल, साधुराम सापकोटा र शंकरप्रसाद पाठक थाइल्याण्ड र इण्डोनेसिया गए।

त्यो टोलीमा राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव ध्रुवप्रसाद दाहाल र नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक पुण्यप्रसाद न्यौपाने, मन्त्रालयका उपसचिवहरू देवीराम भण्डारी, निराजनकुमार उप्रेती, शिवराम न्यौपाने र शाखा अधिकृतहरू तुलसा सेढाई, शारदादेवी श्रेष्ठ र अर्थ मन्त्रालयका शाखा अधिकृत युगजतन हुमागाई थिए।

नियम विपरीत विदेश भ्रमण गएका शान्ति मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडाले आफू थाइल्याण्ड र लाओस नगएको दाबी गरे।

नियम विपरीत विदेश भ्रमण गएका शान्ति मन्त्रालयका सचिव धरणीधर खतिवडाले आफू थाइल्याण्ड र लाओस नगएको दाबी गरे। शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सह–सचिवत्रय दीपेन्द्रनाथ शर्मा, बृहस्पतिराज शर्मा र केदार न्यौपानेले पनि चालु आर्थिक वर्षमै कम्बोडियाको नौ दिने भ्रमण गरे।

त्यो टोलीमा उपसचिवद्वय शालिग्राम शर्मा र टोपनारायण शर्मा, वरिष्ठ इञ्जिनियर शम्भु कार्की र नासु खगेन्द्र नेपाल थिए। उपसचिव प्रेमप्रसाद सञ्जेल ‘प्रोग्राम फर ह्युमन रिसोर्सेस डेभलपमेन्ट एसिया पर पिस बिल्डिङ्ग’ को एकदिने कार्यक्रमका लागि जापान गए समेत चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दश महीनामा शान्ति मन्त्रालयबाट ‘क्षमता विकास’ अन्तर्गत विदेश जाने उच्च अधिकारीको संख्या ५८ पुगेको छ।

सिता खुवाउनेकै गीता

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्र थापा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय गैर–सरकारी संस्थाको कार्यक्रममा विदेश गएर आएपछि उच्च अधिकारीहरूले घुमाउने संस्थाको हित अनुसार काम गर्न थालेकाले भ्रमणमा कडाइ गर्नुपरेको बताउँछन्। थापा भन्छन्, “जसले सिता खुवाउँछ उसैको गीता गाइने भने जस्तै घुमेर आएका साथीहरू सरकारको भन्दा गैरसरकारी संस्थाको जस्तो देखिन थाले।”

सरकारको सचिव रहेकाहरू गैरसरकारी संस्थाको कार्यक्रममा जाँदा सम्मानजनक नहुने र मन्त्रालयको काममा असर पर्ने भएकाले सरकारले उच्च तहका कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको थापाको भनाइ छ। सचिव नै भ्रमण जानुपर्ने प्रकारको कार्यक्रम भए/नभएको पक्का नभई भ्रमणमा जानु नियमसम्मत नभएको पनि उनी बताउँछन्।

रु.७० लाख स्वाहा!

निजामती सेवाका उच्च अधिकारीहरूको भ्रमण कति खर्चिलो हुन्छ भन्ने थाहा पाउन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको तीन लटको भ्रमण खर्च हेर्दा पुग्छ। मन्त्रालयको लेखा शाखाबाट प्राप्त जानकारी अनुसार थाइल्याण्ड र लाओसको भ्रमणमा रु.७० लाख ८० हजार सकिएको छ।

क्षमता विकासका लागि भन्दै गरिएका ती भ्रमणको पहिलो लटमा ९, दोस्रोमा १८ र तेस्रोमा २० जना गरी ४७ जना उच्च कर्मचारीले भ्रमण गरेका थिए। त्यही नामको कार्यक्रममा अरू ठाउँमा गएकाहरूको खर्च विवरण भने प्राप्त भएन।

हिमालको २६ जेठ-२ असार अंकबाट ।

प्रतिकृया दिनुहोस