३१ जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी । तस्वीरः विक्रम राई/हिमालखबर

–सुवास देवकोटा
चार दलीय उच्चस्तरीय समितिको परामर्शमा प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले ४ मंसीरका लागि तोकेको संविधानसभा निर्वाचन हुँदैन भन्ने आशंका हटाउन उसले यथाशीघ्र थप कदमहरू चाल्नुपर्ने भएको छ । किनभने, ३० जेठमा निर्वाचनको मिति तोकेर ३१ जेठमा राष्ट्रलाई सम्बोधन गर्दा रेग्मीले ‘न्याय सेवामा ४१ वर्ष बिताएकोले निष्पक्षतामा शंका नगरी निर्वाचनमा सहभागी हुन’ गरेको आह्वान निकै कमजोर साबित भएको छ ।
त्यसो त, मुलुकको संक्रमणकाल अन्त्यका लागि संविधानसभा निर्वाचन एक मात्र उपाय भएकोमा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको मतैक्यता देखिएको बेला सरकारले घोषणा गरेको निर्वाचन नहुने कारण पनि देखिंदैन । विघटित संविधानसभामा दुईतिहाइभन्दा बढी प्रतिनिधित्व गर्ने एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चा चुनावको पक्षमा छन् । नेपाली राजनीतिमा सबभन्दा प्रभावशाली हैसियत राख्ने भनिएको छिमेकी भारतले संविधानसभा निर्वाचनको पक्षमा रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको एक साता लामो भारत भ्रमणपछि ३१ जेठमा स्वदेश फर्किएका कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बताएका छन् ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता जेनिफर आर साकोले पनि त्यही दिन विज्ञप्ति जारी गरेर नेपालमा संविधानसभा निर्वाचनमा जोड दिएकी थिइन् । अर्काे छिमेकी चीन र नेपाली राजनीतिमा चासो राखिरहेको युरोपियन युनियन पनि निर्वाचनको पक्षमै रहेको स्पष्टै देखिन्छ । रेग्मी सरकारले निर्वाचनको मिति नै घोषणा गर्न नसक्ने आशंकामा रहेका विभिन्न पेशा–व्यवसाय, समुदाय र वर्गका नेपालीले पनि घोषणालाई सकारात्मक रूपमै लिएको देखिन्छ, तर यति कारण नै निर्वाचनका लागि पर्याप्त देखिंदैन ।

प्रतिपक्षी अवरोध
रेग्मी सरकारको गठन भएदेखि नै चर्काे विरोध गरिरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी निर्वाचन घोषणापछि नरम हुने कुरै आएन । उसले उपेन्द्र यादवको मधेशी जनअधिकार फोरम र अशोक राई नेतृत्वको संघीय समाजवादीलाई समेत साथ लिएर निर्वाचन विरुद्ध २ असारमा नेपाल बन्दको आह्वान गरेको छ । निर्वाचनप्रति केही नरम हुने अनुमान गरिएका फोरम र संघीय समाजवादी पनि वैद्य क्याम्प पुग्नुले निर्वाचन घोषणा अघि सत्तापक्षबाट पर्याप्त गृहकार्य नभएको देखाउँछ ।
निर्वाचन विरोधी अभियानको नेतृत्व गरिरहेको वैद्य माओवादीको शर्त छ– ‘रेग्मी सरकार बनाउन राष्ट्रपतिले अन्तरिम संविधानमा गरेको २५ बुँदे संशोधन खारेज हुनुपर्छ र रेग्मी सरकार हट्नुपर्छ ।’ माओवादीको प्रचार विभाग प्रमुख महेश्वर दाहाल भन्छन्, “रेग्मी सरकारले शुरू गर्न लागेको निर्वाचन प्रक्रिया रोक्ने माग राख्दाराख्दै हामीसँग सहमति नगरी तोकिएको निर्वाचनमा भाग लिने कुरै आउँदैन ।” तर, सरकारप्रमुख रेग्मीको सम्बोधनले वैद्य माओवादीले भने अनुसार निर्वाचन रोकेर सबैको सहमतिमा अर्काे मिति घोषणा गर्ने सम्भावना देखाउँदैन ।
३१ जेठमा चार दलको उच्चस्तरीय समितिले अरू दललाई मनाउन प्रयास गर्ने निर्णय गरे पनि तीन महीनादेखि निरन्तर जारी यस्तै प्रयास अहिले सफल हुने भरपर्दाे आधार भेटिंदैन । त्यसमाथि, एमाओवादी नेतृत्वले वैद्य माओवादी निर्वाचनमा नआउँदा नै आफूलाई फाइदा हुने मूल्याङ्कन गरेर चलखेल थालेको अरू दलको आशंका छ । तर, वैद्य माओवादीसहित घोषित निर्वाचनको विरोधमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा नल्याउँदा निर्वाचनको वातावरण नबन्ने डर निर्वाचन आयोगमा समेत छ । ३१ जेठमा काठमाडौंमा आयोजित एउटा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. अयोधीप्रसाद यादवले भने, “दलहरूबीच सहमति नभई निर्वाचन गराए मुलुकमा दुर्घटना हुने खतरा छ ।”

केन्द्रमा वैद्य
घोषित निर्वाचन रोक्ने भन्दै सडकमा उत्रिएका वैद्य माओवादीसहितका दलहरू एकाएक राजनीतिको केन्द्रमा पुगेका छन् । ४ मंसीरको निर्वाचन सम्भव हुन उनीहरूको सहभागिता अनिवार्य रहेको मनोविज्ञान बढ्दै जाँदा उनीहरूको महŒव अरू बढ्न सक्छ । असम्भव मागहरू बढाउँदै लगेर मुलुकको राजनीतिक निकासमा बाधाको थुप्रो लाग्दै जाँदा उनीहरूले अहिले पाएको महŒव खतरनाक नतिजामा टुङ्गिन सक्छ ।
वैद्य माओवादीसहितका दलहरूले भाग लिए पनि ४ मंसीरको निर्वाचन नहुने तर्क गर्नेहरू पनि नेपाली राजनीतिक बजारमा छन् । उनीहरू घोषित मितिमा निर्वाचन गर्ने उद्देश्यमा सरकार नै नरहेको बताउँछन् । केही चाहिं रेग्मी सरकारलाई निर्वाचन घोषणा गर्न लगाउने छिमेकी शक्ति मंसीरको आसपासमा सरकार नै फेर्ने योजनामा रहेको आशंका गर्छन् । स्वयं नेकपा–माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले ३१ जेठमा अनलाइन पत्रिका सेतोपाटी डटकमसँग भनेका छन्, “यो निर्वाचनको घोषणा अर्काे सरकार निर्माण गर्ने उद्देश्यले भएको देखिन्छ ।”
तर, त्यो शक्तिले त्यस्तै उद्देश्य लिएको भए पनि ४ मंसीरको चुनाव नहुने कुरा औपचारिक रूपमा निश्चित नभएसम्म रेग्मी सरकारको विस्थापन हुने देखिंदैन । त्यसपछि राजनीतिक शक्तिहरूबीच आउने अर्काे सरकार कसको नेतृत्वमा हुने भन्ने विवाद लम्बिएर रेग्मी सरकारको आयु लम्बिने अनुमान गर्न सकिन्छ । त्यसबाट मुलुक थप राजनीतिक अस्थिरतामा फँस्ने त छँदैछ ।

२ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस