३१ जेठमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी । तस्वीरः विक्रम राई/हिमालखबर

चुनाव गराउन १ चैतमा गठित प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले जन्मको ९० दिनमा संविधानसभा निर्वाचन मिति तोकेको छ– ४ मंसीर २०७० । चुनावी सरकारले ३० जेठमा राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश पनि पठाएको छ । ढिलै भए पनि निर्वाचन मिति तोकिनु आफैंमा सकारात्मक छ ।

एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको राजनीतिक समितिको सल्लाहमा निर्णयहरू गरिरहेका मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले चुनावको मिति तोक्ने निर्णय पनि त्यो समितिको निर्णय अनुसार नै गरेकाले यसमा चार दलको समर्थन छ । मुलुकमा जारी राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुने एक मात्र बाटो निर्वाचन नै भएकाले यथास्थितिबाट मुक्ति चाहने सबैलाई मिति घोषणाले उत्सुक बनाएको छ । निर्वाचन मिति तोकिंदा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि आशावादी भएको बुझन सकिन्छ ।

उता निर्वाचन आयोगले घोषित मितिमा निर्वाचन गराउन तयार रहेको जनाएको छ । निर्वाचनका लागि आफूले दिएको एक प्रतिशत ‘थ्रेस होल्ड’ को सुझवलाई सरकारले हटाएको बारे आयोगले तत्काल प्रतिक्रिया दिएको छैन । एमाओवादी र मधेशी मोर्चाले ‘थ्रेस होल्ड’को विपक्षमा अडान राखेको र अन्तिम समयमा कांग्रेस–एमालेले पनि त्यसलाई स्वीकारेपछि सरकारले अध्यादेशबाट त्यो प्रावधान हटाएको थियो ।

निर्वाचन मिति घोषणासँगै सरकारले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग पनि बनाएको छ– तीन महीनामा प्रतिवेदन बुझउने कार्यादेशका साथ । गत संविधानसभा निर्वाचनअघिका २०५ निर्वाचन क्षेत्र घटाउन नमिल्ने र ३५ निर्वाचन क्षेत्र मात्र हेरफेर हुने भएकाले आयोगले तोकिएको अवधिमा सुझव दिन भ्याउने नै देखिन्छ । अर्थात्, निर्वाचन क्षेत्र पुनः निर्धारण संविधानसभा निर्वाचनका लागि बाधा हुने छैन ।

निर्वाचनका लागि बाधा बन्न सक्ने एउटै कारण देखिन्छ, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूको विरोध । रेग्मी सरकारको सबभन्दा ठूलो आलोचक रहेको वैद्य–माओवादीको मोर्चामा अहिले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेशी जनअधिकार फोरमदेखि केही महीना अघि बनेको अशोक राईको संघीय समाजवादी पार्टीसम्म थपिएका छन् । उनीहरूले आफूहरूसँग सहमति नगरी चुनाव घोषणा गरेको भनिरहेका छन् । सहमति बेगर निर्वाचन मिति घोषणा गरे हतियार उठाउने धम्की समेत दिएका वैद्य माओवादीका केही नेताले मिति घोषणापछि त्यस्तै भाषा प्रयोग नगरे पनि उनीहरूको बोली नरम भएको छैन ।

सबैको सहभागितामा बनेको गत संविधानसभा विवादकै कारण भंग भएको हुँदा कुनै दलले भाग नलिनु वा बहिष्कार गर्नु आगामी संविधानसभा निर्वाचनको लागि राम्रो संकेत हुने छैन । विरोधका बीच निर्वाचित संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाइहाल्यो भने पनि त्यसको स्वीकार्यतामा समस्या आउन सक्छ । त्यसैले, सबै शक्तिलाई निर्वाचन प्रक्रियामा ल्याउनु सरकार, चार दल र निर्वाचन आयोगको कर्तव्य हो । अहिलेसम्म दर्ता नभई बसेका दलका लागि आयोगले पुनः आह्वान गर्ने सकारात्मक संकेत दिएको छ । आयोगको प्रयासबाट मात्र सबै दल राजी होलान् भनेर सोच्नु चाहिं अपरिपक्व हुनेछ । उनीहरूलाई निर्वाचनमा समावेश गराउन सरकारसँगै प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त प्रयास हुनुपर्छ ।

निर्वाचनको विरोध गरिरहेका दलहरूलाई मनाउँदा हुने फाइदा र बेफाइदा आकलन गर्ने प्रमुख दलहरूको चाल घातक हुने सम्भावना पनि छँदैछ । वैद्य नेतृत्वको माओवादीले आफ्नो मत काट्ने आकलन गरेको एमाओवादी सकेसम्म उसलाई निर्वाचनमा आउन नदिने प्रयासमा लाग्न सक्छ । मधेशी मोर्चाका महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, विजय गच्छदारहरू पनि उपेन्द्र यादवको फोरमले निर्वाचनमा पाउने मतको हिसाबकिताब गरिरहेका छन् । उता, एमालेले पनि अशोक राईको पार्टीको पल्ला नियाल्ने नै ।

राजनीतिक दलहरूले यस्ता क्षुद्र स्वार्थ दबाए भने ४ मंसीरमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुनै कारण देखिंदैन । आखिर, मुलुकलाई संक्रमणबाट निकालेर अग्रगामी दिशामा लैजाने निर्वाचनले नै हो ।

२ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस