अन्तर्वार्ता/विचारशुक्रबार, जेठ २६, २०६९
‘यो सरकारलाई जनआन्दोलनबाट अपदस्त गर्छौं’-अर्जुननरसिंह केसी
ठूला साना २२ राजनीतिक दलको यो मोर्चाबन्दी केका लागि ?
माओवादीले कहिले राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा त कहिले नागरिक सर्वाेच्चताको नाममा अराजक परिस्थित सृजना गरी सत्ता कब्जाको प्रयास गर्दै आएको छ । संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट ६ महीनाभित्र लडाकू र हतियार बुझाउने तथा दुई वर्षभित्र संविधान बनाउने प्रतिबद्धता गरेकोमा लडाकू समायोजन गर्न चार वर्ष लगायो । स–साना कुरामा विवाद झिकेर संविधान निर्माणलाई पनि रोकिदियो । संविधानले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक मुलुक भनिसकेको अवस्थामा ‘जनता’को भन्ने शब्द राख्नुपर्छ भन्दै महीनौं निरर्थक बहसमा अल्झायो । यी सबै घटनाको परिणाम, १४ जेठमा संविधानसभा विघटन हुनपुग्यो ।
माओवादी सरकारले कसैसँग सरसल्लाह नगरी संविधानसभा भंग गरेर अपत्यासित रूपमा निर्वाचन लादेको छ । अन्तरिम संविधान संशोधन नगरी निर्वाचन हुन नसक्ने र अन्तरिम संविधानले अर्काे संविधानसभाको निर्वाचनको परिकल्पना नै नगरेको अवस्थामा निर्वाचन घोषणा गरेको छ । कथित निर्वाचनको नाटक माओवादीको सत्ता कब्जाकै लागि गरिएको भनेर बुझ्न गाह्रो छैन । त्यसको विरुद्ध सबै लाग्नु पर्छ । लोकतन्त्र, शान्तिपूर्ण राजनीति र नेपाली समाजको सम्पदा मानिएको जातीय सद्भाव जोगाउन एक भएर आन्दोलन गर्नु अत्यावश्यक भएको छ ।
विरोध कार्यक्रम कस्ता हुन्छन् ?
लोकतन्त्र र शान्तिप्रेमी जनता सडकमा उत्रिने छन् । शान्तिपूर्ण विरोध हुन्छ । खुला मञ्चको विरोध सभा पछि २२ वटै दलको बैठक बसेर आन्दोलनका अरू कार्यक्रम सार्वजनिक गर्छौं ।
यो आन्दोलनमा कति दल सहभागी छन् ?
अहिले २२ दल छौं । कांग्रेसको अगुवाईमा शुरू भएको यो लडाईं छिट्टै टुंगोमा पुग्नेछ ।
संविधान दिन नसकेका दलहरूले विरोध कार्यक्रम थाल्दा जनताको साथ पाउलान् त ?
नेपाली जनताले लोकतन्त्रको पक्षमा विगतमा भएका संघर्षहरूमा पनि बलिदानी साथ दिएका छन् । अहिले माओवादीले सर्वसत्तावाद लाद्न थालेकोले जनता फेरि लोकतन्त्रको पक्षमा उभिन्छन् भन्ने हामीलाई पूरा विश्वास छ । जहाँसम्म संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्न नसकेको कुरा छ, चार वर्षमा धेरै काम भएको छ। संविधान जारी नहुनुको पछाडि मुख्य भूमिका माओवादीकै छ । सहमति कार्यान्वयन नगर्ने र नयाँ शर्त थपेर जटिलता सृजना गर्ने माओवादीको काम जनताले बुझेका छन् ।
कांग्रेसले विदेशी शक्तिको कारण संविधानसभा विघटन भएको पनि भनेको छ । कुन शक्ति हो, त्यो ?
कांग्रेसले विभिन्न आईएनजीओहरूले जातीय सद्भाव विथोल्न भूमिका खेलेका छन् भन्ने गरेको हो । तर अहिले विदेशी शक्ति भन्दा पनि माओवादीले सत्ता कब्जाको रणनीति अनुरुप संविधानसभा विघटन गरेको हो ।
विगतमा माओवादीसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढेको कांग्रेसको चेत अहिले खुलेको हो ?
१२ बुँदे सहमतिपछि लोकतन्त्र र शान्ति स्थापना गर्न कांग्रेसले माओवादीको एजेण्डामा सहमति गर्दै हिंडेको पक्का हो । कांग्रेसले माओवादीको वास्तविक नियत थाहा पाएन । अहिले नराम्रो ठक्कर खाएको छ ।
कांग्रेसको माग संविधानसभा पुनःस्थापना कि सहमतिको सरकार ?
सहमतिको सरकार गठन गरेर राजनीतिक समस्या हल गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मुख्य माग हो।
यो सरकारलाई कहिलेसम्ममा हटाउनुहुन्छ ?
वर्तमान सरकारले सहमतिका आधारमा निकास देओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । त्यस्तो भएन भने जनआन्दोलनबाट सरकारलाई अपदस्त गराउँछौं ।
कांग्रेसलाई संघीयता विरोधी भन्ने आरोप पनि लागेको छ नि ?
जातीय राज्य दिएर सामाजिक सद्भाव भत्काउनु हुन्न भन्नेमा कांग्रेस स्पष्ट छ । माओवादीले जातीय राज्य स्थापना गरी मुलुकमा द्वन्द्वको आगो सल्काउन चाहेकोमा कांग्रेसले जोगाएको छ । त्यही भएर माओवादीले कांग्रेस माथि पूर्वाग्रह राखेर आरोप थोपरेको मात्र हो ।
अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक सहमतिबाट कसरी सरकार बन्न सक्छ ?
हामीले पछिल्लो पटक माओवादी र अरू ठूला राजनीतिक पार्टीबीच भएको सहमति पालना होस् भन्ने चाहेका छौं । माओवादीले सबै शक्तिसँग छलफल गरेर सहमतिको विकल्प खोज्नुपर्छ । पहिले यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ अनि राजनीतिक निकासका संवैधानिक विकल्पहरू खोज्न सकिन्छ ।
अन्त्यमा केही भन्नुहुन्छ ?
विगतका आन्दोलनहरूमा नेपाली प्रेसको उल्लेख्य भूमिका रह्यो । अहिले फेरि मिडियाले नेपालीबीच जातीय एकता कायम राख्दै लोकतन्त्रका पक्षमा मिडियाले आफ्नो ठाउँमा सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने भएको छ ।
प्रस्तुति: गोविन्द लुईंटेल (तस्बीर पनि)