अर्थ/बजारबिहीबार, आषाढ ६, २०७०

सामाजिक सुरक्षा करः सरकारको मनोमानी

हिमालखबर

– रमेश कुमार

हिमाल अर्काइभ

नेपाल सरकारले कर्मचारी, मजदूर र निजी संस्थाका कामदारबाट करीब साढे चार अर्ब रकम उठाएर सामाजिक सुरक्षा कोषमा थन्काएको छ, तर त्यसको उपयोग सम्बन्धी ऐन चार वर्षमा पनि बनाएको छैन।

सरकारले ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउने तत्परता देखाएको भए अहिलेसम्म नियमित रोजगारी छुटेर बनेका बेरोजगार, जागिरे सुत्केरी, बिरामी, कामको क्रममा भएका घाइते, उसका परिवार र बालबच्चा लाभान्वित भइसकेका हुन्थे।

यो कोषबाट एक समयका वेतनभोगी वृद्धवृद्धा, असक्त र औषधोपचारबाट बञ्चितहरू पनि लाभान्वित हुने थिए।
सरकारले कार्ययोजना अनुसार काम नगरेर लक्षित समूहलाई लाभान्वित नगरेको मात्र होइन, सामाजिक सुरक्षा कर तिर्ने कर्मचारी–कामदारहरूको योगदान पनि देखाएको छैन।

यस्ता करदातालाई नौ प्रकारका बीमा र सुविधा दिने घोषणा गरेको सरकारले करदाताको पहिचान नै गरेको छैन। सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका ६७ संस्था बाहेक अरूको योगदान देखिएको छैन।

कोषका कार्यकारी निर्देशक केवलप्रसाद भण्डारी रोजगारदाता कम्पनीहरूले कामदारको विवरण उपलब्ध नगराएकाले अभिलेख राख्न नसकेको बताउँछन्। भण्डारी भन्छन्, “५००० सरकारी भुक्तानी केन्द्रमध्ये २२७ वटाले मात्र विवरण पठाएका छन्।”

अर्कातिर, सरकारी–निजी कार्यालय, फर्म वा कम्पनीका सबै कर्मचारी–कामदारलाई सरकारले १ प्रतिशत करको दायरामा ल्याउने चासो पनि देखाएको छैन।

देशभरका करीब एक लाख १५ हजार रोजगारदाता कम्पनीमध्ये कतिले कर्मचारीको सामाजिक सुरक्षा कर उठाएर दाखिला गर्छन् भन्ने विवरण कोषसँग छैन। कोषका कार्यकारी निर्देशक भण्डारी सामाजिक सुरक्षाबारे जानकारी गराउन नसक्दा सबै कम्पनी–कार्यालयहरूबाट कर उठ्न नसकेको बताउँछन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृत राजकुमार पोखरेलले निवृत्तिभरणको आयमा कर छुटका लागि निवेदकलाई दिएको पत्र।

अविवेकी र कानून विपरीत

मासिक लाखौं कमाउने इञ्जिनियर, वकील, डाक्टर, अनुसन्धानकर्ता, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जस्ता पेशाकर्मी र राम्रो आयका लागि आफ्नै व्यवसाय चलाउनेहरूले सामाजिक सुरक्षा कर तिर्नुपरेको छैन।

न्यून वेतनभोगीबाट मात्र कर उठाएको कोषको खातामा अहिलेसम्म रु.२२ करोड मात्र छ, बाँकी अर्थ मन्त्रालयले दिएकै छैन। पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी सामाजिक सुरक्षाका लागि कर उठाएर कामदारका लागि कार्यक्रम नल्याउनुलाई अनैतिक र अविवेकी काम भन्छन्।

आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकृत राजकुमार पोखरेलले निवृत्तिभरणको आयमा कर छुटका लागि निवेदकलाई दिएको पत्र।

तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले २०६६ को बजेट भाषणमार्फत ‘रोजगारका लागि करयोग्य आय छुटको सीमा वृद्धि गरी अविवाहितका लागि रु.१ लाख ६० हजार र विवाहितलाई रु.२ लाख पुर्‍याएको’ घोषणा गरेकोमा सरकारले सोही वर्षदेखि सामाजिक सुरक्षा करका नाममा न्यून आय भएको कामदारबाट समेत कर उठाउन शुरू गर्‍यो।

सामाजिक सुरक्षाको नाम दिएपनि राजस्व बढी उठाउने ध्याउन्नमा आँखा चिम्लेर कर उठाउन थालियो। तत्कालीन राजस्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा भन्छन्, “आयकर बढाउनैपर्छ भनेर सबै आयस्रोतमा कर लगाइएको साँचो हो।”

अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम अन्तर्गत वृद्ध भत्ता, विधवा भत्ता आदि बाँड्दाको भार घटाउन सबैबाट १ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा कर उठाउन थालेको प्रष्टै छ। सरकारले यसलाई सामाजिक सुरक्षा कोष भनेको पनि मजदूर संगठनहरूलाई थामथुम पार्न मात्र हो।

सरकारले पेन्सनवाला र अपाङ्गहरूले पाउने रकममा कानून मिचेरै एक प्रतिशत कर लगाएको छ। आयकर ऐन २०५८ को अनुसूची १ को उपदफा ९ र १० ले निवृत्तिभरण (पेन्सन)मा कर छुटको सीमा थप २५ प्रतिशत र अपाङ्गका लागि थप ५० प्रतिशत छुट दिएर कर गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

आर्थिक ऐन २०६६ को दफा १ को उपदफा ९ ले ‘अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि निवृत्तिभरण आयमा प्राकृतिक व्यक्ति वा दम्पतीका लागि उल्लिखित कर छुटको रकमको थप पच्चीस प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई बाँकी रकममा मात्र यस दफा बमोजिम करको गणना गरिने’ भनेको छ।

यस अनुसार, विवाहितले निवृत्तिभरणको आयमा रु.२ लाख ५० हजार र अविवाहित व्यक्तिले रु.२ लाखसम्म छुट पाउँछ।

यो कानूनी व्यवस्थामा न परिवर्तन न त कार्यान्वयनको अवस्था सिर्जना गरेर कर लगाएको विवाद आएपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन २०६८ को ‘कर छुटको रकमको थप २५ प्रतिशत रकम करयोग्य आयबाट घटाई कर गणना गर्नुपर्ने’ भन्ने वाक्यांशबाट ‘थप’ भन्ने शब्द सुटुक्क झिकेको छ।

संसद्लाई जानकारी दिएर मात्र कर सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्नुपर्नेमा मन्त्रालयले ‘थप’ भन्ने शब्द झिकिएको बारे कतै उल्लेख पनि गरेन।

गत वर्ष आर्थिक अध्यादेश नआएका कारण अहिले पनि लागू २०६८ कै आर्थिक ऐनले अपाङ्गका लागि थप ५० प्रतिशत रकममा कर नलाग्ने स्पष्ट व्यवस्था गरे अनुसार अविवाहित अपाङ्गको आयमा रु.२ लाख ४० हजार र विवाहितका हकमा रु.३ लाखसम्म छुट हुने भए पनि आन्तरिक राजस्व विभागले सबै आयमा सोझै १ प्रतिशत कर असुलिरहेको छ।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत दामोदरप्रसाद ढुङ्गेलले स्वेच्छिक अवकाश लिंदा रु.१०.८६ लाखमा १ प्रतिशत मात्र कर कट्टा प्रमाण।

संसद् सचिवालयमा कार्यरत दामोदरप्रसाद ढुङ्गेलले स्वेच्छिक अवकाश लिंदा रु.१०.८६ लाखमा १ प्रतिशत मात्र कर कट्टा प्रमाण।

अकर्मण्यताबाट झेल

कानूनको बर्खिलाप हुने गरी कर उठाउँदा आन्तरिक राजस्व विभाग अप्ठ्यारोमा भने परेकै छ। नेपाल ब्याङ्कका पूर्व उप–प्रबन्धक लवकुमार ताम्राकारले पेन्सन आयमा कानून बमोजिम मात्र कर कट्टा गरिपाऊँ भन्दै २८ जेठ २०६९ मा निवेदन दिएकामा विभागका महानिर्देशक टंकमणि शर्माले ‘उक्त विषयमा प्रष्ट गरी सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्न’ मातहतको नीति विश्लेषण शाखालाई लिखित निर्देशन दिए।

त्यस अनुसार, विभागका अधिकृत राजकुमार पोखरेलले निवृत्तिभरणको आयमा कानून बमोजिम रु.२ लाख ५० हजारलाई करयोग्य आयबाट घटाई बाँकीमा मात्र कर लगाउन सक्ने पत्र निवेदकलाई दिए (हे. पत्र)।

पेन्सनवाला र अपाङ्गसँग १ प्रतिशत कर उठाउन नमिल्ने मात्र होइन, अहिलेसम्म उठाएको कर समेत फिर्ता गर्नुपर्ने कानूनी अप्ठ्यारो बुझेको विभागले सम्बन्धित निकायहरूलाई भने कुनै परिपत्र गरेको छैन।

उता सर्वोच्च अदालतले २०६४ साउनमा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको नाममा गरेको फैसलामा ‘कर गणना जहिले पनि करदाताको पक्षमा हुनुपर्ने’ भनेको छ।

सर्वोच्चले ‘कर सम्बन्धमा कार्यपालिकासँग कुनै स्वविवेकी अधिकार नहुने’ व्याख्या गर्दै ‘कर लगाउने सम्बन्धमा कानून बनेको छैन वा कानून मौन वा द्विविधाजनक छ भने त्यस्तो कर सम्बन्धी कानूनको व्याख्या करदाताको पक्षमा गर्नुपर्ने’ भनेको छ।

तर, अर्थ मन्त्रालयका राजस्व महाशाखा प्रमुख राजन खनाल सामाजिक सुरक्षा पाउनुपर्ने अवस्थाका पेन्सनवाला र अपाङ्गले कर तिर्नुपर्ने अवस्थालाई ‘अविवेकी’ भन्दै गरिएको आलोचनालाई गलत भन्छन्।

उनको भनाइमा, सामाजिक सुरक्षा कर सबैका लागि बाध्यकारी हो। “कामदार र कर्मचारीबाट उठाएको कर उनीहरूकै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा प्रयोग गर्न नसकिएकाले मात्र विवाद झिकिएको हो”, खनाल भन्छन्।

कर्मचारीहरूले भने कानूनले तोकेभन्दा बढी अपारदर्शी कर तिरिरहनुपरेको छ। जस्तो, संसद् सचिवालयमा कार्यरत दामोदरप्रसाद ढुङ्गेलले स्वेच्छिक अवकाश लिंदा कौशी तोषाखानाले ७ वर्षको निवृत्तिभरणबापतको रकम एकमुष्ट जोडेर रु.१० लाख ८६ हजार २७६ पुर्‍याएर त्यसको १ प्रतिशत (रु.१०,८८६) कर कट्टा गर्‍यो (हे. प्रमाण)।

त्यसो गर्दा पेन्सनपट्टाको काम हेर्ने सरकारी निकायले ‘निवृत्तिभरण रकममा प्रत्येक वर्षको अलग आम्दानी मानी आयकर प्रायोजनको गणना गर्नुपर्ने’ निवृत्तिभरण व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका २०६६ लाई भने पूरै बेवास्ता गर्‍यो।

यसरी करमा बढी रकम तिरेका संसद् सचिवालयका सय भन्दा बढी कर्मचारीले पटक–पटक धाएर रु.३३ लाख २५ हजार फिर्ता लिएका छन्।

सचिवालयका पूर्व उपसचिव पुष्पमुनि बज्राचार्य आन्तरिक राजस्व विभागको अकर्मण्यताका कारण करमा ठूलो झेल भइरहेको बताउँछन्। उनी स्वयंले तलबबाट १ प्रतिशतसहित कानूनबमोजिमको अरू सबै कर तिरिरहे पनि विभागमा त्यसको रेकर्ड भेटिन्न।

बज्राचार्यले आव २०६६/६७ देखिको मासिक पारिश्रमिक आयकर कट्टीको विवरण माग्दै २८ जेठ २०६९ मा आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिंदा त्यसको तीन दिनपछि आफ्नो नाममा कर दाखिला नभएको जानकारी पाए।

संसद् सेवाका कर्मचारी र तत्कालीन सभासद्हरूको कर एकमुष्ट दाखिला गर्दा बज्राचार्य जस्ता सयौंको नाम कर तिरेको रेकर्डमा नभेटिएको हो। छुट्टाछुट्टै कर कटौती हुँदा अनियमितता गर्न सजिलो पर्ने उनीहरू बताउँछन्।

२ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...