रिपोर्टबिहीबार, आषाढ ६, २०७०
घट्दैछ उब्जनी
– सन्त गाहा मगर
आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को तुलनामा २०६९/७० मा खाद्यान्न उत्पादनमा ८ प्रतिशतले ह्र्रास आयो।
यही अवस्था रहे कृषि उत्पादकत्वलाई प्रतिहेक्टर रु.१ लाख ५९ हजारबाट रु.२ लाख ५९ हजार पुर्याउने एडीएस लक्ष्य सपना मात्र हुने जानकारहरू बताउँछन्।
कृषि विकास मन्त्रालयका अनुसार, प्रमुख बाली धान, मकै र कोदो उत्पादन ९४ लाख ५८ हजार टनबाट ८७ लाख ३८ हजारमा झरेको हो (हे. ग्राफिक्स)। गहुँ, जौ र फापर उत्पादनमा भने नगण्य वृद्धि भएको छ।
उत्पादन घट्नुको कारण
यस वर्ष देशभरि ३३ लाख ४४ हजार हेक्टर जमिनमा बाली लागेको थियो, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ लाख ४० हजार हेक्टर कम हो। नेपालमा लगभग सबै बाली मनसुनमा निर्भर छ।
जल तथा मौसम विज्ञान विभागका महानिर्देशक डा. ऋषिराम शर्मा गत वर्षको मनसुन कृषिका लागि प्रतिकूल भएको बताउँछन्। बालीनाली सप्रन बेलामा मनसुन शुरू भएर निरन्तर झरी पर्नुपर्छ।
लामो समय कृषि मन्त्रालयमा काम गरेका पूर्व सचिव डा. हरि दाहाल उत्पादन घट्नुको अर्को प्रमुख कारण रासायनिक मलको अभावलाई मान्छन्। गत वर्ष रासायनिक मल नपाउँदा कृषकहरू आन्दोलनमै उत्रेका थिए।
रासायनिक मलका लागि नाम मात्रको बजेट छुट्याएकोमा त्यतिबेला एमाओवादी नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना भएको थियो। कृषि क्षेत्रको बजेटलाई तीन प्रतिशतमा सीमित राख्न नहुने बताउँदै पूर्व सचिव दाहाल भन्छन्, “किसानलाई कम पानीले पुग्ने जातका बालीतर्फ पनि अग्रसर गराउनुपर्छ।”
कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव डा. प्रभाकर पाठक चाहिं सिरहा, सप्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लामा पानीको अभावमा ५०–६० प्रतिशत मात्रै रोपाइँ हुँदा धानको उत्पादन घटेको बताउँछन्। कोदो नफल्नुमा उन्नत बीउ, मल र आधुनिक प्रविधिको अभाव कारक रहेको उनले बताए।
उता माटो विज्ञान महाशाखा प्रमुख डा. यज्ञगजाधर खड्का माटोको पोषकतत्व कम भएर उत्पादन प्रभावित भएको बताउँछन्।
राम्रो उत्पादनका लागि माटोमा हुनुपर्ने नाइट्रोजन, फस्फोरस र पोटासको मात्रा घटेको हालैको अनुसन्धानबाट थाहा भएको डा. खड्काले बताए। “माटोमा पोषकतत्व नहुँदा बालीको परागसेचन कम हुन्छ, गुदी लाग्दैन र अन्नको दाना पनि साना हुन्छन्”, डा. खड्का भन्छन्।
राष्ट्रसंघीय खाद्य तथा कृषि संगठन (एफएओ)का पूर्व वरिष्ठ सल्लाहकार मदन राई खेती भइरहेको जग्गा प्लटिङ र युवाशक्तिको विदेश पलायनले खाद्यान्न उत्पादनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताउँछन्।
यही अवस्था रहने हो भने ६५.६ प्रतिशत नेपाली आश्रित कृषिको उत्पादकत्व केही वर्षभित्रै शून्यको नजिक झर्ने राईको अनुमान छ। हुन पनि, अहिले काम गर्ने उमेरका १९ लाख २१ हजार विदेशमा रहेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ ले देखाएको छ।
अब के गर्ने?
कृषिको आधुनिकीकरण र प्रतिफल वृद्धिले मात्र युवा शक्तिलाई पलायनबाट रोक्न सक्ने कृषिविज्ञ राईको विश्लेषण छ। उनी कृषिमा आधुनिकीकरण गरेर अहिलेको प्रतिहेक्टर २.५ टन उत्पादनलाई पाँच टनमा पुर्याउन सकिनेमा विश्वस्त छन्।
“तर, नीतिनिर्माण तहभन्दा तलको पहलबाट यो सम्भव छैन”, राई भन्छन्, “तत्काल नयाँ भूमि नीति बनाएर लागू गर्नुपर्छ।”
अघिल्लो वर्ष उत्पादन घटेकाले यो साल सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको पहाडमा खाद्यान्न संकट आउने पूर्व सचिव डा. दाहालको पूर्वानुमान छ।
त्यसैले, खाद्यान्नको ढुवानी र आपूर्तिका लागि सरकारले अहिल्यै तयारी थाल्नुपर्ने उनी बताउँछन्। खाद्य सुरक्षा सञ्जालले पनि मुगु, जाजरकोट, डोल्पा लगायतका जिल्लामा आसन्न खाद्य संकटको लागि तयारी थाल्ने अनुरोध गर्दै आएको छ।
सहसचिव पाठक धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीको क्षेत्र विस्तार, गुणस्तरीय बीउ उत्पादन र प्रयोग बढाएर खाद्यान्न उत्पादन–उत्पादकत्व वृद्धि गर्न सकिने बताउँछन्।
उनले बीउको व्यावसायिक कारोबारका लागि सहकारीसहित १७ कृषक समूहलाई रु.४० लाख अनुदान दिएको जानकारी पनि दिए।
पाठकका अनुसार, ती समूहले अनुदान रकमबाट बीउ भण्डार निर्माण, पूँजीकोष स्थापना, प्रशोधन सामग्री खरीद र थ्रेसिङफ्लोर (खलो) बनाउने छन्।
“गुणस्तरहीन बीउ भित्रिन नदिन भन्सार कार्यालयसँग समन्वय गरेर प्रयोगशाला र प्लान्ट क्वारेन्टाइन चेकपोष्ट पनि स्थापना गरिएको छ”, सह–सचिव पाठक भन्छन्।
नार्क अन्तर्गतको कृषि वनस्पति महाशाखाका वरिष्ठ वैज्ञानिक हरिकृष्ण उप्रेती धेरै जग्गामा सिंचाइ सुविधा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन्, जसबाट मनसुनमाथिको निर्भरता कम होस्।
कृषिप्रधान देश भए पनि अहिलेसम्म नेपालको कुल खेतीयोग्य जमिनको १८ प्रतिशत भागमा मात्र बाह्रै महीना सिंचाइ सुविधा पुगेको छ।
किसानको परिभाषा फेरौं
सबभन्दा पहिलो कुरा हामीकहाँ खेतबारीमा गएर पसिना बगाउनुलाई तल्लो श्रेणीको काम ठानिन्छ। विद्यालय र कलेजबाट पाएको शिक्षाले पनि हामीलाई उत्पादनशील नबन्न प्रेरित गर्छ। पढेको कुरा व्यवहारमा कहीं काम लाग्दैन। युवा शक्ति मानसिक रूपमै खेतीपातीबाट टाढिएका हुन्छन्।
खेतीमै मन दिनेका लागि पनि पर्याप्त साधनस्रोत छैन। तराईमा पाँच विघा जग्गा र आफ्नै ट्याक्टर तथा पहाडमा ५० रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेहरूले कृषि पेशा अपनाउँदा लगानी पनि उठ्दैन।
नपढेका युवकले अरबमा गएर मासिक रु.३० हजार कमाइरहेका छन्। यहाँ परिवारै लाग्दा पनि मासिक आयस्ता हुँदैन। त्यसैले, अब खेतीका लागि आवश्यक साधनस्रोत भएकाहरूलाई मात्र किसानको परिभाषाभित्र पार्नुपर्छ। एक हल गोरुलाई नपुग्ने खेतबारी भएकालाई रोजगारमूलक सीप सिकाउनु राम्रो हुन्छ।
अर्को कुरा, समयमा मल–बीउ नदिने, सिंचाइको सुविधा नपुर्याउने, प्रविधि पनि नदिने अनि नारा मात्रै लगाएर कृषि क्रान्ति हुँदैन भनेर बुझ्न अब ढिला भइसक्यो।
२ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
