बाढीले तहसनहस पारेको सुदूरपश्चिमको दार्चुला जिल्ला सदरमुकाम खलङ्गाको पुनर्निर्माणका लागि रु.५० करोड दिने मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको घोषणाले राज्यले केही नगरेको महसूस गरिरहेका त्यहाँका बासिन्दालाई राहत दिएको छ । घोषणा अनुसारको रकम छिट्टै त्यहाँ पुर्याउन सके दार्चुलाको पुनर्निर्माणले गति लिने आशा गर्न सकिन्छ । प्रक्रियाको नाममा रकम पठाउन ढिलाइ गरियो भने चाहिं अहिले धन्यवाद दिएका पीडितका मनहरूले रेग्मीलाई दुत्कार्न सक्छन् ।

महाकालीमा ३ असारमा यसअघि कहिल्यै नआएको भीषण बाढी आएर खलङ्गासहित नदीछेउका बस्तीहरूलाई बगर बनाएको छ । विनाश यति व्यापक छ कि अहिले सबैका आँखा परेको दार्चुलाको सदरमुकामकै क्षतिको पनि विस्तृत विवरण आउन अरू केही दिन लाग्नेछ । महाकाली किनाराका अरू ठाउँमा भएका क्षतिले सरकारप्रमुख र नीतिनिर्माताहरूको ध्यान कहिले तान्छ वा तान्दैन यसै भन्न सकिन्न । यद्यपि, नेपालको सरहदभित्रका सबै ठाउँलाई सरकारी कर्मचारी र अरू ठूला/बडाहरू बस्ने सदरमुकामलाई जति नै महŒव दिनु सरकारको कर्तव्य हो ।

बाढीको कहर बर्सिएको चार दिनपछि मात्र मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्षसहित मन्त्री र सचिवहरू दार्चुला पुग्नु यसै पनि संवेदनहीनताको नमूना बनेको छ । त्यसमाथि, हेलिकोप्टरमा सवार मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष, गृहमन्त्री लगायतका मन्त्री, मुख्यसचिव र सचिवहरूको टोलीले खलङ्गा बाहेकका बाढी पीडित क्षेत्रको अवलोकन गर्न समेत आवश्यक ठानेन । उनीहरू सेनाको ब्यारेकमा जिल्लाका हाकिमहरूबाट ‘ब्रिफिङ’ लिएर सरक्क राजधानीतिर उडे । सरकारका हर्ताकर्ताहरूले आफ्नो ठाउँमा पाइला मात्र टेकिदिंदा पनि पीडितहरूले आशावादी भएर संकटको सामना गर्ने मनोबल प्राप्त गर्छन् भनेर सोच्न सकेनन् ।

यो पटकको मनसुनी बाढीले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा पनि विनाश गरेको छ र केन्द्रदेखि राज्यसम्मका सरकार, सरकारप्रमुख र राज्यका सारा संयन्त्र उत्तराखण्डमा केन्द्रित छन् । स्थलगत अवलोकनदेखि उद्धार र राहतमा ठूलो सक्रियता देखाइएको छ । महाकाली पारि र वारिको सरकारको साधन÷स्रोत र क्षमतामा कमबेसी हुन सक्ला, तर तत्परतामै आकाश–जमिनको फरक देखिनु बिडम्बना हो । अहिले नेपाल उद्धार र राहतमा सक्रिय हुनै नसक्ने स्थितिमा छ भन्ने पनि हैन । जबकि, नागरिकलाई आफ्नो राज्य भएको र नेपाली भएकोमा गर्व गर्ने स्थिति बनाएर नागरिकको मन जित्ने अवसर यही हो ।

अर्को खट्किने कुरा, मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले सफा मौसममा खलङ्गा पुगेर बाढी पीडितलाई प्रति परिवार रु.३५ हजार र पुनर्निर्माणका लागि रु.५० करोडको घोषणा गर्दा यो विपत्तिको कारण खोजेर भविष्य सुरक्षित पार्ने विषयलाई पूरै बेवास्ता गरे । जबकि, यस्तो प्रकोपबाट बच्न वातावरणीय विनाश नियन्त्रण, भूसंरक्षण र तटबन्ध निर्माण अनिवार्य हुन्छ र त्यसका लागि आवश्यक अल्पकालीन/दीर्घकालीन नीति लागू गर्ने सरकार हो ।

त्यस्तो नीति कार्यान्वयन भएर सकारात्मक प्रभाव नपर्दासम्म सरकारले क्षति न्यूनीकरण र विपत् व्यवस्थापनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । यसको अर्थ हो– शीघ्र उद्धार र राहत वितरण । तर, आफूलाई निर्वाचनका लागि मात्र जिम्मेवार ठाने जस्तो गरी रेग्मी सरकार यसमा नराम्ररी चुकेको छ । आफूलाई जनताको प्रतिनिधि भएको दाबी गर्ने राजनीतिक दलहरूको निष्क्रियता पनि कम निराशाजनक रहेन । उनीहरूले विज्ञप्तिमार्फत ‘दुःखी भएको’ जनाउन र ‘राहत पु¥याउन सरकारलाई आह्वान’ गर्नुबाहेक केही गरेको देखिएन ।

राजनीतिक दलहरू यो बेला आफ्ना सबै कार्यक्रम स्थगित गर्दै बाढी पीडितका लागि राहत अभियानमा जुटेको भए उनीहरूको जीवन्तता त झ्ल्कन्थ्यो नै, साथसाथै मुलुकमा मानवीय संवेदना र भाइचारा सम्प्रेषण गर्न पनि सफल हुनेथिए । तर, ढिलो भए पनि बेला बितेको छैन । देशभरका बाढी पीडितको चहराइरहेको घाउमा मलम लगाउन राजनीतिक दल, सरकार, सरकारी संयन्त्र र अरू तह पनि पूर्ण शक्तिका साथ तत्काल सक्रिय हुनुपर्छ ।

९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस