तस्वीरः बिक्रम राई

बजेटको तयारी कस्तो हुँदैछ ? नयाँ बजेटको विशेषता के हुनेछन् ?

चालु आर्थिक वर्षमा तीन पटक बजेट प्रस्तुत हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परेको छ । त्यसैले समयमै बजेट ल्याउन तयारी भइरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सीमा अनुसार मन्त्रालयहरूबाट कार्यक्रम आएका छन् र बजेट महाशाखाले उनीहरूसँग छलफल गरिरहेको छ । दैनिक दुई तीन घण्टा मन्त्रीस्तरीय छलफल पनि भइरहेका छन् । असार मसान्तभित्रै पूर्ण बजेट ल्याउँछौं ।

यसअघिका र यो बजेटको भिन्नता के ?

पहिलेको बजेट निर्वाचित संसदमा प्रस्तुत हुन्थ्यो । अहिले संसद् नभएकाले अध्यादेशबाट बजेट ल्याइनेछ । अहिलेको बजेट मूलतः संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन केन्द्रित हुनेछ । यसैगरी बजेटको अर्को ध्यान स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नु हुनेछ ।

अर्थतन्त्रको गतिशीलताका लागि नगरी नहुने विकास निर्माणमा ध्यान दिनेछौं । सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने छौं । राजनीतिक लोकप्रियताका लागि नारामूलक कार्यक्रम होइन, राष्ट्रिय विकासका साझा योजनालाई प्राथमिकता दिनेछौं ।

ऊर्जा, प्याकेजका कार्यक्रम, पूर्वाधार विकास (सडक संजाल, रेल्वे र सिंचाइ), कृषि, पर्यटन र निर्यातमूलक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेका छौं ।

बजेटलाई ठूला आयोजना केन्द्रित गर्न सक्नुहोला ?

यो सरकारका लागि बजेट थिति बसाल्ने एउटा महत्वपूर्ण अवसर हो । पूर्व जनप्रतिनिधिहरू र विकासप्रेमीहरूबाट केही आयोजनाको माग आउनु स्वाभाविक भए पनि राजनीतिक दबाब निकै कम आएको छ ।

नियमित प्रक्रियाबाट आएका योजना मात्र समावेश गरिने छन् । जिल्ला, क्षेत्र, केन्द्र र योजना आयोगबाट आएका आयोजनालाई प्राथमिकता दिइने छ ।

राजनीतिक स्वार्थका कार्यक्रमलाई रकम दिने परिपाटी रोक्न सक्नुहुन्छ ?

आर्थिक सहायता र चन्दा पुरस्कार (आसचपु) बन्द गरिएको छ । त्यसले पनि हामी अपारदर्शी र वितरणमुखी कार्यक्रम ल्याउँदैनौं भन्ने स्पष्ट पार्छ । राजनीतिक स्वार्थ र नारा भएका कार्यक्रम यो बजेटमा हुँदैन ।

यो सरकारलाई राजस्वको दर हेरफेर गर्न पाउँदैन भनिन्छ नि ?

संविधान संशोधनले सरकारलाई आयव्यय विवरण पेश गर्ने अधिकार दिएको छ । तर करको दर परिवर्तन गर्ने हाम्रो सोचाइ छैन ।

केही अर्थविद्हरू यो सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने अधिकार छैन भन्दैछन् नि !

उहाँहरूलाई संविधानको पछिल्लो संशोधन पढ्न अनुरोध गर्दछु । छलफल, बहस र टीकाटिप्पणी हुनु भने स्वाभाविकै हो ।

विकास खर्च नहुने समस्याको समाधान कसरी गर्नुहुन्छ ?

हामी समयमै बजेट ल्याउँछौं । विकास निर्माणका काम समयमै पूरा गर्न १ साउनभित्र सबै मन्त्रालयको कार्यक्रम स्वीकृत गरेर खर्च गर्ने अख्तियारी दिइनेछ ।

९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस