रिपोर्टमंगलबार, आषाढ ११, २०७०

शान्ति मन्त्रालयको पैसा कुलपूजा भवनमा

हिमालखबर

–सन्त गाहा मगर
छहरा–१ पाल्पामा निर्माणाधीन ‘रायमाझी कुल भवन’ असार मसान्तभित्रै बनाइसक्ने चटारो छ । एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री हुँदा यो कुल भवनको अवधारणा सार्थक भएको हो । नेता रायमाझीले गएको ९ माघमै भवन उद्घाटन गरिसकेका छन् ।

रायमाझीहरूको कुलपूजा लगायतका संस्कारका लागि निर्माणाधीन यो भवनका लागि शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको शान्ति कोषबाट दुई पटकमा रु.१६ लाख ९२ हजार गएको छ । दुई रोपनी १४ आना जग्गामा बन्ने यो भवनमा हरेक पाँच वर्षको वैशाख पञ्चमीमा देशभरका रायमाझीहरू आएर पूजा गर्नेछन् । भवन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष लक्ष्मण रायमाझी भन्छन्, “टोपबहादुरज्यूले हाम्रो कुलमा बिर्सनै नसक्ने गुन लगाउनुभएको छ ।”

शान्ति कोषको पैसाबाट रायमाझी भवन बनाउन मिल्छ भने सन्न्यास आश्रम बनाउन नमिल्ने कुरै आएन । त्यसकारण, शान्ति मन्त्रालयले कास्कीको पुरनचौर गाविसको अमरेश्वर सन्न्यास आश्रमको दुईकोठे भवन र पर्खाल निर्माणमा रु.६ लाख उपलब्ध गराएको छ । आश्रम व्यवस्थापन समितिका सचिव नारायणप्रसाद अधिकारीले आश्रममा अब नियमित प्रवचन र आगन्तुकहरूका लागि खाने÷बस्ने व्यवस्था सम्भव भएको बताए । शौचालय र रंगरोगन बाँकी रहेको आश्रम पनि यही आर्थिक वर्षभित्र बनाइसक्ने हतारो छ ।

एमाओवादी नेता टोपबहादुर रायमाझी शान्ति मन्त्री भएका बेलामा शान्ति कोषको पैसाले पाल्पामा बनाएको रायमाझी कुल पुजा भवन । तस्वीरः देव पचभैया

शान्ति कोषकै पैसाबाट निर्माणाधीन रसुवाको धैबुङ गाविसको गेष्ट हाउसमा भने कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । डेनमार्क, फिनल्याण्ड, जर्मनी, नर्वे, स्वीट्जरल्याण्ड, बेलायत, युरोपेली युनियन र युएसआईडी जस्ता दाता राष्ट्र–निकायहरूको अर्बौं सहयोग रहेको कोषको पैसाले गेष्ट हाउस बनाउँदा कमसल सामग्री प्रयोग हुनु अनौठो छ ।

उता, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका अधिकारीहरू भने यस्तो ‘विकास’ शान्ति मन्त्रालयको उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमै नपर्ने बताउँछन् । “उसले द्वन्द्व व्यवस्थापन र द्वन्द्वकालमा भत्काइएका संरचना पुनर्निर्माण गर्ने हो, कुल भवन बनाउँदै हिंड्ने होइन”, एक अधिकारी भन्छन् । शान्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता लक्ष्मीशरण घिमिरेले भने मन्त्रालय गरेको मनपरी निर्माणको विषयमा प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

अर्थहीन अनुगमन
शान्ति मन्त्रालयले आफ्नो उद्देश्य र कार्यक्षेत्रमा पर्ने पुनर्निर्माणका काम पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । प्रमाणित अनियमिततामा पनि कारबाही नभएपछि मनपरी मौलाउँदै गएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति (एमड्याक) मा पठाएका अनुगमन रिपोर्टमा औंल्याइएका बद्मासीका दोषीमाथि कारबाही त के सामान्य सोधपुछसम्म गरिएन ।

मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णकान्त उपाध्याय र इन्जिनियर महेश नेपालीको अनुगमन टोलीले मोरङको जाँते गाविस भवन बनाउँदा गलत तरिकाले काम भएको र धनकुटाको आँखा अस्पताल भवन निर्माण पनि नियमसंगत नभएको प्रतिवेदन एमड्याकमा दिएको छ ।

त्यस्तै, ललितपुरको वुखेल गाविस भवन पनि नियम विपरीत बनेको सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भु कार्की नेतृत्वको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ । टोलीको प्रतिवेदनले त्यसमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस पनि छ । ललितपुरकै चन्दन गाविस भवन बनाएको एक वर्षमै चुहेर काम नलाग्ने बनेको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, सहसचिव साधुराम सापकोटा, उपसचिव दलबहादुर केसी, शाखा अधिकृत मुकुन्द पोखरेल र इन्जिनियर विजय दराई सम्मिलित अनुगमन टोलीले लमजुङको सिंचाइ कार्यालय तीन वर्षमै भत्किने अवस्थामा पुगेको प्रतिवेदन बुझएको छ । म्याग्दीको भुरुङ्ग तातोपानी गाविस भवनमा पनि गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग भएको टोलीको निष्कर्ष छ । गोरखामा बनेका कतिपय गाविस भवनहरूमा सिढी नै नहालिएको र कुनै हस्तान्तरण अघि नै चर्किएको टोलीको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

तेह्रथुमको म्याङलुङ गाविस भवनमा प्रयोग गर्नै नमिल्ने साँघुरो शौचालय बनाई खर्चका लागि खर्च गरेको र सरकारी वकील कार्यालय राजविराजको भवन निर्माण पनि सन्तोषजनक नरहेको किटान गरिएको छ ।

यसअघि फेला परेको पर्सा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, चितवनमा शान्ति वाटिका र धनकुटाको हिले उमावि भवन बनाउँदाको अनियमिततामा कसैमाथि कारबाही भएन । मन्त्रालयबाट गएको अनुगमन टोलीले नमूना बमोजिम होर्डिङ बोर्ड नराखेको, निर्माण भएका संरचनाहरूको गुणस्तर परीक्षण नगरी हस्तान्तरण गरिएको, रंगरोगन तथा बाहिरी गेटको च्यानल फिटिङ्गको फिनिसिङ्ग नभएकोे, जीर्ण भवन पुनर्निर्माण गर्नुको साटो अर्कै हल बनाएको जस्ता अनेक प्रतिवेदन दिए पनि कुनैमा कारबाही भएको छैन ।

जिल्लास्तरमा कार्यान्वयन निकाय र शान्ति समितिबीच समन्वय नभएको, स्थानीय र केन्द्रीय दुवै कार्यान्वयन निकायबाट मातहतका आयोजनाहरूको पर्याप्त अनुगमन नभएको, निर्मित संरचनाहरू गुणस्तरहीन भएको प्रतिवेदन त कति छ कति !

मर्मत भएका संरचनाको गुणस्तर नपुगेको, अधूरा योजना पूरा नगरी नयाँ योजनामा खर्च गरेको, उपभोक्ता समितिले लिएको पेश्की फछ्र्योट नगरेको, दुर्गमका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा जनशक्ति कम भई अनुगमनमा कमी आएको निचोडसहितको प्रतिवेदनको चाङ लागेको एमड्याक स्रोत बताउँछ ।

स्रोतका अनुसार, कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग भएको, निर्मित आयोजना हस्तान्तरणमा सम्बन्धित निकायले पहल नगरेको, स–साना कामले पूरै योजनालाई प्रभावित पारेको, एउटै ठेकेदारले धेरै योजना ओगटेर काममा ढिलाइ गरेकोदेखि करोडौं लागतको यातायात व्यवस्था कार्यालय गण्डकीको भवनको गुणस्तरसम्मका प्रश्नमा कोही जवाफदेही हुनु परेको छैन ।

साथमा देव पचभैया, पाल्पा/माधव बराल, पोखरा
९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>