तपाईंहरूको स्थलगत अध्ययनको निष्कर्ष के हो?

स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले समयमै सतर्कता अपनाएको भए त्यो घटना रोक्न सकिने रहेछ। मान्छेले मान्छेविरुद्ध गर्ने हदै दर्जाको ज्यादती लाग्यो। एक दुई जना आवेशमा आएर भएको घटना होइन, त्यो। त्यसैले मुख्य दोषीलाई कारबाही गरेर दुवै पक्षलाई काउन्सिलिङ दिनुपर्छ र दलित बस्तीमाथिको नाकाबन्दी हटाउनुपर्छ।

दलितहरूलाई कसले के कारणले आक्रमण गरेको रहेछ?

मन्दिर प्रवेशको विषयमा विवाद बढेपछि दलित समुदायले प्रहरीमा उजुरी दिएका रहेछन्। धम्की पाउँदा पनि उजुरी फिर्ता नलिएपछि आक्रमण भएको देखिन्छ। त्यो जातीय आक्रमण गर्नेको पहिचान भइसकेको छ।

मुख्य दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन के गर्नुपर्ला?

हाम्रो माग पनि मुख्य दोषीलाई कारबाही गर्दै गाउँलेबीचको सम्बन्ध राम्रो बनाउनुपर्छ भन्ने नै हो। ज्यान मार्ने उद्योग, डाँका र जातीय विभेदको मुद्दामा ४० जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दर्ता गरिएको छ।

यो घटनामा सरकारले कस्तो चासो देखाएको छ?

सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ, प्रमुख जिल्ला अधिकारी घटनास्थलमै पुग्नुभएको रहेछ। कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता आएको पनि छ। त्यति भए पनि सरकारले घटनालाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिंदैन। कुनै राजनीतिक दलले त्यो घटनामा नबोल्नु अझ दुःखलाग्दो छ। नागरिक समाज, अधिकारकर्मी र सञ्चारमाध्यमबाट भने दलितले साथ पाएका छन्।

दलित समुदायका समस्या सधैंका लागि अन्त्य गर्न के गर्नुपर्ला?

सबैभन्दा पहिला राज्यले यो राष्ट्रिय समस्या हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। जातीय भेदभाव र छुवाछूत सम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ। सरकारले देशव्यापी चेतनामूलक अभियान पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ।

९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस