– रामजी दाहाल/रमेश कुमार

तस्वीरः बिलाश राई

आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को बजेट अध्यादेशमार्फत असार मसान्तभित्रै ल्याउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइराला र मन्त्रालयका अधिकारीहरू अहिले चटारोमा छन्।

बिहान ८ नबज्दै मन्त्रालय आएपछि उनीहरू राति १० बजेसम्म बाहिर निस्किंदैनन्। विगतमा जस्तो राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ताहरूको ताँती नलाग्दा उनीहरूलाई कोठामा बसेर काम गर्न सजिलो पनि भएको छ।

राजनीतिक दबाब निकै कम भएकाले अर्थमन्त्री र उनको टीमलाई आर्थिक विकासलाई गति दिने गरी बजेट ल्याउने राम्रो अवसर छ। आगामी आवका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूले झण्डै रु.७ खर्ब ५० अर्ब माग गरिसकेका छन्।

मन्त्रीहरूले आफूलाई छान्ने पार्टीको चासो सम्बोधन गर्न बढी बजेट माग गरे पनि अर्थमन्त्रालय रु.५ खर्ब ६ अर्बको सिलिङ नघाउने पक्षमा छैन। मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. चिरञ्जीवी नेपाल भन्छन् “माग बढी भए पनि सिलिङभन्दा ठूलो बजेट आउँदैन।”

दबाबमुक्त बजेट

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल आगामी आवका लागि बन्दै गरेको बजेटलाई राजनीतिक आग्रह र दबाबबाट मुक्त बनाउने ठूलो अवसर वर्तमान सरकारसँग रहेको बताउँछन्।

हुन पनि, पूर्व प्रशासकहरूको यो सरकारलाई कार्यकर्ता खुशी पार्ने ‘पपुलर’ कार्यक्रम ल्याउन र विपक्षीको अवरोध हटाउन भागबण्डा मिलाउनुपर्ने बाध्यता छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्व पनि यही गैरदलीय सरकारले नियुक्त गरेकाले बजेट निर्माणमा उसलाई अरू सहज छ। योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल भन्छन्, “इच्छाशक्ति हुने हो भने आर्थिक सुधारको दरिलो जग बसाउने गरी यो सरकारले बजेट ल्याउन सक्छ।”

विगतका बजेटमा राजनीतिक स्वार्थका कारण रु.१०–२० लाखका सयौं आयोजना पारिन्थे। जसका कारण, बजेट खास उद्देश्यमा ‘फोकस’ हुँदैनथ्यो र त्यसले दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधार तयार पार्दैनथ्यो। प्रशासकहरूको यो सरकारलाई नीतिगत र प्रक्रियागत अप्ठ्यारा समाधान गर्न पनि पहिलेभन्दा निकै सजिलो छ।

तर, अहिले बजेट तयारी गरिरहेको अर्थमन्त्रीको टीमलाई राजनीतिक दबाब पटक्कै आएको छैन भन्ने सत्य होइन। योजना आयोगका सहसचिव गोपी मैनाली विगतमा जस्तो दबाब नआएपछि अनुरोधको शैलीमा राजनीतिक माग आइरहेको बताउँछन्। तर, अर्थमन्त्री कोइराला नेता कार्यकर्ताको त्यो स्तरको दबाब थेग्न आफ्नो टीम सक्षम रहेको दाबी गर्दै भन्छन्, “नियमित प्रक्रियाबाट नआएका आयोजनालाई बजेटमा रकम छुट्याउँदैनौं।”

आव २०६२/६३ पछि एक वर्ष बाहेक समयमै बजेट नआएकाले मुलुकको आर्थिक वृद्धि निराशाजनक अवस्थामा छ। चालु आवमा त वैशाखमा मात्रै पूर्ण बजेट आएकाले आर्थिक वृद्धि ६ वर्षमै सबैभन्दा न्यून ३.५ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ। समयमा पूर्ण बजेट नआएकाले चालु आवमा आर्थिक वर्ष सकिन एक महीना बाँकी हुँदा पूँजीगत खर्च ४० प्रतिशतको हाराहारी मात्र भएको छ।

महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चालु आवका लागि रु.६६ अर्ब १३ करोड छुट्याइएकोमा २० जेठसम्ममा पूँजीगत खर्च रु.२६ अर्ब मात्र भएको छ। जबकि, अन्तिम समयमा बजेट सक्न हतारमा काम गर्दा आयोजनाको गुणस्तर खस्किने हुँदा अन्तिम तीन महीनामा कुल विकास बजेटको ४० र अन्तिम महीनामा २० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न पाइने प्रावधान छ।

राजस्वको दर हेरफेर गर्ने सोचाइ नरहेको बताउने अर्थमन्त्री कोइराला संविधानको पछिल्लो संशोधनले पूर्ण बजेट ल्याउन सरकारलाई बाटो दिएको बताउँछन्। अर्थशास्त्री डा. पोखरेल भने ठूलो आकारको बजेटलाई धान्ने गरी करका दरहरू हेरफेर गर्न पनि वर्तमान सरकार स्वतन्त्र रहेको धारणा राख्छन्। पोखरेल भन्छन्, “देश सहमतिमा चलेकाले राजस्वका दर थपघट नगरी बजेट ल्याऊ भनेर कसैले भन्दैन।”

कस्तो बन्दैछ, बजेट?

अर्थमन्त्री कोइराला ऊर्जा, पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन र निर्यातमूलक क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित रहेको जानकारी दिन्छन्। बजेटले खुद्रा परियोजनाभन्दा ठूला र क्रमागत आयोजनामा लगानी विस्तार गर्नेछ। योजना आयोगका सहसचिव मैनाली ऊर्जा क्षेत्रलाई बजेटले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै रु.३५ अर्बभन्दा बढी छुट्याउन लागेको बताउँछन्।

उनका अनुसार, सडक सञ्जाल, रेल्वे र सिंचाइ आयोजना प्राथमिकतामा रहेको यो बजेट आव २०७८/७९ सम्ममा वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत पुर्‍याउने र अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा लैजाने गरी निर्माण भइरहेको छ। बजेटसँगै सार्वजनिक हुने योजना आयोगले बनाइरहेको त्रि–वर्षीय योजनासँग समन्वय गरिएको पनि अर्थमन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

अर्थमन्त्री कोइरालाका अनुसार सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास लिन सिमेण्ट उद्योगहरूमा बाटो र विद्युत् लाइन पुर्‍याउने, औद्योगिक नीतिले तोकेको सुविधा दिने, उत्पादन केन्द्र र बजार जोड्ने सडक निर्माण गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिरहेको छ।

बजेट ढिलो कार्यान्वयन हुँदा ठेक्कापट्टा आह्वान हुन ढिलाइ हुने र कार्यान्वयनमा पनि प्रक्रियागत अवरोध आउने हुनाले १ साउनमै कार्यक्रम स्वीकृत गरी खर्च गर्न सक्ने गरी मन्त्रालयहरूलाई अख्तियारी दिने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।

९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस