रिपोर्टबिहीबार, आषाढ १३, २०७०

उज्यालोको सपना

हिमालखबर

जुम्लाको आधारभूत बहुउद्देश्यीय निमावि गोठीचौरमा विद्यार्थीले पेल्ट्रिक सेटबाट १.५ किलोवाट विद्युत् निकालेका छन्। तस्वीरः तुफान न्यौपाने

तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज
विद्युत् सर्भे अनुमतिका लागि परेका निवेदन तथा सर्भे र निर्माण गर्न पाएका लाइसेन्स र संचालित आयोजनाको क्षमता जोड्दा करीब २३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने जुम्लामा सदरमुकाम खलंगा र कात्तिकस्वामी गाविस बाहेक अरू ठाउँ अँध्यारै छन्। जबकि, समग्र जुम्लालाई उज्यालो पार्न दुई मेगावाट पर्याप्त हुन्छ।

स्थानीय स्रोतबाट निर्माण गर्ने गरी तीन मेगावाट सर्भे अनुमति लिएको गोठीचौर जलविद्युत् आयोजनाका संयोजक गजेन्द्र महत विद्युत् विकास बोर्डको असहयोगले आयोजनाको काम रोकिंदा जुम्ला उज्यालो हुन ढिलो भएको बताउँछन्। जुम्लामा १८.९४ मेगावाटका पाँच परियोजनाको सर्भेका लागि विद्युत् विकास बोर्डमा निवेदन परेका छन्। जसमध्ये तीन मेगावाटको गोठीचौर र १४३ किलोवाटको गिरीखोला आयोजनाले लाइसेन्स पाएका छन्। गिरीखोला आयोजना निर्माण गर्न १० वर्षदेखि लागिरहेका दुर्गा पाण्डे भन्छन्, “ठूला आयोजना नबनाउने सरकारले साना आयोजना बनाउन स्थानीयलाई सहयोग नगरेकाले जिल्ला उज्यालो हुन नसकेको हो।”

सम्भावना बलियो

तराईका केही जिल्ला छाड्दा मध्यपश्चिमका सबैजसो जिल्लामा बिजुली उत्पादनको सम्भावना उच्च छ। विद्युत् विकास बोर्डको वेबसाइटमा मध्यपश्चिममा ४५३७.२३५ मेगावाट क्षमताका साना–ठूला आयोजनाका लागि सर्भे लाइसेन्स दिइएको उल्लेख छ। जसमध्ये एक मेगावाट भन्दा साना १० (कुल ७.३७५ मेगावाट), २५ मेगावाटसम्मका ११ (६५.८६ मेगावाट), १०० मेगावाटसम्मका तीन (१६५ मेगावाट) र १०० मेगावाटभन्दा माथिका १४ आयोजना (४ हजार २९९ मेगावाट) छन्।

विद्युत् विकास बोर्डमा मध्यपश्चिममा एक मेगावाट भन्दा साना ७४ (कुल ६४.४६३ मेगावाट), २५ मेगावाटसम्मका ५३ (कुल ३८५.००४ मेगावाट), १०० मेगावाटसम्मका आठ (कुल ५४० मेगावाट) र १०० भन्दा ठूला १४ आयोजना (कुल ४८०६.५ मेगावाट) को सर्भेका लागि लाइसेन्स पाउन निवेदन परेका छन्। मध्यपश्चिममा कुल ११११.४५ मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनाले सर्भे लाइसेन्स ‘रिजर्भ’ गरेको बोर्डले जनाएको छ। लाइसेन्स लिएर आयोजना निर्माण शुरू नगरेको बुटवल पावर कम्पनीको नाममा रहेको ३०.१ मेगावाटको स्यार्पुदह सानी भेरी नदी आयोजनाको सर्भे लाइसेन्स बोर्डले रद्द गरेको छ। दैलेखका गणेशबहादुर खड्काको नाममा रहेको २.५ मेगावाटको लोहरे खोला, आइब्राह्म हाइड्रोपावर काठमाडौंको नाममा रहेको २० मेगावाटको डोल्पाको तल्लो बुरबाङ खोला र कुवेर हाइड्रोपावर काठमाडौंको नाममा रहेको १५ मेगावाटको डोल्पाकै बुरबाङ खोलाको सर्भे लाइसेन्स पनि बोर्डले रद्द गरेको छ।

मध्यपश्चिममा १२.५ मेगावाटको प्युठानको झिम्रुक बाहेक अन्य कुनै पनि आयोजना राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा जोडिने गरी बनेका छैनन्। विद्युत् प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जका अनुसार, निर्माण भएका केही साना योजनाले त्यो क्षेत्रकै केही गाउँलाई मात्र उज्यालो पारेकोे छ। प्राधिकरणका इञ्जिनियर टंकराज गिरी हुम्लामा ५००, कालीकोटमा ५००, मुगुमा ४०० र डोल्पामा २०० किलोवाटका आयोजनाको उत्पादन प्राधिकरणले वितरण गरेको बताउँछन्। प्राधिकरणले बनाएका रुकुमको २०० किलोवाटको शेर्पुदह, जुम्लाको २०० किलोवाटको साना जलविद्युत् र जाजरकोटका लागि रुकुमको चौरजहारीमा बनेको १५० किलोवाटको साना जलविद्युत् स्थानीय उपभोक्ताले लिजमा चलाएका छन्।
९ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>