तस्वीरः विक्रम राई

शपथ ग्रहणमै यत्रो समय लाग्यो नि ?

सरकारले आयोगमा रहने सबैसँग पहिल्यै सल्लाह नगरेकाले खबर गर्दा, प्रक्रिया मिलाउँदा ढिलो भएको हुन सक्छ । आयोगका संयोजक अर्को आयोगमा हुनुभएकाले पनि ढिलाइ भयो ।

तर यी प्राविधिक विषय हुन् । ११ असारमा शपथ लिएको भोलिपल्टदेखि नै काम प्रारम्भ गरिसकेका छौं ।

तपाईं २०६३ को निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगमा पनि भएकाले त्यतिबेला र अहिलेका चुनौतीमा के फरक देख्नुहुन्छ ?

त्यतिबेला अवसर धेरै थिए । २०५ क्षेत्रलाई बढाएर २४० बनायौं । तर अहिले चुनौती धेरै र अवसर कम छन् । संवैधानिक बाध्यता पनि अहिले धेरै छन् ।

क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धमा एकआपसमा बाझिएका संविधानका धारामध्ये कुनलाई टेकेर जानुहुन्छ ?

अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार हामीलाई ३५ वटा क्षेत्र मात्रै थपघट गर्ने अधिकार छ । पछिल्लो जनगणनालाई क्षेत्र निर्धारणको पूर्ण आधार मान्ने अवस्था रहेन ।

त्यसो गर्दा जनसंख्याको समानुपातिक आधारमा क्षेत्र निर्धारण गर्ने विश्वव्यापी सिद्धान्त विपरीत हुँदैन र ?

हामीले पुराना २०५ क्षेत्र चलाउन पाउँदैनौं । बाँकी क्षेत्र भने जनसंख्याकै आधारमा मिलाउँछौं । जस्तो काठमाडौंको जनसंख्या १० लाखबाट बढेर १७ लाख पुगेको छ । त्यस हिसाबले काठमाडौंको क्षेत्र बढ्छ ।

आयोगले समयमै काम सम्पन्न गर्न सक्छ ?

राजनीतिक दल, विज्ञलगायत सबैसँग छलफल गरेर निर्णय लिन्छौं । सकेसम्म हामीलाई दिइएको एक महीनाभित्रै काम सम्पन्न गर्ने गरी अगाडि बढ्छौं । समयमा काम सकिंदैन भनेर अहिले नै म्याद थप्नेतिर लाग्दैनौं ।

१६ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस