टिप्पणीसोमबार, आषाढ १७, २०७०

चुनावमा वैद्य गोटी !

mumaram Khanal

संविधानसभा विघटनलगत्तै एमाओवादीबाट विभाजित र पुनर्गठित नेकपा–माओवादी अहिले चर्चाको चुलीमा छ— नेकपा–माओवादी र नयाँ संविधानसभा निर्वाचनको तिथिमितिलाई अन्तरसम्बन्धित राजनीतिक प्रश्न बनेको, बनाइएको कारण ।

पार्टी फुटपछि एमाओवादी जति कमजोर हुने ठानिएको थियो, त्यस अनुसार देखिएपछि मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादीमाथि विभिन्न राजनीतिक वृत्तबाट पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न नसकेको आरोप लगाइयो र लगाइँदैछ ।

कतिसम्म भने, नेकपा–माओवादीको चर्चा र अस्तित्व नै ‘पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न नसकेको’ आरोपमाथि अडिएको मानिंदैछ । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको पूर्व कर्मचारीहरूको सरकार बनेपछि नेपालको राजनीतिमा धेरै कुराहरू बदलिए, माओवादीको पहिचान पनि बदलियो ।

२५ बुँदे ‘बाधा अड्काउ फुकाउ’ सहमतिको विपक्षमा बार एसोसिएसन, बुद्धिजीवी तथा नागरिक समाजको विभिन्न तप्का त छँदै थियो, राजनीतिक दलहरूबाट त्यसको नेतृत्व नेकपा–माओवादीले गर्यो ।

निर्दलीय सरकार निर्माण र त्यसमार्फत गर्न खोजिएको संविधानसभा निर्वाचनको औचित्य नभएको राजनीतिक लाइन बोकेर माओवादी सडकमा उत्रिएपछि आगामी निर्वाचन र वैद्य माओवादीको अन्तरसम्बन्ध वा अन्तरविरोधको लेखाजोखा गर्न थालियो । तिथिमिति समेत घोषणा भएपछि संविधानसभा निर्वाचन ‘हुन्छ’ वा ‘हुँदैन’ भन्ने परस्पर विरोधी मतहरू अन्त्यमा नेकपा–माओवादीको भूमिकामा गएर थेग्रिन थालेका छन् ।

जसले अस्थायी रूपमा नै किन नहोस्, नेकपा–माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रमा तानेको छ । यद्यपि, निर्वाचनको सन्दर्भमा नेकपा–माओवादीको चर्चा बढेको आफ्नै भूमिकाको कारणले भन्दा विभिन्न दलको समीकरणमा उसले पार्न सक्ने फाइदा वा बेफाइदाको हिसाबले बढी हो । यसबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ भने, माओवादीको चुनावी दृष्टिकोणमा स्वयं माओवादीहरू भन्दा अन्य दलहरूको हिसाब–किताबले बढी महत्व पाइरहेको छ ।

निर्वाचनको पक्षमा रहेका मुख्य तीन र मधेशी मोर्चा सम्बद्ध दलहरू माओवादीलाई पनि मैदानमा तान्न खोजिरहेका छन्– राजनीतिक मुद्दाहरूमा भन्दा आगामी निर्वाचनमा आफ्नो दललाई पर्न सक्ने प्रभावको आकलन गर्दै ।

अन्य दलहरूको तुलनामा एमाओवादी स्वाभाविक रूपमा माओवादीको निर्वाचन दृष्टिकोणप्रति बढी संवेदनशील छ । किनकि, माओवादीको निर्वाचन दृष्टिकोणले एमाओवादीको पार्टी जीवन बढी प्रभावित बन्नेछ । त्यसैले पनि निर्वाचन मिति घोषणा हुनासाथ एमाओवादी–माओवादी भेटघाट बाक्लिएको छ ।

निर्वाचन र माओवादी

नेतृत्व तहको आधिकारिक सहमतिलाई मान्ने हो भने नेकपा–माओवादीले आगामी संविधानसभा निर्वाचनलाई बहिष्कार गर्ने प्रष्ट निर्णय गरिसकेको छ । पार्टी बाहिरको उसको भाषा, आशय र कर्म भने भित्री निर्णयभन्दा फरक देखिन्छ । पार्टीको आन्तरिक निर्णय थाहा नपाउनेहरूले स्वाभाविक रूपमा बाहिरी अभिव्यक्तिहरूबाटै निर्वाचन सम्बन्धी उसको दृष्टिकोणको लेखाजोखा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

नेकपा–माओवादी निर्वाचनमा नजाने भनेर प्रत्यक्ष बुझन सकिने कारणहरूमध्ये चार दलले गरेको ११ बुँदे राजनीतिक सहमति र २५ बुँदे ‘बाधा अडकाउ फुकाउ’ सम्बन्धी सहमति प्रमुख हुन् । राजनीतिक तथा संवैधानिक सहमतिबाट निर्मित सरकार उनीहरूको अर्को आपत्ति हो । त्यसकारण ‘असंवैधानिक’ तथा ‘अराजनीतिक’ सहमतिको खारेजी माओवादीको मुख्य शर्त हो ।

तर, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिकेन्द्रको दबाब’, ‘बाध्यताको विकल्प’, ‘एमाओवादीको चाहना’ आदि कारणबाट निर्मित वर्तमान सरकारभन्दा पछि फर्कने परिस्थिति अहिले छैन । यो कुरा माओवादीलाई अझ् राम्ररी थाहा छ । त्यसो भए माओवादीले किन यस्तो शर्त राख्यो त ?

नेकपा–माओवादी यही परिस्थितिमा निर्वाचनमा जान चाहँदैन । किनकि, एमाओवादीसँगको उसको मुख्य अन्तरविरोध ‘जनसंविधान’ निर्माणको सवालमा हो । ‘जनताको वास्तविक अधिकारको लागि एमाओवादीले आफ्ना अडानहरू छोड्दै गएको’ माओवादी निष्कर्ष छ ।

आन्दोलनको बलमा स्थापित शक्तिशाली संविधानसभाले त संविधान लेख्न सकेन भने जनताका अधिकारहरू कटौती गर्न लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र विधि मिच्दै र दलहरूलाई पाखा लगाउँदै गर्न खोजिएको निर्वाचनबाट माओवादीले कल्पना गरेको ‘जनसंविधान’ बन्दैन पनि ।

माओवादीले अर्को संविधानसभा निर्वाचन हुन्छ भन्ने पनि ठान्दैन । सबै राजनीतिक दल सम्मिलित गोलमेच सम्मेलन वर्तमान राजनीतिक संकट समाधान गर्ने उसको विकल्प हो । यहाँसम्मको उसको राजनीतिक अभीष्ट सपाट देखिन्छ ।

निर्वाचनको सन्दर्भमा उसका पछिल्ला गतिविधिहरू खुल्ला र पारदर्शी भने देखिंदैनन् । माथिल्लोस्तरका माओवादी नेताका अभिव्यक्तिहरू कतिपय भोजपुरी गीत जस्तै द्विअर्थी छन् ।

निर्वाचन सम्बन्धी माओवादीको धारणाहरू ‘लिन पनि सकिने’, ‘नलिन पनि सकिने’ ढंगबाट अभिव्यक्त भइरहेका छन् । चुनावको मिति घोषणा हुनुअघिका उसका भाषा, हाउभाउ र शैली परिवर्तन भइसकेको छ ।

पार्टीभित्र जेसुकै निर्णय गरे पनि माओवादीले घोषित निर्वाचनमा भाग लिन्छ भन्ने अभिमत पनि बलियो हुँदै गएको छ । उसको नरम व्यवहारबाट सरकार र अन्य दलहरू पनि आशावादी बन्दै गएका देखिन्छन् ।

निर्वाचनको मुद्दामा ‘पर्ख र हेर’को मूड देखाइरहेको कारणबाट पनि माओवादीको चुनावी मोह बढ्दै गएको अनुमान लगाइँदैछ । अन्य दलहरू पनि माओवादी निर्वाचनमा आयो भने कसरी भिड्ने भन्ने जुक्ति खियाउँदै उसलाई दिन सकिने ‘राजनीतिक मौका’बारे द्विपक्षीय र बहुपक्षीय छलफलमा छन् ।

हुनत, दलहरू अहिलेसम्म दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनप्रति खासै उत्साहित देखिएका छैनन् । ठूलो जनमत निर्वाचनको प्रतिपक्षमा भए पनि राजनीतिक वातावरण उति तातिएको छैन । माओवादीलाई निर्वाचनमा धकेल्न सकियो भने वातावरण स्वतः बन्ने एकथरीको मत छ ।

माओवादीले विगतको अडानमा केही लचिलो हुँदै ‘राष्ट्रियतालाई सम्बोधन गर्ने’ र ‘निर्वाचन मिति सार्नुपर्ने’ बताएपछि निर्वाचनबारे उसको दृष्टिकोण परिवर्तन हुन थालेको उनीहरूको आकलन छ । तर, माओवादीले आफ्ना पुराना मागहरूको साटो नयाँ मागहरू निकालेको हो कि पुराना मागहरूमा नयाँ थपेको, प्रष्टिन बाँकी छ ।

‘बहिष्कार’ घोलिएको पार्टी पंक्तिभित्र निर्वाचन मिति स्थगनको कुराले सुरक्षित राजनीतिक अवतरणको गोरेटो गोचर भए माओवादी निर्वाचनमा जान सक्छ । यद्यपि, सम्पूर्ण पार्टीलाई निर्वाचनमा लैजान सकिने कुरामा माओवादी नेतृत्व विश्वस्त छैन ।

निर्वाचनका लागि माओवादी नेतृत्वले तीन वटा ‘बटमलाइन’ बनाएको देखिन्छ । पहिलो, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा ।

दोस्रो, निर्वाचनको मिति सार्ने, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सभासद्को संख्या वृद्धि तथा तीन दल र मधेशी मोर्चाको सहमतिको खारेजी । अनि तेस्रो, राजनीतिक संयन्त्रमा सहभागिता ।

३३ दलीय आन्दोलनकारी मोर्चाले ९ असारमा आयोजना गरेको 'यथास्थितिको राजनीतिमा संविधान निर्माणको प्रश्न' विषयक अन्तरक्रियाका सहभागी । तस्वीरः देवकी विस्ट

एमाओवादी र माओवादी

कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा विभाजनको प्रतिक्रिया ज्यादै चर्को हुने गर्छ । विभाजित समूहहरू एकअर्काको अस्तित्व समाप्त पार्न जस्तोसुकै कर्म गर्न तयार हुन्छन् । नेपालको वामपन्थी इतिहासमा यस्ता घटनाको कुनै कमी छैन ।

यस्ता घटनाहरूको अनुभवबाट नेपाली वाम आन्दोलन समृद्ध छ । एमाओवादीबाट माओवादी विभाजन हुँदा भने विगतको जस्तो प्रतिक्रिया देखिएन । जबकि, यति उग्र विरासतबाट आएको दल विभाजित हुँदा कमसेकम लुकाएका हतियारहरूको प्रयोग हुने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा थियो ।

तर, विभाजनको रोग जिल्ला समितिसम्म पुग्दा नपुग्दै केन्द्रमा सुमधुर वार्ताको आरम्भ भइसकेको थियो । कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा यति भद्र विभाजन नदेखिएको हुनाले वामपन्थी र गैर–वामपन्थी राजनीतिक जमातले यसलाई ‘नाटक’ पनि भने ।

विभाजनपछि छुट्टाछुट्टै बसेका दुवै पार्टीका बैठकहरूको माइन्युटको मसी नसुक्दै ज्यादै सौहार्दपूर्ण वातावरणमा ‘सम्पत्ति बाँडफाँड’ सम्पन्न भयो । त्यसपछि पनि नेतृत्व तहमा राजनीतिक वार्तालाप भइरह्यो ।

दैलेख प्रकरण, जातीय सवाल, फौजदारी अभियोग, शान्ति प्रक्रिया, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग लगायतका राजनीतिक मुद्दाहरूमा उनीहरूका धारणाहरू समान मात्र रहेनन्, एकताबद्ध ढंगले जानुपर्ने प्रस्ताव समेत आदानप्रदान भए ।

कतिसम्म भने, दुवै माओवादीको बीचमा एकताको प्रयास भइरहेको अनुमान समेत लगाउन थालियो । एमाओवादी नेतृत्व तहले पार्टीभित्र ‘वैद्यहरू’ फर्कंदैछन् भन्ने सन्देश सम्प्रेषण पनि गरेकै हो ।

माओवादीले भने आफ्नो पंक्तिभित्र एकताको विषयलाई सही ढंगबाट अथ्र्याउन सकेको देखिएन । परिणाम, माओवादीबाट केही नेता–कार्यकर्ता एमाओवादीमा प्रवेश गरे । उनीहरूले माओवादी फरक हुन नसकेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाओवादीले पार्टी एकताको प्रचारलाई झनै तीव्र पार्यो । उसले भेटघाटलाई पनि तीव्र बनाएर पार्टी एकताको हावालाई अझ वेगवान बनायो ।

माओवादी नेतृत्व पंक्तिले एकताको कुरालाई निरन्तर अस्वीकार गर्दै आए पनि उनीहरूको आन्तरिक पहल भिन्न छ । वैद्य–दाहाल भन्दा अझ् सघन वार्ता रामबहादुर थापा–नारायणकाजी श्रेष्ठ र नेत्रविक्रम चन्द–कृष्णबहादुर महरा बीचमा जारी छ ।

पार्टी जीवनभन्दा बाहिरका यी सम्बन्ध–वार्ता एकताको पक्ष÷विपक्षमा भन्दा पार्टीभित्र आ–आफ्ना गुटहरूलाई बलियो बनाउने ध्येयबाट प्रेरित छ । विभिन्न पार्टीसँग वार्ताका लागि सीपी गजुरेलको नेतृत्वमा गठन भएको देव गुरुङ र हितमान शाक्य सदस्य रहेको आधिकारिक कमिटीसँग भने एमाओवादीको कुनै भेटघाट वा कुराकानी भएको छैन ।

एमाओवादीले माओवादीसँगका विभिन्न भेटघाटलाई एकताको छलफल भनेर प्रचार गर्दा आफ्नो पार्टीमा भ्रम उत्पन्न भएको माओवादीको दाबी छ । पार्टी अध्यक्ष मोहन वैद्यसँग भएको ‘गोप्य भेटमा’ चीनको ‘स्टेट काउन्सिलर’ याङ्ग जुइचीले पार्टी एकताको सुझव दिएको प्रचारलाई पनि माओवादीले झुटो र काल्पनिक भनेको छ ।

यथार्थमा, वैद्य र जुइचीबीच सामूहिक बाहेक अरू किसिमको भेटघाट भएकै थिएन । माओवादीले निर्वाचनमा भाग लिने हो भने तालमेल गर्न सकिने अप्रासङ्गिक प्रस्ताव दाहालले वैद्यसँग राखेको बुझिन्छ ।

वैद्य पक्षमा अझै दाहालप्रतिको मोहभंग नभइसके पनि र एकाध व्यक्ति एमाओवादीमा प्रवेश गरे पनि एमाओवादी–माओवादीबीच एकता भने तत्काललाई सम्भव देखिंदैन ।

निरन्तर रूपमा पार्टी एकताको कुरा गरेर एमाओवादीले आफ्ना नेता–कार्यकर्ता उडाउने रणनीति अख्तियार गरिरहेको ठानेपछि वैद्यले पनि दुई वटा शर्त राखेर दाहालबाट एकताको भूत उतार्ने उपक्रम गरेका छन् ।

वैद्यले पार्टी एकताको लागि दाहालसँग हेटौंडा महाधिवेशनको राजनीतिक लाइन छोडेको घोषणा गर्नुपर्ने र पार्टी नेतृत्व छोड्नुपर्ने शर्त राखेका छन् । दाहालले पदको लागि सिद्धान्त बनाउने हुनाले ‘सिद्धान्त कार्यान्वयनको लागि पद’ भन्ने पहिलो शर्त उनका लागि अर्थहीन छ भने दोस्रो शर्त असम्भव ।

यसको सीधा अर्थ हो– एमाओवादी र माओवादीबीचको एकता हाललाई सम्भव छैन । अर्कोतिर परि थापा, मणि थापा र मातृका यादवसँग भइरहेको एकता वार्ताले निकट भविष्यमै परिणाम दिने वक्तव्यमार्फत दाहालको पार्टी एकताको प्रचारलाई माओवादीले ‘सेबोटेज’ गरिदिएको छ ।

अन्य दल र माओवादी

नेकपा–माओवादीको राजनीतिक अडान जस्तोसुकै भए पनि आफूलाई पुरानो र लोकतान्त्रिक ठान्ने दलहरूले उसले निर्वाचनमा भाग लिइदेओस् भन्ने चाहेको देखिन्छ । माओवादीले निर्वाचनमा भाग नलिंदाको प्रत्यक्ष फाइदा एमाओवादीले लिन्छ भन्ने उनीहरूको आकलन छ ।

उनीहरू माओवादीसँग चुनाव जित्ने शक्ति नभए पनि विथोल्ने क्षमता छ भन्ने ठान्छन् । यहाँ अन्य दल भन्नाले मुख्यतः नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० हुन् । माओवादी आफूसँग चुनावी मोर्चामा नआई एकल रूपमा होमिंदा आउन सक्ने परिणामबाट दाहाल जसरी त्रसित छन्, माओवादी चुनावमा नआउने कुराबाट कांग्रेस÷एमाले उसैगरी त्रसित छन् ।

यही कारण नेकपा–माओवादी अहिले नेपाली राजनीतिको केन्द्रमा आइपुगेको छ ।
नेकपा–माओवादीलाई लिएर एमालेमा अर्को पनि टड्कारो चासो छ— कुनै पनि हालतमा माओवादी–एमाओवादी चुनावी तालमेल नहोस् भन्ने ।

माओवादीसँग सकेसम्म आफैं चुनावी तालमेल गर्ने त्यो नभए उसलाई एक्लै चुनाव लडाउने चाहना राख्छ, एमाले । उता कांग्रेसको चाहना माओवादीले धेरैभन्दा धेरै साना वामदलसँग सहकार्य गरेर चुनाव लडोस् भन्ने छ ।

त्यसरी लड्दा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचनमा एकाध सफलता हात पारे पनि एमाओवादीलाई धेरै सीटबाट विमुख पार्न सक्छ । ठूला तीनको यो त्रस्त स्वार्थले माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्रमा ल्याएको छ ।

यी कारणले गर्दा नेपालमा एक वर्षभित्र हुने जुनसुकै निर्वाचनको केन्द्रमा नेकपा–माओवादी रहनेछ, भलै निर्वाचनसँग जोडिने प्रसङ्ग उसको आफ्नै स्वतन्त्र राजनीतिक कारणभन्दा बढी ‘अन्य दलहरू’को उपयोगको रणनीतिबाट निर्देशित होस् ।

१६ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...