सन् २००७ मा एक डलरको औसत विनिमय दर (खरीद) रु.७०.२० थियो । सन् २००८ मा यो रु.६४.७२ मा झर्यो र सन् २००९ मा रु.७६.५८ मा पुग्यो । सन् २०१० मा रु.७४.२४ र सन् २०११ मा रु.७२.४७ हुँदै सन् २०१२ मा उल्लेखनीय रूपमा अवमूल्यन भएर प्रति डलर रु.८०.७३ मा पुग्यो ।

२७ जून सन् २०१३ मा आइपुग्दा नेरु. अरू ओरालो लाग्दै प्रति डलर रु.९६.१७ मा खरीद बिक्री भयो । १६ जुलाई सन् २०११ देखि १३ जून २०१३ सम्ममा ३१ प्रतिशतले कमजोर भएको नेरु. चालु आर्थिक वर्षमै डलरको तुलनामा ४ प्रतिशतभन्दा बढीले अवमूल्यन भएको छ ।

नेपालले भारतीय रुपैयाँसँग सन् १९९३ देखि तोकेको एक भारु बराबर १.६० नेरुको स्थिर विनिमयदर (पेगिङ) परिवर्तन भएको छैन । भारुको अन्य मुद्रासँगको विनिमय दरको आधारमा नेपाली रुपैयाँको पनि मूल्य निर्धारण हुन्छ । विनिमय दरको मुद्रास्फीतिले चालु खाताको सन्तुलन (वैदेशिक व्यापार र रेमिट्यान्सको आप्रवाह), मूल्यवृद्धि, वैदेशिक ऋणको साँवा भुक्तानी र मुलुकमा वैदेशिक लगानीलाई असर पार्छ ।

भारु कमजोर हुनुमा आन्तरिक र बाह्य दुवै कारण जिम्मेवार छन् । पहिलो, भारतमा लगानी मैत्री नीतिको अभावमा लगानीकर्ताको आत्मविश्वास घट्नाले पूँजी भित्रिने क्रम घटेको छ र त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई सुस्त बनाएको छ । उच्च चालु खाता घाटाले लगानीकर्ताहरूलाई भारतीय बजारमा नगद व्यवस्थापनका लागि ‘सेल अफ डेब्ट’ गर्न उक्साउँछ, जसले भारुको मागलाई घटाउँछ ।

दोस्रो, पेट्रोलियम पदार्थ र सुनको उच्च आयात दरले (यद्यपि भारत सरकारले सुन आयातको भन्सार दर ६ बाट बढाएर ८ प्रतिशत पुर्याएको छ) भारतीय बजारमा डलरको माग उच्च पारेको छ, भारुको माग घट्ने गरी । तेस्रो, युरोपियन युनियनको निरन्तर खस्किंदो र बिग्रँदो (आर्थिक र राष्ट्रिय ऋण) अवस्थाले लगानीकर्ता सुन र डलर जस्ता सुरक्षित लगानीयोग्य स्थानको खोजीमा छन् । चौथो, अमेरिकी फेडेरल रिजर्भ ब्याङ्कले यो वर्षको अन्त्यसम्ममा उसको ‘क्वान्टिटेटिभ इजिङ’ न्यून गर्दैछ, त्यसले पनि डलरको माग नै बढाउँछ ।

नेपाली अर्थतन्त्रमा पर्ने असर

पहिलो, नेपाली रुपैयाँको घट्दो मूल्यले निर्यातलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउँदै निर्यातको मौका बढाउँछ । दुर्भाग्यवश, नेपालले यसको फाइदा लिनसक्ने अवस्था छैन किनभने विद्युत् अभाव, कामदारको उच्च ज्यालादरका कारण उत्पादन लागत बढ्छ र प्रतिस्पर्धी हुन रोक्छ ।

साथै, उत्पादनशील वस्तुमा पनि आयात गरिने वस्तुको मात्रा धेरै (विनिमय दरका कारण आयातमा त्यसै मूल्य बढ्छ) र अन्य संरचनागत अवरोध जस्तै, आपूर्ति पक्षका कठिनाई (जस्तै, न्यून दक्ष जनशक्ति, न्यून अनुसन्धान र विकास, बन्द–हड्ताल आदि) का कारण नेपाली उत्पादनले दक्षिण एशियाली देशहरूसँगको उत्पादकत्व क्षमतामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन ।

त्यसपछि, अमेरिका र युरोपियन युनियनको कमजोर अर्थतन्त्रले माग नबढाउने हुँदा पनि हाम्रो निर्यात बढ्दैन । दोस्रो, यसले आयातमा असर गर्छ, सम्भवतः रेमिट्यान्सको आप्रवाहले सन्तुलन राखेको चालु खाताको सन्तुलनलाई थप बिगार्छ । रेमिट्यान्सको वृद्धिदर चालु आर्थिक वर्षमा सुस्त देखिइसकेको छ ।

उस्तै गुणस्तरका वस्तु र रेमिट्यान्स उस्तै हुँदा आयातमा विदेशी निर्यातकर्तालाई बढी डलर तिर्नुपर्नेछ । यसले आयातको बिल बढाउँछ । प्रायजसो, नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा आयातको माग घटाउँछ । तर, नेपालको आयात मूल्य नतन्किने स्वभावको छ, अर्थात् आयात मूल्यका आधारमा आयात वस्तुको संख्या परिवर्तन न्यून छ त्यसैले आयात घट्छ जस्तो देखिंदैन । आयात बढ्दा कर बढ्ने त छँदैछ ।

तेस्रो, आयातको बिल बढ्दा त्यसको असर खुद्रा सामानको मूल्य र सेवामा पर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा कि नेपाल आयल निगमको घाटा बढ्छ कि बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्छ, जुन बजारअनुसार चल्ने कि नचल्ने भन्ने सरकारको निर्णयमा आधारित हुन्छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा त्यसको चक्रीय प्रभाव यातायात, ढुवानी र खुद्रा मूल्यमा पर्छ ।

अन्ततः १० प्रतिशतमा रहेको मूल्यवृद्धि थप उकालो चढ्नेछ । चौथो, नेपाली रुपैयाँ कमजोर हुँदा बढी रेमिट्यान्स भित्रिन्छ । गत वर्ष नै हामीले त्यो देखिसकेका छौं । यसले वित्तीय क्षेत्रमा तरलता थप्दै चालु खाता सकारात्मक बनाउन भूमिका खेल्नेछ ।

पाँचौं, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण जस्ता कम्पनीले डलरमा विद्युत् खरीद सम्झैता गरेका भोटेकोशी, खिम्ती जस्ता कम्पनीलाई बढी रकम बुझउनुपर्छ । यसले पहिले नै खराब वासलात भएको प्राधिकरणलाई थप नोक्सान पर्छ । योभन्दा बढी, राष्ट्रको ऋण भुक्तानी बढ्न जान्छ ।

१६ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस