-रामजी दाहाल

चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा १ चैत २०६९ मा गठित सरकारले सय दिनमा गरेको उपलब्धिका विवरण पुस्तिका यस्तै कामको सूचीले भरिएको छ । ९ असारमा मुद्रण विभागमा छाप्न पठाइएको ९५ पृष्ठको पुस्तिकामा परेको निर्वाचन मिति घोषणा बाहेक अन्य कामहरू हास्यास्पद छन् ।

निर्वाचन प्रयोजनका लागि गठित सरकारबाट जनताले त्यसै पनि दैनन्दिनका प्रशासनिक काम बाहेक बढी अपेक्षा गरेका पनि हुँदैनन् । तर, रेग्मी मन्त्रिपरिषद्ले पनि यसअघिका सरकारहरूले झैं अर्थहीन लोकप्रियताको लोभ गरेको सय दिनको ४९४ बुँदे उपलब्धिले देखाउँछ । एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली भन्छन्, “यो सरकारको उपलब्धि पुस्तिका प्रचारमुखी रोगको निरन्तरता मात्र हो ।”

सरकारको सय दिनका प्रमुख काम र उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता सूचना तथा सञ्चार मन्त्री माधव पौडेल । तस्वीरः ध्रुव आले

लाजमर्नु बढाइँचढाइ

सरकारको सय दिनलाई भावी दिनको संकेत मानिने हुनाले त्यसलाई मधुमास अवधि भन्दै त्यस अवधिको कामलाई महत्व दिइन्छ । दलीय नेतृत्वका सरकारले भोटको राजनीतिलाई ध्यानमा राखेर पनि सय दिने कामको बढाइँचढाइ गर्छन् ।

त्यसखाले प्रचारबाजीलाई एक हदसम्म स्वाभाविक ठान्ने एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, “तर, यो सरकारलाई त भोट बढाउनु पनि छैन ।” नेपाली कांग्रेसका नेता गगन थापा यसलाई सरकारको नचाहिंदो अग्रसरता भन्छन् । हुन पनि, उप–राष्ट्रपति परमानन्द झाको चीन भ्रमण र बाढी पीडितलाई राहत वितरण गरेको कुरालाई समेत सरकारले सय दिनको उपलब्धिमा राखेको छ ।

यथार्थ के हो भने, संविधानसभा निर्वाचनका लागि गठित रेग्मी नेतृत्वको सरकारले चुनाव मिति घोषणा गर्न पनि ९२ दिन लगाएको छ र मधुमास अवधिमा गरेको शाही प्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्ति लगायतका विवादास्पद निर्णयका कारण निकै आलोचित भएको छ ।

राष्ट्रिय हित विपरीत त्रिशूली थ्री–ए को क्षमता बढाउने निर्णय पनि यही सरकारले गरेको थियो । रायमाझी आयोग र अख्तियारले प्रामाणिक आरोपका साथ भविष्यमा सार्वजनिक पदको लागि अयोग्य भनेको लोकमानसिंहलाई अख्तियारकै प्रमुख बनाएर अलोकप्रियताको यात्रा थालेको यो सरकारले त्यो निर्णयको आधार चार दलीय संयन्त्रको सिफारिस भएको बताए पनि चोखिनसक्ने स्थिति थिएन ।

एमाले नेता ज्ञवाली भन्छन्, “आफू असल भए दलीय संयन्त्रको गलत सिफारिस सच्याउन सक्नुपथ्र्यो नि १” संविधानसभा निर्वाचन मुख्य उद्देश्य भए पनि नियुक्ति, सरुवा–बढुवा, सुविधा वृद्धि लगायतका विषयमा निकै चासो देखाएको यो सरकारको निर्णय प्रक्रिया हेर्दा राजनीतिक दलको सरकार भन्दा खासै भिन्न देखिंदैन ।

उपलब्धिका ‘नमूना’

रेग्मी सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग, निर्वाचन आयोग र संवैधानिक निकायहरूको नियुक्ति तथा पदपूर्तिलाई पनि सरकारले गरेको महत्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीको बाढीग्रस्त सुदूरपश्चिमको भ्रमण र आगलागी पीडितलाई दिइएको राहतलाई प्रमुख उपलब्धि ठानेको छ ।

जबकि, यस्तो बेला जनतालाई राहत वितरण गर्नु सरकारको दायित्व नै हो । “२०७०÷७१ को बजेट तथा कार्यक्रममाथिको छलफललाई अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि ठानेका छौं” सय दिनको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दा संचारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता माधव पौडेलले यतिसम्म भने ।

मन्त्रालयहरूको कामलाई समेत सय दिनको उपलब्धि भन्दै प्रचार गरेको सरकारले कानून मन्त्रालयको कामको चर्चा गर्दै भनेको छ– ‘विभिन्न मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका विभिन्न ३६ थान रिट निवेदनहरूको मन्त्रालयको तर्फबाट तयार गरिएको लिखित जवाफ दर्ता गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्च अदालतमा पठाइएको छ ।’

मन्त्रालय विपक्षी भएको रिटमा लिखित जवाफ सर्वोच्च अदालतमा पठाउनु सरकारले गर्ने सामान्य काम भित्रै पर्छ । यो काम रेग्मी सरकार नभएको भए पनि रोकिंदैनथ्यो । तर, मन्त्री पौडेलले संचार मन्त्रालयले हरेक वर्ष वितरण गर्दै आएको राष्ट्रिय पत्रकारिता पुरस्कार र वरिष्ठ पत्रकार सम्मानलाई पनि वर्तमान सरकारको सय दिनको उपलब्धि भनेका छन् ।

यसैगरी, गणतन्त्र दिवसको अवसरमा १८९ जनालाई विभिन्न विभूषणबाट विभूषित गर्न गरिएको घोषणालाई पनि सरकारको उपलब्धिमा राखिएको छ । संचार मन्त्री पौडेलले त आईसीसी वल्र्ड क्रिकेट विजेता खेलाडीहरूलाई प्रोत्साहन स्वरुप जनही दिइएको रु।३ लाख ५० हजार नगद पुरस्कारलाई समेत सरकारको सय दिनको उपलब्धि भने ।

आफ्नो मन्त्रिपरिषद्ले पाँचै दिनमा पूर्णता पाएको कुरालाई पनि रेग्मी सरकारले ठूलो उपलब्धिको रूपमा उल्लेख गर्न बिर्सेको छैन । उपलब्धिका विवरण सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता पौडेलले भनेका थिए, “मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएको मात्र होइन, पदबहाली लगत्तै १ चैतमा सचिव र ६ चैतमा मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिनु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।” यो सरकारले मुख्य सचिवलाई राखेर सुशासनबारे पत्रकारहरूसँग गरेको छलफललाई पनि सय दिनको उपलब्धि भनेको छ ।

सरकारी वार्ता टोली गठन, वार्ताका लागि पहल र निर्वाचनमा सरिक हुन गरिएको आग्रह तथा विभिन्न अध्यादेश जारी गर्नु, ऐन संशोधन, विधेयक बनाउनु र नागरिकता टोली खटाउनुलाई सरकारले उल्लेख्य उपलब्धि मानेको छ । सिंहदरबार केन्द्रीय सचिवालयमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीको परिचयपत्रमा एकरूपता कायम गर्नु र सेवा निवृत्त विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्मेलन तथा तिनको नाम, ठेगाना, फोन नम्बर लिनुलाई पनि सरकारले उपलब्धि मानेको छ ।

जोमसोममा भएको विमान दुर्घटनाका सम्बन्धमा जाँचबुझ् आयोग गठन गर्नु सरकारको अर्को महत्वपूर्ण काम हो । पहिलो पटक बजेट पाएको कुनै गैर–सरकारी संस्थाको प्रगति विवरण जस्तो लाग्ने सरकारको उपलब्धि विवरणमा २० जना अधिकृतलाई कृषि तालीम दिइएको कुरा छुटेको छैन । उपलब्धि विवरणको एक ठाउँमा भनिएको छ– ‘लमजुङको सुन्दर बजार र दाङको बेलझुण्डीमा खानेपानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य पूरा भई हस्तान्तरण गरिएको छ ।’

यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय जैविक विविधता दिवस मनाएको, विश्व वातावरण दिवसका अवसरमा वातावरण संरक्षणको क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने विभिन्न संघसंस्था, व्यक्ति एवं पत्रकार साथै निबन्ध प्रतियोगितामा उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई पुरस्कार एवं कदरपत्र प्रदान गरिएको विवरण पनि उपलब्धि पुस्तिकामा छ ।

रेग्मी सरकारको उपलब्धि पुस्तिकामा सार्कस्तरीय गरीबी निवारण सम्बन्धी सम्मेलन नेपालमा हुनु र अन्तर्राष्ट्रिय सभा समारोहमा सरकारी प्रतिनिधिले भाग लिनुदेखि सुशासन सम्बन्धमा ११ जिल्लामा गरेको एकहप्ते गोष्ठीसम्मको विवरण छ ।

यो सरकारले निर्वाचन शिक्षा सम्बन्धी एउटा अडियो र एउटा भिडियो जिङ्गल तयार पार्नुलाई निर्वाचन आयोगको उपलब्धि मानेको छ । सरकारका एकजना सह–सचिवको टिप्पणी छ– “कर्मचारीलाई शनिबार बिदा र नियमित तलब दिएको कुरा मात्र परेको छैन, सरकारको सय दिनको उपलब्धिमा ।”

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्ति ।

उपराष्ट्रपति परमानन्द झाबाट चीनको औपचारिक भ्रमण ।

बाढी र आगलागी पीडितलाई राहत उपलब्ध ।

१६ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस