अर्थ/बजारशुक्रबार, आषाढ २१, २०७०
सन् २०२२ मा नेपाल विकासशील
आगामी तेह्रौ त्रिवर्षीय योजना (वि.स. २०७०/७१─७२/७३) को आधारपत्रको मस्यौदामा योजना आयोगले एक दशकभरि औसत वार्षिक ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा १ हजार ४०० डलर पुर्याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।
विकास कार्यक्रमको छलफल गरेर पारित गर्ने उच्चस्तरीय निकाय राष्ट्रिय विकास परिषद्को आजबाट शुरु वैठकमा योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको आधारपत्रको मस्यौदामा आगामी तीन वर्षको औषत आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ । हाल वार्षिक औसत वृद्धि करिब ३.५ प्रतिशत छ । योजना आयोगले तीन वर्षभित्र हालको गरिबी २३.८ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखेको छ । तीन वर्षभित्र नेपालीको औसत आयु हालको ६९.१ वर्षबाट बढाएर ७१ पुर्याउने, विद्युत उत्पादन ७५८ मेगावाटबाट बढाएर १४२६ मेगावाट पुर्याउने, प्राथमिक तहको विद्यालय भर्नादर ९५.३ प्रतिशतबाट बढाएर शत प्रतिशत पुर्याउने, वार्षिक ३.२ प्रतिशतको रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य आयोगको छ ।
सरकारले तीन वर्षभित्र आधारभूत मूल्यमा कुल गार्हस्थ उत्पादनको आकार हालको १५ खर्ब ४० अर्बबाट बढाएर १८ खर्ब २७ अर्ब पुर्याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि वार्षिक ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि जरुरी हुन्छ । तर, अर्थशास्त्रीहरु यसलाई चुनौतिपूर्ण भएको बताउँछन् । योजना आयोगका पूर्व सदस्य अर्थशास्त्री डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “वार्षिक ३ खर्बजति थप लगानी गर्न सके मात्र थप २ अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सकिने भएकाले यो अहिलेका स्थितिमा कम चुनौतिपूर्ण देखिदैन ।”
सरकारले नयाँ वर्षको बजेटसँगै नयाँ त्रिवर्षीय योजना सार्वजानिक गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालमा योजनावद्ध विकासको शुरुआत भएयता आउन लागेको यो तेह्रौ योजना हो ।
इमान्दारीतापूर्वक लाग्न सबैसँग आग्रह
१३ औँ योजनाको मस्यौदा राष्ट्रिय विकास परिषद्को बैठकमा २१ असारमा प्रस्तुत सो मस्यौदामा त्रिवर्षीय योजनाको दीर्घकालीन सोच सन् २०२२ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । सरकारका विकास योजनाहरुका बारेमा छलफल गरी अनुमोदनसमेत गर्ने सर्वाेच्च निकायका रुपमा रहेको परिषद्को बैठकमा आयोगले सो योजनाको मस्यौदा प्रस्तुत गरेको हो ।
दुईदिने सो बैठकमा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, मन्त्रिपरिषद्का अन्य सदस्यहरु, सबै मन्त्रालयका सचिव, तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुख, विश्वविद्यालका पदाधिकारीहरु र निजी क्षेत्रलगायतको सहभागिता रहेको छ ।
दुईदिने सो बैठकमा आयोगले तयार पारेको त्रिवर्षीय योजनाको प्रस्तावित मस्यौदा प्रस्तुत गरिने छ । प्रस्तावित मस्यौदामा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या १८ प्रतिशतमा झार्ने रहेको छ । हाल सो सङ्ख्या २३ प्रतिशत रहेको छ ।
जलविद्युत् तथा ऊर्जा विकास, कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि, विविधीकरण र व्यावसायीकरण, आधारभूत शिक्षा तथा स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको विकास, सुशासन प्रवद्र्धन, सडक तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार विकास, पर्यटन, उद्योग र व्यापार क्षेत्रको विकास आदि प्रस्तावित योजना मस्यौदाको प्राथमिकता क्षेत्रमा रहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष रेग्मीले बैठकको उद्घाटन गर्दै सबै विमतिलाई थाँती राखी अगामी दस वर्षभित्रमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्यलाई पूूरा गर्न इमान्दारीतापूर्वक लाग्न सबैसँग आग्रह गरे । उनले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्न सम्भव छ, यसका तीनवटा सूचकमध्ये एउटा हासिल भइसकेको पनि छ, बाँकी कार्य पूरा गर्न सबै विमतिहरुलाई थाँती राखी अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको बताए ।
अध्यक्ष रेग्मीले विकास प्रक्रियामा निजी, सरकारी र सहकारी क्षेत्रको योगदानलाई बढाउन, भौतिक पूर्वाधारको थप विकास गर्न, सामाजिक सेवाका क्षेत्रहरुमा पहुँच, उपयोग र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न, जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलित हुने गरी विकासका कार्यक्रम बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । उच्च आर्थिक दर वृद्धि गर्ने सङ्कल्पका साथ उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम रुपमा परिचालन गर्न, जलविद्युत्, ऊर्जा, वैकल्पिक ऊर्जा, सीपमूलक र प्रविधिक शिक्षामा योजनाको जोड हुुनुपर्ने उनले बताए ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा रवीन्द्रकुमार शाक्यले नेपालले ६ वटा सहस्राब्दि विकास लक्ष्य पूरा गरिसकेको उल्लेख गर्दै त्रिवर्षीय योजनाले आर्थिक दर वृद्धि गर्न कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा जोड दिएको जानकारी दिए ।
मुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले आदर्शवादी योजनाभन्दा कार्यान्वयन हुने खालको योजना बनाउन आवश्यक रहेको धारणा राखेका थिए । आयोगका सचिव युवराज भुसालले आर्थिक वृद्धिदर गर्ने खालका योजना र भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा योजनाले जोड दिएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले न्यून आर्थिक वृद्धिदर, धनी र गरिबबीचको अन्तर, मुद्रास्फिति आदिका कारण अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्न नसकेको बताए ।