-सिन्धु ढकाल
सरकारले अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा १५४ (क) बमोजिम संविधानसभा सदस्यको निर्वाचन गर्ने प्रयोजनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न गत ३० जेठमा आयोग गठन गरेको हो । सर्वोच्च अदालतका पुर्व न्यायधिश ताहिर अलि अन्सारीको अध्यक्षतामा गठित चार सदस्यीय आयोगलाई एक महिनाको समयसीमा दिइएपनि आयोगले पदाधिकारीहरुको सपथ विवादका कारण गठन भएको १५ दिनपछि मात्र काम शुरु गर्यो । यही कारण कार्यविधि र कार्ययोजना पारित गर्न पनि बिलम्ब हुनपुग्यो ।

यसरी ढिलो गरी काम शुरु गरेको आयोगका सामु असहज राजनितिक परिस्थिति र क्षेत्र निर्धारणका विषयमा दलहरु दुई खेमामा बिभाजित भएको प्रतिकूल अबस्था छ । जसले समयमै काम सम्पन्न गर्ने उसको लक्ष्यमा चूनौती थपिदिएको छ ।

संबैधानिक व्यवस्था
नेपालमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणको अभ्यास २०४७ देखि भएको हो । २३ बर्षको अवधिमा नेपालमा चारपटक क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भइसकेको छ । २०४७, २०५१, २०५९ र २०६३ सालमा गठन भएका आयोगले जनसंख्या र भुगोलका आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरेका थिए । संविधानमा पनि निर्वाचन हुनुभन्दा अघिको राष्ट्रिय जनगणनालाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर क्षेत्र निर्धारण गर्दा २४० निर्वाचन क्षेत्र बढाउन नपाउने व्यवस्था अन्तरिम संबिधानको धारा ६३ मा छ । २०५६ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन हुँदा प्रचलित कानुन बमोजिम कायम रहेका प्रशासकीय जिल्लाहरुका निर्वाचन क्षेत्रको संख्यालाई यथाबत राखी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा जनसंख्या बृद्धिको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र बृद्धि गरिने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा गरिएको छ । त्यसरी क्षेत्र निर्धारण गर्दा मधेशको जनसंख्याको प्रतिशतको हिसाबले निर्वाचन क्षेत्रको संख्या कम भएकाले मधेशका जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र बृद्धि गरिने व्यवस्था अन्तरिम संबिधानमा गरिएको छ ।

त्यस्तै संबिधानको धारा १५४ (क) मा जनसंख्या र संबिधानसभा सदस्य संख्याबीचको अनुपात यथासम्भव समान हुने गरी प्रत्येक जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा सो जिल्लाबाट निर्वाचित हुने सदस्य संख्या निर्धारण गर्ने व्यबस्था छ । सो संख्या बराबर संबिधानसभा सदस्यको निर्वाचनको लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिने छ ।

संविधानको धारा १५३ को उपधारा ७ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा समान जनसंख्या र भौगोलिक अनुकुलता तथा बिशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रशासकीय जिल्लाको सिमाना, भौगोलिक अबस्था, जनघनत्व, यातायातको सुबिधा र त्यस्तो जिल्लामा बसोवास गर्ने बासिन्दाहरुको सामुदायिक तथा सांस्कृतिक पक्षलाई समेत ध्यान दिनुपर्ने व्यबस्था समेत गरिएको छ । उपधारा ८ मा अन्तरिम संबिधान जारी हुदाका बखत जिल्लामा कायम रहेका निर्वाचन क्षेत्रभन्दा कम हुने गरी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न सकिने छैन भन्ने व्यबस्था गरिएको छ ।

यिनै संबैधानिक प्रावधानलाई मध्यनजर गर्दै २०६३ मा पनि २०५८ को जनगणना अनुसार २४० क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । तत्कालीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनको लागि कायम २०५ क्षेत्रको अवस्था यथावत राखी जनसंख्याको आधारमा हिमाल र पहाडमा १२४ र तराईमा ११६ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो । प्रतिनिधिसभाका लागि कायम २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा थप गरिएका ३५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ७ बटा पहाडका ५ जिल्लामा र २८ बटा तराइका २० जिल्लामा थप गरिएको थियो । अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका बेला पहाडमा १ लाख २ हजार ४० जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र र तराइमा ९४ हजार ३ सय ७२ जनसंख्या बराबर एक निर्वाचन क्षेत्र कायम गर्ने गरी थे्रसहोल्ड तय गरिएको थियो ।

विज्ञहरूका सुझाव
राजनीतिक दलहरुमा विभाजित मत देखिएका बेला क्षेत्र निर्धारणका बिषयमा जिज्ञरू समेत प्रष्ट छैनन् । संवैधानिक व्यवस्था र विगतका अभ्यासहरुलाई मध्यनजर गर्दै आयोगलाई सुझाव दिने क्रममा केहि विज्ञहरुले जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने केहिले भुगोललाई आधार बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल संविधान र विगतका अभ्यासलाई मध्यनजर गर्दै दलहरुबिच विवाद नहुने गरि प्रतिवेदन तयार गर्न आयोगलाई सुझाव दिन्छन् ।

अर्का विज्ञ मंगलसिद्धि मानन्धरले जनसंख्यालाई मात्रै आधार बनाउँदा समस्या उत्पन्न हुने भन्दै दुवै कुरालाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने सुझाव आयोगलाई दिए । नेपाल वार यसोसियसनका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्की बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर गर्दै क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बताउँछन् । तर उनले दलहरुबिच बिवाद नहुने गरी र निर्वाचनलाई नै असर गर्ने बातावरण बन्न नहुने तर्फ आयोगको ध्यानाकर्षण गराए ।

जनसांख्यिक अवस्था
जनसंख्यालाई पनि क्षेत्र निर्धारणको एउटा आधार मान्नुपर्ने व्यवस्था अन्तरिम संविधानमा छ । तर, जनसंख्यालाई मात्र आधार बनाउँदा नेपालको हिमाली क्षेत्रमा निकै न्युन निर्वाचन क्षेत्र निर्धारित हुनेछन् । जनगणना २०६८ अनुसार नेपालको हिमाली क्षेत्रमा कुल जनसंख्याको ६ दशमलव ७ प्रतिशत जनताले मात्र बसोवास गर्छन् । पहाडमा कुल जनसंख्याको ४३ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्छ भने तराइमा ५० दशमलव ३१ प्रतिशत ।

यसअघिको संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कायम रहेको २०५ निर्वाचन क्षेत्रमा ३५ बटा क्षेत्र थप गरिएको थियो । त्यस समय न्युनतम सिमा निर्धारण गरी भौगोलिक र जनसंख्याको बृद्धिलाई आधार मानेर २५ जिल्लामा क्षेत्र थप गरिएको थियो । संविधानतः ती २५ जिल्लामा रहेका ३५ निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र हेरफेर गरेर क्षेत्र निर्धारण गर्ने अख्तियारी अहिलेको अयोगले पाएको छ । तर २०६४ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र थप गरिएका २५ जिल्लामध्ये काभ्रेमा मात्र जनसंख्या घटेको देखिन्छ ।

अघिल्लो संविधानसभा निर्वाचनका बेला क्षेत्र थप नगरिएका जिल्लाहरुमा पनि जनसंख्या बृद्धिको अनुपातमा क्षेत्र थप गर्नुपर्ने जिल्लाहरु थुप्रै देखिन्छन् । ७५ जिल्लामध्ये २७ बटा जिल्लामा कम भएको छ । स्याङ्जामा सवैभन्दा धेरै २८ हजार १७२ जनसंख्या कम देखिन्छ भने खोटाङमा २५ हजार ७३, भोजपुरमा २० हजार ४५९ जनसंख्या अघिल्लो जनगणनाको तुलनामा कम छ । तर, स्याङ्जा, खोटाङ र भोजपुरका निर्वाचन क्षेत्रलाई क्षेत्र निर्धारण आयोगले चलाउन पाउँदैन । अघिल्लो संबिधानसभाको निर्वाचनमा क्षेत्र निर्धारणका लागि कायम गरिएको न्युनतम जनसंख्या थेस्रहोल्डको प्राबधान अनुसार क्षेत्र निर्धारण गर्ने हो भने त्यसबेला बढाईएका जिल्लाहरुवाट नै क्षेत्र कम गर्न सक्ने अबस्था पनि देखिदैन ।

दलहरूका अडान
अन्तरिम संविधानले संविधान नबनेको अवस्थामा दोश्रो संबिधानसभा निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्ने परिकल्पना नगरेका कारण आईपरेको समस्याको प्रभाव क्षेत्र निर्धारणका क्रममा पनि पर्ने देखिएको छ । जनगणनाको नयाँ परिणाम आईसकेका बेला पनि दलहरुले बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमा क्षेत्र निर्धारणलाई समावेश गर्न नसकेका कारण आयोगको क्षेत्राधिकार खुम्चिएको देखिन्छ । तिनै दलहरु क्षेत्र निर्धारणका बिषयमा विभाजित हुदै आयोगलाई आफुले भने जस्तो क्षेत्र निर्धारण गर्न दवाव दिईरहेका छन् । मधेश केन्द्रित दलहरु क्षेत्र निर्धारणका क्रममा जनसंख्यालाई आधार बनाउनु पर्ने भन्दै ५० प्रतिशत भन्दा धेरै क्षेत्र मधेशका जिल्लाहरुमा हुनुपर्ने अडानमा छन् । आयोगले सुझाव संकलनका लागी बोलाएको छलफलमा राष्ट्रिय सद्भावना पार्टीका नेता समनेन्द्र शर्माले आफ्ना माग पुरा नभए निर्वाचनको सुनिश्चितता माथि नै संकट आउन सक्ने भन्दै ५० प्रतिशत भन्दा बढि क्षेत्र मधेशका लागि छुट्याउन आयोगलाई दवाव दिए । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, नेपाल सद्भावना पार्टीकी अध्यक्ष सरिता गिरी लगायत मधेश केन्द्रित दलहरुले आयोगसँगको छलफलमा जनसंख्यालाई आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण नगरे आफुहरुलाई मान्ने नहुने बताएका छन् ।

अन्य दलहरु भने क्षेत्र निर्धारणको बिषयलाई अहिले धेरै बढाई चढाई गर्नु आवश्यक नभएको बताउँछन् । आयोगलाई सुझाव दिने क्रममा एकीकृत माओबादी, नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले लगायतका दलका नेताहरुले अहिलेको अबस्थामा अन्तरिम संबिधानलाई नै आधार बनाएर क्षेत्र निर्धारण गर्नु उचित हुने बताए । उनीहरु संक्रमणकालको एकमात्र निकासका रुपमा रहेको निर्वाचन गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता भएकाले धेरै क्षेत्रलाई नचलाई क्षेत्र निर्धारणको काम टुंग्याउनुपर्ने बताउँछन् । क्षेत्र निर्धारणको बिषय निर्वाचनसँग मात्र केन्द्रित नभएको र यसले बिकास निमार्णका योजनाहरुलाई समेत प्रत्यक्ष प्रभाबित गर्ने भएकाले भौगोलिक अबस्थितिलाई पनि क्षेत्र निर्धारणको आधार बनाउनु पर्ने तर्क उनिहरुको छ ।

के गर्ला आयोग ?
निर्वाचनमा जनताको मताधिकार सुनिश्चित गर्न र जनप्रतिनिधिहरुको स्थानको सन्तुलित बितरण गर्न निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्छ । सँगसँगै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको समुचित संरक्षण गर्ने र निर्वाचन क्षेत्रको बैधता कायम राख्ने काममा समेत गैर राजनीतिक स्वतन्त्र आयोगले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । यसरी सवैलाई मान्य हुने गरी निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोग संबैधानिक व्यबस्था अनुरुप भने चल्नैपर्छ । आयोगले गरेको क्षेत्र निर्धारण निष्पक्ष र सवैलाई मान्य हुनुपर्ने भएपनि राजनीतिक असहमति र संबैधानिक संकुचनले गर्दा संबिधानसभाको दोश्रो निर्वाचनका लागि क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा पाएको आयोगले धेरै चूनौतिको सामना गर्नुपर्ने अबस्था छ ।

विभिन्न पक्षसँग छलफल गरिसकेको आयोगले अझैसम्म पनि आफ्नो प्रष्ट कार्यदिशा तय गर्न सकेको छैन । सवैको सुझावलाई मध्यनजर गर्दै संबैधानिक रुपमा अगाडि बढ्ने आयोगका अध्यक्ष ताहिर अलि अन्सारी बताउँछन् । उनले संबैधानिक रुपमा नै गठन भएको आयोग संबैधानिक रुपमै अघि बढ्ने, बिज्ञहरुको सुझावलाई सकेसम्म क्षेत्र निर्धारण गर्ने क्रममा समेट्ने प्रयास गर्ने बताए ।

अस्पष्ट संबैधानिक व्यवस्था र दलहरुको विवादकै बीच आयोगले काम सक्नुपर्ने समयसीमा एक साता पनि बाँकी छैन । यो अवधिमा आयोगले जेनतेन क्षेत्र निर्धारणको बिषयलाई आफ्नै स्वविवेकमा टुग्याइहाल्यो भने पनि त्यसले सबैका सरोकार समेट्न नसक्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस