-रामेश्वर बोहरा

तस्वीरः विक्रम राई

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ‘भ्रष्टाचार गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको’ दाबीका साथ आयोगमा उजुरी परेका १३१ सरकारी कर्मचारीमाथि अनुसन्धान थालेको समाचार सञ्चारमाध्यमहरूमा १४ असारमा सार्वजनिक भयो ।

अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमै सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारी लगायत विभिन्न सरकारी निकायका कर्मचारीहरूमध्ये ५१ जनाको व्यक्तिगत–पारिवारिक ब्याङ्क खाता र ४५ जनाको ब्याङ्क–लकर रोक्का गरिएसँगै तिनको नाम, आवद्ध निकाय र पदीय हैसियत सार्वजनिक भयो ।

त्यसयता पनि आयोगमा परेका उजुरीका आधारमा प्रारम्भिक छानबिन शुरू गरिएका भनिएका अरू कर्मचारीको विवरण समेत सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुनथालेको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् परियोजनामा कार्यरत कर्मचारीबारे सार्वजनिक भएका समाचार त्यसकै उदाहरण हुन् ।

अहिले ‘भ्रष्टाचारी’का रूपमा प्रस्तुत गरेर जति पनि कर्मचारीका नाम सार्वजनिक भएका छन्, ती सबै आयोगमा परेका सीधा वा बेनामी उजुरीका आधारमा गरिएको प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि विस्तृत अनुसन्धान प्रक्रिया शुरू मात्र गरिएका कर्मचारी हुन् । अर्थात्, तिनका बारेमा आयोग आफैंले विस्तृत अनुसन्धान गर्न बाँकी नै छ ।

तिनलाई ‘भ्रष्टाचारी’ का रूपमा उभ्याउने गरी न आयोग स्वयंले अनुसन्धान गरिसकेको छ, न त त्यसबारे अदालतमा अभियोजन गर्ने चरणमै पुगिएको छ । खाता रोक्का गर्ने र अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने काम विस्तृत अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरण मात्र हो । अभियोजनको तहसम्म पुग्न अनुसन्धानका अन्य थुप्रै चरण पार गर्नुपर्छ । र, अभियोजनका निम्ति अदालत नजाँदासम्म आरोपितहरूको नाम र अनुसन्धान प्रक्रिया पूर्णतः गोप्य रहन्छ ।

तर, प्रारम्भिक चरणमै अनुसन्धान प्रक्रिया सार्वजनिक गरेर आयोगले आरोपितलाई विना आधार ‘भ्रष्टाचारी’ करार गर्ने, वास्तविक दोषीहरूको मुद्दा कमजोर पार्ने र दोषी उम्काउन मार्गप्रशस्त गर्ने काम गरेको छ । भलै, आयोग प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा पूर्णतः गोप्य रहनुपर्ने विषय सार्वजनिक हुनुमा आयोगको दोष नभएको जिकिर किन नगरुन् ।

उनका भनाइमा बिगो दावी गरेर अदालतमा मुद्दादर्ता प्रक्रिया शुरू नभएसम्म सार्वजनिक गर्न नहुने कुरा भए पनि ब्याङ्क खाता र लकर बन्द गर्न राष्ट्र ब्याङ्कलाई भन्नुपर्ने, उसले सम्बन्धित ब्याङ्क र सम्बन्धित ब्याङ्कले शाखालाई भन्नुपर्ने भएकाले कतैबाट सूचना लिक भएको हुन सक्छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवाली भने कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट आएको खाता रोक्काको अनुरोधलाई गोप्य वेब–लिंकमार्फत ब्याङ्कहरूलाई उपलब्ध गराउने, ब्याङ्कहरूले अति गोप्य पासवर्डमार्फत लिंक खोलेर खाता रोक्का गरिने भएकाले त्यस्ता सूचना चुहावट नहुने बताउँछन् । उनी विगतमा पनि विभिन्न निकायको अनुरोध बमोजिम खाता रोक्का गरिंदा कहिल्यै सूचना चुहावट नभएको स्पष्ट पार्छन् ।

अधिकारको दुरुपयोग

सजाय भनेको जेल हाल्नु मात्र नभएर व्यक्तिको मर्यादामा आघात पुर्याउनु पनि हो, अहिले त्यही गरेर कानूनीराजको अवमूल्यन गरिएको छ । श्रीहरि अर्याल, वरिष्ठ अधिवक्ता

यो प्रकरणले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापित संवैधानिक अंग अदुअआको भूमिकामा प्रश्नचिह्न लागेको छ । यसले ऊबाट संवैधानिक अधिकारको खुलेआम दुरुपयोग हुनथालेको आशंका पनि जन्माएको छ ।

पञ्चायतकालमा ‘अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग’ भनिने यसले आफैं अनुसन्धान/अभियोजन गर्ने र पुनरावेदन तहसम्मको फैसला गर्ने गर्थ्यो । पञ्चायतकालका विरोधी तह लगाउने साधन बनाएकाले यसलाई २८ माघ २०४७ मा संवैधानिक अधिकारप्राप्त अदुअआ बनाइयो, अनुसन्धान–अभियोजनको काम गर्ने स्वतन्त्र र स्वायत्त निकायका रूपमा ।

अदुअआ ऐन २०४८, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ र आयोग नियमावली २०५९ ले थप सशक्त बनाएको यसलाई विशेष अदालत ऐन २०५९ ले अनुसन्धान गर्ने निकायका रूपमा स्थापित गर्यो ।

तर अख्तियारका पछिल्ला गतिविधिले यो अनुसन्धान गर्ने निकायबाट सजाय दिनेमा फेरिंदै गरेको सन्देश दिन्छन् । अनुसन्धान शुरू नगर्दै उसले गरेको प्रचारवाजीले पनि आरोपित/अभियुक्तलाई सजाय दिन आफैं उद्यत रहेको नै देखाउँछ । वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालको विचारमा अख्तियारका त्यस्ता कामकारबाहीले अनुसन्धान नहुँदै आरोपीलाई सजाय दिएको छ ।

“भ्रष्टाचारी भन्दै आरोपितहरूको नाम दिनहुँ सार्वजनिक गरिनुले कुनै पनि मान्छेको निजी, सार्वजनिक जीवन, मर्यादाको ख्याल नगरी भ्रष्टाचारीका रूपमा डाम्छ” अर्याल भन्छन्, “सजाय भनेको जेल हाल्नु मात्र नभएर मर्यादामा आघात पुर्याउनु पनि भएकाले अहिले कानूनी राजको अवमूल्यन भएको छ ।”

बै निकायले विषयको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व बोध नगर्दा र संवेदनशील विषय शुरुमै लिक हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामै नकारात्मक प्रभाव पर्छ । सूर्यनाथ उपाध्याय, पूर्व अख्तियार प्रमुख

अख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको ६ वर्षे कार्यकालमा अख्तियारले भ्रष्टाचारविरुद्ध देखाएको सक्रियताले अहिले पनि प्रशंसा पाइरहेको छ । त्यो बेला बलियो अनुसन्धान भएकै कारण सार्वजनिक ओहोदामा रहेका धेरैले सजाय पाए, जसमध्ये केही अहिले पनि जेलमा छन् । जबकि, त्यो बेला अभियुक्तलाई पक्राउ गर्दा संचारकर्मी लगिए पनि अनुसन्धान शुरू हुनासाथ सार्वजनिक गरिएको थिएन ।

तर, अख्तियारमा नियुक्ति हुनुअघि नै विवादास्पद बनेका लोकमानसिंह कार्कीले शुरूदेखि नै गलत कार्यशैली गरेका छन् । यो शैलीले वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई अर्थहीन बनाउने बताउँदै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “गैरजिम्मेवार मान्छेलाई जिम्मेवारी सुम्पिएपछि जिम्मेवार भूमिकाको अपेक्षा गर्न सकिन्न भन्ने साँचो रहेछ ।”

अनुसन्धान र अभियोजनको जिम्मेवारी बोकेको अख्तियारले कानूनी या सामाजिक कुनै पनि हिसाबले भ्रष्टाचार आरोपितलाई दण्डित गर्न मिल्दैन । किनभने कुनै पनि व्यक्तिको मर्यादामा आक्रमण गर्नु राज्यको अभीष्ट हुन सक्दैन । भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएका व्यक्ति निर्दोष भए/नभएको छिनोफानो अनुसन्धानपछि मात्र हुने भएकाले पहिल्यै ‘भ्रष्टाचारी’ भन्दै समाजका अघि हुर्मत लिनु ठीक होइन ।

अख्तियारले भारतमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान एजेन्सीको छवि बनाएको ‘सीबीआई’ लाई उदाहरण बनाएर अघि बढ्दा धेरै कुरा सिक्न सक्छ । किनभने, सीबीआईले अनुसन्धान पूरा गरेर अदालतमा अभियोजन नगर्दासम्म त्यसमा आरोपितबारे केही थाहा हुँदैन ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न रहने सबै एजेन्सीले अनिवार्य रूपमा गोप्यता कायम राख्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय सबै संस्थामा ‘गोप्य’ भन्ने चीज देखिन छाडेको बताउँछन् । अनुसन्धान प्रक्रियामा संलग्न हुने सबै निकायले विषयको संवेदनशीलता र उत्तरदायित्व बोध गर्दा मात्र यो अवस्था अन्त्य हुने उनको भनाइ छ ।

उपाध्याय भन्छन्, “कसैको घरमा छापा मारिंदै गरेको जस्तो संवेदनशील विषय शुरूमै लिक हुँदा अनुसन्धान प्रक्रियामा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।” उनी अख्तियारले अनुसन्धान गर्दैमा भ्रष्टाचारी नहुने र भ्रष्टाचार अभियोग लागेकाले पनि अदालतबाट सफाइ पाएको उदाहरण सबैले थाहा पाउनुपर्ने बताउँछन् ।

तर, समाजमा पुरानै धारणा कायम रहँदा निर्दोष मान्छेले पीडित हुनुपर्ने र अदालतबाट न्याय पाए पनि सामाजिक रूपमा ‘अपराधी’ नै भइरहने स्थिति रहन्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “सामाजिक र अन्य सबै हिसाबले पहिल्यै सजाय पाइसकेपछि अदालतले सफाइ दिनुको अर्थ के रहन्छ र ?”

निष्पक्षतामाथि शंका

भ्रष्टाचार गरेको भन्दै अहिले धमाधम नाम सार्वजनिक भइरहेका व्यक्तिमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा २० अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीले कसुर गरेको आरोपमा अनुसन्धान शुरू गरिएको हो ।

उनीहरूमाथि पहिल्यै तयार भएको भ्रष्टाचारको फाइल कार्की प्रमुख आयुक्त नियुक्त भएपछि अघि बढाइएको अख्तियार स्रोत बताउँछ । अख्तियारका प्रवक्ता श्रीधर सापकोटा अब ती आरोपको प्रमाण संकलन गर्न लाग्ने बताउँछन् । आरोपितबारे प्रमाण समेत संकलन नगर्दै गरिएको यो प्रचारबाजीले आरोपितमध्येका वास्तविक दोषीहरू उम्कने खतरा बढाएको छ ।

किनभने, आरोपितहरू अहिले पनि आ–आफ्ना पदमा बहाल छन् । जसले पदीय हैसियत र प्रभावको उपयोग गर्दै प्रमाण नष्ट गर्न पनि सक्छन् । उनीहरूले प्रमाण नष्ट गर्न नपाऊन् भनेरै अभियोजन नहुँदासम्म अनुसन्धान गोप्य राख्ने गरिएको हो । आरोपितमध्ये कतिपयले कारबाहीबाट जोगिन ‘शक्तिकेन्द्र’हरूमा दौडधुप शुरू गरिसकेका छन् ।

अब ती ‘शक्तिकेन्द्र’हरूको दबाबमा वास्तविक दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउन सक्ने खतरा देख्ने वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल भन्छन्, “अख्तियारका प्रमुख कसको जोडबलले नियुक्त भए भन्ने जगजाहेर रहेकाले तिनको दबाबमा कैयौं मुद्दा तामेलीमा पर्ने खतरा छ ।”

कर्मचारीका नाम ‘भ्रष्टाचारी’का रूपमा दिनहुँ सार्वजनिक भइरहँदा एउटै पनि नेतामाथि अनुसन्धान शुरू भएको सुनिएको छैन, त्यो ‘गोप्य’ राखिएको विश्वास गर्न सकिन्न । यसो हुनुलाई धेरैले ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक तहलाई जोगाउन अख्तियार नै उद्यत भएको पनि बुझ्ेका छन् ।

“पत्रपत्रिकामा आएका राजनीतिक तहबाट ठूला भ्रष्टाचार भएका समाचारकै आधारमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन सक्छ” वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “अख्तियारले राजनीति नगरेर सबै भ्रष्टाचारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्छ ।”

अख्तियारको अनुसन्धानमा तानिएका सबै दोषी नहुने भएकाले ‘भ्रष्टाचारी’ भनेर पहिल्यै नाम सार्वजनिक गरिएकालाई भोलि मुद्दा दायर भएन भने अख्तियारकै भूमिकामा प्रश्न उठ्नेछ । त्यसो हुँदा अख्तियार प्रभावमा परेर तिनलाई सफाई दिएको आरोप लाग्न सक्छ । त्योसँगै छिटो अनुसन्धान सक्नुपर्ने दबाब पनि पर्छ । सम्पत्तिका विषयमा छानबिन गर्न समय लाग्नु स्वाभाविक हो, तर अनुसन्धान–अभियोजनमा ढिलाइ हुँदा अख्तियारमाथि थप प्रश्न तेर्सिनेछ ।

अख्तियार प्रमुखका कतिपय भूमिका पनि शंकास्पद देखिन्छन् । १८ असारमा अख्तियार प्रमुख कार्कीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई भेटेरै अख्तियारका कामकारबाहीबारे जानकारी गराएका छन् ।

स्वतन्त्र–स्वायत्त संवैधानिक अंगका प्रमुखले कार्यकारी प्रमुखलाई एक्लै भेट्नु र आफ्नो कामबारे ‘ब्रिफिङ’ गर्नु उचित मानिंदैन । किनभने, त्यसले स्वतन्त्र निकायको कामकारबाहीमा कार्यकारीको छायाँ पर्ने खतरा हुन्छ ।

अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय अख्तियार पूर्णतः स्वतन्त्र संवैधानिक अंग भएकाले कसैको दबाबमा चल्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् । उपाध्याय भन्छन्, “अख्तियारमा प्रमुख कार्यकारीको दबाब नहुने भएकाले कसैको दबाबमा चल्नु पर्दैन ।

२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस