-ऋषिराम कट्टेल

२०६२/६३ को जनआन्दोलनको ‘भावना अनुसार’ १० वैशाख २०६६ सालमा छुट्टै ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठान र नेपाल संगीत तथा नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना हुँदा सबैले स्वागत गरे । दलीय कोटाबाट ती प्रतिष्ठानको परिषद् र प्रज्ञासभा सदस्य बनेकाहरुलाई पनि ‘जनआन्दोलनबाट आएका प्राज्ञ’ ठानेर ठूलो सम्मानले हेरियो ।

तर, ती पनि लोभ–पाप नै लिएर आएको खुल्न धेरै समय लागेन । लोभी–पापी धन्दाको नेतृत्व भने संगीत तथा नाट्यका प्राज्ञहरुले गरेका छन् ।

स्थापना यताको सबै समय सुविधाको झगडामा बिताएको संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानमा अहिले उत्सुकता–उत्सवको वातावरण छ, गत ५ चैतमा शंकरप्रसाद (एसपी) कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि । १४ असार २०६८ मा प्रतिष्ठानले बनाएको आजीवन भत्ता सम्बन्धी नियमावलीलाई नयाँ अर्थमन्त्रीले ‘सात वटा लक्ष्मणरेखा नाघेर भए पनि’ कार्यान्वयन गराउने प्रतिबद्धता जनाएको एक जना प्राज्ञ बताउँछन् ।

यसअघि संगीत नाट्यको तालुकवाला संस्कृति मन्त्रालय र अर्थका समेत कर्मचारी तहले ‘अनैतिक’ भन्दै आजीवन भत्ता लिने प्रयासलाई असफल पारिदिएका थिए । ‘सुधारिएको’ नियमावली लागू हुँदा संगीत तथा नाट्यका २४, ललितकलाका २४ र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका ३० प्राज्ञ आजीवन भत्ताका हकदार हुनेछन् । आजीवन सदस्यले मुख्य सचिवले पाउने तलबको दुईतिहाइ भत्ता पाउँछन् ।

नपाइञ्जेल रडाको

विधि, आचारको अपेक्षा गरिने ठाउँमा देखिएको यस्तो विचलनबारे टिप्पणी गर्नु उचित देख्दिनँ । — सत्यमोहन जोशी

आजीवन भत्ताका लागि दिलोज्यान दिएका प्राज्ञ सदस्यहरुले १४ असार २०६८ यताको संगीत तथा नाट्य प्रतिष्ठानको बजेट र कार्यक्रम समेत रोकिदिएका थिए, परिषद् सदस्यहरुले व्यापक भ्रष्टाचार गरेको भन्दै । नियमावली संशोधन गरेर आजीवन भत्ताको प्रावधान थप्न परिषद् तयार भएपछि चाहिं उनीहरु लचिलो भएका थिए ।

तर, संस्कृति मन्त्रालय यसखाले भत्ताप्रति सकारात्मक नहुँदा उनीहरुको लचकताको खासै अर्थ भएन । परिणाम, प्रतिष्ठान प्राज्ञिक थलो नभई देहाती खलीफाहरुको अखडाजस्तो हुनपुगेको थियो ।

आफ्नै लागि भत्ता बढाउने काम प्राज्ञिक कर्मभित्र पर्दैन । — मदनमणि दीक्षित

मन्त्रालयबाट नियमावली पास गराउन नसकेकोमा परिषद्सँग रुष्ट प्राज्ञहरुले २९ असार २०६९ को प्रज्ञा सभामा पनि भ्रष्टाचारको कुरा उठाएर सभा स्थगित गरिदिएका थिए । भ्रष्टाचारको सबै हिसाब माग्दै ९ महीनादेखि प्रतिष्ठानलाई ठप्प पारेका प्राज्ञहरुले ३० चैतमा एकाएक सभा बसेर एक–एक प्रस्तावमा ताली ठोक्दै पारित गरिदिए ।

“जिल्लाका स्रष्टाहरुलाई गरेको सम्मानलाई समेत भ्रष्टाचार देख्ने साथीहरु अहिले मक्ख छन्”, नाम उल्लेख गर्न नचाहने एक सभासद् भन्छन्, “कवि तथा गीतकार कोइराला अर्थमन्त्री भएपछि स्थितिले पल्टा खायो ।”

उनका अनुसार, पानी बाराबारको स्थितिमा रहेका परिषद् र सभाका सदस्यहरुले मधुपानसहितको त्यो साँझ एकअर्कालाई बधाई दिंदै अंकमाल गरेका थिए । ३० चैतको प्रज्ञा सभा परिषद्को भन्दा पनि प्राज्ञत्रय संगीतकार आलोकश्री, नाट्यकर्मी मदनदास श्रेष्ठ र संगीतकार शान्तिराम राईको पहलमा सम्पन्न भएको उनी बताउँछन् ।

उनका अनुसार, कुलपति र उपकुलपतिसहित परिषद्का सदस्यहरुले तलबदेखि संचार, इन्धन, स्वास्थ्य लगायतका सुविधा पाउने तर, आफूहरुले बैठक भत्ता मात्र पाउने भएकोले प्रज्ञा सभा सदस्यहरु असन्तुष्ट थिए ।

“कोइराला अर्थ मन्त्री बनेपछि प्रज्ञा सभा सदस्यहरुका लागि मासिक रु.८००० भत्ता पनि पारित हुँदैछ” संस्कृति मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् । संगीतकार आलोकश्री र नाट्यकर्मी श्रेष्ठले यसबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । राईले यस विषयमा अहिले बोलेर काम बिगार्ने पक्षमा नरहेको बताए ।

जसरी पनि आजीवन भत्ता खाएरै छाड्ने अभियानमा लागेका आलोकश्री र अर्थमन्त्री कोइरालाबीच गीतसंगीतले गाँसेको मित्रता छ । कोइरालाको अल्बम उपमा लगायत अधिकांश गीतका संगीतकार आलोकश्री हुन् ।

माग्नेले मागिहाले भन्दैमा निर्णय गर्नेले विवेक गुमाउनुहुँदैन । —जगदीश घिमिरे

कोइराला मन्त्री भएपछि आलोक, शान्तिराम र मदनदासले मन्त्रालयमा अड्डा नै जमाएको बताउने अर्थका एक सहसचिव कर्मचारीले बुढेसकालमा पाउने पेन्सनको लागि समेत अर्कै व्यवस्था हुनुपर्छ भनिरहेका बेला कानूनले दिन नमिल्नेहरुलाई राज्य कोष बाँड्नुपर्छ भन्ने दबाब झेल्नुपरेको बताए ।

सरकारले सेवा निवृत्त निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई पेन्सन दिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पेन्सन वापतको रकमले रु.१८ अर्ब नाघ्ने अनुमान छ । त्यसकारण, पेन्सनका लागि सम्बन्धित कर्मचारीले सक्रिय जीवनकालमा निश्चित रकम योगदान गरी बुढेसकालमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने छलफल कर्मचारी तहमा चलेको हो ।

“राज्य कोषको भार र देशमा व्याप्त निराशा महसूस गरेर पेन्सनका लागि निश्चित प्रतिशत तलब कटाएर राख्न लगाउने तयारीमा लागेका छौं”, अर्थका ती सहसचिव भन्छन्, “यता भने वार्षिक करीब रु.२० करोड ६० लाख भार पार्ने सरासर अनुचित खेल खेलिंदैछ ।”

परम्परा र लोभ

राष्ट्रिय जीवनको खास क्षेत्रमा विशिष्ट योगदान पुर्याएका विद्वानहरुलाई नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको सिफारिस र मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आजीवन भत्ता उपलब्ध गराउने परम्परा छ, कतिपय बेला विवाद सिर्जना भए पनि ।

२०५५ सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति मदनमणि दीक्षित आजीवन भत्ता विवादास्पद हुने र विद्वानले जीविकाको लागि जनताको करको आशा गर्नु आफैंमा शोभनीय नहुने भन्दै यसको विपक्षमा उभिएका थिए । “आफ्नै लागि तलब–भत्ता बढाउने काम प्राज्ञिक कर्मभित्र पर्दैन” दीक्षित भन्छन्, “तर, ९२ वर्षको उमेरमा अहिले म यसबारे धेरै नबोलुँ ।”

अर्का विद्वान सत्यमोहन जोशीले पनि विधि, विचार र आचारको अपेक्षा गरिने ठाउँमा देखिएको यस्तो विचलनबारे टिप्पणी गर्नु निकै गाह्रो हुने बताए । साहित्यकार जगदीश घिमिरेले भने सिंगो देशलाई राजनीतिक संक्रमणले जकडेको बेला युवा प्राज्ञहरु पनि स्वार्थी देखिएको बताए ।

संगीत तथा नाट्य एकेडेमीको प्राज्ञ–सभाले पारित गरेर संस्कृति मन्त्रालय पठाएको आजीवन सदस्यता सम्बन्धी नियमावली ।

“आफ्नो क्षमता, पौरख र भविष्यप्रति आश्वस्त हुन नसक्दाको परिणाम हो, यो” घिमिरे भन्छन्, “तर, आत्मबल गुमाउनेहरुले मागे भन्दैमा निर्णय गर्नेले विवेक गुमाउनुहुँदैन ।”

प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संशोधित नियमावली २०५१ मा प्रतिष्ठानको परिषद् सदस्य भई विशिष्ट योगदान पुर्याएकालाई आजीवन भत्ता दिन सकिने उल्लेख छ, त्यो पनि प्रज्ञा सभालाई उचित लागेको खण्डमा ।

प्रज्ञा प्रतिष्ठानका एक प्राज्ञ संगीत नाट्यका युवा प्राज्ञहरुले भने लाजघिनको समेत ख्याल नगरी हूलकै लागि सरकारी सुविधा सुरक्षित बनाउने अभियान चलाएको बताए । “सडकमा जसलाई भेट्यो उसैलाई तानेर प्राज्ञ बनाउँदाको बेथिति हो, यो”, ती प्राज्ञ भन्छन् ।

हुन पनि, २०१४ सालमा प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना भएयता आजीवन भत्ताको लागि योग्य मानिनेमा लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लैनसिं वाङ्देल, बालकृष्ण सम, ईश्वर बराल, सत्यमोहन जोशी, माधवप्रसाद घिमिरे, धर्मराज थापा, वासुदेव त्रिपाठी, बालकृष्ण पोखरेल लगायतका हस्तीहरु छन् ।

यो वर्ष पनि तुलसी भट्टराई, तोया गुरुङ, श्यामप्रसाद शर्मा र पूर्णविरामलाई आजीवन सदस्यता दिएको छ । २०५१ अघि १५ वर्ष प्राज्ञ परिषद्को सदस्य रहेकालाई आजीवन सदस्यता दिइन्थ्यो ।

२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस