४ मंसीरको लागि तोकिएको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन आउन सवा चार महीना मात्र बाँकी छ । निर्वाचनका लागि निर्मित सरकारले आवश्यक बन्दोबस्त गरिसकेको बताएको छ । र पनि, चुनावी माहोल बन्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले चुनावी माहोल बनाउने जिम्मा दलहरूलाई लगाउँदै आएको छ ।

केन्द्रीय नेताहरू गाउँ–गाउँ पुग्नु, उम्मेदवार छनोटको सिफारिस हुन थाल्नु, जिल्लाहरूमा दलका आमसभाहरू हुन थाल्नु, संसदीय बोर्डहरूको क्रियाशीलता, टिकटका लागि लबिङ, चुनावी नाराहरू घन्किनु, घोषणापत्रको चर्चा–गतिविधि आदिले मुलुकमा चुनावी माहोल बनाउँछन् । ‘दलहरूले चुनावी माहोल बनाउनुपर्छ’ भन्ने सरकारको भनाइमा यही अपेक्षा हुन सक्छ । तर, अधिकांश दलहरू अहिले आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित छन् । चुनावी राजनीतिको मौनता हेर्दा लाग्छ– दलहरू अझ्ै ‘पर्ख र हेर’को मूडमा छन् ।

अघिल्लो संविधानसभाको सबभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओवादी अहिले पार्टी उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईको ‘पदत्याग प्रहार’बाट सम्हालिने उपायहरू खोज्दैछ । उसैबाट टुक्रिएको नेकपा–माओवादी फुटको औचित्य प्रष्ट्याएर निर्वाचनमा भाग लिने बाटो पहिल्याउने कसरतमा छ– बाह्य रूपमा बहिष्कारको धम्की दिंदादिंदै पनि । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले दशकदेखि गर्दै आएको कर्ममै कायम छन् । माओवादीको क्रिया हेरेर प्रतिक्रिया दिने लत लागेका दुवै दल त्यसैको शिकार बनिरहेको देखिन्छ । ‘प्रो–एक्टिभनेश’ हराएका दुवै दलका नेतृत्वहरू चुनावका लागि माओवादीबाट आउने पहिलो चाल कुरेर बसेका छन् ।

अर्थात्, सन्निकट निर्वाचनको लागि राजनीतिक माहोल अझ्ै बन्न सकेको छैन । प्रश्न उठ्छ– दलहरूले चुनावी माहोल सिर्जना गर्न नजानेर यसो भएको हो ? पक्कै होइन । बरु उनीहरूले नचाहेरै नगरेका हुन् । किनभने, अघिल्लो संविधानसभा अवसानको कारण बनेका मुद्दाहरू आगामी संविधानसभाका ‘बिजनेश’ बन्नका लागि ज्यूँका त्यूँ छन् । हिजोको संविधानसभाले ‘डिल’ गर्न नसकेको ‘बिजनेश’लाई आगामी संविधानसभाले कसरी पार लगाउन सक्छ ? फेरि, हिजोको संविधानसभाले छिनोफानो गरिसकेको विषयवस्तुलाई नयाँ संविधानसभाले कसरी जस्ताको तस्तै ग्रहण गर्न सक्छ ?

शासकीय स्वरुप, संघीयता र निर्वाचन प्रणाली सम्बन्धी विवादले नयाँ संविधानको जन्मलाई रोकेका थिए । तिनै विवादको उपस्थिति आगामी संविधानसभाको चुनौती नहुने कुरै हुँदैन । र, यसैबीच आफ्नो फुटको औचित्य सावित गर्नकै लागि किन नहोस्, नेकपा–माओवादीको ‘चुनाव भाँड्ने’ ध्वाँस– चुनावी माहोल बिगार्न पर्याप्त छ । संविधानसभाको निर्वाचनले पूर्ण सहभागिताको माग गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ ।

विवादित विषयहरूलाई आगामी संविधानसभाबाट समाधान गर्ने आत्मविश्वास राजनीतिक तहमा नपलाएको अवस्थामा गरिने चुनाव– केवल गराउनकै लागि मात्र हुन सक्छ, संविधान बनाउन होइन । तसर्थ अहिले मुलुकको राजनीतिक शक्ति–सन्तुलनमा प्रभाव पार्न सक्ने सर्वदलीय भेला गरेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ । विवादास्पद तर संविधानका लागि आधारभूत विषयहरूमा सहमति कायम गर्दै संविधानवादको सिद्धान्तलाई अँगालेर संविधान बनाउने गरी निर्वाचनमा जान यस्तो भेलाले सहयोग पु¥याउन सक्छ ।

यस्तो भेलाले जतिसुकै सहमति गर्दा पनि निर्वाचित संविधानसभामा पुनः विवाद सिर्जना हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यहींबाट संविधान सुझव आयोग बनाएर अघि बढ्न सकिन्छ । आयोगबाट आएको संविधानलाई अर्को संविधानसभाबाट अनुमोदन गर्न सकिन्छ । यसरी आयोग बनाउँदा पहिलो त अघिल्लो संविधानसभामा समाधान भइसकेका कतिपय विषयहरूको स्वामित्व ग्रहण हुन्छ भने अर्कोतिर संविधान निर्माणको अवधि पनि छोटो हुन्छ । र, नामले संविधानसभा भनिए पनि निर्वाचनपश्चात बन्ने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाबाट आयोगबाट निर्मित संविधानलाई अनुमोदन गरेर मुलुकको संक्रमणकाल चाँडै अन्त्य गर्न सकिन्छ । गहिरिंदै गएको संक्रमणकालबाट चाँडोभन्दा चाँडो उन्मुक्ति आम नेपालीको पहिलो चाहना पनि हो ।
२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस