– तुफान न्यौपाने, नेपालगञ्ज

८ मंसीर २०६१ मा दैलेखको काँडाचौरस्थित भवानी बक्स गणका एक उपसेनानीसहित चार सैनिकबाट बलात्कृत दैलेख नारायण नगरपालिका―३ की पूर्णमाया (४०) न्याय माग्न प्रहरी र अदालत धाउन थालेको ६ वर्ष भयो। तर, प्रहरीले घटनाको हदम्याद नाघेको भन्दै मुद्दा दर्ता समेत नगरेपछि न्याय पाउने उनको बाटो नै बन्द भएको छ।

अन्यायको हद
माइतीको सानो कटेरोमा चिया र खाजा पसल चलाइरहेकी पूर्णमायालाई ८ मंसीर २०६१ मा हतियारसहित आएको सेनाको टोलीले माओवादीलाई खाजा खुवाएको भन्दै गिरफ्तार गर्‍यो।

गणको गेटमा पुर्‍याएपछि उनको आँखामा पट्टी बाँधेर दिउँसो ४ देखि साँझ् ८ बजेसम्म बलात्कार गरी सैनिकहरूले सडकमा फ्याँकिदिए। प्रतिकार गर्दा बुट, बक्सिङ र लट्ठीले पेट, ढाड, खुट्टा, तिघ्रा, गोलीगाँठा, साप्रा र टाउकोमा अन्धाधुन्द प्रहार गरेको पूर्णमाया बताउँछिन्। जसको चिन्ह उनको शरीरमा अझै छन्।

रगत जमेपछि अप्रेशन गरी पाठेघर फालेकी उनी सेतो पानी र रगत बग्ने समस्याबाट पीडित छिन्। पिसाब नली खराब भएको छ, पेट दुख्छ, आँखा मधुरो देख्छिन्। टाउको दुख्ने, दिमाग ठीक ठाउँमा नरहने, भनेको कुरा नसम्झिने, भीडभाडमा बस्न नसक्ने जस्ता समस्याले पनि उनलाई छाडेको छैन। २०६१ देखि ती सबै रोगको औषधि नियमित खाँदै आएकी उनी छोरी हुर्काउन मात्र बाँचेको बताउँछिन्।

सेनाले बलात्कार गरेको खबर सुनेर जुम्लामा वनपाले रहेका पतिले पनि छाडेपछि उनको पीडा अरू बढ्यो। त्यसपछि आफैं खर्चको जोहो गरेर पाठेघर फाल्न भारतको लखनऊ पुगिन्। त्यहाँ अप्रेशन गरेर फर्केपछि घाउ पाकेकाले तीन महीनासम्म सुर्खेत अस्पताल बसिन्। त्यसपछि दैलेख नफर्केकी पूर्णमाया समाजले कुरा काट्ने भएकाले सुर्खेत नै बसेको बताउँछिन्।

हदम्यादको तगारो
१३ असोज २०६८ मा कानून व्यवसायीको सहयोगमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा जाँदा प्रहरी नायव उपरीक्षक दीपकुमार बस्नेतले घटना भएको ३५ दिने हदम्याद नाघेकाले जाहेरी दर्ता गर्न नमिल्ने बताए। त्यो जाहेरी लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेकी उनले त्यहाँबाट पनि न्याय नपाएपछि संयुक्त राष्ट्रसंघलाई गुहारिन्।

१९ डिसेम्बर २०१२ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा दर्ता भएको उनको उजुरीमा यातनाबाट प्रताडित बनेको त्यो घटनाका लागि नेपाल सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन माग गरिएको छ।

न्याय खोज्दै हिंड्दा गैरसरकारी संस्थाहरूको सम्पर्क भेटेकी उनले द्वन्द्वमा यातना पाएका विभिन्न देशका महिलासँग छलफल गर्न कम्बोडिया जाने मौका पाइन्। त्यहाँबाट पाएको अनुभवलाई उपयोग गर्दै उनले द्वन्द्वकालमा दुवै पक्षबाट भएका बलात्कारका पीडित सुर्खेत, दैलेख र कालीकोटका १७ महिलाको ‘यातना पीडित महिला समूह’ गठन गरेर अध्यक्ष बनिन्। त्यो समिति बनेपछि केही उत्साहित बनेकी उनी भन्छिन्, “म जस्तै धेरै पीडित देखेकाले लड्ने आँट जागेको छ।”

उजुरी न्यून
नारायण नगरपालिका―४ सुर्खेतकी पवित्रा (परिवर्तित नाम) (१७) लाई २८ जेठ २०५९ मा माओवादीले घरबाटै अपहरण गरे। बिहे भएको एक वर्ष नपुग्दै माओवादीको भरिया बन्न बाध्य उनलाई चार जना माओवादी कार्यकर्ताले चरम यातनासहित सामूहिक बलात्कार गरेर कसैलाई नभन्ने धम्की दिंदै छाडे।

उनीहरूको लाठी प्रहारबाट फुटेको टाउकोमा २८ टाँका लगाएकी उनको बायाँ आँखाछेउमा अझै घाउको खाटा देखिन्छ। बलात्कृत भएको थाहा पाएपछि पतिले पनि अर्कै विवाह गरेकाले सदरमुकामको होटलमा भाँडा माझेर गुजारा चलाउनु परेको छ।

माओवादीको कुटाइ र बलात्कारले शरीर कमजोर भएकाले नियमित औषधि खाइरहेकी उनी बलको काम गर्न सक्दिनन्। जेठ २०५९ मा खोलामा कपडा धुन गएकी सुर्खेत साटाखानीकी कल्पना (परिवर्तित नाम) लाई तीन जना माओवादी कार्यकर्ताले मिटिङमा जाऔं भन्दै लगेर सामूहिक बलात्कार गरे।

त्यसपछि पनि माओवादीले नछाडेपछि करीब डेढ महीना उनले उनीहरूकै भरिया बन्नुपर्‍यो। बिरामी भएर हिंड्न नसकेपछि माओवादीले जंगलमा छाडेकाले घर फर्कन पाएकी उनले त्यो घटनाबारे परिवारलाई पनि भनेकी छैनन्।

२९ असोज २०५८ मा माइत साटाखानीको बेलघारी जंगलमा दाउरा खोज्न गएको बेला विमला (परिवर्तित नाम) लाई माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरे। त्यसको १६ दिनपछि उनलाई सात जना माओवादी लडाकूले सामूहिक बलात्कार गरे। प्रतिकार गर्दा उनीहरूले काँडा भएको लट्ठीले हानेर बनेको घाउको खाटा पेटमा अझै देखिन्छ।

ढाड र टाउकोको चोट निको नभएकाले माओवादीले छाडेपछि माइती पुगेकी उनले पतिलाई त्यो घटना बताएकी छैनन्। चोटको उपचार गर्न माइतीको सहयोगमा सुर्खेत, नेपालगञ्ज र लखनऊ गएकी उनी बलात्कारको त्यो घटना माओवादीका महिला कार्यकर्तालाई सुनाउँदा पनि न्याय नपाएको बताउँछिन्।

एड्भोकेसी फोरमले सन् २००१ देखि गरेको अनुसन्धानमा सूचीकृत रहेका १२८ यौन हिंसाका घटनामा ७३ प्रतिशत राज्यपक्षबाट भएको र त्यसको ५७ प्रतिशत घटना सामूहिक बलात्कार भएको देखिएको छ।

मानवअधिकारसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय उच्च आयुक्तको कार्यालयले हालै प्रकाशित गरेको ‘नेपाल कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट’ ले १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसीर २०६३ सम्मका अन्तर्राष्ट्रिय कानून उल्लंघन र गम्भीर मानवीय अपराधका घटनामा यौन अपराधलाई पनि सूचीकृत गरेको छ। रिपोर्टमा ‘सामाजिक रूपमा कलङ्कित बनाउने, अलग्याउने तथा परिवारले स्वीकार नगर्ने कारणले यौन हिंसाका उजुरी कम परेको’ उल्लेख छ।

रिपोर्टमा सूचीकृत १०० भन्दा बढी घटनामध्ये १२ माओवादी र बाँकी सुरक्षाफौजबाट भएका देखिन्छन्। प्रतिशोध तथा थप पीडित भइने डरले न्यून उजुरी परेको उल्लेख गर्दै रिपोर्टले द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाबारे धेरै कुरा बाहिर आउन बाँकी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।

सुरक्षाफौजले माओवादी भएको आरोपमा थुप्रैलाई बलात्कार गरी हत्या गरेको उल्लेख भएको रिपोर्टले माओवादी कार्यकर्ताले पनि मौका पाउनासाथ १२ वर्षे बालिकालाई समेत बलात्कार गरेको घटना बाहिर ल्याएको छ ।

पीडितमध्ये १५ वर्षमुनिका बालिका एकतिहाइ रहेको, गर्भवती, सुत्केरी र मानसिक अपाङ्गता भएका महिला पनि बलात्कारको शिकार भएको र बलात्कारपछि अनिच्छित गर्भपतन गराउँदा मृत्यु भएका घटना पनि ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।

कानून बाधक
मुलुकी ऐनले अपराध मानेको जबरजस्ती करणीका दोषीलाई दण्डित गर्ने अधिकार र दायित्व अन्तरिम संविधान र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिले सरकारलाई दिएको छ। तर, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा पर्याप्त व्यवस्था भए पनि द्वन्द्वको समयमा भएका यौन हिंसाका घटनाको अनुसन्धान कानूनी अड्चनकै कारण शुरू हुन नसकेको देखिन्छ।

जबरजस्ती करणी भएको ३५ दिनभित्र जाहेरी दिनैपर्ने मुलुकी ऐनको व्यवस्थाले द्वन्द्वका ज्यादती प्रहरी र अदालतमा आउन रोकेको देखिन्छ। जबकि, द्वन्द्वको समयमा दुवै पीडक हतियारधारी भएकाले उनीहरूविरुद्ध ३५ दिनभित्र उजुरी गर्नु असम्भव थियो।

तर शान्ति प्रक्रिया शुरू भएपछि प्रहरीमा पुगेका थुप्रै जाहेरी ३५ दिने हदम्याद देखाएरै दरपीठ भएका छन्। मुलुकी ऐनको उक्त प्रावधान असंगत रहेको सोही ऐनको पशु करणीको महलले पनि प्रमाणित गर्छ। जहाँ चौपाया करणी भए एक वर्षभित्र जाहेरी दिए हुने व्यवस्था छ। अधिवक्ता वसन्त गौतम हदम्यादको कारण देखाएर पीडितलाई न्यायबाट वञ्चित गर्न नहुने बताउँछन्।

जघन्य प्रकृतिका जबरजस्ती करणीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अपराध मानिएकोले अन्तर्राष्ट्रिय कानूनले त्यस्ता अपराधलाई हदम्याद लाग्ने विषय मान्दैन। त्यसैले बलात्कारका घटनामा अभियोजन गर्न बाधा पुर्‍याउने हदम्याद कानूनलाई राज्यले फेर्नैपर्ने देखिन्छ।

त्यसमाथि सर्वोच्च अदालतले २०६३ मा बलात्कार लगायतका यौनजन्य हिंसाका मुद्दामा हालको हदम्याद व्यवस्था अपर्याप्त भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा अपराधको गम्भीरतालाई सम्बोधन हुने गरी कानून संशोधन गर्न संसद्लाई निर्देशनात्मक आदेश दिइसकेको छ।

तर, त्यसपछिका मुद्दामा अदालतले त्यो आदेशलाई न पछ्याएको छ न त सरकारले कानून नै संशोधन गरेको छ। ओएचसीएचआरको रिपोर्टले चाहिं गोपनीयताको अभाव, जटिल र खर्चालु कानूनी प्रक्रियाले महिलालाई न्याय पाउनबाट रोकेको बताएको छ।

ओएचसीएचआर प्रतिवेदन

ओएचसीएचआरको प्रतिवेदनले सुरक्षाफौज र माओवादीबाट भएका यौन अपराधका घटनामध्ये केहीलाई प्रतीकारात्मक घटना भन्दै यसरी व्याख्या गरेको छ।

माओवादीबाट भएका भनिएका बलात्कारः
“जनवरी २००६ को एक साँझ् रक्सीले मातेका चार माओवादी कार्यकर्ता जुम्ला सदरमुकाममा एक महिलाको घरमा पसी उनी र अन्य तीन महिलालाई बलात्कार गरे। २००१ को सेप्टेम्बरमा नुवाकोटमा घाँस काटिरहेकी १२ वर्षीया बालिकालाई माओवादी गाउँ जनसरकारका सदस्यले बलात्कार गरे। २००६ को जनवरीमा कञ्चनपुरमा माओवादी कार्यकर्ताले एक महिलालाई जंगलमा लगी बाँधेर बलात्कार गरे। पीडितका परिवारले माओवादीमा उजुरी गरेको भए पनि उनी र परिवारको उपस्थिति विनै भएको एक सुनुवाइमा सहमतिमै यौनसम्पर्क भएको निर्णय गरियो।”

सुरक्षाकर्मीबाट भएका भनिएका बलात्कारः
“अछाम सदरमुकाम मंगलसेनमा भएको माओवादी आक्रमणपछि २००२ को फेब्रुअरीको एक राति सेनाका जवानहरू एक महिलाको घरमा जबरजस्ती पसेर छोराछोरीकै अगाडि बलात्कार गरे। सन् २००२ मा कैलालीमा २७ वर्षीय युवतीलाई पक्राउ गरी प्रहरी चौकीमा लगेर बलात्कार गरे।

२००२ मै हुम्लामा २५ वर्षीया माओवादी महिला कार्यकर्तालाई पक्राउ गरी सेनाका २५ सिपाहीले बलात्कार गरेपछि गोली हानेर हत्या गरे। सन् २००१ मा ८ महीनाकी गर्भवती रहेकी माओवादी कार्यकर्तालाई सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीले हुम्लाकै किर्मी गाउँबाट पक्राउ गरी बलात्कारपश्चात चरम कुटपिट गरी ढाडमा गोली हानी हत्या गर्‍यो।”

२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस