-रमेश कुमार

तस्वीरः बिलाश राई

सोझै जनतासम्म पुग्ने विकास (पूँजीगत) रकम पछिल्ला वर्षमा खर्च नभए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालु (साधारण) खर्च बढिरहेको छ।

कुल बजेटको तीन चौथाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ।

सरकारले रु.७ खर्च गर्दा करीब रु.१ को मात्र विकासे काम हुन्छ। विकास निर्माण लक्षित खर्च सुस्त हुने तर राज्यले उठाउने कुल राजस्वले जसोतसो साधारण खर्च धानिने स्थितिले विकासको प्रतिफल जनतासम्म पुग्न नसकेको मात्र होइन सिंगो अर्थव्यवस्था शिथिल भएको देखाउँछ।

अर्थविद् डा. पुष्कर बज्राचार्य भन्छन्, “दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि यो अभिशाप हो।” महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार, गत आर्थिक वर्षमा सरकारको खर्चमध्ये ७१.७८ प्रतिशत साधारण काममा खर्च भयो। १३.०७ प्रतिशत वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत साँवाब्याज भुक्तानीमा गयो भने विकासमा १५.१५ प्रतिशत मात्र खर्च भयो।

समयमा बजेट प्रस्तुत नहुने, भइहाले पनि पारित नहुने, निकासा भएर विकास आयोजनासम्म पुग्न समय लाग्ने, पुगिहाले पनि खर्च नगर्ने प्रवृत्तिका कारण अर्थतन्त्रमा असर परेको छ। विकास खर्च हुन नसक्दाको सीधा असर रोजगारी सिर्जना, आर्थिक वृद्धि, जनताको जीवनस्तर आदिमा पर्छ।

चालु आवमा विकास खर्चको स्थिति झन् नाजुक देखिन्छ। सरकारले यो वर्षका लागि कुल बजेटको १६.३३ प्रतिशत अर्थात् रु.६६ अर्ब १३ करोड विकासका लागि छुट्याएकोमा मध्य असारसम्म आधा पनि खर्च भएन। असारमा हतार–हतार खर्च बढाए पनि यो वर्ष कुल बजेटको बढीमा १५ प्रतिशत विकास खर्च हुने छाँटकाँट छ। उता साधारण खर्च भने जेठ मसान्तसम्ममा रु.१ खर्ब ९२ अर्ब ६१ करोड पुगिसकेको छ।

झनै खराब

केही वर्षअघिसम्म कुल बजेटको करीब ४० प्रतिशत विकासका लागि खर्च हुने गरेकोमा अहिले १५ प्रतिशतको हाराहारीमा आइपुगेको छ। चालु खर्चले भने बजेटको तीन चौथाइ ओगट्न आँटिसक्यो।

आव २०६२/६३ मा कुल बजेटको २६.७० प्रतिशत विकास खर्च भएकोमा आव २०६३/६४ मा २९.७४ तथा आव २०६८/६९ मा घटेर १५.१५ प्रतिशतमा झर्यो। अर्थविद् केशव आचार्य चुनाव घोषणा गरिसकिएकाले आगामी आवमा साधारण खर्च झ्नै बढ्ने र विकास खर्च खुम्चने बताउँछन्।

आव २०६४/६५ मा ५६.६८ प्रतिशत रहेको साधारण खर्च बढेर गत वर्षसम्म ७१.७८ प्रतिशत पुगेको छ। अर्थविद् डा. बज्राचार्य साधारण खर्चले कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धिमा घुमाउरो गरी सघाए पनि दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिको आधारशिला नबनाउने बताउँछन्।

आव २०६८/६९ मा खर्च गरिएको रु.३ खर्ब ३९ अर्बमध्ये रु.२ खर्ब ४३ अर्ब चालु खर्च थियो। गत आवमा कुल बजेटको १९.४५ प्रतिशत अर्थात् रु.६६ अर्ब कर्मचारीको तलबभत्तामै खर्च भयो। शिक्षा र स्वास्थ्यसहितका सामाजिक सेवामा २२.८४, पेन्सनमा ५.४७, गोष्ठी–तालीम लगायतका कार्यक्रममा ३.५१ तथा सामाजिक सुरक्षामा २.८४ प्रतिशत खर्च भयो भने विकास खर्च अन्तर्गत पनि भवन निर्माणमा २.१७ र जमिन खरीदमा १.०७ प्रतिशत खर्च भयो।

विकास रकममध्ये रु.७८ करोडको सवारी साधन खरीद गरिएको छ। “यो समस्या आगामी वर्ष पनि कायम रहनेछ”, अर्थविद् आचार्य भन्छन्। ४ मंसीरमा संविधानसभा निर्वाचन भयो भने रु.१५ अर्बभन्दा बढी खर्च हुने अनुमान छ। त्यस्तै, कर्मचारीको भत्ता रु.२ हजारका दरले वृद्धि गरिए राज्यलाई करीब रु.१० अर्ब थप भार पर्छ।

पछिल्लो पाँच महीनामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नेपाली सेनामा गरी १३ हजार ४२४ नयाँ दरबन्दीका लागि न्यूनतम वार्षिक रु.२ अर्ब ५० करोडको भार थपिने छ। अर्थविद् आचार्य आर्थिक अवस्था नहेरी सेना र प्रहरीका लागि रकम बढाउनुलाई उल्टो यात्रा भन्छन्।

सेवानिवृत्त कर्मचारीको भरणपोषणका लागि दिइने पेन्सनको रकम रु.१८ अर्ब ५४ करोड रहेकोमा चालु आवमा बढेर रु.२० अर्बभन्दा माथि पुग्नेछ। सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा गत आवमा रु.९ अर्ब ६१ करोड बाँडिएको छ।

चालु आवमा यो रकम रु.११ अर्बको हाराहारीमा पुग्नेछ। खर्च गर्ने ठाउँ बढाउँदै जाँदा केही वर्षभित्रै कुल राजस्वले तलबभत्ता, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा धान्न पनि धौ–धौ पर्ने देखिन्छ। सरकारी अध्ययन अनुसार अबको पाँच वर्षभित्र पेन्सनका लागि वार्षिक रु.५० अर्ब छुट्याउनुपर्नेछ।

आर्थिक वृद्धिमा असर

विकास खर्च हुन नसक्दाको सीधा असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ। कृषि क्षेत्रको ठूलो भरथेगबाट गत वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रह्यो भने चालु आवमा नियमित प्रक्रियाको बजेट वैशाखमा आएकोले आर्थिक वृद्धि ५.३ प्रतिशतमा खुम्चने सरकारी अनुमान छ। सरकारी पैसा खर्च नभएर निष्त्रि्कय बस्दाको मूल्य कुल गार्हस्थ उत्पादनले चुकाउनुपर्छ।

त्रिवर्षीय योजनाले कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा विकास खर्च ९.१ प्रतिशत राख्ने लक्ष्य राखे पनि औसतमा ३.५ प्रतिशत रहनुको कारण बजेट समयमा आएर कार्यान्वयन हुन नसक्नु हो।

योजनाले औसतमा ५.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखे पनि ४ प्रतिशतमा सीमित भयो। प्रत्यक्ष रूपमा जनतासम्म पुग्ने विकास खर्चले पूँजी निर्माणमा पनि भूमिका खेल्छ। पुल, सडक, बाटोघाटो, नहर लगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माण भए मात्र अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ।

सरकारले विकासका लागि रु.१ लगानी गर्दा त्यसले रु.३.५० बराबरको निजी क्षेत्रको पूँजी बढाउने अर्थशास्त्रको मान्यता छ। विकास खर्च हुन नसक्नुले सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीको खराबी मात्र होइन, अर्थतन्त्रको खर्च गर्ने क्षमतामा समेत ह्रास भएको देखाउँछ।

पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा विकास निर्माण सुस्त भई सामाजिक–आर्थिक जीवनस्तरमा असर पार्छ। अर्थविद् डा. बज्राचार्य आर्थिक विकास बढाउन कम्तीमा ४० प्रतिशत बजेट विकास निर्माणमा खर्च गर्नुपर्ने बताउँछन्।

बज्राचार्य भन्छन्, “सरकारी र निजी लगानी वार्षिक रु.३ खर्ब जति थपिए आर्थिक वृद्धि २ प्रतिशतसम्म बढ्छ।” अर्कोतर्फ, सरकारले काम गर्न नसकेपछि दाताले प्रतिबद्धता जनाएको सहयोगको रकम पनि प्रभावित हुनपुग्छ।

अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग समन्वय महाशाखा प्रमुख मधु मरासिनी विकासमा खर्च गर्न नसकेपछि दाताहरूले सहयोग घटाउने बताउँछन्। बजेट कार्यान्वयन पक्षका जटिलताबाट पनि विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएका छन्।

पटक–पटक गरी सरकारले ल्याएको चालु आवको पूर्ण आकारको बजेट गत वैशाखमा आएका कारण विकास निर्माणका काममा निकै अप्ठ्यारो परेको छ। अर्कोतर्फ, विकास खर्च गर्ने इच्छाशक्ति मन्त्रालयको नेतृत्वमा नहुनु प्रमुख समस्या रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयहरूको प्र्रशासनिक नेतृत्वले खर्च गर्न नसके आयोजनाको भौतिक प्रगतिको आधारमा कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरेर दण्ड दिने व्यवस्था नगरेसम्म विकास बजेट खर्च नहुने कतिपयको आकलन छ। अर्थविद् आचार्य खर्च गर्ने प्रक्रिया नै गलत भएको बताउँछन्।

“झिनामसिना योजनामा रकम विनियोजन नगरी अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई खर्च र प्रगतिको लक्ष्य दिनुपर्छ”, आचार्य भन्छन्, “त्यसको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गरे विकास बजेट खर्च हुन्छ।”

विकास रकम खर्च नहुँदा समस्या आएको मात्र होइन, खर्च भएको रकमको प्रतिफल समेत कमजोर छ। आवको अन्त्यतिर हतारमा हुने कामको गुणस्तर कमसल हुने विज्ञहरूको ठम्याइ छ। आवको अन्तिम तीन महीनामा कुल बजेटको ४० प्रतिशत र असारमा २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नपाइने व्यवस्थाको पालना भएको छैन। आव सकिन १५ दिन बाँकी हुँदा सरकारले खातामा रु.४२ अर्ब हुँदाहुँदै थप रु.१३ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउनुलाई खर्च गरेर उडाउने तयारीका रूपमा हेरिएको छ।

अर्कातर्फ, लगानीको प्रतिफल पनि कम छ। दशौं योजनाको अवधि (२०५९–६४ सम्म) सम्ममा रु.४.३० लगानी गर्दा रु.१ प्रतिफल आउँथ्यो तर अहिले रु.५ लगानी गर्दा पनि त्यत्ति नै प्रतिफल आउँछ। प्रतिफल घटिरहनुले सरकारी लगानीमाथि नै शंका उब्जिएको योजना आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अर्थविद् डा. बज्राचार्य बताउँछन्।

“झिनामसिना योजनामा रकम विनियोजन नगरी अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न मन्त्रालयलाई खर्च र प्रगतिको लक्ष्य दिनुपर्छ।” –  केशव आचार्य, अर्थविद्

२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस