रिपोर्टशुक्रबार, आषाढ २८, २०७०
अपाङ्गता मैत्री संरचनाः कागजमा मात्रै

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सिंढीमा घिसि्रंदै गरेका अपाङ्गता भएका व्यक्ति। तस्वीरः देवकी विष्ट
– सन्त गाहा मगर
६ फागुन २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको ‘अपाङ्गता भएका व्यक्तिको लागि पहुँचयुक्त भौतिक संरचना तथा सञ्चार सेवा निर्देशिका’ मा सरकारी भवन, विद्यालय, विश्वविद्यालय, अस्पताल, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक स्थल, सडक, सडक पेटी, यात्रु प्रतीक्षालय, पार्किङ स्थल, मनोरञ्जन स्थल, खेलमैदान, सम्मेलन केन्द्र, सिनेमा हल, व्यावसायिक भवन, आवासीय भवन, होटल–रेष्टुरेण्ट, ब्याङ्कको एटीएम आदिलाई अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस अनुसार उल्लिखित स्थानमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि उपयुक्त ह्वीलचेयर र्याम्प, ढोका, झयाल, गाइडिङ्ग ब्लक र ब्रेलको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्छ। (हे. इन्फोग्राफिक्स) तर, सिंहदरबारभित्र निर्माणाधीन महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयको भवन बाहेक अरू कुनै सरकारी भवन यो निर्देशिका अनुसार छैनन्।
काठमाडौंको सडक विस्तारमा पनि यो निर्देशिकालाई सम्झ्ने काम भएको छैन। बरु सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले ११ असारमा आफ्नो १४ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा अपाङ्गमैत्री एटीएम बनाउने घोषणा गरेको छ। यो ब्याङ्कले अपाङ्गता भएका एक महिला र एक पुरुषलाई रोजगारी समेत दिइएको छ। यस्तै, जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित तीनकुने–सूर्यविनायक ६ लेनको सडकको पेटी पनि ह्वीलचेयर गुडाउन मिल्ने गरी बनाइएको छ।
सोचमै समस्या
नाम मात्रको थप साधनस्रोत चाहिने भए पनि नीति निर्माताको सोचमा परिवर्तन नआउँदा अपाङ्गता सुहाउँदो पूर्वाधार नबनेको यस क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार, बनिसकेको रु.१ करोडको भवनको सेमिनार हललाई अपाङ्गमैत्री बनाउन रु.१२ हजार, टाउन हललाई रु.२० हजार, कलेजका कक्षाकोठालाई रु.५१ हजार र सपिङ सेन्टरलाई रु.२२ हजार अतिरिक्त खर्चले पुग्छ। अपाङ्गता सुहाउँदो बनाउने सोच शुरूमै राख्ने हो भने सेमिनार हलमा रु.२ हजार, टाउन हलमा रु.५ हजार, कलेजमा रु.१३ हजार र सपिङ सेन्टरमा रु.६०० ले पुग्ने उनीहरू बताउँछन्।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रका महासचिव कृष्ण गौतम नीति–नियम बनाउनेदेेखि भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने इञ्जिनियरहरूसम्मको यस्तो जड मानसिकता प्रमुख समस्या भएको बताउँछन्।
सरकारी निर्देशिका पाँच महीनामा पनि मातहतका निकायमा नपुग्नु पनि यस्तै मानसिक समस्याको परिणाम भएको गौतमको निष्कर्ष छ। निर्देशिकालाई उपलब्धि ठान्ने राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघका अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्छन्। उनी कार्यान्वयन गर्ने मनसाय र प्रभावकारी अनुगमन नहँुदा अपाङ्गता भएका पाँच लाखभन्दा बढी व्यक्ति आधारभूत अधिकारबाट बञ्चित हुने बताउँछन्। “सुहाउँदो शौचालय नभएकै कारण अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले कतै निस्कनु पर्दा पानी नखाई हिंड्नुपर्ने अवस्था छ”, सुवेदी भन्छन्, “ह्वीलचेयर र्याम्प नभएर सरकारी कार्यालयहरूमा टेक्नै नपाएपछि त्यहाँको बाँकी सुविधा कल्पना बाहिरको विषय भएको छ।”
समाजकल्याण मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ नीति–निर्माण तहमा भएका व्यक्तिहरूको सोचले समाजको एउटा सिंगो तप्काको विश्वव्यापी मानवअधिकार हनन गरिरहेको स्वीर्काछन्। अरू त अरू, आफैं बस्ने घर समेत बुढेसकालमा माथिल्लो तलामा जान नसक्ने गरी बनिरहेको उनी बताउँछन्। उपसचिव श्रेष्ठ भौतिक पूर्वाधारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयहरूले यो निर्देशिकालाई बढी संवेदनशीलताका साथ लिनुपर्ने बताउँछन्। “लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सरकारी कार्यालयहरूमै काम गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन्”, उपसचिव श्रेष्ठ भन्छन्, “अर्कोतिर, निजामती सेवामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको प्रवेश हरेक वर्ष बढ्दो छ।”
अपाङ्गता सुहाउँदो भौतिक पूर्वाधार नबनेको विरोधमा स्वावलम्बन जीवन पद्धति केन्द्रले २८ असारमा राजधानीमा विरोध कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको संस्थाका महासचिव गौतम बताउँछन्। ऐन–कानून बनाएर दराजमा थन्क्याउने प्रवृत्ति विरुद्ध आन्दोलन गर्न लागेको गौतमले बताए। निर्देशिकाको मस्यौदा तयार पार्ने मध्येका एक मनिष प्रसार्इं यसको कार्यान्वयनका लागि अदालत जान पनि तयार रहेको बताउँछन्।
लोकसेवा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गरेर आएका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू भौतिक पूर्वाधारको अभावमा सरकारी कार्यालयहरूमै काम गर्नबाट बञ्चित भइरहेका छन्।
― सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, उपसचिव
२३ असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट
प्रतिकृया दिनुहोस
ताजा अपडेट
हिमालखबर जनमत
