२८ असारमा सार्वजनिक आर्थिक सर्भेक्षण २०६९/७० अनुसार चालु आव सम्ममा गरिबी २३.८ प्रतिशतमा मात्र झरेको छ । तीन वर्ष अघि २५.२ प्रतिशत रहेको गरिबी चालु आवको अन्त्यसम्ममा २१ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य सहित नयाँ योजना सुरु भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक बृद्धिदर समेत ३.६ प्रतिशतमा सिमित रहेको छ । ५.५ प्रतिशतको लक्ष राखिएको आर्थिक बृद्धिमा कृषि क्षेत्रमा आएको सुस्तता बाधक भएको सर्भेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ । गत बर्ष ४.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हासिल भएको थियो । विगत १० बर्षको औषत आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशत मात्र छ । यस्तो अवस्थामा मुलुकलाई सम्पन्न बनाउन आवश्यक उच्च आर्थिक वृद्धिदर चुनौतीपुर्ण बनेको अर्थमन्त्री शंकर कोइरालाले बताए ।

आर्थिक वृद्धि लक्ष बमोजिम नभए पनि मुल्यबृद्धि भने चालु आर्थिक वर्षमा उच्च दरले बढेको छ । ७ प्रतिशतमा सिमित गर्ने लक्ष्य राखिएको समग्र मुद्रास्फिती चालु आवको आठ महिना सम्ममा १०.२ प्रतिशत पुगि सकेको छ । त्यसैले यसलाई लक्षमा ल्याउन कठिन रहेको आर्थिम सर्भेक्षण सार्वजनिक गर्दै मन्त्री कोइरालाले स्विकारे । नेपालीहरुले रेमिट्यान्सबाट भित्राउने पैसा बढे पछि उपभोग पनि निरन्तर बढ्दो छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा उपभोगको अंश समेत ८८.५ प्रतिशतबाट बढेर ९०.७ प्रतिशत पुगेको छ ।

संस्थानको घाटा बढ्यो
सरकारी सेवा व्यवसायीक तथा सेवामुलक उध्येश्यले सञ्चालन गरेका संस्थानहरु क्रमशः बोझ बन्दै गएका छन् । आर्थिक बर्ष २०६७/६८ मा रु. ६ अर्ब ६९ करोड खुद मुनाफा कमाएका पुर्ण सरकारी स्वामित्वका ३७ संस्थानहरु आव २०६८/६९ मा रु. ३ अर्ब ४९ करोड घाटामा गएका छन् । ३७ मध्ये १५ नाफा गए पनि २१ घाटा र १ को कारोवार नहुँदा संस्थानहरुको समग्र वासलात ऋणात्मक हुन पुगेको हो ।

सबै भन्दा बढि घाटा नेपाल विद्युत प्राधिकरण र नेपाल आयल निगमले क्रमशः रु. ९ अर्ब ९४ करोड र ९ अर्ब ९२ करोड व्यहोरेका छन् । नेपाल टेलिकम, कृषि विकास ब्याङ्क, राष्ट्रिय बाणिज्य ब्याङ्क जस्ता संस्थाले क्रमशः रु. ११ अर्ब ६० करोड, १ अर्ब ८३ करोड र १ अर्ब १८ करोड नाफा कमाए पनि अरु संस्थानको घाटा पुर्ती गर्न सकेनन् । वित्तिय क्षेत्रको ९ वटै संस्था नाफामा गएका छन् ।

प्रभात भट्टराई/हिमालखबर

प्रतिकृया दिनुहोस