रिपोर्टआइतबार, आषाढ ३०, २०७०

लगत संकलन कार्यदल, ‘म्याद नथप’

हिमालखबर

-सन्त गाहा मगर

तस्वीरः देवयानी सिवाकोटी

माओवादीको हिंसात्मक द्वन्द्वकालका मृतक, बेपत्ता, अपहरण, कैद वा हिरासत, टुहुरा, घाइते, अपाङ्ग वा विस्थापित भएका व्यक्ति, परिवार तथा संरचनाको लगत संकलन गर्न गठित कार्यदलको म्याद यही असार मसान्तमा सकिंदैछ । कार्यदलका पदाधिकारीहरू ‘जसरी पनि म्याद थप गराउने’मा लागेका छन् ।

कार्यदलका संयोजक दीपेन्द्र पुन मगर म्याद बढाउन लबिइङ्ग भइरहेको कुरा लुकाउँदैनन् । संयोजक पुन भन्छन्, “यसका लागि विभिन्न निकायमा दबाब दिइरहेकै छौं ।” २७ जेठ २०६४ मा गठन भएको कार्यदलमा पुन चौथो संयोजक हुन् । यसअघि श्रीकान्त रेग्मी, गोविन्द पाण्डे र मोतीप्रसाद पौडेलले नेतृत्व गरेको कार्यदलले अहिलेसम्म एउटा विषयमा १८ प्रतिवेदन तयार पारेका छन्, तर समस्या सल्ट्याउनेभन्दा बल्झउने खालको ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका अधिकारीहरू नै ती प्रतिवेदनहरू वास्तविक पीडितमाथि न्याय गर्ने खालको नभएको बताउँछन् । मन्त्रालयको अनुगमन शाखा प्रमुख प्रेमप्रसाद सञ्जेल भन्छन्, “कार्यदलले मृतक र बेपत्ताहरूको नाम समेत पत्ता लगाउन सकेको छैन ।”

औचित्यहीन कार्यदल

जीवित मान्छेलाई मृत भनेर पैसा निकासा गर्ने कार्यदलको म्याद थप्दा पीडितहरुले थप पीडा बाहेक केही पाउँदैनन् । सुमन अधिकारी अध्यक्ष, द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज

कार्यदलले जिउँदा र द्वन्द्वकालअघि अन्य कारणले मरेकाको नाम समेत बेपत्ता र मृतकको सूचीमा राखेको मन्त्रालयको अनुगमन शाखा प्रमुख सञ्जेल बताउँछन् ।

त्यति मात्र होइन, एक व्यक्तिको नाम दुई–तीन ठाउँमा राखेर प्रतिवेदन बुझउने काम भएको छ । सञ्जेल भन्छन्, “कार्यदलले जति काम गर्यो गलत व्यक्तिलाई बेपत्ता र मृतकको सूचीमा राख्ने क्रम उति बढ्दो छ ।”

कार्यदलले १८ हजार ८३१ लाई बेपत्ता र मृतक भनेकोमा अहिलेसम्म १४ हजार १०७ जनाले मात्र राहत बुझेका छन् । अघिल्लो वर्ष कार्यदलले बेपत्ता र मृतकको सूचीमा तीन हजार ७३० फर्जी नाम राखेकोमा यो वर्ष यस्ता नाम चार हजार ७२४ पुगेको छ ।

कार्यदलले प्रतिवेदनमा मृतक भनेको डाँडाखर्क–६, दोलखाका रामकृष्ण केसी जीवितै छन् । द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाजका केन्द्रीय सदस्य मेघबहादुर खत्री कार्यदलको नियत ठीक नभएको बरु दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई जागीर मात्र खुवाएको बताउँछन् ।

शहीद, घाइते सरोकार तथा नागरिक समन्वय समितिका प्रमुख मेघराज आचार्यले कार्यदलका सदस्यहरूले राहत सिफारिशमा पक्षपात गरेको दाबी गरे । द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाजका अध्यक्ष सुमन अधिकारी त कार्यदल थरीथरीका अनियमिततामा संलग्न रहेको बताउँछन् । माओवादीद्वारा हत्या गरिएका शिक्षक मुक्तिनाथ अधिकारीका छोरा सुमन भन्छन्, “नमरेको मान्छेलाई मरेको भनेर पैसा निकासा गरेको पाइएको छ ।”

'धेरै बिरालोले मुसा मार्दैन' भने जस्तै धेरै निकाय हुँदा वास्तविक पीडितको पक्षमा प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । प्रेमप्रसाद सञ्जेल प्रमुख, अनुगमन शाखा

उता, कार्यदलले ‘मृतकका हकदारले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सम्पर्क गरी राहत लिन नआएमा उनीहरूको नाम प्रतिवेदनबाट तुरुन्त हटाइनेछ’ भन्दै १० माघ २०६९ मा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरे पनि फर्जी नामहरू हटाएन बरु, बढायो ।

संयोजक पुनले चाहिं शान्ति मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर ‘व्यक्ति एउटै वा फरक हो भनेर कार्यदलले छुट्याउन नसक्ने भएकाले त्यस्ताको हकमा संशोधन गर्ने वा हटाउने काम जिल्ला प्रशासन कार्यालयकै भएको’ जनाए ।

सरकारले राहत पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत वितरण गर्दै आएको छ । नाम उल्लेख गर्न नचाहने प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारी लगत संकलनदेखि राहत वितरणसम्मको काम जिप्रकाले गरिरहेको र कार्यदलले चाहिं केवल राज्यको ढुकुटीमा रजाईं गरिरहेको बताउँछन् । उनी यस्तो कार्यदलको कुनै औचित्य देख्दैनन् ।

त्यसो त, कार्यदलले गर्ने भनेको जस्तो काम गर्न शान्ति मन्त्रालय अन्तर्गत नै दुई वटा निकाय छन् । सह–सचिव मधुसूदन बुर्लाकोटी प्रमुख रहेको राहत तथा पुनस्र्थापना महाशाखाको जिम्मेवारी कार्यदलको भन्दा भिन्न छैन ।

कार्यदल रहेकै बबरमहलस्थित भवनमा उपसचिव काशीनाथ मरासिनी निमित्त प्रमुख रहेको अर्को राहत तथा पुनर्स्थापना इकाई पनि छ । अनुगमन शाखा प्रमुख सञ्जेलले एउटै कामका लागि अनेक निकाय हुँदा ‘धेरै बिरालो, मुसा मर्दैन’ भन्ने उखान चरितार्थ भएको बताए ।

शान्ति मन्त्रालयका उप–सचिव ध्रुव गैंडा सदस्य सचिव रहेको कार्यदलमा राहत तथा पुनस्र्थापना इकाई प्रमुख पदेन सदस्य छन् भने एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त मधेशी मोर्चाका दुई/दुई सदस्य छन् । संयोजक पुन एमाओवादीका कार्यकर्ता हुन् । कार्यदल गठन भएयता सरोकारवालाहरूसँग एक पटक पनि छलफल भएको छैन ।

‘जनयुद्ध’ होइन सशस्त्र द्वन्द्व

एक दशक लामो माओवादी द्वन्द्वबाट पीडितहरूका विभिन्न संघसंस्थाले द्वन्द्वका क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारको परिचयपत्रमा ‘जनयुद्ध’ पीडित नलेख्न माग गरेका छन् ।

‘राजनीतिक द्वन्द्वको क्रममा मृत्युवरण गरेका वा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने निर्देशिका’ मा ‘जनयुद्ध’ को सट्टा सशस्त्र द्वन्द्व लेख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका अध्यक्ष जनक राउत संविधान र विघटित संविधानसभाबाट समेत अस्वीकृत भएको ‘जनयुद्ध’ शब्दले माओवादीबाट पीडितहरूलाई थप पीडा दिने बताउँछन् ।

निर्देशिकामा ‘मृत्युवरण गरेका’ सट्टा ‘मारिएका’ लेख्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । यस्तो माग गर्नेमा द्वन्द्व पीडित टुहुरा समाज, बेपत्ता परिवार राष्ट्रिय सञ्जाल नेपाल, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय समाज, बाँदरमुडे घटना पीडित सरोकार समिति, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज, द्वन्द्व पीडित समिति बर्दिया, सामाजिक न्याय समिति नेपाल र द्वन्द्व पीडित अपाङ्ग संघ दोलखा छन् ।

३० असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...
हिमालखबर जनमतको अन्तिम नतीजा साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमाल को आगामी अंकमा प्रकाशित गरिनेछ ।*/?>