अनेकन् आशंका र अविश्वासबीच पछिल्लो नेपाली राजनीतिमा दुई महŒवपूर्ण परिघटना भए— नेकपा–माओवादीको माग बमोजिम चारदलीय संयन्त्रद्वारा सर्वदलीय भेलामा सहमति र सरकारसँग वार्ताका लागि माओवादीद्वारा वार्ता टोली गठन । सर्वदलीय भेलामा संयन्त्रको स्वीकारोक्ति र माओवादीको वार्ताटोली गठन ४ मंसीरको निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेरै भएको बुझ्न्छि र त्यही हुनु पनि पर्छ । यद्यपि, त्यसलगत्तैका अन्य घटनाहरूले यसलाई ओझ्ेलमा पारेको छ ।

भारतीय विदेशमन्त्री सलमान खुर्सिदको ९ घण्टे काठमाडौं भ्रमण र सरकारसँग वार्ता गर्ने टोली गठनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यको बेइजिङ यात्राले अघिल्ला दुई राजनीतिक निर्णयलाई ओझ्ेलमा पारेको भान भएको हो । स्वच्छ–स्वतन्त्र निर्वाचन, संविधान निर्माण र संक्रमणमा जाकिंदो मुलुकको यात्रा सहजीकरणलाई केन्द्रमा राख्ने हो भने विदेशमन्त्री खुर्सिदको भ्रमणभन्दा आन्तरिक राजनीतिमा विकसित उल्लिखित दुई घटना महŒवपूर्ण छन्– अघिल्लो संविधानसभाको अवसानपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सामान्यीकरण गर्ने सबै प्रयोगहरू असफल भइसकेकाले पनि ।

अघिल्लो संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुन नसक्नुका कारणहरू ज्यूँका त्यूँ छन् । हिजो नमिलेका संघीयताको स्वरुप, प्रदेश संख्या, निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरुप लगायतका विषयहरूमा अहिले पनि मतभिन्नता कायमै छ । राजनीतिक दलहरूबीच यी विषयमा निर्वाचन अघि नै मतैक्य नभए संविधानसभामा हुनेछ भन्ने आधार छैन । यी ज्वलन्त कारणहरूले सर्वदलीय भेलाको प्रस्तावलाई उपयुक्त बनाएको छ, जोबाट आएको भए पनि ।

त्यस्तै, हिजोको संविधानसभामा सहमति भइसकेका कतिपय विषयहरूलाई आगामी संविधानसभाले स्वतः स्वीकार्छ भन्ने हुँदैन । अर्थात्, हिजोका थुप्रै सहमत विषयहरूमा समेत आगामी संविधानसभामा शून्यावस्थाबाटै बहस हुनसक्छ । ती सहमतिहरूलाई आगामी संविधानसभाबाट स्वीकार्ने अवस्था सिर्जना गर्न र छिनोफानो हुन बाँकी विषयमा पनि निर्वाचनअघि नै मतैक्यता कायम गर्न सर्वपक्षीय भेला उपयुक्त हुन्छ । सर्वपक्षीय भेलाका सहभागी र स्थानको यक्ष प्रश्नमा, दलहरूको छविमा आएको व्यापक ह्रासका बाबजूद विघटित संविधानसभाका दलहरू तथा त्यसको अवसानपश्चात् विकसित राजनीतिको विरोधमा आन्दोलनरत ३३ दललाई अहिलेसम्म जनताका प्रतिनिधि मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ । जहाँसम्म सर्वपक्षीय भेलाको राजनीतिक वैधानिकताको प्रश्न छ, दलहरूको सहमतिबाट निर्मित वर्तमान चुनावी सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति मार्फत बोलाइएपछि त्यो स्वतः स्थापित हुन्छ ।
२०६२/६३ को आन्दोलनपछिको राजनीतिक अव्यवस्थापनबाट गहिरिंदै गएको संक्रमणकाललाई चिर्न सर्वदलीय भेलाको प्रस्ताव गरेर कालो बादलमा चाँदीको घेरा देखाएको नेकपा–माओवादी नेतृत्व पनि समस्या समाधानमा इमानसाथ केन्द्रित हुनुपर्छ । यो प्रस्ताव माओवादी (एमाओवादी समेत) को रणनीति वा स्वार्थबाट प्रेरित छ भन्ने आशंका हुनासाथ समाधान केन्द्रित भेला समस्याको भुमरीमा पर्नेछ । त्यसकारण, नयाँ मुद्दाहरू आविष्कार गर्ने नियतबाट भेलाको पक्षपोषण हुनुहुँदैन ।

मधेशी मोर्चासहितको चारदलीय संयन्त्र सर्वदलीय भेलामा सहमत भएको र सरकारसँगको वार्तामा माओवादी लचिलो देखिएलगत्तै वैद्यको यात्रालाई लिएर बेइजिङबाट आएका सूचनाहरूले माओवादी–एमाओवादी एकताको सन्दर्भलाई पनि बिउँताएको छ । पार्टी एकता वा विभाजन सम्बन्धी चर्चाहरू सम्बन्धित दलको कुरा हो भने नेकपा–माओवादी स्वयंले उठाएको सर्वदलीय भेला मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिने बृहत्तर हितबाट निर्दिष्ट विषय हो ।

मुलुकले बेहोरिरहेको जटिलतम् समस्याहरूको छिनोफानोका लागि हुनुपर्ने सर्वदलीय भेलालाई स्वाभाविक विकासक्रममा लैजान ४ मंसीरको लागि निर्धारित निर्वाचनमा पनि टेकाउनैपर्छ, जुन काम वर्तमान चुनावी सरकारबाटै हुनुपर्छ । यो सरकारको बर्खास्तगी वा ४ मंसीरको निर्वाचनलाई ओझ्ेलमा पार्ने वा बिथोल्ने गरी हुने भेला आफैंमा विवादास्पद हुनेछ । अर्थात्, समाधानको अस्त्र हुने विश्वास गरिएको सर्वदलीय भेला ४ मंसीरमा निर्वाचन गराउने सरकारको सफलतासँग जोडिनुपर्छ । समाधानको यो बाटो अवश्य सहज छैन, तर योभन्दा अर्को सही विकल्प अहिलेलाई देखिंदैन ।

३० असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस