राणा शासनको पतनपछि वि.सं. २००९ मा राजा त्रिभुवनको कार्यकालमा नेपालको प्रशासकीय व्यवस्थामा सुधार शुरू भएको इतिहासले भन्छ । भारतबाट त्यो बेला ल्याइएका प्रशासनिक क्षेत्रका विशेषज्ञ टोलीका नेता एम. एन. बुचले नेपालमा मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिएका थिए । तर त्यो बेला कति वटा मन्त्रालय थिए र कति वटा कटौती गर्न सुझाव आएको थियो भन्नेबारे बुचको प्रतिवेदनले केही भनेको छैन । राणा शासनपछि मोहनशमशेरको नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद् र मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्मा १० जना मन्त्री रहेको भने हामी सबैलाई थाहा छ ।

तर, हामीले त्यो र त्यस्ता अनेक सुझावहरूलाई बेवास्ता गर्दै मन्त्रिपरिषद्को संख्या लगातार बढाइरह्यौं । विकास र कामको आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक संरचना बढाउनु आवश्यक हुनेमा कसैले विवाद गर्न सक्दैनन् । तर, बजारमा सरकारको नियन्त्रण नरहने खुला एवं उदार अर्थतन्त्र र सरकार शासक नभएर जनताको पथ प्रदर्शक मात्र भएको मान्यता विश्वमा चलेको बेला प्रशासनिक संरचना बढाउनु कुनै हिसाबले तार्किक मान्न सकिंदैन । त्यसमाथि, सरकारले राम्रा नीति बनाउने र निजी क्षेत्रले त्यो अनुसार काम गर्ने अहिले नयाँ मान्यता विश्वव्यापी रूपमै चलेको छ । त्यो मान्यताले पनि जम्बो मन्त्रिपरिषद् स्वीकार्दैन ।

जतिसुकै सानो मन्त्रालय भए पनि त्यसको वार्षिक खर्च रु.५० करोडभन्दा घट्दैन भन्ने अहिलेका मन्त्रालयको खर्च हेर्दा स्पष्ट हुन्छ । जबकि, त्यति रकमले कैयौं पक्की पुल बनाउन सकिन्छ । यो तथ्यले पनि मन्त्रालयको संख्या बढ्दा विकास खर्च काटिन्छ भन्ने स्पष्ट पार्छ ।

सुझावै सुझाव
बुच कमिशनपछि वेदानन्द झाको अध्यक्षतामा २०२५ मा गठित प्रशासन सुधार आयोगले पनि मन्त्रालयको संख्या कटौती गर्न नै सुझायो । २०३२ मा डा. भेषबहादुर थापाको नेतृत्वमा अर्का प्रशासन सुधार आयोग बन्यो । उसले चाहिं विकासका लागि आवश्यक नयाँ मन्त्रालय स्थापना गर्दै अनावश्यक मन्त्रालय घटाउने सुझाव दियो । तर, त्यो सुझावलाई पनि सुनिएन । २०४८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा गठित आयोगले २२ वटा मन्त्रालयलाई १८ वटामा झार्ने सुझाव दियो । त्यो सुझाव पनि कार्यान्वयन भएन ।

आफैं प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कोइरालाले सुझाव लागू गर्न नसक्नुमा राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्वको त्यसबारे समान धारणा नहुनु कारण रहेको देखिन्छ । आफू बढुवा हुने पद कटौती हुने भएकाले कर्मचारीतन्त्रले मन्त्रालय कटौती गर्न हतपत मान्दैन । राजनीति बलियो नभएकाले कर्मचारीतन्त्रको असहमतिमा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राजनीतिको रहँदैन । कोइरालाले आफ्नै सुझाव कार्यान्वयन गर्न नसक्नुको कारण यही देखिन्छ ।

पछि त कांग्रेसकै नेता शेरबहादुर देउवाले त्यतिबेलासम्मकै सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल गठन गरिदिए, ४८ सदस्यीय । मन्त्रालय संख्या पनि २२ बाट २६ पु¥याए । तर, उनलाई पनि जितेर बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संख्या २७ बनायो भने ५१ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन ग¥यो ।

चौध उपयुक्त
क्षेत्रफल, जनसंख्या र कामका हिसाबले नेपालमा १४ वटा मन्त्रालय उपयुक्त हुने देखिन्छ । १. गृह तथा शान्ति मन्त्रालय २. वन तथा भूमिसुधार मन्त्रालय ३. कृषि विकास तथा सिंचाइ मन्त्रालय ४. शिक्षा, खेलकूद तथा पर्यटन मन्त्रालय ५. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय ६. महिला, युवा तथा श्रम मन्त्रालय ७. भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय ८. न्याय, संघीय मामिला र स्थानीय विकास मन्त्रालय ९. स्वास्थ्य, वातावरण तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय १०. मन्त्रिपरिषद् सचिवालय तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ११. अर्थ मन्त्रालय १२ ऊर्जा मन्त्रालय १३. परराष्ट्र तथा रक्षा मन्त्रालय १४. सूचना, विज्ञानप्रविधि तथा यातायात मन्त्रालय । यी १४ मन्त्रालय बनाउने हो भने अहिलेका अरू १३ वटा मन्त्रालय खारेज गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्ने हो भने कति रकम बच्ला र त्यो रकमले विकासका कति काम गर्न सकिएला र त्यो हुँदा कतिलाई रोजगारी दिन सकिएला जस्ता प्रश्नमा अहिले छलफल गर्नु उपयुक्त देखिन्छ ।

(संजेल शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा उपसचिव छन् । )

आधा मन्त्रालय घटाउने सुझाव

प्रतिकृया दिनुहोस