टिप्पणीबिहीबार, साउन ३, २०७०

चिसिंदै भारत–भूटान सम्बन्ध

लेखनाथ पौड्याल

करीब सात लाख जनसंख्या रहेको सानो हिमाली राज्य भूटानले लोकतन्त्रको अभ्यास गरेको पाँच वर्षमै करीब एक अरब जनसंख्या भएको भारतलाई रणनीतिक असहजताको महसूस गराएको छ। जसलाई भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले ‘भूटानको लोकतन्त्र चीनतर्फको यात्रा’ भनेर टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

संसद्को दोस्रो निर्वाचनको सँघारमा रहेको भूटानमा पनि भारतसँग विकसित पछिल्लो सम्बन्धबारे तीव्र बहस चलिरहेको छ। भूटानलाई दिंदैआएको मट्टीतेल, एलपीजी ग्यास, पावर ट्यारिफ र अन्तःशुल्क अनुदान भारतले १ जुलाईदेखि लागू हुने गरी कटौती गर्ने घोषणा गरेपछि ती दुई मुलुकबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको हो।

जसले उनीहरूबीचको ६ दशक लामो परम्परागत सम्बन्धलाई नयाँ मोडमा पुर्‍याएको छ। निर्वाचनको मुखमा भारतले चालेको यो कदमलाई निर्वाचन प्रभावित पार्ने रणनीतिका रूपमा भूटानमा हेरिएको छ। भूटानी संसद्को ४७ मध्ये ४५ सीट रहेको प्रधानमन्त्री जिग्मे थिन्लेको ‘भूटान पिस एण्ड प्रोस्परिटी पार्टी’ र दुई सीट रहेको प्रतिपक्षी ‘भूटान नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी’ बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने आकलन गरिएको यो निर्वाचनमा भारत प्रतिपक्षीको जित चाहन्छ।

पाँच वर्ष सत्ता सम्हालेका थिन्लेको पार्टीले भूटानको आर्थिक परनिर्भरता घटाउने, भारतसँगको सम्बन्धलाई आन्तरिक राजनीतिको विषय नबनाउने र भारत–भूटान विशेष सम्बन्धलाई निरन्तरता दिने चुनावी नारा लगाएको छ भने प्रतिपक्षले भारतसँग विशेष र निर्भर सम्बन्ध बनाउने वकालत गरेको छ।

विवादको कारण

ब्रिटिश इण्डियासँग भूटानले हस्ताक्षर गरेका सन् १८६५ को सिञ्चुला र १९१० को पुनाखा सन्धिहरू अनुसार नै स्वतन्त्र भारत र भूटानबीच १९४९ मा शान्ति तथा मैत्री सन्धि भएको थियो। जसले अहिलेसम्म उनीहरूको सम्बन्धलाई परिभाषित र निर्देशित गरेको छ।

सन्धिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण धारा २ मा भारत सरकारले भूटानको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने तथा परराष्ट्र मामिलामा भारतीय सरकारको सल्लाहबाट भूटान सरकार चल्नेछ भन्ने छ भने धारा ६ मा हातहतियारको आपूर्ति भारतको सहयोग वा सहमतिमा तथा भारतबाट वा भारतको बाटो हुँदै गर्नुपर्ने र भूटानले अरू देशबाट हतियारजन्य सामाग्री निर्यात नगर्ने उल्लेख छ।

नियमित आर्थिक सहयोग, खुला व्यापार तथा सुपुर्दगी जस्ता विषयहरू पनि रहेको त्यही सन्धिले भूटानलाई आर्थिक, सामरिक र राजनीतिक रूपमा भारतप्रति निर्भर बनाएको हो। तर भूटानले बंगलादेशको स्वतन्त्रतालाई स्वागत गरेर तथा नेपालसँगको शरणार्थी मामिलालाई बहुपक्षीय भन्दै स्वतन्त्र परराष्ट्रनीतिको अभ्यास गर्ने प्रयास गर्‍यो।

सन् २००७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि ३२ राष्ट्रसँग सम्बन्ध जोड्दै उसले संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्यमा प्रतिस्पर्धा गर्‍यो। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने उसको त्यो प्रयासमा त्यसबेलासम्म भारतको असहमति थिएन। तर भूटानले चालेका ती कदमले अहिले अप्ठ्यारो पारेको भारतले महसूस गर्न थालेको छ।

चीनसँग भूटानले बढाउँदै लगेको निकटता र त्यहाँ चीनको बढ्दो प्रभाव र चासोलाई सन्धिका प्रावधानले समाउन नसक्नुमा तिनै नजीर कारण रहेको भारतको बुझाइ छ। चीनले ‘राष्ट्रिय एकीकरण अभियान’ मा तिब्बतलाई नियन्त्रण लिंदै भूटानको २०० वर्गमिल भूभागमा पनि दावी गरेपछि सुरक्षाका लागि भूटानले भारतको आड लिएको थियो।

तर, पछिल्लो समय चीन र भारतबीच सम्बन्धमा सुधार हुनथालेपछि भूटानले पनि चीनसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने प्रयत्न थाल्यो। गत वर्ष ब्राजिलको रियोमा सम्पन्न ‘रियो प्लस २०’ मा तत्कालीन चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जियाबाओ र भूटानी समकक्षी थिन्लेबीचको भेटवार्ता उनीहरूको सम्बन्धमा सुधारको संकेत थियो।

जसलाई चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले सार्वजनिक गरेपछि भारत थिन्लेसँग चिढिन पुग्यो। ‘भूटान पोष्ट को–अपरेसन लिमिटेड’ ले भारतीय कम्पनी टाटा मोटर्सका बसहरू एक वर्षमै समस्याग्रस्त बनेको भन्दै गत जुलाईमा टेण्डर मार्फत २० वटा चिनियाँ बस किन्ने सम्झ्ौता गरेपछि त भूटानले त्यहाँको बजारमा आफ्नो एकाधिकार अन्त गर्न खोजेको भारतले बुझयो।

दुई मुलुकबीचको सम्बन्ध तीतो हुँदै जलविद्युत्लाई पनि छुन थालेको छ। भूटानले परियोजना अवधि बढाएको तथा सहमति विपरीत बढी खर्चिला संरचना बनाउँदै लगानी बढाएकोमा भारत असन्तुष्ट छ। सन् २००६ मा भारु ३५१४ करोडको लागतमा निर्माण गर्ने सम्झौता भएको पुनात्साङ्गछु–१ परियोजनाको लागत भूटानी पक्षले अहिले भारु ९३९६ करोड पुर्‍याउनु भारत असन्तुष्ट हुनुको कारण हो।

भूटानी बजारमा चिनियाँ सामग्रीहरूको उपस्थिति बढ्न थालेकाले भूटानी व्यापारीहरूले सरकारलाई चीनसँगको सम्बन्ध अघि बढाउन दबाब दिन थालेका छन्। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न पुरानो सीमा विवाद समाधान हुनुपर्ने भूटानले शर्त राख्दै आएकोमा चीनले गत वर्षको सीमा वार्तामा दुवै देशलाई मान्य हुने गरी सीमा समस्या सुल्झाउने बताएर कूटनीतिक सम्बन्ध छिट्टै स्थापित गर्न इच्छुक रहेको सन्देश दिएको थियो। जसको चीन र भूटानबीच नयाँ सम्बन्ध विकास हुनुमा महत्वपूर्ण भूमिका छ।

भारतीय प्रचार

चीन र भूटानबीच सम्बन्ध नजिकिन थालेपछि भारतीय सञ्चारमाध्यमले थिम्पुमा चिनियाँ दूतावासका लागि भवन निर्माण हुँदै गरेको, चिनियाँ सेनाले भूटानको सीमाभित्र तीन वटा सैन्य क्याम्प बनाएको लगायत समाचार प्रसारण गर्न थालेका छन्। जसमा, भूटानी सरकारले केही जानकारी नभएको भन्दै पन्छिने गरेको छ।

तर, भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका त्यस्ता समाचारले आफ्नो सुरक्षा छाताबाट भूटान उम्किन लागेकोमा त्रास अभिव्यक्त भएको वा भूटानमा हस्तक्षेपका लागि पृष्ठभूमि तयार गर्न थालिएको संकेत दिन्छन्।

तर, करीब दुई लाख भारतीयको बसोबास रहेको भूटानमा भारतीय सैन्य तालीम टोली पनि छ। भारतीय अर्धसैनिक बल दान्तक समेत रहेको त्यहाँ भारतीय व्यापारी समुदायको बलियो उपस्थिति छ। त्यसमाथि, भूटानका सबै पक्ष भारतसँग विशेष सम्बन्ध कायम राख्नुपर्ने पक्षमा रहेकाले भारतको अहिलेको चिन्ता स्वाभाविक देखिंदैन।

त्यति हुँदाहुँदै पनि सबै छिमेकी मुलुकको आन्तरिक मामिलाको सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत संलग्न हुने भारतीय रुझानले यो क्षेत्रको सबैभन्दा घनिष्ठतम मित्रलाई ऊबाट टाढा पुर्‍याउने खतरा आउँदैन भन्न भने सकिन्न। त्यही भयले हुनुपर्छ, आउँदो निर्वाचनमा भूटानको स्वतन्त्र अस्तित्व बलियो पार्ने शक्तिलाई कमजोर पार्र्दै आफूप्रति धेरै नै निर्भर हुन चाहने शक्तिको पक्षमा माहोल बनाउन भारतले अनुदान कटौती गरेको।

तर भारतको यो रणनीति खतरामुक्त भने छैन। आउँदो चुनावमा विपक्षीले जिते अहिलेको सत्ता पक्ष अरू चिढिनेछ र स्थायी शत्रु बन्नेछ भने वर्तमान सत्तापक्षले नै जित्यो भने भूटान भारतबाट अरू टाढा भाग्नेछ। त्यसैले भूटानको निर्वाचनमा जे परिणाम आए पनि भारतको अहिलेको शैलीले उसलाई फाइदा गर्ने छैन।

छिमेकीलाई आफूसँगै राख्न परम्परागत शैली परिवर्तन गर्नुको विकल्प भारतसँग देखिंदैन। २००७ को परिवर्तनअघि राजसंस्थालाई मात्र चित्त बुझाउँदै आएको भारतलाई अहिले धेरै शक्तिलाई चित्त बुझाउन गाह्रो परेकोमा भने कुनै शंका छैन।

३० असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस

हिमालखबर जनमत

नयाँ सरकारको नेतृत्व कुन पार्टीले गर्नुपर्छ?

परिणाम हेर्नुस्

Loading ... Loading ...