– प्रभात भट्टराई

मोरङको नयाँबजारमा बेच्न ल्याएको धान व्यापारीसँगै जोख्दै किसान। तस्वीरः रासस

डेढ वर्षअघि भारतले धान/चामल निर्यात फुकुवा गरेपछि नेपाली बजारमा उताको आयात ह्वात्तै बढेको छ।

आकाशे पानी नपर्दा रोपाइँ नै गर्न नपाउने नेपाली किसानले गतिलो सरकारी अनुदानसहितको भारतीय धान–चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपरेको छ। सस्तो भारतीय चामल नरोकिए यो वर्ष नेपाली किसान थप मारमा पर्नेछन्।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महीनामा रु.७ अर्ब १५ करोड ७३ लाखको भारतीय चामल आयात भएको छ, जुन गत आवको यही अवधिको तुलनामा १५० प्रतिशत बढी हो। गत वर्ष नेपालमा कम धान उत्पादन भए पनि आयात बढ्नुमा भारतको निर्यात फुकुवाको निर्णय नै मुख्य कारण भएको जानकारहरू बताउँछन्।

गत वर्षको असारमा कम पानी परेकाले धान उत्पादन ११.३ प्रतिशतले घटेर ४५ लाख टनमा झ्रेको थियो। र पनि, नेपाली किसानले प्रति मन रु.७०० भन्दा माथिको भाउ पाएका थिएनन्।
मोहित एग्रो इण्डष्ट्रिजका सञ्चालक रहेका वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ता भारतबाट आउने सस्तो चामलसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परेपछि किसानले धानको उचित मूल्य नपाएको बताउँछन्।

उनले यो वर्ष नेपालमा धानको उत्पादन बढ्यो भने पनि किसानले पाउने मूल्य झनै तल झर्ने सम्भावना औंल्याए। “त्यसमाथि, कतिपय व्यवसायीले भारतीय चामललाई नेपाली ब्राण्डिङ गरेर बेच्ने गरेका छन्”, गुप्ता भन्छन्। गत वर्ष पानीको समस्या खेपेका नेपाली किसानले सरकारबाट सहुलियतको मल समेत पाएका थिएनन्।

यो वर्ष भने किसानलाई प्राङ्गारिक र रासायनिक मलमा अनुदानका लागि रु.५ अर्ब १७ करोड कृषि सामग्री कम्पनीलाई दिइसकेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रभाकर पाठक बताउँछन्। प्रवक्ता पाठकका अनुसार कम्पनीले त्यसबाट २ लाख ३० हजार टन मल आयात गरिसकेकोे छ। मनसुन पनि बेलैमा शुरू भएकाले यसपालि धान उत्पादन राम्रो हुने अनुमान छ, तर किसानलाई उचित मूल्य दिलाउने योजना सरकारसँग छैन।

ताला लाग्दै उद्योग

पर्सामा बन्द भएको एक चामल मिल। तस्वीरः प्रभात भट्टराई

भारतीय चामल आयात बढेपछि बारा/पर्साका ८० प्रतिशत राइस मिल बन्द भइसकेको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष गुप्ता बताउँछन्। बन्द नभएका पुराना मिलहरू पनि क्षमताको १५/२० प्रतिशत भन्दा बढी नचलेको गुप्ताले बताए।

उनका अनुसार, दैनिक २००–३०० ट्रक चामल बजारमा पठाउने वीरगञ्ज पावरहाउस क्षेत्रका १०० मिलबाट दैनिक २०/२५ ट्रक निस्किने गरेको छ।

उपाध्यक्ष गुप्ता भन्छन्, “नेपाली चामल मिलहरू बन्द हुँदा ७० हजारभन्दा बढीले प्रत्यक्ष/परोक्ष रोजगारी गुमाएका छन् भने राज्यले वार्षिक रु.३० करोड आयकर।” भारतमा धानको बीउ र मलमा उच्च अनुदान बाहेक चामल मिल सञ्चालकले समेत नगद सहुलियत पाउँछन्।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष गणेश लाठका अनुसार सीमापारिका चामल उद्योगले बिहार सरकारबाट २५ प्रतिशत नगद अनुदान र ३५ प्रतिशत सस्तो ब्याजको कर्जा गराउँछन्। “यो अवस्थामा नेपाली किसानसँग किनेको धानबाट उत्पादित चामलले बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नै सक्दैन”, लाठ भन्छन्, “त्यसमाथि, नेपालमा जेनेरेटरबाट मिल चलाउनुपर्ने गरिको लोडसेडिङ छ।”

नेपाल सरकारले भारतीय धान/चामलमा ५ प्रतिशत कृषि सेवा शुल्क लिने गरेको छ। चामलको भन्सार दर केही बढाउने हो भने नेपालमा खाद्यान्न नपुगेर आयात गर्दा समेत १० देखि १५ प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’ गर्न सकिने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। उनीहरूका अनुसार, भारतीय धान ल्याएर चामल बनाई बेच्दा कुटानीपिसानीमा करीब १५ प्रतिशत ‘भ्यालु एडिसन’सहित आन्तरिक रोजगारी बढ्छ।

अन्य उद्योग पनि उस्तै

राजस्व बढ्ने लोभमा नेपाल सरकारले आयातमुखी नीति अवलम्बन गर्दा धान–चामल बाहेकका अरू उद्योगहरूमा समेत ‘भ्यालु एडिसन’ गुमाइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन्। जस्तो, सरकारले ४ प्रतिशत भन्सारमा मेसिन आयात गर्न दिन्छ तर त्यही मेसिन यहीं बनाउन सामान ल्याउनेहरूलाई भन १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट लिन्छ।

“रङ लगायतका उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ नेपालमै बनाउन सकिन्छ”, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष लाठ भन्छन्, “तर, यसमा सरकारी बेवास्ता पीडादायी छ।”
नेपालमा केही बहुराष्ट्रियसहित एक दर्जन रङ उद्योग छन्। रङको भन्सार दर ३० प्रतिशत कायम गरेकाले एसियन पेन्ट्स, कान्साइ नेरोल्याक लगायतले पनि नेपालमा उद्योग चलाएका हुन्।

तर, कच्चा पदार्थ नेपालमै उत्पादन गर्न खोज्नेहरूप्रति सरकार सहयोगी नभएको निम्बस समूहका अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल बताउँछन्। अहिले पेन्ट्सका प्राथमिक र माध्यमिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर १०/१० प्रतिशत रहेकोमा प्राथमिकमा केही छूटको माग व्यवसायीले गरेका छन्। निम्बस अध्यक्ष अग्रवाल भन्छन्, “प्राथमिक कच्चा पदार्थ आयात गरेर माध्यमिक यहिँ बनाउँछौं भन्ने मागमा सुनुवाइ भएको छैन।”

दुवैको भन्सार दर एउटै हुँदा बहुराष्ट्रिय उद्योगहरूले सबैखाले कच्चा पदार्थ भारतबाटै ल्याउँछन्। माध्यमिकको भन्सार दर केही बढी हुने हो भने त्यो कच्चा पदार्थ यहीं उत्पादन गरेर राम्रो ‘भ्यालु एडिसन’ गर्न सकिने अग्रवालको भनाइ छ। उनका अनुसार, भटमास र पिनामा पनि यही समस्या छ।

आफूहरूले भटमास आयात गरेर नेपालमै पिना बनाउँदा ‘भ्यालु एडिसन’ हुने भने पनि सरकारले दुवैको १.६ प्रतिशत भन्सार दर तोकेको अग्रवालले बताए। उनी भन्छन्, “आयातबाट राजस्व बढ्ने लोभमा सरकारले सीमापारको कारोबारलाई बढावा दिएको छ।”

३० असारको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस