राष्ट्र ब्याङ्कले ६ साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अनिवार्य नगद अनुपात(सीआरआर) एक प्रतिशतले घटाएको हो । अब बाणिज्य ब्याङकले ५ प्रतिशत, विकास ब्याङ्कले साढे ४ र फाइनान्स कम्पनीले ४ प्रतिशत सीआरआर कायम गर्नुपर्नेछ ।

राष्ट्र ब्याङ्कले वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर पनि तीन प्रतिशत बिन्दुले घटाएको छ । गर्भनर डा. युवराज खतिवडाले अब वाणिज्य ब्याङ्कलाई १२ प्रतिशत, विकास ब्याङ्कलाई ९ र फाइनान्स कम्पनीलाई ८ प्रतिशत एसएलआर कायम गरिएको जानकारी दिए । तर राष्ट्र ब्याङ्कले ब्याङ्क दर भने ८ प्रतिशतमै कायम राख्ने जनाएको छ ।

केन्द्रीय ब्याङ्कले रिपो र रिभर्स रिपोको अवधि २८ बाट २१ दिनमा झारेको छ । मौद्रिक नीतिमा यो वर्ष दीर्घकालीन ऋणपत्र जारी गर्ने तथा पुर्नकर्जाको ब्याजदर कृषि, जलविद्युत र मत्स्य पालनमा ६ बाट ५ प्रतिशतमा झार्ने उल्लेख छ । रुग्ण, घरेलु र महिलाले चलाएका उद्योगमा पुर्नकर्जाको दर साढे १ बाट १ प्रतिशतमा झारिएको छ । कुल कर्जामा विपन्न वर्गका लागि बाणिज्य बैंकले साढे ४, विकास बैकले ४ र ग बर्गका वित्त कम्पनीले साढे ३ प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने र २०७२ असारसम्म कृषि र उर्जामा कुल लगानीको १२ प्रतिशत हुनपर्ने ब्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यो अहिलेसम्म १० प्रतिशत थियो ।

मौद्रिक नीतिले ब्याङ्कहरूले उत्पादनशील क्षेत्रमा कुल कर्जाको २० प्रतिशत लगानी गर्नुपर्र्ने तथा वित्तीय पहँुच नभएका ठाउँमा नयाँ शाखा खोल्न बिना ब्याज सापटी तथा लघुवित्तको पहुँच नभएका जिल्लामा ब्याङ्क खोल्दा २० लाखसम्म शुन्य ब्याजमा उपलब्ध गराउने प्रावधान समेटेको छ ।

राष्ट्र बैकले वाणिज्य ब्याङ्कले संस्थागत निक्षेपको अंश कुल निक्षेपको ६० प्रतिशत भन्दा तल झार्नुपर्ने, बार्षिक ५० करोडभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन गर्न सहकारी विभागमा विशेषज्ञ पठाउने, वित्तीय कारोबारको अनुमति पाएका गैरसरकारी संस्थाले २०७२ असार मसान्तभित्र घ वर्गको ब्याङ्कमा परिणत हुनुपर्ने ब्यवस्था पनि गरेको छ ।

राष्ट्र ब्याङ्कले कृषिजन्य व्यवसायमा परियोजना धितो राखेर ऋण लिन पाउने व्यवस्था पनि गरेको छ । कफी, सुन्तला, चिया जस्ता कृषि व्यवसाय र पुशपालन तथा दुग्धजन्य व्यवसाय लगायतका परियोजनका लागि निश्चित रकमसम्मको परियोजना नै धितो राखेर ऋण दिने व्यवस्था गरेको गर्भनर खतिवडाले जानकारी दिए । तर यससम्बन्धी कार्ययोजना भनेपछि सार्वजनिक गर्ने उनले जानकारी दिए ।

प्रतिकृया दिनुहोस