एनेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र मधेशी मोर्चाको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले प्रमुख असन्तुष्ट दल नेकपा—माओवादीलाई वार्तामा बोलाउन २ साउनमा पत्र पठाएको छ । समितिको अध्यक्षता गरिरहेका एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पठाएको त्यो पत्र त्यही दिन पाएका अध्यक्ष मोहन वैद्य लगायतका माओवादी नेताहरूले ४ मंसीरमै संविधानसभा निर्वाचन गर्ने शर्त राखिएको भन्दै वार्तामा नबस्ने बताएका छन् ।

शर्त सहितको वार्तामा बस्न नसकिने बताइरहेका माओवादी नेताहरू सर्वपक्षीय सम्मेलन, चुनाव, सरकार परिवर्तन लगायत सबै एजेण्डामा निशर्त र खुला वार्ता हुनुपर्ने अडानमा छन् । गत महीना कास्कीमा भएको आफ्नो केन्द्रीय समितिको बैठकले निशर्त वार्ता गर्ने निर्णय गरेकाले उनीहरूले अडान नछाडेको देखिन्छ । त्यसो त शर्त सहितको वार्ता खुला नहुन सक्ने भएकाले झ्ट्ट सुन्दा यस्तो खाले वार्ता मिठो लाग्छ । त्यही कारण सत्तामा प्रभाव रहेका चार शक्तिका नेता बाहेक अरूबाट वैद्य माओवादीको त्यो अडानको विरोध भएको सुनिन्न ।

तर, मीठो सुनिने त्यो अडानको उद्देश्य के हो भन्ने प्रश्नलाई बिर्सन मिल्दैन । वार्ता के उद्देश्यका लागि गर्ने भन्ने अर्काे महŒवपूर्ण प्रश्न छँदैछ । द्वन्द्व चर्काउन, जारी संक्रमणलाई अरू लम्ब्याउन र समाधानलाई झ्न् टाढा पु¥याएर मुलुकलाई थप अस्तव्यस्त बनाउन वार्ता गर्ने कुरै आउँदैन । वार्ता सकारात्मक उद्देश्य र लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिन्छ ।

मुलुकलाई संविधान नबनाई संविधानसभा भंग भएको अवस्थाबाट मुक्त गर्न र अधिकतम स्वीकार्य संविधान बनाएर मुलुकलाई संक्रमणबाट बाहिर निकाल्न संविधानसभाको चुनाव बाहेक अर्काे विकल्प अहिलेसम्म कसैले अघि सार्न सकेको छैन । वैद्य माओवादीको कास्की बैठकले आयोग वा त्यस्तै अरू निकायबाट पनि संविधान बनाउन सकिन्छ भन्ने निर्णय गरे पनि त्यसबारे अरू शक्तिहरूले मुख खोलिसकेका छैनन् । संभवतः यस प्रश्नमा सर्वस्वीकार्यताको अवस्था बनि नसकेको भन्ने ठम्याई तथा सत्तापक्षिय भएका कारण पनि उनिहरुले यस विषयमा मौन धारण गरेका हुन सक्छन् । जुन नेकपा माओवादीले मागेको सर्वपक्षिय वा सत्ताधारी दलहरुले भनेको संभाव्य सर्वदलिय सम्मेलनमा यसबारेमा ‘आइस–बे्रक’ हुनसक्छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि ४ मंसीरको मिति तोकिसकिएको अवस्थामा वैद्य माओवादीले चाहे जस्तो वार्तामा सरकार परिवर्तनको मुद्दा प्रवेश गराउनु भनेको त्यो मितिमा चुनाव गराउन नचाहनु पनि हो । त्यसमाथि, कसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्ने दलीय विवाद समाधान गर्दै जन्मेको वर्तमान निर्दलीय सरकारलाई विदा दिंदा अर्काे सरकारको नेतृत्वमा विवाद आइहाल्छ ।

त्यसैले, एक पटक वार्तामा आउने स्वागतयोग्य घोषणा गरेको वैद्य माओवादीलाई सोध्नुपर्छ– के उद्देश्यले ऊ वार्तामा आउन चाहेको हो ? जारी संक्रमणलाई समाप्त पारेर मुलुकमा स्थिरता र शान्ति ल्याउन कि संक्रमणलाई अरू लम्ब्याउँदै मुलुकलाई अस्थिरताको अँध्यारो सुरुङमा लैजान ? ४ मंसीरमा संविधानसभा चुनाव नगर्ने हो भने कहिले गर्ने ? वर्तमान सरकारलाई विस्थापन गरेर कसको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्ने ? सबैले स्वीकार्ने सरकार बन्ने आधार के छ ?

घुर्की–धम्कीको भाषा बोल्दै मुलुकका समस्या समाधान गर्न सक्ने बाटाहरू थुन्ने छूट कसैले पाउनुहँुदैन । वैद्य माओवादीले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ गर्र्दै सत्ता कब्जा गर्ने नीति पारित गरेको बिर्सन मिल्दैन । त्यसका लागि उसलाई अराजकता–अस्थिरता चाहिएको छ । माओवादीले नभने पनि अरूले बुझ्ेकै छन्– वार्ता, सर्वपक्षीय सम्मेलन वा गोलमेच जे भने पनि उसले मुलुकले तय गरिसकेको राजनीतिक बाटो भत्काउने/बिगार्ने अस्थिरता–अराजकता चाहेको छ । भलै, अहिलेको चेतनशील नेपालमा त्यो सम्भव नहोस् ।

६ साउनको साप्ताहिक खबरपत्रिका हिमालबाट

प्रतिकृया दिनुहोस